नोटबुक» रामकृष्णको चलाखी

प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफ्नो पद बहालीलगत्तै अदालती भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न 'विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास कार्यदल' बनाए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गररिहेको छ । यसै क्रममा अदालती रपिोर्टिङ् गररिहेका केही सञ्चारकर्मीसँग पनि कार्यदलले छलफल गर्‍यो ।त्यस क्रममा सर्वोच्चको आर्थिक पारदर्शिताको विषय उठ्यो । महत्त्वपूर्ण खरदि-बिक्रीका काममा न्यायाधीशलाई संलग्न गराइने कुरालाई पनि कार्यदलले अध्ययनको घेरामा राख्नुपर्ने सुझाव दिइयो । किनभने, बिनाबोलपत्र गरएिका कतिपय खरदि-बिक्रीका काममा न्यायाधीशहरूको टोली बनाउने, त्यससम्बन्धी कागजातमा न्यायाधीशलाई नै सही गर्न लगाउने चलन सर्वोच्चमा बसेको छ । न्यायाधीशका काममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न गर्न नपाउने, न्यायपरष्िाद्ले पनि खासै ध्यान नदिने भएकाले त्यहाँको प्रशासनिक नेतृत्वले यस्तो चलाखी अपनाएको हुनसक्ने आशंका कर्मचारीवृत्तमा छ । नभन्दै, कार्यक्रममा यसबारे कुरा उठ्नासाथ रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना बम्किहाले । कार्यदलका सदस्यहरूलाई नै उछिनेर आफ्नो बचावटमा आफैँ बोल्न थाले । आफ्नो कामको औचित्यका पक्षमा उनी एक्लै बोल्न थालेपछि छलफल नै अन्यत्र मोडियो । कार्यदलले यसबारे छानबिन गर्ला-नगर्ला तर तिमल्सेनाको चलाखी भने मान्नैपर्छ ।

राष्ट्रपतिको चुरे एजेन्डा

तराई क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षणका प्रयासबारे स्थलगत रपिोर्टिङ् गर्न केही समयअघि मध्यतराईका जिल्लाहरू घुम्न गइएको थियो । त्यस क्रममा धेरै संरक्षणकर्मीले राष्ट्रपतिको सन्निकट भारत भ्रमणबारे बारम्बार कुरा गरे । राष्ट्रपति रामवरण यादवकै गृहजिल्ला धनुषाका बासिन्दामा राष्ट्रपतिबाट चुरे संरक्षणमा गतिलो काम हुनेमा ठूलो आशा रहेछ । नभन्दै उनले आफ्नो भारत भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा त्यही बनाउने भएका छन् । भारतीय नेताहरूले नेपालको हेलचेक्र्याइँका कारण कोसीलगायत विभिन्न नदीको विपत्ति आइलागेको बताउँदै आएका छन् । गत वर्ष कोसीमा बाढी आउँदा पनि तत्कालीन भारतीय रेलमन्त्री लालुप्रसाद यादव नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि खनिएका थिए । उनले नेपालको हेलचेक्र्याइँका कारण आफ्ना हजारौँ नागरकिमाथि विपत्ति थोपरएिको आरोपसमेत लगाए । तर, नेपालको चुरे क्षेत्र संरक्षण र विकासका लागि भारतले सहयोग गर्न पटकपटक गरेका कागजी वाचा अलपत्र छन् । छ वर्षअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतससँग यससम्बन्धी समझदारीसमेत भएको थियो । तर, अहिलेसम्म सिन्कोसम्म भाँच्ने काम भएको छैन । राष्ट्रपति यादवको प्रस्तावित भ्रमणको उपलब्धि उनको टोलीमा रहने विषयविज्ञहरूको प्रस्तुतिले पनि निर्धारण गर्नेछ । किनभने, भारतलाई विषयको गम्भीरता र सहकार्यको आवश्यकतामा सहमत गराउन राजनेताहरूको टोली मात्रै पर्याप्त हुने छैन ।

