रामबहादुर रावल
 |
| Add caption |
तर, एनएफएन अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले डब्लूएफपीको बचाउ गर्ने वचन दिनुको सट्टा उल्टै नेपालमा यूएनको भूमिका, पारदर्शिता र मितव्ययितामाथि नै प्रश्न उठाइन्, ‘भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि सरकारको खातामा भन्दा यूएनको खातामा बढी रकम आएको छ । त्यसको सदुपयोग कसरी हुन्छ भनेर नेपाली जनताले सोधिरहेका छन् । यूएनको नीति अनुसार काम गर्दा दोब्बर–तेब्बर खर्च हुन्छ । प्रकोपको अवस्थामा काम गर्ने पद्धति झनै महँगो छ । तपाईंहरूको सुरक्षा प्रणाली र तडकभडक देख्दा त हामी नै अत्तालिन्छौँ । प्रशासनिक खर्च मात्रै कति हुन्छ ? कति लक्षित वर्गसम्म पुग्छ ? यी कुराहरूमा हामी चिन्तित छौँ ।’
हुन पनि नेपालका भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहत अर्थात् तत्कालको मानवीय सहायताका लागि यूएनले ४२ अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबर रकम आवश्यक पर्ने भन्दै विश्वव्यापी रूपमा सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ । २२ असारसम्म १९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ यूएनको खातामा जम्मा भइसकेको छ । जबकि, यो मितिसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ अर्ब ९१ करोड मात्र जम्मा भएको छ ।
सरकारको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, सरकारकै समानान्तर गतिविधि गर्ने, नेपालको विकासका लागि विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायले सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको रकम संकलन गरेर आफैँ परियोजना सञ्चालन गर्ने, महँगो प्रशासनिक खर्चलगायत कारणले संयुक्त राष्ट्र संघको खर्च तथा कार्यप्रणाली आलोचनाका तारो बन्दै आएका छन् । नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी परियोजना सञ्चालन गर्ने, कतिपय राजनीतिक र सांस्कृतिक मुद्दामा समेत आवश्यकताभन्दा बढी चासो देखाउने कारणले पनि नेपालमा राष्ट्र संघीय प्रणालीप्रति भरोसाभन्दा आशंका छ ।
सन् १९५१ मा खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले पहिलोपल्ट नेपालमा कार्यालय खोलेर यूएनको उपस्थिति जनाएको थियो । त्यसयता २३ वटा नियोग, कोष र कार्यक्रमका कार्यालय यहाँ स्थापना भएका छन् । पछिल्लोपल्ट यूएनका आवासीय प्रतिनिधिको नेतृत्वमा १९ वटा आवासीय नियोग अस्तित्वमा छन्, जसलाई संयुक्त रूपमा ‘यूएन कन्ट्री टिम’ भनिन्छ । यूएन एजेन्सीहरूमध्ये एक यूएनडीपीको कार्यालय १९६३ देखि नेपालमा छ । सुरुमा गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउने उद्देश्यले आएको यो संस्था बिस्तारै सुशासन, लोकतन्त्र, ऊर्जा, वातावरण, प्रकोप तथा मानवीय सहायताका क्षेत्रमा समेत संलग्न छ ।
