नेपाल प्रहरीका ११ वरष्िठ अधिकृतहरूको थोक अवकाशलाई बिर्साउने गरी सरकारले सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधिको करौँती चलाएको छ । दुवै सुरक्षा अंगमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई स्वतः अवकाश दिने सरकारी निर्णयसँगै ४० वरष्िठ अधिकृतले अवकाश पाएका छन् । दुवै संगठनमा नेतृत्वसमेत फेरएिको छ । यसलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पुनःसंरचनाको पहल भनेका छन् ।
यसअघि सरकारले नेपाल प्रहरीमा गत असोजमा ३० वर्ष पूरा भएपछि दुई वर्ष सेवा अवधि नथपी ११ अधिकृतलाई अवकाश दिएको थियो । प्रहरीमा सरकारले दुई वर्ष थप्न सक्ने तजबिजी अधिकार भने कायमै छ । यसलाई पनि खारेज गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गररिहेको छ । "माथि एउटै व्यक्ति म्याद थप्दै पद ओगटेर बस्दा तलकाले मौका नै नपाउने भए," गृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, "नयाँ पुस्ताले नेतृत्वमा जान पाउनुपर्छ ।"
नेपाल प्रहरीमा '३० वर्षे' लागू भएपछि पाँचदेखि सात सय प्रहरी निवृत्त हुने अनुमान छ । सरकारद्वारा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलले ३० वर्ष सेवा अवधि लागू गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले पञ्चायतकालदेखि राजनीतिकर्मीमाथि दमन र राजनीतिक दंगा नियन्त्रणमा बढी केन्दि्रत रहँदै आएका सुरक्षा अंगहरूमा अपराध नियन्त्रण र सेवा प्रवाहको काम दोस्रो प्राथमिकतामा परेको भन्दै आमूल सुधारका लागि सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदन मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा पेस भइसके पनि त्यसबारे निर्णय भने लिइसकेको छैन । मन्त्रिपरष्िाद्ले पारति गरेपछि तुरुन्त कार्यान्वयन तहमा लैजाने सचिव कुसुमको भनाइ छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, पर्याप्त स्रोत, साधन तथा तालिम अभावलगायत कारणले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागले नागरकिको चाहना र मुलुकको आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियुक्तिदेखि सरुवा र बढुवा गर्दासमेत घूस खाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै कार्यदलले यसलाई निरुत्साहित गर्न तीनवटै संगठनलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ । "सुरक्षा अंगभित्रको आन्तरकि भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण समाजमा अपराध नियन्त्रण र शान्ति स्थापना हुन नसकेको स्िथति छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कल्याणकारी कोष र पेट्रोल पम्म सञ्चालनमा समेत भ्रष्टाचार रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
स्वायत्त प्रहरी
कार्यदलले प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनका लागि संस्थागत स्वायत्तता आवश्यक रहेको भनेको छ । राज्य पुनःसंरचनापछि पनि सजिलो पर्ने गरी प्रहरी संगठनलाई प्रान्तीय ढाँचामा लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । "प्रहरी रोबोटजस्तो भयो," कार्यदल संयोजक एवं गृहमन्त्री गौतमका सल्लाहकार युवराज संग्रौला भन्छन्, "जुलुस लिएर प्रहरीका काम प्रभावित गर्ने, नेताका आदेशमा अपराधी छुट्ने अवस्थाले प्रहरीमा पनि जवाफदेहिताको संकट छ ।"
सबै अधिकार केन्द्रमा रहनाले पनि प्रहरीमा भ्रष्टाचार मौलाएको कार्यदलको ठहर छ । प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब पाँच क्षेत्रमा एआईजीको नेतृत्वमा क्षेत्रीय ब्युरो गठन गरनिेछ । "मुलुक संघीयतामा जाँदा पनि तिनै क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रान्तीय प्रहरी मुख्यालयका रूपमा रूपान्तर गर्न सकिन्छ," संग्रौला भन्छन् । कार्यदलले प्रहरी सेवालाई निष्पक्ष र स्वायत्त बनाउन भर्ना, बढुवा र सरुवालाई व्यावसायिक र हस्तक्षेपविहीन बनाउन सुझाएको छ । त्यसका लागि संविधानमै तटस्थ प्रहरी सेवा आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनमा तत्काललाई ऐनबाटै भए पनि आयोग गठन गरी योग्य र मेधावी व्यक्ति प्रहरी सेवामा प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
