संविधान बनाउँदाका सुशील

• कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा संविधान जारी हुनु नै उपलब्धि

• 
  

- रामबहादुर रावल

‘असारभरमा संविधान बनाऔँ, साउन १ गते छाडिदिन्छु ।’ 

बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा प्रमुख चार दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सुशील कोइरालाले घोषणा गरेका थिए, १५ जेठ ०७२ मा । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका कोइरालाले यस्तो बेलामा त्यो अभिव्यक्ति दिए, जतिखेर निकै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच अप्रत्यासित निकटता देखियो । 

त्यसो त १२ वैशाखको भूकम्पले प्रमुख दलहरूलाई नजिक ल्याइपुर्‍याएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न ३० वैशाखमा संसद्बाट सर्वसम्मतिले संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भयो । यहीबीचमा आफ्नै सरकारको गठबन्धन घटक एमालेका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीचको निकटताले कोइरालालाई नराम्ररी झस्काएको थियो ।

हुन पनि दोस्रो संविधानसभाको एक वर्ष संविधान निर्माणमा कुनै उपलब्धि नभई गुज्रिएको थियो । एमालेले कोइरालालाई गरेको समर्थनको सर्त ८ माघ ०७१ भित्र संविधान जारी गर्ने थियो, जुन पूरा नभएपछि सत्ता गठबन्धनमा पुन:विचार गर्नुपर्ने छलफल एमालेभित्रै चल्न थाल्यो ।

अर्कोतर्फ, ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन असफल भएपछि ‘फेस सेभिङ’कै लागि भए पनि जतिसक्दो चाँडो सत्तामा जान आतुर देखिन्थे, प्रचण्ड । “यी सबै प्रकारका घटनाक्रम हेर्दा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हटाउने सहमतिजस्तो देखियो,” कोइरालासँग निकट रहेर काम गरेका सांसद एवं कांग्रेसका युवा नेता बद्री पाण्डे त्यस बेलाको परिवेश सम्झन्छन्, “सुशील धेरै कूटनीतिक त होइनन् तर त्यतिखेरको अभिव्यक्ति कूटनीतिक नै देखियो ।”

धेरै शक्ति, सुस्त शैली

• रामबहादुर रावल

आगामी ३० जेठमा बजेट पेस गर्ने भन्दै सरकारले वैशाख तेस्रो साता संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्‍यो। सचिवालयले त्यही अनुसार तयारी थाल्यो। ६ जेठबाट पूर्वबजेट छलफल गर्ने दिन तोकियो। तर, त्यसका लागि सरकार तयार भएन। सचिवालयले तीन दिन पर सार्‍यो। किनभने, ९ जेठबाट पूर्वबजेट छलफल नथाले ३० जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्न असम्भव हुन्थ्यो। तर, सरकारको ढिलाढाला शैलीका कारण १६ जेठमा मात्र बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ र ३० जेठमा बजेट आउने सम्भावना पनि सकिएको छ।

सरकारको गति र कार्यशैली बुझाउन यही घटना पर्याप्त छ। समयमा निर्णय नगर्ने, गरेका निर्णयमा नअड्ने, नयाँ पहलकदमी नलिने, भइरहेका प्रयासमा बल पनि नदिने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको विशेषता नै बनेको छ। विधायिकालाई बिजनेस दिन नसकेकै कारण १६ वैशाखबाट संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरएिको थियो। संसद्लाई काम दिनका लागि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलगायतलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने पनि थिएन। वर्षौंदेखि थाती रहेका र अघिल्लो संविधानसभाले प्राविधिक कारणले मात्र पारति गर्न नसकेका ४९ वटा नयाँ कानुनका मस्यौदा अलपत्र छन्। तर, ३ महिना ४ दिनसम्म चलेको संसद् अधिवेशन अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका काम, बाधा अड्काउ फुकाउ र अध्यादेश अनुमोदन/प्रतिस्थापन गर्नमै सीमित भयो। नयाँ विधेयकका नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन सरकारले ल्यायो, त्यो पनि व्यापक दबाबमा। उदेकलाग्दो विषय के भने ऐन प्रमाणीकरणलगत्तै केही दफा संविधानसँग बाझिएको थाहा पाएपछि सरकारले नै संशोधन गर्ने भएको छ।

संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना र प्रधानमन्त्री चयनका सय दिन बित्न लाग्दा पनि संविधान निर्माण, स्थानीय निकायको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा आमनागरकिमा आशा जगाउने कुनै ठोस निर्णय र कामको थालनी भएको छैन। सरकार योजनाविहीन, सुस्त र प्रभावहीन छ। सरकारद्वारा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिकै मूल्यांकन अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताको अभाव र दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदो छ। संस्थागत भ्रष्टाचार झाँगिदो छ। समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'विधि नमान्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभाव, राज्य व्यवस्थाको अप्रभावकारतिा बढ्दो छ।' समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, "असल परम्पराको सुरुआत र विकास नेतृत्वले आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ। निश्चित कार्ययोजनासहित त्यसको कार्यान्वयन नगरी मुलुकमा सुशासन सम्भव छैन।"