नेताका स्वकीय सचिवालयमा आसेपासेकै हालीमुहाली

- रामबहादुर रावल

उपप्रधान एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सीपी मैनालीका प्रमुख स्वकीय सचिव (सहसचिवस्तरका) हुन्, कपिल पोखरेल । तर, उनी खासै कार्यालय जाँदैनन् । उपप्रधानमन्त्री मैनालीको अघिपछि पनि उति देखिँदैनन् । कारण, मैनालीले उनलाई खास भूमिका वा कार्यादेश दिएका छैनन् । नेकपा मालेका पुराना कार्यकर्ता एवं मानवशास्त्रमा एमफिल गरिरहेका उनी आफ्ना नाममा आएको तलब–सुविधा पनि आफैँ उपभोग गर्न पाउँदैनन्, पार्टीका नाममा नेतृत्वले लैजान्छ । पोखरेल भन्छन्, “अरू साथीहरू काम गर्नुहुन्छ । म बाहिरबाट सरसहयोग गर्छु ।”

स्वकीय सचिव भरतमणि ज्ञवालीले पार्टी कार्यकर्ताकै रूपमा सचिवालयमा नियुक्ति पाएका छन् । मैनालीका अर्का सहयोगी रामचन्द्र बलामी मालेका नवप्रवेशी कार्यकर्ता हुन् । उनको खास पेसाचाहिँ घरजग्गा कारोबार हो । सचिवालयका अर्का सदस्य रेशम रिमाल भने विद्यार्थी हुन् । मालेका एक असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “हाम्रो पार्टी नेतृत्व कहिल्यै संस्थागत रूपमा चल्न खोजेन । सचिवालय नै नचाहिने जस्तो गरिएको छ । नाम मात्रका स्वकीय सचिव राखेर आफैँ हालीमुहाली गर्न पाए पुग्छ ।”

मैनालीको सचिवालयले एउटा यस्तो प्रवृत्ति उजागर गर्छ, जसले राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा बस्नेहरूले आफ्नो सचिवालय निर्माण र सहयोगी छनोटलाई कति हलुका र संकुचित रूपमा लिएका छन्, प्रस्टै देख्न सकिन्छ । हरेक नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरू स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, विज्ञ एवं सहयोगीहरूले भरिभराउ हुनु सामान्य बनिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसद्का सबै सदस्यलाई राज्यले नै स्वकीय सचिव राख्नका निम्ति तलब सुविधा उपलब्ध गराउँछ । केही राजनीतिक दलले आफ्ना महत्त्वपूर्ण नेतालाई तलब सुविधाका साथै सहयोगी र तिनको वेतनसमेत उपलब्ध गराउँछन् ।

यी उपप्रधानमन्त्री

चित्रबहादुर केसी

तस्बिर : लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी, नेपाल

मन्त्री भनेपछि त्यसै पनि भीड जम्मा भइहाल्छ । त्यसमाथि उपप्रधानमन्त्री । अझ पहिलोपल्ट सरकारमा गएको पार्टीका नेता । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीको अन्तर्वार्ता लिन २४ पुस बिहानै मन्त्रीनिवासतिर हान्निँदा मनमनै असंख्य प्रश्न गुजुल्टिँदै थिए ।

त्यसमाथि शंकाका बादल पनि उत्तिकै बटारिँदै थिए । भीडभाडका कारण कतै दिएको समय भुल्ने हुन् कि ? हतारमा कतै निस्किने हुन् कि ? लामो समय कुर्नुपर्छ कि ? किनभने, यस्तो धेरैपल्ट धेरै नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री निवासमा झेलिसकिएको थियो । 

तर, निवासमा पुगेपछि भने परिस्थिति निकै भिन्न देखियो । नेपाली सेनाका दुई सिपाही थिए । उनीहरूले निवासको दैलोबाहिर राखिएका सोफातिर सोझ्याउँदै बस्न आग्रह गरे । उनीहरूको आतिथ्यप्रति आभार व्यक्त गर्दै म भने ठिंग उठिरहेँ । कारण, एउटा पनि सोफा बस्नलायक थिएन ।

धूलोले ढाकिएका सोफामाथि शीतका थोपाहरू थिए । सोफा मात्र होइन, शौचालय पनि उस्तै रहेछ । बत्ती नबल्ने । कतैबाट प्रकाश नछिर्ने । निवासमा कुनै सहयोगी थिएनन् । सहयोगी आएर हामीलाई भित्र लैजालान् भन्ने अपेक्षाविपरीत अकस्मात् उनै चिरपरिचित केसी टुप्लुक्क देखापरे, आगन्तुक कक्षमै । आफैँले बत्ती बाले । आफू बसे र हामीलाई बस्न आग्रह गरे ।

