सुकुमबासीका नाममा ०४६ यता १३ आयोग, डेढ लाख परिवारलाई ४६००० बिघा जग्गा वितरण तर समस्या झन् बढ्दै
काठमाडौँ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को ९ फागुनको बैठकले राष्ट्रिय बसोबास आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो । भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सोही मन्त्रालयका सचिवका साथै वन तथा भू–संरक्षण, सहरी विकास र गृहसचिवसमेत सदस्य तोकिएको छ । साथै, तीन जना सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिने गठनादेशमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिवले आयोगको सदस्य–सचिवका रूपमा काम गर्नेछन् ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण रोक्न, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुमबासी समस्याको समाधान गर्न यो आयोग गठन गरिएको सरकारी निर्णयमा उल्लेख छ, जसको कार्यकाल दुई वर्ष हुने भनिएको छ ।
सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई लक्षित गरी गठन गरिएको यो १३औँ आयोग हो । यसअघिको १२औँ आयोग २ असार ०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय छ ।
- रामबहादुर रावल
काठमाडौँ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को ९ फागुनको बैठकले राष्ट्रिय बसोबास आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो । भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सोही मन्त्रालयका सचिवका साथै वन तथा भू–संरक्षण, सहरी विकास र गृहसचिवसमेत सदस्य तोकिएको छ । साथै, तीन जना सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिने गठनादेशमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिवले आयोगको सदस्य–सचिवका रूपमा काम गर्नेछन् ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण रोक्न, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुमबासी समस्याको समाधान गर्न यो आयोग गठन गरिएको सरकारी निर्णयमा उल्लेख छ, जसको कार्यकाल दुई वर्ष हुने भनिएको छ ।
सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई लक्षित गरी गठन गरिएको यो १३औँ आयोग हो । यसअघिको १२औँ आयोग २ असार ०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय छ ।
