प्रसंग, नेपालबाट गलैँचा निकासीबापत बोनस लाइसेन्स प्राप्त गर्न पाइने हुँदा गलैंचाको बढी बिजकीकरण गरी निर्यात गर्ने प्रकरणको थियो । हातले बुनेको तिब्बती गलैँचा निर्यात गर्दा हामीलाई केही फाइदा पुग्ने भए पनि त्यो न्यायसंगत थिएन ।
बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि बेलायतीहरूसँगै केही भारतीयहरू पनि पलायन भए । आफूलाई कुलीन वर्गमा गन्ने उनीहरू उपनिवेशकालीन भारतीय प्रशासनको उच्च ओहदामा नभए पनि बेलायती पदाधिकारीका सहयोगी थिए । पछि उनीहरू बेलायतमा आत्मसम्मान र सुरक्षा महसुस गर्न नसक्दा जन्मस्थल फर्किन थाले । तर, फर्किंदा उनीहरूले कमाएको रकम कानुनी र ब्यांकिङ् प्रक्रियाबाट भित्र्याउन चाहेनन् । त्यही क्रममा उनीहरूले अपनाएको एउटा हथकण्डा हो, गलैँचा काण्ड ।
भारत सरकारलाई झुक्याउन वा बेइमानी गर्न उनीहरूले नै यो सब प्रपञ्च रचेका थिए । उनीहरू कर छलेर आफ््नो कालो धन स्वदेश फर्काउन चाहन्थे । त्यसका लागि नेपालबाट गलैँचा निकासी गरेको देखाएर यो सब गर्न खोजेका थिए । काठमाडौँको बाटो हुँदै गर्न खोजेकाले नेपाल पनि यसमा मुछियो ।
'अफिसियल' कारोबारका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकबाट कर्जा लिई भुक्तानी नगर्नुका साथै जमानत पनि नदिएको आरोपमा सोही प्रकरणमा सज्जनकुमार घिराइया, जगन्नाथ साहु, गोठी ट्रेडर्सका प्रोपाइटर श्रवणकुमार अधिकारी, दिलेन्द्रराज देवकोटा, प्रेमविजय कोइराला, विजुलीमान कंसाकार, अनिलकुमार राठी, रामकुमार राठी, जगदीशकुमार राठी, अशोककुमार अग्रवाल आदि कारबाहीमा परे ।
पहिला उनीहरूले भारतमै पनि अनेक कम्पनी खोलेर यो काम गर्न खोजेका थिए । तर, त्यसमा असफल भएपछि शंका कम हुने र सहानुभूति दर्शाएकोजस्तो पनि हुने देखेर नेपालका तिब्बती शरणार्थीले हातले बुनेका गलैँचा किनेर बिक्री गरेको देखाउँदा मूल्य जति राख्दा पनि हुने उपाय निकालेका थिए । त्यसको निश्चित मूल्यांकन पनि गर्नु नपर्ने भएकाले उनीहरू यो अभियानमा ज्यान फालेर लागेका थिए ।
पञ्चायतको मध्यकालखण्डमा चर्चित र विवादास्पद यो गलैँचा काण्ड अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको निसानामा परेपछि झन् चर्चामा आएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीदेखि अर्थ र उद्योग राज्यमन्त्री हुँदै राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर, व्यापारी र कर्मचारीतर्फ उच्च तहका मात्र होइन, मुखियादेखि पञ्चायतका ठूला हस्तीहरूसम्म कारबाहीमा परे । तुलसी गिरी प्रमुख अभियुक्त बनेको यस प्रकरणमा पीताम्बरध्वज खाती, भेषबहादुर थापा र हर्क गुरुङका साथै तत्कालीन अर्थसचिव नरकान्त अधिकारी, गभर्नर कुलशेखर शर्मा, निधेन्द्रराज शर्मा आदिमाथि बढी बिजकीकरण गरेको आरोप लागेको थियो । गिरी त यही अभियोगमा पछि राजनीतिबाट मात्र होइन, मुलुकबाटै पलायन भएका थिए ।