सिंहदरबार आसपासमा भेटिरहने उनै केसी । उही पुरानो ओभरकोट । उही ढपढाँचा । शासकीय ठाँटबाँठ थिएन । बोलीमा कुनै बनावटीपन थिएन । उही बागी स्वभाव । यो गर्छु र त्यो गर्छु, यो गरेँ र त्यो गरेँ भन्ने आमओहोदावालभन्दा उनी फरक थिए । कुराकानी सकेर उठ्दै गर्दा उनी धनगढी जान लागेको बताउँदै थिए । 

सहकर्मी लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसीले अरू पनि पोजमा फोटो खिच्न खोजे । केसी सहजै तयार भए । उनको प्रस्तुति र बसाइ सरल त थियो तर उत्साहहीन र अस्तव्यस्त पनि । लाग्थ्यो, सिंगो मुलुकको अवस्थाको प्रतिनिधित्व त्यो निवासले गरिरहेको छ । धेरैपछिसम्म पनि लागिरह् यो, आखिर मुलुकको यो अवस्था कहिलेसम्म ? 

http://nepal.ekantipur.com/news/2016-01-31/20160131102608.html

धेरै शक्ति, सुस्त शैली

• रामबहादुर रावल

आगामी ३० जेठमा बजेट पेस गर्ने भन्दै सरकारले वैशाख तेस्रो साता संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्‍यो। सचिवालयले त्यही अनुसार तयारी थाल्यो। ६ जेठबाट पूर्वबजेट छलफल गर्ने दिन तोकियो। तर, त्यसका लागि सरकार तयार भएन। सचिवालयले तीन दिन पर सार्‍यो। किनभने, ९ जेठबाट पूर्वबजेट छलफल नथाले ३० जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्न असम्भव हुन्थ्यो। तर, सरकारको ढिलाढाला शैलीका कारण १६ जेठमा मात्र बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ र ३० जेठमा बजेट आउने सम्भावना पनि सकिएको छ।

सरकारको गति र कार्यशैली बुझाउन यही घटना पर्याप्त छ। समयमा निर्णय नगर्ने, गरेका निर्णयमा नअड्ने, नयाँ पहलकदमी नलिने, भइरहेका प्रयासमा बल पनि नदिने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको विशेषता नै बनेको छ। विधायिकालाई बिजनेस दिन नसकेकै कारण १६ वैशाखबाट संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरएिको थियो। संसद्लाई काम दिनका लागि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलगायतलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने पनि थिएन। वर्षौंदेखि थाती रहेका र अघिल्लो संविधानसभाले प्राविधिक कारणले मात्र पारति गर्न नसकेका ४९ वटा नयाँ कानुनका मस्यौदा अलपत्र छन्। तर, ३ महिना ४ दिनसम्म चलेको संसद् अधिवेशन अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका काम, बाधा अड्काउ फुकाउ र अध्यादेश अनुमोदन/प्रतिस्थापन गर्नमै सीमित भयो। नयाँ विधेयकका नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन सरकारले ल्यायो, त्यो पनि व्यापक दबाबमा। उदेकलाग्दो विषय के भने ऐन प्रमाणीकरणलगत्तै केही दफा संविधानसँग बाझिएको थाहा पाएपछि सरकारले नै संशोधन गर्ने भएको छ।

संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना र प्रधानमन्त्री चयनका सय दिन बित्न लाग्दा पनि संविधान निर्माण, स्थानीय निकायको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा आमनागरकिमा आशा जगाउने कुनै ठोस निर्णय र कामको थालनी भएको छैन। सरकार योजनाविहीन, सुस्त र प्रभावहीन छ। सरकारद्वारा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिकै मूल्यांकन अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताको अभाव र दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदो छ। संस्थागत भ्रष्टाचार झाँगिदो छ। समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'विधि नमान्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभाव, राज्य व्यवस्थाको अप्रभावकारतिा बढ्दो छ।' समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, "असल परम्पराको सुरुआत र विकास नेतृत्वले आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ। निश्चित कार्ययोजनासहित त्यसको कार्यान्वयन नगरी मुलुकमा सुशासन सम्भव छैन।"