रामबहादुर रावल
'राज्यको पुनःसंरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरूसहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ । उक्त स्वायत्तताको अधिकार, प्रकृति र सीमा संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।'
१३ असोज ०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालसँग सरकारले यस्तो सहमति गर्दा अन्य त्यस्ता जातीय र क्षेत्रीय प्रकृतिका संगठनसँगका पूर्वसहमति थिएनन्, विशेष गरी राज्यको पुनःसंरचनाका सवालमा । त्यसअघि २२ साउन ०६४ मा आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो, जुन संविधानसभाको आसन्न निर्वाचनमा हुने प्रतिनिधित्वमै केन्दि्रत थियो । राज्य पुनःसंरचनाको विषय विशेषज्ञ आयोगले टुंग्याउने र आयोग समावेशी बनाउने सहमतिमा त्यो वार्ता टुंगिएको थियो ।
फोरमसँग भएको २२ बुँदे सहमतिले तराईमा जारी एकथरी आन्दोलनलाई त मत्थर पार्यो । लामो समय तनावग्रस्त बनेको तराईमा तत्कालका लागि राहत पनि दियो । मधेस राजनीतिमा उठिरहने मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सरकार राजी भएपछि मधेसी समुदायसमेत आश्वस्त भयो ।
त्यसपछि विभिन्न समूह पहिचान, स्वायत्तता, सुरक्षा, सम्मान र अखण्डताको माग गर्दै सडकमा उत्रिए । भूगोलका कक्षाहरूमा मात्रै चर्चा हुने चुरे र भावरजस्ता शब्दहरूसमेत ०६४ पछि राजनीतिक पदावलीमा रूपान्तरित भए । सामाजिक संघसंस्थाका नाममा टाँगिएका ब्यानरहरू पनि एकाएक पार्टीका झन्डामा परिवतर् न भए । ती सबैसँग सरकारले सम्झौता गर्यो । सबैका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । विभिन्न समूहसँग गरेका सम्झौता अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित आयोगका सदस्य दीपेन्द्र झा भन्छन्, "प्रायः एउटा समूहसँगको सम्झौताप्रतिको असन्तुष्टि र असुरक्षाभावबाट जन्मेका आन्दोलनहरू स्थगित गर्न सरकारले अरू विभिन्न थरीका समूहसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ सबैले आपसी सद्भाव, सहअस्तित्व र समन्वय खोजेका छन् ।"
जे माग्यो, त्यसैमा सहमति
जातीय-क्षेत्रीय सद्भाव र एकताको नारा दिएर चुरे भावर प्रदेश एकता समाज, नेपालको नामबाट गरिएको आन्दोलन कुनै एक समुदायको नाममा प्रदेशको नामकरण र अधिकारको सुनिश्चितता गर्दा अर्को समुदाय असुरक्षित नहोस् भन्नेतर्फ लक्षित थियो । त्यो आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारले २८ असोज ०६४ मा आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गर्यो, 'राज्यको पुनःसंरचना राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई सुदृढ हुने गरी संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुने -बुँदा ३) । तराई मधेस, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रका जनताबीच आपसी सद्भाव खलबलिन नदिन र आपसी समझदारी विकसित गराई राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई सुदृढ गराउन सबै पक्ष क्रियाशील रहने -बुँदा ८) ।'
त्यसलगत्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा मधेसमा पुनः आन्दोलन चल्यो । पटकपटक सर्दै आएको संविधानसभा निर्वाचन नै पुनः जोखिममा पर्ने सम्भावना देखियो । त्यो जोखिम टार्नका लागि १६ फागुन ०६४ मा स्वायत्त मधेस प्रदेश किटान गरी सहमति गर्न सरकार बाध्य भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र फोरम अध्यक्ष यादवद्वारा हस्ताक्षरित आठबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा लेखियो, 'मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।'