पुरानै ढाँचा र शैलीमा प्रहरी सञ्चालन गरँिदा ०४६ पछि राज्यका तर्फबाट नागरकिमा परविर्तनको महसुस गराउन नसकिएको र प्रहरीभित्र पनि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने कुनै पनि कार्यक्रम नल्याइएकाले नागरकि र प्रहरीको दूरी बढ्दै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । योग्य र सक्षमभन्दा पनि आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिले मात्र अवसर पाउने गरेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनमा अब बढुवाका प्रमुख आधार परीक्षालाई बनाउन सुझाइएको छ । पूर्वयोग्यता निर्धारण परीक्षा पास नगरी डीएसपीदेखि डीआईजीसम्म बढुवा गर्न नहुने, माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि निश्चित अवधि बिताएकै हुनुपर्ने सुझाव छ । त्यस अनुसार डीएसपीमा कम्तीमा पाँच वर्ष, एसपीमा सात वर्ष, एसएसपीमा पाँच वर्ष, डीआईजीमा चार वर्ष र एआईजीमा तीन वर्ष अवधि बिताउनुपर्नेछ ।
आईजीपीको पदावधि भने दुई वर्ष मात्र प्रस्ताव गरएिको छ । राज्यका अरू संरचनासँग एकरूपता कायम गर्न यस्तो सांगठनिक स्वरूप प्रस्ताव गरएिको बताइएको छ । निजामती प्रशासनमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सेवा अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । प्रहरीमा एआईजीदेखि नै विशिष्ट श्रेणी मानिने भएकाले तीन र दुई वर्ष गरी निजामतीसँग मिल्ने स्वरूप प्रस्ताव गरएिको जनाइएको छ । अहिलेको स्वरूपमा भने प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीमा मात्रै नौ वर्ष बिताउन सकिन्छ । "निजामती कर्मचारीले ५८ वर्षमै बिदा हुनुपर्ने तर शारीरकि चुस्तता बढी चाहिने प्रहरीमा ६२ वर्षसम्म जागिरमा रहनु उचित देखिँदैन," प्रतिवेदनमा छ । विश्वविद्यालयमा तीनदेखि चार-पाँच वर्ष अवधिका तहगत शैक्षिक कार्यक्रम चल्न थालेकाले निरीक्षक पदका लागि २५ वर्ष उमेर न्यूनतम योग्यताको सट्टा २७ वर्ष गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यसो हुँदा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५७ वर्ष उमेर हद हुन्छ, जुन निजामतीभन्दा एक वर्ष कम हो । मुलुक संघीय बनेपछि अधिकारको ठूलो हिस्सा प्रान्तीय प्रहरीलाई दिनुपर्ने भएकाले हरेक प्रान्तमा महानिरीक्षकको नेतृत्व र ती सबैलाई समन्वय गर्ने केन्द्रमा महानिर्देशक रहनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
अपरेसनका सबै काम प्रान्तीय प्रहरीलाई र क्षमता विकास, मूल्य-मान्यता, आचरण, राष्ट्रिय एकताजस्ता नीतिगत विषय मात्र केन्द्रीय प्रहरीको जिम्मेवारीमा राख्न भनिएको छ । अहिलेसम्म प्रहरीभित्र सबैभन्दा कमजोर संरचनाका रूपमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । त्यसमा स्तरवृद्धिका लागि स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन, अनुसन्धान र आवश्यकता अनुसार तालिम दिन सक्ने प्रहरी स्टाफ कलेज बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।
विभिन्न प्रान्तमा रहेका प्रहरीमा एउटै मूल्य-मान्यता र समान दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिमसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा स्टाफ कलेजलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । आवश्यकता अनुसार प्रान्तमा पनि तालिम केन्द्र राख्ने अधिकार स्टाफ कलेजलाई हुनेछ । स्रोत-साधनको अभावमा अहिलेको प्रतिष्ठान बढुवा प्रयोजनका लागि कागजी प्रमाणपत्र दिने संस्था मात्र भएको कार्यदलको ठहर छ । एकदमै न्यून बजेट प्रतिष्ठानलाई जाने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि नेपाल प्रहरीलाई गएको सात अर्बमध्ये ३५ लाख रुपियाँ मात्रै प्रतिष्ठानलाई छुट्याइएको छ । तालिमका कार्यक्रम पनि परम्परागत छन्, लामो समयदेखि तिनलाई अद्यावधिक गरएिका छैनन् ।
गुप्तचरलाई काम
मुलुकको प्रमुख गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्दै कार्यदलले यसलाई नयाँ स्वरूप र शैलीका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाइएको छ । प्रधानमन्त्री संयोजक, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्यसचिव र गृहसचिव सदस्य रहने अनुगमन समिति बनाउन भनिएको छ । त्यसमा राजनीतिक, आपराधिक र अरू समसामयिक विषयमा सूचना संकलनका लागि छुट्टाछुट्टै ब्युरो बनाइनुपर्ने उल्लेख छ ।
