महाभियोगको पटाक्षेप

न्यायालयमाथि प्रतिशोध साँध्न राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गरेको हतियार विफल

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध १७ वैशाखमा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भयो । उनको हातमा तुरुन्तै निलम्बित भएको पत्र पुग्यो । नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश त पाउन सकेन नै, २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी नै बनाइदियो ।

कार्यकारीको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण, अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको लगायतका आरोप कार्कीमाथि लगाइएको थियो । अदालतले भने महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण नभएको, संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल रहेको भन्दै उक्त प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै गलत भनेको छ । अदालतको आदेश अनुसार २२ वैशाखबाटै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पुन: जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् ।

असान्दर्भिक कदम

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध यस्तो समयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, उनी सेवाबाट अवकाश पाउन ३८ दिन मात्र बाँकी थियो । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उनी २५ जेठबाट निवृत्त हुँदै थिइन् । पछिल्लो समयमा उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा छिटो किनारा लगाउने कुरालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएकी थिइन् । यिनैमध्येको चर्चित सुडान घोटाला प्रकरण, जसमा नेपाल प्रहरीका तीन जना पूर्वमहानिरीक्षकसमेत अभियुक्त थिए, को फैसला त्यही दिन गर्दै थिइन्, जुन दिन उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदै थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाउन खोज्दा उनले धेरैतिरबाट बाधा, विरोध र अवरोध झेलेकी थिइन् (हेर्नूस्, प्रधानन्यायाधीशलाई अवरोध, नेपाल, २४ वैशाख ०७४) । महाभियोग उनको यो अभियानमा गरिएको अवरोधकै एउटा शृंखला थियो । किनभने, त्यस्ता मुद्दाका अभियुक्त कि त सत्तारूढ दलसम्बद्ध नेताहरू थिए, कि सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठको वकालतनामा भएकाहरू ।

प्रस्तावमा प्रमुख रूपमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिबारे अदालती आदेश र सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण रूपमा टुंगिइसकेको थिएन । नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने १ चैतको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई उल्टाउँदै सर्वोच्चले ८ चैतमा वरीयतामा पहिलो नम्बरमा हुने नायब महानिरीक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । २८ चैतमा सरकारले नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै प्रहरी प्रमुखको दज्र्यानी चिह्न लगाइदियो । सरकारको यो निर्णयले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अर्का नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे । उक्त रिटमा सिलवालको माग अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश त दिएन तर कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १९ वैशाखमा सुनुवाइको मिति तोक्यो । उक्त मिति आउनुभन्दा दुई दिनअगाडि मात्र महाभियोग दर्ता गरियो ।

महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सुनुवाइको दुई दिनअघि मात्र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी गलहत्याउन खोज्नुले सोही मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्थ्यो । किनभने, संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’

न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी प्रश्नमा मात्र संसद्मा बहस गर्न पाइने सोही धारामा स्पष्ट पारिएको छ । तर, महाभियोगमा आचरणसम्बन्धी कुनै प्रश्न उठाइएको थिएन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, “झगडियासँग हिमचिम छ कि ? नाताभित्रको मुद्दा हेरेको हो कि ? घूस खाएर फैसला गरेको हो कि ? कुनै कुरा स्पष्ट छैन । निराधार आरोपका आधारमा न्यायिक नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने नियत मात्र विधायकहरूको देखिन्छ ।”


अस्वाभाविक आरोप

यसबाहेक कुन मुद्दामा उनले बेइमानी गरेको भन्ने तथ्य कतै उल्लेख थिएन । कहाँ उनले न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्न सकिनन् भन्ने पनि खुलाइएको थिएन । शक्ति पृथकीकरणको मान्यता कसरी उल्लंघन भयो भन्ने स्पष्ट पारिएको थिएन । अर्थात्, प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको आरोपमा वस्तुगत आधारभन्दा विषयगत र मनोगत प्रसंग बढी थिए ।

अझ लज्जास्पद त के भने महाभियोग दर्ता हुनुअघि सभामुख ओनसरी घर्तीका श्रीमान् एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन प्रधानमन्त्रीका दूतका रूपमा प्रधानन्यायाधीशको निवासमा पुगे । प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासमा उनलाई कार्कीले भेट दिइनन् । करिब आधा घन्टा कुरेर फर्किए । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नमानेको, आफू सन्देशवाहकका रूपमा जाँदा पनि कुरा सुन्न नचाहेको भन्दै बाध्य भएर महाभियोग दर्ता गर्नुपरेको प्रस्टीकरण पुनले सञ्चार माध्यममा दिए । संविधानविद् विपिन अधिकारीको टिप्पणी छ, “प्रधानन्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न राजनीतिक दूतलाई प्रधानन्यायाधीशको निवासमा पठाउनु ठूलो आश्चर्य हो । यसबाट सरकार प्रमुख र ठूलो दलका नेता न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्न उद्यत छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।”