त्यसपछि धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, आदिवासी थारू, थारूभित्रको पनि एउटा वर्ग रानाथारू, मध्य तराईमा मैथिलभाषीहरू एकपछि अर्को गरी प्रादेशिक स्वायत्तताको नारा दिएर आन्दोलनमा होमिए । पूर्वी पहाडमा किराँत प्रदेशले मात्र सबैलाई नसमेट्ने भयो । लिम्बुवान र खुम्बुवानको माग उठ्यो । उनीहरूको आन्दोलन पहाडमा मात्र केन्दि्रत भएन, झापा र सुनसरीका घना नगर बस्तीहरूसम्म आइपुग्यो । कणर्ाली अञ्चललाई छुट्टै स्वायत्त प्रदेश बनाउने सहमतिमा समेत सरकारले हस्ताक्षर गर्यो । खसान क्षेत्रको माग गर्नेहरूलाई सीमा क्षेत्र नतोके पनि आश्वासन दिन कन्जुस्याइँ गरेन । स्मरणीय छ, खस सभ्यताको उत्पत्ति र विस्तारका हिसाबले कणर्ाली प्रदेश र खसान भनिने क्षेत्र समान छ ।
जसले जे माग गरे पनि वार्ता टोली गठन गर्ने र सहमति गरिहाल्ने बाटोमा सरकार अग्रसर किन भयो त ? संविधानसभा, संवैधानिक समितिका पूर्वसभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "संक्रमणकालीन सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउन नसक्दा जसले जे नाममा आन्दोलन गरे पनि सहमति जनाउने अवस्थामा पुग्यो । यति धेरै समूहसँग सहमति गर्यो कि एकअर्कामा परस्पर बाझिएको कुरा हेर्नै भ्याएन ।" बारम्बार सरकार र मन्त्रीहरू फेरिने क्रम चलेकाले पनि सरकारको अडान, आन्दोलनकारीप्रतिको प्रस्तुतिमा स्थायित्व नभएको उनको विश्लेषण छ ।
प्रदेशभित्रै प्रदेशहरू ?
स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागमा सरकारी सहमति जनाएपछि थारू र अन्य आदिवासी जनजाति संगठनले विभिन्न तरिकाले असहमति राखे । उनीहरूको संघर्ष चर्किंदै गएपछि अर्को सहमति गरियो, १ चैत ०६५ मा । लक्ष्मण थारू, पासाङ शेर्पालगायत आदिवासी थारू समुदाय तथा आदिवासी जनजाति महासंघका प्र तिनिधिबीच सहमति हुँदा पहिलो बुँदामा लेखियो, 'तराईका आदिवासी थारूलगायत देशका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायको आ-आफ्नै पहिचान छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । तसर्थ, उनीहरूको स्वतन्त्र पहिचानमा बाधा पुर्याउने वा ओझेलमा पार्ने विद्यमान संवै धानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन गरिनेछ ।'
यस्ता सहमति हुँदै जाँदा धार्मिक अल्पसंख्यकले आफ्ना सरोकार व्यक्त गरे । आयोग सदस्य झाकै शब्दमा, उनीहरूका सरोकार पनि एउटा समुदायलाई विशेष व्यवहार गर्दा अर्को समूहको अधिकार र सम्मानमा दखल नपुगोस् भन्नमै केन्दि्रत छन् । राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले गरे को ७ जेठ ०६९ को ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्यो । सहमतिको बुँदा नं ६ मा लेखियो, 'नयाँ संविधानमा तराई मधेसमा बन्ने प्रदेशको नामकरण गर्दा मुस्लिमको पहिचान हुने शब्द राखी नामकरण गरिनेछ ।' यति मात्र होइन, सरकारले मध्य तराईमा मिथिला राज्यको माग गर्नेसँग त्यसैमा सहमति जनाएको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण भूभागलाई थरुहट कायम गर्नुपर्ने मागदेखि पूर्वमा एउटा र पश्चिममा अर्को गरी दुईवटा थरुहट हुनुपर्नेसम्मका मागप्रति सरकारले पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमको बेग्लै चित्र