विदेशीले आफ्नो देशमा गररिहेको जासुसी गतिविधिको निगरानीका लागि प्रतिजासुसी -काउन्टर इन्टेलिजेन्सी) ब्युरो गठनको प्रस्ताव पनि गरएिको छ । समयानुकूल नियमित रूपमा आन्तरकि र बाह्य घटनाक्रमसम्बन्धी सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने छुट्टै अनुस
न्धान केन्द्र हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
यसको विस्तृत स्वरूप र कार्यक्षेत्रबारे अध्ययन गर्न अर्को कार्यदलको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । सशस्त्र प्रहरी भने धेरै पछि गठित संस्था भएकाले त्यहाँ संरचनात्मक समस्या कम रहेको अध्ययनले देखाएको छ । तैपनि, उसको कार्यक्षेत्र र कार्यादेश अमूर्त छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिन सकिने, त्यसका लागि उत्तरी र दक्षिणी सीमा हेर्ने अलगअलग निर्देशनालय राख्ने, दैवी प्रकोप उद्धारका लागि विशेष तालिम र प्रविधिसज्जित विशिष्ट कार्यदल सशस्त्रभित्र आवश्यक रहेकेा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तीसवर्षे करौँती
सरकारले सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभाग दुवैको नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेपछि सशस्त्रका महानिरीक्षक वासुदेव ओली र अनुसन्धानका प्रमुख निर्देशक धनसिंह कार्कीले वैशाख २ गतेबाट अवकाश पाए । नियमावली संशोधनको सूचना सरकारले ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार गृह मन्त्रालयले दुवै सुरक्षा अंग प्रमुखलाई अवकाशपत्र पठाएको हो । सशस्त्रका २१ र अनुसन्धानका १९ अधिकृतले एकैचोटि बिदा पाएका छन् । सशस्त्रबाट अवकाश पाउनेमा अतिरत्तिm महानिरीक्षक -एआईजी) नारायण पाण्डे, नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) राजकुमार राना, माधवबहादुर थापा, महेन्द्र भट्टचन रहेका छन् । सशस्त्रकै वरष्िठ उपरीक्षक -एसएसपी) रामकृष्ण माटाङगुलु र राजन थापा, उपरीक्षक -एसपी) दिलीप बस्नेत, अजयकुमार सिंह, बालकुमार श्रेष्ठ, कमानसिंह थापा र रामविलास दास पनि ३० वर्षे सीमाका कारण बिदा भएका छन् ।
अब सशस्त्रमा चार एआईजी, सात डीआईजी र १५ एसएसपीका पद खाली भएका छन् । अनुसन्धान विभागबाट उपप्रमुख सुखचन्द्र झा, अनुसन्धान निर्देशक रवीन्द्र शाही, दुर्गा बस्नेत र वसन्तकुमार राई, सह-अनुसन्धान निर्देशक धु्रवलाल श्रेष्ठ र मीनबहादुर केसी, उप-अनुसन्धान निर्देशक वीरेन्द्र सिंह, कामिल मिया र राजकुमार श्रेष्ठ ३० वर्षे सीमाका कारण बाहिरएिका छन् । अशोकदेव भट्टको प्रमुखमा नियुक्ति र झाको निवृत्तिसँगै दोस्रो बरयिताको अतिरत्तिm मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा दुई स्थान रत्तिm भएका छन् भने अनुसन्धान निर्देशकमा पाँच र सह-अनुसन्धान निर्देशक चार ।
उपप्रमुखका दुई स्थानका लागि दुई जना मात्र दाबेदार छन्, मुख्यालय, बरफबागका मोती गुरुङ र क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराका जितबहादुर केसी । उनीहरू दुवै बढुवा हुँदा अनुसन्धान निर्देशक थप दुई खाली हुनेछन् । त्यस पदका लागि गणेश थापा, नवराज थापा, देवेन्द्र सिंह, राजकुमार राजभण्डारी, ज्ञानेन्द्रदेव भट्ट, देवराज भट्ट, ऐनवीरजंग राणा र कपिल आले लाइनमा छन् । दुवै संगठनमा उपप्रमुख बढुवाका लागि गृहसचिव गोविन्द कुसुमको संयोजकत्वमा बढुवा समिति पनि गठन भइसकेको छ । समितिमा कानुन मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित संगठन प्रमुखलाई तोकिएको छ । उपप्रमुख बढुवापछि क्रमशः अरू पदहरूमा पनि बढुवा प्रक्रियाका लागि बाटो खुल्नेछ । बाँकीमा पनि पदपूर्तिको प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सशस्त्रमा एआईजीका लागि डीआईजीहरू कृष्णबहादुर विष्ट, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, कोषराज वन्त, ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, कृष्णकुमार तामाङ र दुर्जकुमार राई दाबेदार रहेका छन् ।