अझ कार्यकारिणीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भन्ने सरकारी पक्षको दाबी झनै हास्यास्पद थियो । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका निर्णय तथा काम–कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन गर्नु अदालतको संवैधानिक दायित्व नै हो, जुन संविधानको धारा १३३ मा स्पष्टत: उल्लेख छ । र, स्थापनाकालदेखि नै यसको प्रयोग सर्वोच्च अदालतले गर्दै आएको छ, कालक्रममा यसको मात्रा धेरै वा थोरै हुन सक्छ । सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्दा प्रहरी नियमावली अनुसार भए/नभएको वैधता जाँच गरेको हो । यसअघि पनि पटकपटक प्रहरीको नेतृत्वदेखि विभिन्न तहका नियुक्ति, बढुवालगायतका विषयमा अदालतले निर्णय गर्दै आएको छ । अदालतकै निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसमेत भएको छ, ०४८ मा ।

महाभियोगको अर्को अस्वाभाविक पक्ष के छ भने जुन फैसलामा उनीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो, त्यो पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण बृहत् इजलासबाट भएको थियो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा पनि उक्त इजलासमा थिए । नेपालको न्यायिक परम्परा र प्रणाली अनुसार एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहने इजलासमा हरेक न्यायाधीशको हैसियत समान हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठ न्यायाधीशको रायमा कनिष्ठ न्यायाधीशहरू सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्न जाँदाको विवादमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको राय अल्पमतमा परेको थियो भने उनीभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशहरूको राय बहुमतको ठहरिएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, “राय बझाउन मिल्ने यो व्यवस्थामा पाँच जनाले गरेको फैसलामा एक जनालाई मात्र तानेर संसदीय कठघरामा उभ्याउन खोज्नुले पनि सत्तारूढहरूको वक्रदृष्टि न्यायिक नेतृत्वमाथि रहेको स्पष्ट हुन्छ ।”

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि सिंहदरबारभित्रबाट भएको प्रहारलगत्तै सडकमा प्रदर्शन सुरु भए । त्यही साँझ मसाल जुलुसहरू निस्किए । विद्युतीय सामाजिक सञ्जालमा कार्कीको पक्षमा अभियान नै चले । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विरलै आफ्ना धारणा दिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सरकारी कदमको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति निकाले । कार्कीको समर्थनमा न्यायकर्मी, सामाजिक अभियन्तादेखि अधिकारकर्मीहरू सडकमा आए । सुशासनको माग लिएर अनशन बस्दै पटकपटक राज्यलाई झुकाउन पुगेका डा गोविन्द केसीले त सत्याग्रहको चेतावनी नै दिए । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले समेत दबाबपूर्ण विरोध र विज्ञप्तिहरू सार्वजनिक गरे ।

एकातिर भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ गरिरहेकी कार्कीको अभियानलाई अवरोध पुगेको भन्दै भ्रष्टाचारविरोधी समुदायले सरकारी पक्षको यो कदमको विरोध गर्‍यो भने अर्कोतिर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयदेखि अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील धेरै संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावित पार्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न चेतावनी दिए । यसरी महाभियोगका प्रस्तावकहरूलाई यो कदम महँगो र बोझिलो बन्न पुगेको थियो । निल्नु न ओकल्नु भइसकेको सत्तापक्षको यो कदममा अदालतको पछिल्लो हस्तक्षेपले राजनीतिक नेतृत्वलाई राहत दिलाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ । संकटले निकास पाएको छ । यो उहाँको नैतिक बलको जित हो ।”

आईजीपी प्रकरण के होला ?

जयबहादुर चन्दको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले पहिलो दिनमै अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो । भोलिपल्ट अर्को त्यस्तै आदेश दियो । फटाफट सुनुवाइ गरी चन्दको नियुक्ति नै बदर गर्‍यो । तर, प्रकाश अर्यालको नियुक्तिमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी भएन । त्यसमा कारण देखाऊ आदेश मात्र अदालतले दियो । अन्य सामान्य विवादमा औपचारिकताका लागि मात्र पनि यस्ता आदेश दिइन्छन् ।

अर्को उल्लेख्य पक्ष के छ भने अब यो विवाद प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायत अन्य चार जना न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले हेर्न सम्भव छैन । कारण, यसअघि यही विवादमा उनीहरूले फैसला गरिसकेका छन् । र, यसमा तत्कालै अर्को आदेश वा फैसला आउन पनि सम्भव छैन । कतिपयले यस प्रकरणमा अदालतले संयम गुमाएको र त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप महाभियोग आएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, “अदालतले गर्नुपर्ने फैसला गरिसकेको छ । सरकारी पक्षलाई मनको बाघले बढी खाएको हो । वास्तविक बाघ उनीहरूले सोचेजति आक्रामक होइन ।”

ती अधिकारीका अनुसार बदलाको भाव नै प्रदर्शन गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायिक नेतृत्वको हुन्थ्यो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दा नै पर्याप्त थियो । बरू, यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको फैसलासँग बाझिने विवरणसहितका कागजपत्र कसरी तयार भए भन्नेचाहिँ न्यायकर्मीबीच जिज्ञासाको विषय बनेको छ । सरकारी पक्षले अदालतले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेका कागजातको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । तर, अदालतको ८ चैत ०७३ को फैसलाको पूर्ण पाठमा सरकारद्वारा प्रस्तुत आधिकारिक कागजातलाई आधार मानिएको उल्लेख छ ।
नेपाल, प्रकाशित: वैशाख २५, २०७४