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मात्र हेर्ने हो भने परस्पर विरोधी मागप्रति सरकारले गरेका सहमति र प्रतिबद्धताको झन् जटिल चित्र प्रस्तुत गर्छ । सुदूरपश्चिमको हिमालदेखि तराईसम्मका नौवटै जिल्ला एउटै प्रदेशमा राख्नेदेखि कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग स्वायत्त क्षेत्र बनाउनेसम्मका मागमा सरकारले आश्वासन बाँडेको छ । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई कुन प्रदेश अन्तर्गत राख्ने भन्ने विवाद मूलतः पहिचान र सामथ्र्यको आधारका पक्षधरबीच देखिन्छ । तर, पहिचानकै आधारमा गरिएका माग र सरकारले जनाएका सहमतिभित्र पस्ने हो भने थप विभिन्नता पाइन्छ ।
सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापासम्म एउटै प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेका दुईवटा समूहसँग सरकारले अलगअलग सहमति जनाएको छ । ती दुवै समूहले प्रदेश निर्माणको आधार जातीय पहिचान हुनुपर्ने भनेका छन् । तर, समस्या के भने एउटाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सम्पूर्ण तराई भूभाग थरुहट हुनुपर्ने भनेको छ भने अर्कोले मधेस प्रदेश ।
एक मधेस पक्षधर दलहरू आफ्नो दाबीका पक्षमा १३ असोज र १६ फागुन ०६४ मा सरकारसँग भएका सहमतिलाई देखाउँछन्, जुन सहमतिमा स्वायत्त मधेस प्रदेशको आकांक्षालाई स्वीकार गर्ने भनिएको छ । भलै, उक्त सहमतिमा मधेस प्रदेशको सिमाना स्पष्ट पारिएको छैन । थरुहट पक्षधर समूह सरकारसँग भएको १३ जेठ ०६९ को सहमति अघि सार्छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक थारू मोर्चासँग सरकारले 'तराईको कुनै पनि भूभाग पहाडमा नमिलाउने, तराई र भित्री मधेससमेत गरी कञ्चनपुरदेखि झापासम्मलाई थरुहट मान्ने' विषयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संविधानसभामा प्रवेश गराउने सहमति गरेको छ ।
१० जेठ ०६९ मा थारू संयुक्त संघर्ष समितिसँग १० बुँदे सहमति गर्दै पहिलो बुँदामै लेखियो, 'कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थारूवान/थरुहट प्रदेश, पर्सादेखि धनुषासम्म मध्य तराई सिम्रौनगढ प्रदेश र सिरहा-उदयपुरदेखि झापासम्म थारूवान/थरुहट कोचिला प्रदेशसहितको मागमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो ।' तत्कालीन शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सहमतिमा सही गरेका थिए । यी सबै प्रस्ताव र सहमतिप्रति असहमति राख्दै थारूभित्रकै अर्को राना थारू संयुक्त संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रियो । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका रानाथारूहरूका लागि छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने उसको माग थियो । त्यसलाई पनि सरकारले निराश बनाएन । १४ जेठ ०६९ मा उक्त समूहको मागमा सहमति जनाउँदै सरकारले आन्दोलन फिर्ता गर्न लगायो । संघर्ष समितिका संयोजक एवं सभासद् प्यारेलाल राना भन्छन्, "अखण्ड सुदूरपश्चिम र अखण्ड थारूवान दुवै अवधारणा अवैज्ञानिक छन् । कैलाली-कञ्चनपुरका जनतालाई आफ्नो राजधानी खोज्न दीपायल वा वीरगन्ज पुर्याउनु संघीयताकै भावनाविपरीत हुन्छ ।"
यसअघि अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन मत्थर पार्न उत्तरका सात जिल्लासँगै कैलाली र कञ्चनपुरलाई राखेर एउटै प्रदेश बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धतामा सरकार मात्र होइन, शीर्ष राजनीतिक दलका तीन नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए ।