नेपालमा चोरी गर्दा मात्र त्यो चोरी ठहरनिे र अन्यत्र चोरी गर्दा जायज मान्ने जुन प्रक्रिया त्यसबेला अपनाइयो, त्यो सरासर गलत थियो । बेइमान जहाँको पनि बेइमान नै हुन्छ । समुद्रपारकिो बेइमान यहाँ इमानदार हुन सक्दैन । त्यस समूहले भारतमा बेइमानी गर्न नेपालको बाटो रोजेको थियो, त्यो पनि आफैँ गैरकानुनी हो । त्यो किन पनि भने नेपालबाट गलैँचा निकासी गर्दा प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी तोकेको ढाँचा फरक पारी दरखास्त दिने, लाइसेन्स लिनेदिने, निकासी दर्ता र विदेशी खरदिकर्ताबीच सम्झौता नगरी 'कन्सायनमेन्ट बेसिस'मा मालसामान उठाउने गरएिको थियो ।
त्यसबखत शिवनारायण लाल दास सचिव थिए । उनी मलाई भनिरहन्थे, "इजाजत दिनुपर्छ ।" त्यसबखत हर्क गुरुङ उद्योग राज्यमन्त्री र भेषबहादुर थापा अर्थराज्यमन्त्री थिए । सचिव दासले मलाई उद्योग राज्यमन्त्रीकहाँ पुर्याए । मन्त्रीले किन गलत छ भनेर सोद्धा मैले 'स्मेल गर्दा त्यस्तै पाएँ' भनेँ । उनले अर्थमन्त्रीलाई सोध्छु भनेर मलाई फिर्ता पठाइदिए । गुरुङले फेर िअर्को दिन बोलाएर भने, "अर्थमन्त्रीसित कुरा भयो, दिँदा आपत्ति हुँदैन रे !" मैले दुई हात जोडेर भनेँ, "मेरो मनले यस्तो गर्न दिँदैन । तसर्थ, मलाई बिदा दिनूस् ।" मैले त्यसअघि नै फाइलमा टिप्पणी लेखिदिएको थिएँ, "यो ओभर इन्भोइसिङ्को कुरा हो, यसले व्यापार विचलन हुन्छ र आखिरमा राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउँछ ।" फाइलमा नेपालबाट गलैँचा निकासी गर्दा नेपाललाई कुनै हानिनोक्सानी नपुग्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
अभियोग लागेकाहरूले पछि 'निकासी व्यापारका सम्बन्धमा विभाग, ब्यांकहरूको परिपाटी, कानुन, निर्देशन अनुसार काम गरेका हौँ तर बदनियतपूर्वक काम गरी अनुचित फाइदा लिए/दिएका छैनौँ' भनी जिकिर गरे । यसरी २०३७ पुस २३ गते उनीहरूले सफाइ पाए । म स्वयम्ले पनि अदालतमा गएर बयान दिएँ । मेरो भनाइ थियो, "काम गलत हो तर नियतवश र भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले भन्दा पनि टेक्निक नजान्दा यस्तो भएको हो ।" यो प्रकरणमा अभियोग लागेका जति सबै दोषीचाहिँ थिएनन्, केही थिए ।
यस प्रकरणपछि म खसै्र बाटो रोजेर सीडीओ -प्रमुख जिल्ला अधिकारी) भई गाउँगाउँ घुमेँ । मलाई बेलायत, अमेरकिाभन्दा गाउँ चहार्नु नै उपयुक्त लाग्यो । खासमा मलाई सचिवले त्यस प्रोजेक्टको सफलतासँगै विदेश सयरको आश्वासन दिएकाले गृह मन्त्रालयमा सरुवा मागेको थिएँ । म गृहतर्फ गएपछि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव शंकरनाथ पन्तलाई वाणिज्य विभागको डाइरेक्टर बनाइएको थियो । पछि उनीसहित ९१ जनाको समूह त्यस काण्डमा फसेको थियो ।
नेपाल साप्ताहिक ३३३
