रामबहादुर रावल
वर्ष २०७२ को सुरुमै बारपाक, गोर्खा केन्द्रविन्दु भएर आएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पसँगै राष्ट्रिय राजनीति पनि नयाँ रूपमा ध्रुवीकृत भयो । र, त्यसपछिका प्राय: राजनीतिक घटनाहरूको ‘इपिसेन्टर’ बन्यो, बालकोट, भक्तपुरस्थित केपी शर्मा ओलीको निवास । बालकोट केन्द्रविन्दु भई आएका राजनीतिक कम्पनहरूले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलनमा व्यापक उथलपुथल ल्याए ।
वर्ष २०७२ को सुरुमै बारपाक, गोर्खा केन्द्रविन्दु भएर आएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पसँगै राष्ट्रिय राजनीति पनि नयाँ रूपमा ध्रुवीकृत भयो । र, त्यसपछिका प्राय: राजनीतिक घटनाहरूको ‘इपिसेन्टर’ बन्यो, बालकोट, भक्तपुरस्थित केपी शर्मा ओलीको निवास । बालकोट केन्द्रविन्दु भई आएका राजनीतिक कम्पनहरूले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलनमा व्यापक उथलपुथल ल्याए ।
राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको अवरोधका बाबजुद ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयुक्त सहकार्यमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक काम भयो (हेर्नूस्, संविधानका सारथि) । यो सहकार्यले सात वर्षदेखि मिल्न नसकेका संविधानका महत्त्वपूर्ण विवादमा सहमति जुटाउँदै २५ जेठमा १६ बुँदे सम्झौता गरायो, जुन संविधानको आधार दस्तावेज बन्न पुग्यो । फलत: ३ असोजमा संविधान घोषणा भएसँगै आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ६ दशकदेखिको सपनाले साकार रूप लियो । र, पछिल्लो एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियामा समेत वैधानिक पूर्णविराम लाग्यो ।
वर्ष २०७२ को सुरुमै बारपाक, गोर्खा केन्द्रविन्दु भएर आएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पसँगै राष्ट्रिय राजनीति पनि नयाँ रूपमा ध्रुवीकृत भयो । र, त्यसपछिका प्राय: राजनीतिक घटनाहरूको ‘इपिसेन्टर’ बन्यो, बालकोट, भक्तपुरस्थित केपी शर्मा ओलीको निवास । बालकोट केन्द्रविन्दु भई आएका राजनीतिक कम्पनहरूले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलनमा व्यापक उथलपुथल ल्याए ।
राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको अवरोधका बाबजुद ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयुक्त सहकार्यमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक काम भयो (हेर्नूस्, संविधानका सारथि) । यो सहकार्यले सात वर्षदेखि मिल्न नसकेका संविधानका महत्त्वपूर्ण विवादमा सहमति जुटाउँदै २५ जेठमा १६ बुँदे सम्झौता गरायो, जुन संविधानको आधार दस्तावेज बन्न पुग्यो । फलत: ३ असोजमा संविधान घोषणा भएसँगै आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ६ दशकदेखिको सपनाले साकार रूप लियो । र, पछिल्लो एक दशक लामो राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियामा समेत वैधानिक पूर्णविराम लाग्यो ।