सरकारले एकअर्कामा स्पष्टतः बाझिएका, एउटा सहमति कार्यान्वयन गर्दा अरू धेरै पक्ष आक्रोशित बन्ने र सबैको चित्त बुझाउनै नसक्ने गरी यति धेरै सहमति गरेको छ कि अहिले तिनै सहमतिमध्ये कुन पालना गर्ने र कुन नगर्ने भन्नेमा राजनीति जकडिएको छ । धेरै संगठन र समूहको दाबी रहेका ठाउँमै गएर राज्य पुनःसंरचनाको विषय अड्किएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् । अधिकारकर्मी संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विगतका सम्झौ ता-सहमतिहरूको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । तर, ती सम्झौता नै परस्पर विरोधाभासी भएपछि प्रश्न उठ्छ, कुन पालना गर्ने र कुन नगर्ने ? "परस्पर विरोधी सहमति सबै कार्यान्वयन सम्भव छैन," एमाले नेता शंकर पोखरेल भन्छन्, "विगतमा भएका सम्झौतालाई सरकारले संविधानसभालाई जिम्मा लगाएको छ । सार्वभौम संविधानसभाले आफ्नो प्रक्रिया र विवेकका आधारमा निर्णय गर्छ ।"
पूर्वमा पनि रस्साकसी
पूर्वमा अरुणपारिका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्ने समूहसँगको सहमति गर्दा स्वायत्ततासहितको प्रदेश दिने भनिए पनि त्यसको सिमाना तोकिएको थिएन । तैपनि, त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संगठनले दुईवटा सम्झौतालाई आधार मानी आ-आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन्, संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालसँगको १८ फागुन ०६४ को र ६ चैत ०६४ मा भएको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्सँगको । तीमध्ये केही संगठन ऐतिहासिक निरन्तरता, एकता र अखण्डताको चर्चा गर्दै पूर्वका नौवटै जिल्लालाई एक प्रदेश बनाउनुपर्ने दाबी गर्छन् । यो दाबी यी तीन जिल्लालाई मधेस प्र देशमा समाहित गर्ने अवधारणासँग स्पष्ट रूपमा बाझिन्छ । अहिले त्यस्तै दाबीका कारण झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई उत्तर-दक्षिण प्रदेशमा पार्ने कि पूर्व-पश्चिमको प्रदेशमा भन्ने विवाद बल्भिmएको छ ।
यिनै तीन जिल्लाको अलग प्रदेश बनाउने कि केन्द्रशासित क्षेत्र मान्ने भन्ने विवाद पनि राजनीतिक तहमा जारी छ । सिंगो संघीयताको विवाद पूर्वी तराईका तीन र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लामा गएर अड्किएको छ । यी तीन जिल्लाको भू-स्वरूप तराईका अरू जिल्लासँग मिले पनि जनसंख्या एकदमै विविध, सघन र मिश्रति प्रकारको रहेकाले एकल पहिचानयुक्त सम्भव नहुने एकथरीको मत छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाका अनुसार कांग्रेस-एमालेले अघि सारेको सात प्रदेशको साझा खाका पनि यही मतमा आधारित छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण पनि उत्तर-दक्षिण प्रदेश हुनुपर्ने कांग्रेस-एमालेको दाबी छ । तर, एमाओ वादी र मधेसवादी दलहरू विगतका सहमति र सम्झौतालाई उद्धृत गर्दै मधेस प्रदेशमा रहनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नेताहरूका अनुसार विगतका सहमति, सम्झौता अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बाह्य जगत्को सुझाव र दबाबले झन् अप्ठ्यारो पारेको छ । त्यसो भए कुनचाहिँ सहमति मान्ने र कुन नमान्ने त ? आयोग सदस्य झाका शब्दमा, सहमतिका बुँदाहरूलाई बाझिएको -कन्ट्राडिक्टरी) भन्दा पनि एकअर्काका पूरक -कम्प्िलमेन्टरी) रूपमा हेर्ने हो भने समाधान आफँै निस्कन्छ । "सबैको बीचमा समन्वय खोज्नु संविधानसभाको दायित्व हो," झा भन्छन्, "सहअस्तित्व सुनिश्चित गरी सबैलाई विश्वासमा लिने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ । विविधता पनि हुने र एकता पनि हुने स्वरूपको खोजी आजको आवश्यकता हो । तर, अहिलेको विवाद सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको छैन ।"
मधेसमा कति प्रदेश ?
