आवरण कथा» चुनाव, चुनाव, मात्र चुनाव

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाको मूल कार्यभार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन

 - रामबहादुर रावल

बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख कार्यकारीमा निर्वाचित हुँदा मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको मुडमा छ । प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रश्न गरे, ‘अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नु के जरुरी थियो ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदै गरेका देउवाको व्यंग्योक्ति थियो, ‘यस्तो चिन्ता पछि पनि गर्नुहोला ।’ अर्थात्, आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गठबन्धनमा धक्का पुर्‍याउने र आफ्नो सरकार ढाल्ने काम एमालेले नगरोस् भन्ने उनको आशय थियो ।

देउवा तिनै हुन्, जसले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रभावमा पार्न सफल भएका थिए । ओलीको गाथगादीमाथि देउवाको त्यो अचूक हमलापछि एमाले नेतृत्व घाइते बाघजसरी रन्थनिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो, जसको थोरबहुत धङधङी अझै छ ।

प्रचण्ड आफ्नो कार्यकाल सकेर देउवालाई बिनाकचिंगल सत्ता हस्तान्तरण गर्न त तयार भए तर यो गठबन्धन टिकाउन कतिन्जेल लागि पर्छन् भन्नेचाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ । उही गठबन्धन भए पनि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व र देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा थोरै समानता र धेरै भिन्नता छ । तात्कालिक एजेन्डामा देउवाको प्रतिबद्धता र कार्यशैली, देउवाप्रति प्रचण्डको लगाव, प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका र भूराजनीतिक आयामहरू यो गठबन्धनका आयु निर्धारक हुन् ।

‘निर्वाचन आयोग रेफ्री पनि खेलाडी पनि’

–अयोधीप्रसाद यादव

(प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त) 

प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस हुँदा कुनै फरक अनुभव ?

नयाँ परिवेशमा चुनौती र अवसर पनि नयाँ छन् । मेरा लागि मात्र होइन, निर्वाचन आयोग र सबै नेपालीका लागि नयाँ अनुभव हुन्छ अब ।

कहाँ खर्चियो ३० अर्ब ?

संविधानसभा निर्वाचनको खर्च अपारदर्शी र अस्वाभाविक

- रामबहादुर रावल

"हरेक आयुक्त निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका कुनै न कुनै समितिको अध्यक्षता गर्छन्। एकै दिनमा एउटै विषयका दुई-तीनवटा मिटिङ् सामान्य भएको छ। हरेक बैठकको अलगअलग भत्ता आउँछ। आयोगको खाताबाट दिन नमिले आईएनजीओ र दातृ निकाय छँदै छन्। आयुक्तहरूको तलबबाहेक मासिक बैठक भत्ता मात्र ८० देखि ९० हजार रुपियाँ हुन्छ।"

निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकारीको भनाइ हो यो। हुन त कर्मचारीहरूले पनि निर्वाचन अवधिभर १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता पाएकै हुन्। त्यो रकम कर कटाएर एक महिनाको आधारभूत तलबबराबर हुन्छ। कर्मचारीहरूको त दोब्बर छँदै छ, आयुक्तहरूको तलबभत्ताबारे जानकारी पाएका कर्मचारीहरू आफैँ अचम्मित छन्।

यद्यपि, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन उत्साहजनक सहभागितामा सम्पन्न भयो। केही विवादबाहेक निर्वाचन आयोगले धेरैतिरबाट धन्यवाद नै पायो। तर, आयोग पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीबाट त्यहीँका कर्मचारीहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। न व्यवहारमा पारदर्शी, न आर्थिक रूपमा विवादमुक्त। पदाधिकारीहरूको यही शैलीका कारण निर्वाचनका नाममा आयोगले आफैँ गरेको खर्चबारे प्रशस्तै प्रश्न उठे। निर्वाचन अपेक्षा गरएिभन्दा खर्चिलो र बोझिलो मात्र भएन, विदेशी सहायता परचिालनका दृष्टिले समेत अव्यवस्थित र नियन्त्रणहीन बन्यो। आफ्नै मुलुकका वैदेशिक सहायता नीति, राज्य संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत उपेक्षा गरेर आयोग र आयुक्तहरूसँगको निजी सम्बन्धका आधारमा राजनीतिक दल, स्वदेशी-विदेशी संस्थाहरूले निष्फिक्री सहयोग परचिालन र खर्च गरे। तर, तिनको औचित्य र प्रभावकारतिा मूल्यांकन कसले गर्ने ? प्रश्न निरुत्तर छ।

विदेशी दातृ निकाय र नेपाल सरकारका सबै खर्च रकम जोड्दा यसपालिको निर्वाचनमा ३० अर्ब १३ करोड ६५ लाख रुपियाँभन्दा बढी पुग्छ। यसमा राजनीतिक दल, नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र तिनका शुभेच्छुकहरूले गरेको खर्च जोड्ने हो भने अझ धेरै फरक पर्न सक्छ। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष परचिालन हुने राजनीतिक दलहरूको खर्च नजोडेरै ३० अर्बभन्दा माथिको खर्च संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको छ (हेर्नूस्, बक्स)। यो खर्च मुलुकभरका हरेक मतदातालाई भाग लगाउने हो भने प्रत्येकको भागमा २ हजार ४ सय ८० रुपियाँ पर्छ। निर्वाचन आयोगले १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाताको नाम निर्वाचनमा भाग लिन योग्य भनेर प्रकाशित गरेको थियो।

निर्वाचनमा खर्च भएको रकमको आकार र औचित्य स्वाभाविक लाग्दैन। न त रकम परचिालनको विधि नै पारदर्शी छ। सार्वजनिक खरदि कार्यालयका पूर्वसचिव अवनेन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "राष्ट्रिय बजेट र खर्च प्रणालीलाई जबसम्म बाइपास गरिन्छ, त्यतिन्जेल जनताले तिरेको कर र जनताका नाममा आएको सहायताको दुरुपयोग हुने सहज सम्भावना रहिरहन्छ।"