नेपालको नागरिकता समस्या कानुनी/संवैधानिक रूपमा समाधान भइसकेको मानिए पनि नागरिकताका नाममा गरिने राजनीतिचाहिँ अझै लम्ब्याउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।
→ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
नेपालको संविधान–२०७२, भाग २, धारा ११ (६)
→ वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा निर्वाचित अन्तरिम व्यवस्था अनुरूप हुनुपर्ने ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पेस गरेको ११ बुुँदे मागपत्रको पाँचौँ बुँदा
→ नयाँ संविधानबारे कुनै पनि कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । संवैधानिक पदहरूमा मनोनीत वा निर्वाचित अन्तरिम संविधान अनुसार होइन, नेपालको संविधान अनुसार नै हुनेछ ।
१८ मंसिरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको निर्णय
संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका विपरीत अडान हुन् यी । खासमा मोर्चाको असन्तुष्टि नयाँ संविधानको धारा २८९ मा गरिएको व्यवस्थाप्रति देखिन्छ ।
यो धाराको पहिलो व्यवस्थाले राज्यका प्रमुख पदमा समेत वंशजको नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकलाई मात्र योग्य ठहर्याएको छ । जस्तो : पदाधिकारीहरूको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत उपधारा १ मा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।’
संविधानको यो प्रावधानप्रति मधेसी मोर्चा मात्र होइन, दक्षिणी छिमेकी मुलुकसमेत असन्तुष्ट देखिन्छ । नेपालको नागरिकता समस्या कानुनी/संवैधानिक रूपमा समाधान भइसकेको मानिए पनि यी प्रसंगहरूले नागरिकताका नाममा गरिने राजनीतिचाहिँ अझै लम्ब्याउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।