एक मधेस प्रदेश र सिंगो थरुहट प्रदेशका अवधारणा र तिनमा सरकारले जनाएका सहमति त छँदै छन् । तीबाहेक सरकारले यस्ता सहमति पनि गरेको छ, त्यस अनुसार राज्यको पुनःसंरचना गर्ने हो भने तराईमै अरू स-साना प्रदेश पनि बन्नेछन् । मिथिला संघर्ष समितिसँग १२ जेठ ०६९ मा अलग प्रदेशको मागमा सरकारले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उचित पहलकदमी लिने सहमति गरेको छ । मधेस प्रदेश क्षेत्रीय पहिचानको अवधारणा मान्ने हो भने मिथिला प्रदेशले भाषिक एकाइको प्रतिनिधित्व गर्छ । मधेस प्रदेशको अवधारणाले पूर्वदेखि पश्चिमको सम्पूर्ण तराई भूभागलाई सके एक, नत्र बढीमा दुइटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
तराईमै मुस्लिम समुदायको पहिचान झल्किने गरी प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । ७ जेठ ०६९ मा राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनसँग ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सरकारले बुँदा नं ६ मा लेखेको छ, 'नयाँ संविधानमा तराई मधेसमा बन्ने प्रदेशको नामकरण गर्दा मुस्लिमको पहिचान हुने शब्द राखी नामकरण गरिनेछ ।'
अलगअलग थारू समुदायसँग गरेका अलगअलग सहमतिले तराईमा थप अरू प्रदेशको माग गर्छन् । यस्ता एकअर्कामा बाझिएका सहमति कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, हिजो राज्यका अधिकारी बसेर गरेका हस्ताक्षरको अवस्था के हुन्छ ? ती पालना नहुँदा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ ? अहिल्यै भन्न नसकिने अवस्था छ । तर, यसले संघीयताको विषयलाई झन् जटिल र संविधान निर्माणको कामलाई अनिश्चयपूर्ण भने बनाइरहेकै छन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग १६ फागुन ०६४
मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गर्ने ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम संघर्ष समितिसँग १ जेठ ०६९
कैलाली र कञ्चनपुरसमेत सबै नौ जिल्लामा एउटै प्रदेश रहने मागका सम्बन्धमा आवश्यक भएमा जनमत संकलन गरी निर्णय गरिने प्रतिबद्धता
राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनसँग ७ जेठ ०६९
तराई मधेसमा बन्ने प्रदेशको नामकरण गर्दा मुस्लिमको पहिचान हुने शब्द राखी नामकरण गरिने ।
मिथिला राज्य संघर्ष समितिसँग १२ जेठ ०६९
मिथिला प्रदेशको मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र संविधानसभामा प्रवेश गराउने ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक थारु मोर्चासँग १३ जेठ ०६९
तराई र भित्री मधेससमेत गरी कञ्चनपुरदेखि झापासम्मलाई थरुहट मान्ने, कञ्चनपुर-चितवन एउटा र पर्सा-झापा अर्को प्रदेश बनाउने ।
रानाथारु संयुक्त संघर्ष समितिसँग १४ जेठ ०६९
राना स्वायत्त क्षेत्र -कैलाली-कञ्चनपुर) घोषणाको मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । सो माग संविधानसभामा प्रवेश गराउने ।
सहमतिको खात
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, पेसागत र सशस्त्र समूहसँग १ सय २ वटा सहमति भएका छन् । ती सबै सहमतिमा बुँदागत गन्ती गर्ने हो भने ८ सय २३ वटा सहमति हुन्छन् । यीमध्ये कतिपय बुँदा दोहोरिएका छन् भने कतिपय कार्यविधि, प्रक्रिया र परिभाषासँग सम्बन्धित छन् । सहमतिका उपशीर्षक र तीअन्तर्गतका बुँदा-उपबुँदा एकएक गरी गन्ने हो भने अझ बढी हुन्छन् । उच्च राजनीतिक तहमा भएका सम्झौताबाहेक अर्थात् सरकारले मात्र ५६ समूहसँग ७२ वटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