प्रोजेक्टले बितायो

बेलडाँडी-८, कञ्चनपुरका लालु गिरी त्यस क्ष्ाेत्रमा एकदमै मेहनती र सफल कृषिउद्यमी मानिँदा रहेछन् । तर, वन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित पश्चिम तराई भूपरििध परयिोजना -डब्लूटीएलसीपी)ले नराम्ररी उनको ढाड सेकाएछ । जैविक विविधता कार्यक्रम अन्तर्गत उनले उक्त परयिोजनाले बाँडेको बीउ र प्रविधि जे-जे अपनाए, त्यसमा नोक्सानी मात्रै हात पारे । डेढ कट्ठा जमिनमा एक हजार बोट काउली लगाए । एउटै बोट फुलेन । १७ जातको धान रोपे । १६ बोरा धान फल्ने आठ कट्ठा जमिनमा दुई बोरा मात्रै पाए । असोजमा रोपेको गोलभेँडा पाँच महिना बितिसक्दा पनि फलेको छैन । उनी भन्छन्, "बरु तुषारोले मर्न थालिसक्यो, फल देख्न पाइएको छैन । यसअघि दुई-तीन महिनाभित्र गोलभेँडा टिपेर बजार पठाइसक्थेँ ।" छ सय बोट गोलभेँडा बारीमा राखिराख्नु कि उखेल्नु भन्ने स्िथतिमा पुगेका छन्, उनी । यसपछि फले पनि उचित मोल नपाइने उनको चिन्ता छ । दुई-दुई कट्ठामा लगाएको भान्टा र खुर्सानी पनि उनका लागि हात्ती आयो फुस्साजस्तै भयो । उनीसहित त्यस क्षेत्रका दर्जनौँ किसानहरू यसैगरी फसेछन् । उन्नत भनेर सित्तैँमा बीउ बाँडियो । तर, ती बीउ र स्थानीय अनुकूलताबारे पर्याप्त अध्ययन गरएिन । एकदमै कच्चा प्राविधिक पठाइनाले पनि आफूहरू मर्कामा परेको अनुभव किसानहरूले गरेका छन् । भएभरको जमिनमा नयाँ-नयाँ जातको प्रयोग गरेका उनीहरूमध्ये कतिपय के खाने भन्ने स्िथतिमा पुगेका छन् । जैविक विविधता संरक्षणका कामलाई आमजनताको जीविकासँग जोडेर लैजाने उद्देश्य अनुरूप सञ्चालित यस्ता कार्यक्रम नीति निर्माताहरूको हेलचेक्र्याइँका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विदेशी दातृ निकायले गरेको लगानी कसरी खेर गइरहेको छ भन्ने पनि यसले देखाइरहेको छ ।

सहमतिदेखि वाक्क

अपराधसँग सम्बन्धित समाचार संकलनमा नहिँडेको धेरै समय भएको थियो । पहिलेदेखि चिनजान भएका प्रहरी अधिकारीहरूसँग भेट्न नपाएको पनि लामै समय भएको थियो । नक्कली नोट प्रकरणले भेटघाटको मौका जुराइदियो । भेटघाटका क्रममा औपचारकि, अनौपचारकि कुरा हुने नै भयो । त्यस क्रममा एक प्रहरी अधिकारीले आग्रह गरे, "रावलजी, सहमतिबारे समाचारचाहिँ नलेखिदिनुहोला ।"कुरा के परेेछ भने उनी सहमतिसम्बन्धी समाचारबाट वाक्कदिक्क भएका रहेछन् । केही समययता सहमति हुनै लाग्यो, दलहरू सहमतिनजिक, सहमति गर्ने सहमतिजस्ता समाचार शीर्षक दिनदिनै लेखिए, पढिए । संकल्प प्रस्तावको माओवादी मागमा सहमति हुन लाग्यो भनेको पनि पाँच महिना भइसक्यो तर राजनीतिक असमझदारी ज्यूँकात्यूँ छ । बाहिर सहमतिको विकल्प छैन भन्ने, भित्रचाहिँ आ-आफ्नै अडानमा रहने र त्याग गर्न कोही तयार नहुने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूका कारण आमनागरकि कति आजित छन् भन्ने कुराको प्रतिनिधि स्वर ती प्रहरी अधिकारीको मान्न सकिन्छ । तर, सञ्चारकर्मीको बाध्यता उनलाई म कसरी बुझाउ“m ?

source link : http://www.ekantipur.com/nepal/news/news-detail.php?news_id=753