- रामबहादुर रावल
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले नेपालका लागि तय गरेको आगामी पाँचवर्षे विकास सहायता खाका (अनड्याफ)मा प्रयोग गरिएका तथ्यांकको विश्वसनीयताबारे सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग वाक्युद्ध नै चल्यो । यूएनले नेपालमा २३ लाख मानिस राज्यविहीन रहेको लगायत आँकडा उक्त दस्तावेजमा समावेश गरेको थियो । सरकारले त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न गरेपछि विभिन्न क्षेत्रका ५ सय ९ जनासँग व्यक्तिगत रूपमा सोधपुछ गर्दा उक्त आँकडा निस्केको प्रस्टीकरण यूएनले दियो । तर, वैज्ञानिक विधि प्रस्तुत गर्न सकेन ।
२०५८ को जनगणनाले नेपालमा दलित जनसंख्या १३ दशमलव २ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । तर, यसबीचमा धेरै अधिकारकर्मी र विज्ञहरूले आफ्ना प्रस्तुतिमा २० प्रतिशत रहेको आँकडा प्रस्तुत गरिरहे । नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघले ६ वटा जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणले २० प्रतिशतको दाबीलाई झनै बल प्रदान गर्यो, जसमा दलितको संख्या सात प्रतिशतसम्म बढी देखाइएको थियो । तर, त्यस अध्ययनको विश्वसनीयता जाँच कुनै पनि निकायले गरेन । ०६८ को जनगणनाले ०५८ कै तथ्यांकलाई समर्थन गरेको छ । यद्यपि, ०६८ को जनगणनाको नतिजामाथि पनि केही जातीय अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाइरहेकै छन् ।