सशस्त्र समूहसँग भएका सहमतिमा धेरैजसो मुद्दा फिर्ता र सजाय माफीसँग सम्बन्धित बुँदा छन् । १४ वटा सशस्त्र समूहका ३ सय ८७ जनाविरुद्धका मुद्दा फिर्ता र सजाय माफी हुनुपर्ने मागमा सरकारले सहमति जनाएको छ । हलिया मुक्ति, राहत, क्षतिपूर्ति, जागिरमा पुनःस्थापनाजस्ता विषयमा पनि सरकारले सहमति गरेको छ । "सरकारले गर्न सक्ने धेरै काम पूरा पनि भइसकेका छन् । कतिपय पूरा हुने क्रममा छन्," मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीशरण घिमिरे भन्छन्, "संविधान र राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन हाम्रो काबुमा छैनन् । तिनलाई संविधानसभामै पठाएका छौँ ।"
नछुट्टनिे चाहना
राज्य पुनःसंरचना दुर्गमलाई सुगममा ल्याउने, पहुँचहीनलाई पहुँचमा पुर्याउने र विगतको संरचनाका कमीकमजोरी सच्याउने अवसर पनि हो । तर, संघीयताको खाका कोर्दै जाँदा केही यस्ता भावना व्यक्त भएका छन्, जहाँ आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रलाई टुक्र्याउन नहुने भन्दै आन्दोलन चर्काइएको छ । त्यस्तै एउटा आन्दो लनलाई मत्थर पार्न सरकारले लिखित सहमति नै गर्नुपरेको छ ।
प्रसंग हो, संखुवासभाको । जेठ ०६९ मा सिंगो मुलुक संविधान आउँछ कि आउँदैन, संविधानसभा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अन्योलमा डुबिरहेका बेला संखुवासभावासी भने नयाँ संविधान जारी भएपछि अलग-अलग प्रदेशमा परिने हो कि भन्ने चिन्तामा थिए । राजनीतिक दल, नागरिक संगठनहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा होमिएका थिए । उनीहरूको चिन्ता दूर गर्न सरकारले संखुवासभा एकता संघर्ष समिति र सिंगो संखुवासभा जिल्ला सरोकार समितिसँग १४ जेठ ०६९ मा यस्तो सहमति गर्यो, 'राज्य पुनःसंरचना गर्दा संखुवासभा जिल्लालाई अखण्ड रूपमा एउटै प्रदेशमा समावेश गरियोस् भन्ने मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत माग संविधानसभामा प्रवेश गराई सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।'
सहमतिको गणित
जम्मा सहमति १०२
सहमतिका बुँदा ८२३
सरकारले विभिन्न समूहसँग गरेका सहमति ७२
शीर्ष राजनीतिक तहमा भएका सहमति ३०
सशस्त्र समुह - १४
बन्दी रिहा/मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने संख्या ) ३८७
मुद्दाका प्रकृति
हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँका, चोरी, हातहतियार, खरखजाना, जेल ब्रेक, वन्यजन्तु, ठगी, लागूऔषध, चोरी, चन्दा आतंक, अवैध मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन, ज्यान मार्ने उद्योग तथा विस्फोटक पदार्थ
कार्यान्वयन हुन नसक्ने कारण
पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा गठित शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय स्थापनापश्चात् भएका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोग, २०७१ ले सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्नु र कार्यान्वयन गर्दाका जटिलताबारे निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ः
# धेरै बुँदा नयाँ संविधानसँग सम्बन्धित भएको ।
# संविधानसम्बन्धी बुँदाहरू आपसमा बाझिएको ।
# केही बुँदा पूरा गर्न विद्यमान ऐन परिमार्जन तथा नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने ।
# छिटोछिटो सरकार परिवर्तन ।
# वार्तामा बस्ने कर्मचारी र पदाधिकारी परिवर्तन ।
# वार्तामा बस्ने समूहहरू नै आपसमा टुटफुट ।
# सरकारकै विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव ।
# सरकारका तर्फबाट वार्तामा बस्नेहरूबीच आवश्यक गृहकार्य र छलफल नभई हतारमा सम्झौता हुनु ।
# केही सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि सरकारी निकायहरूको उदासीनता ।
# केही सम्झौता तत्कालीन तातिएको अवस्थालाई थामथुम पार्न गरिएजस्तो देखिएको ।
टिप्पणी
पछाडि र्फकने कि अगाडि बढ्ने ?
