उपप्रधान एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सीपी मैनालीका प्रमुख स्वकीय सचिव (सहसचिवस्तरका) हुन्, कपिल पोखरेल । तर, उनी खासै कार्यालय जाँदैनन् । उपप्रधानमन्त्री मैनालीको अघिपछि पनि उति देखिँदैनन् । कारण, मैनालीले उनलाई खास भूमिका वा कार्यादेश दिएका छैनन् । नेकपा मालेका पुराना कार्यकर्ता एवं मानवशास्त्रमा एमफिल गरिरहेका उनी आफ्ना नाममा आएको तलब–सुविधा पनि आफैँ उपभोग गर्न पाउँदैनन्, पार्टीका नाममा नेतृत्वले लैजान्छ । पोखरेल भन्छन्, “अरू साथीहरू काम गर्नुहुन्छ । म बाहिरबाट सरसहयोग गर्छु ।”
स्वकीय सचिव भरतमणि ज्ञवालीले पार्टी कार्यकर्ताकै रूपमा सचिवालयमा नियुक्ति पाएका छन् । मैनालीका अर्का सहयोगी रामचन्द्र बलामी मालेका नवप्रवेशी कार्यकर्ता हुन् । उनको खास पेसाचाहिँ घरजग्गा कारोबार हो । सचिवालयका अर्का सदस्य रेशम रिमाल भने विद्यार्थी हुन् । मालेका एक असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “हाम्रो पार्टी नेतृत्व कहिल्यै संस्थागत रूपमा चल्न खोजेन । सचिवालय नै नचाहिने जस्तो गरिएको छ । नाम मात्रका स्वकीय सचिव राखेर आफैँ हालीमुहाली गर्न पाए पुग्छ ।”
मैनालीको सचिवालयले एउटा यस्तो प्रवृत्ति उजागर गर्छ, जसले राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा बस्नेहरूले आफ्नो सचिवालय निर्माण र सहयोगी छनोटलाई कति हलुका र संकुचित रूपमा लिएका छन्, प्रस्टै देख्न सकिन्छ । हरेक नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरू स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, विज्ञ एवं सहयोगीहरूले भरिभराउ हुनु सामान्य बनिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसद्का सबै सदस्यलाई राज्यले नै स्वकीय सचिव राख्नका निम्ति तलब सुविधा उपलब्ध गराउँछ । केही राजनीतिक दलले आफ्ना महत्त्वपूर्ण नेतालाई तलब सुविधाका साथै सहयोगी र तिनको वेतनसमेत उपलब्ध गराउँछन् ।
