- कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा संविधान जारी हुनु नै उपलब्धि
‘असारभरमा संविधान बनाऔँ, साउन १ गते छाडिदिन्छु ।’
बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा प्रमुख चार दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सुशील कोइरालाले घोषणा गरेका थिए, १५ जेठ ०७२ मा । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका कोइरालाले यस्तो बेलामा त्यो अभिव्यक्ति दिए, जतिखेर निकै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच अप्रत्यासित निकटता देखियो ।
त्यसो त १२ वैशाखको भूकम्पले प्रमुख दलहरूलाई नजिक ल्याइपुर्याएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न ३० वैशाखमा संसद्बाट सर्वसम्मतिले संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भयो । यहीबीचमा आफ्नै सरकारको गठबन्धन घटक एमालेका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीचको निकटताले कोइरालालाई नराम्ररी झस्काएको थियो ।
हुन पनि दोस्रो संविधानसभाको एक वर्ष संविधान निर्माणमा कुनै उपलब्धि नभई गुज्रिएको थियो । एमालेले कोइरालालाई गरेको समर्थनको सर्त ८ माघ ०७१ भित्र संविधान जारी गर्ने थियो, जुन पूरा नभएपछि सत्ता गठबन्धनमा पुन:विचार गर्नुपर्ने छलफल एमालेभित्रै चल्न थाल्यो ।
अर्कोतर्फ, ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन असफल भएपछि ‘फेस सेभिङ’कै लागि भए पनि जतिसक्दो चाँडो सत्तामा जान आतुर देखिन्थे, प्रचण्ड । “यी सबै प्रकारका घटनाक्रम हेर्दा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हटाउने सहमतिजस्तो देखियो,” कोइरालासँग निकट रहेर काम गरेका सांसद एवं कांग्रेसका युवा नेता बद्री पाण्डे त्यस बेलाको परिवेश सम्झन्छन्, “सुशील धेरै कूटनीतिक त होइनन् तर त्यतिखेरको अभिव्यक्ति कूटनीतिक नै देखियो ।”