सहमतिको कुरा गर्ने हो भने विगतको मात्र होइन, तत्कालका सहमतिको पनि गर्नुपर्छ । जो भर्खरैका सहमति मान्न आनाकानी गरिरहेका छन्, तिनैले विगतका सहमतिको दुहाई दिइरहेका छन् । संविधानसभाले विधिवत् रूपमा गरेका सहमति तोड्ने अनि आफू अनकूल विगतका सहमतिका बुँदा खोज्दै जाने हो भने कहिल्यै प्रक्रिया टुंगिँदैन ।
अहिले सहमतिको कुरा गर्नेहरूले किन २ जेठ ०६९ को सहमति तोडे ? किन ५ माघको सहमति तोडे ? किन ६ महिनासम्म सहमतिको प्रयास गर्ने, त्यसपछि प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटे ? संविधानसभाको पूर्ण बैठकले दिएका निर्देशन र आफँैले गरेका सहमतिलाई किन बारम्बार कुल्चेर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई निर्णयहीन बनाइयो ? त्यसैले अहिले विगतका सहमति अनुसार हुनुपर्यो भन्नुको अर्थ एमाओवादीले भनेजस्तो उसको सुविधा अनुसार हुनुपर्यो भनेको हो । एमाओवादीभित्रैबाट नेतृत्वलाई असफल बनाउने खेल अन्तर्गत यस्तो स्वरलाई झन्झन् चर्काइँदै छ ।
संविधान बनाउने सरकारले होइन । संविधानसम्बन्धी सहमति सरकारले गरेको छ भने त्यो संविधानसभालाई जानकारीका लागि मात्र हुन्छ । सार्वभौम संविधानसभाले स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । हिजो अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि नै आगामी संविधानका मूलभूत सिद्धान्तमा सहमति गरौँ अनि मात्र स ंविधानसभाको निर्वाचनमा जाऔँ भन्दा पनि यस्तै तर्क गरिएको थियो । निःसर्त संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने नारा नै बनाइएको थियो । संविधानसभाजस्तो सार्वभौम संस्थालाई निर्देश गर्न मिल्दैन भनिएको थियो । त्यसो हो भने अहिले किन संविधानसभालाई सर्तहरू लाद्ने ? किन बाहिरबाट निर्देश गर्ने ? किन स ंविधानसभाबाट निर्णय गर्न नदिने ?
त्यसैले अब ०६२ को सोचबाट होइन, ०७२ को सोचबाट हेर्नुपर्छ । विगतकै कुरामा रुमलिने हो भने त्यो यथास्थितिवादी सोच हुन्छ । नेपाली समाजको चरित्र र गतिशीलता हेर्ने हो भने हरेक १० वर्षको अन्तरालमा नयाँ आन्दोलन र परिवर्तनका माग भएका छन् । त्यसैले अब पछाडि र्फकने कि ०७२ सालभन्दा अगाडि हेर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दीर्घकालीन सन्धिसम्झौता सरकारले नै गरेको रहेछ भने पनि संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । फेरि घरभित्रैका विषयमा भएका सहमति र सम्झौताहरूमा त झन् आफ्नो सार्वभौम संविधानसभालाई किन निर्णय गर्न नदिने ? हतारमा, अप्ठ्यारोमा पारेर, पर्याप्त गृहकार्य नगरी, अन्य सरो कारवालाको मत नबुझी पनि सहमति गरिएको छ । के ती सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ ? पक्कै छैन । त्यसैले विगतका सहमतिलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिएर संविधानसभाको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै स्वविवेकले निर्णय गर्न दिनुपर्छ ।
(आचार्य पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समिति सभापति हुन् ।) अंक ६३४ | २०७१ फाल्गुन १०
