Showing posts with label Governance. Show all posts
Showing posts with label Governance. Show all posts

Tuesday, July 11, 2017

जुम्सा सचिवहरू

प्रायः सचिव निर्णय गर्न डराउने, राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न खोज्ने



  • रामबहादुर रावल

मुख्यसचिव सुवेदी नै नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा रहेको स्वार्थी र आत्मकेन्द्रीत सोचका ज्वलन्त नमुनाका रूपमा प्रस्तुत भइसकेपछि उनले चलाएको बाँकी प्रशासनतन्त्र कस्तो छ भनेर धेरै व्याख्या–विश्लेषण गर्नु नपर्ला । मुलुकका सम्पूर्ण प्रशासक मुख्यसचिव सुवेदीजस्तै छन् र हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, उनी प्रतिनिधि पात्र अवश्य हुन् । नेपाल सरकारका ६८ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्ये ३० वटा मन्त्रालय हाँकेर बसेका प्रशासकहरूलाई नमुना मान्ने हो भने पनि यही प्रवृत्तिको बोलवाला रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अनुभव र दक्षताका आधारमा होइन, धेरैतिर चाकडी र शक्तिका भरमा जिम्मेवारी दिइएको छ । यसको अर्थ हो, धेरै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले व्यावसायिक सहजकर्ता वा काबिल व्यवस्थापक होइन, ‘एस म्यान’ खोजेको हो । किनभने, उनीहरूको दक्षता र अनुभवको पृष्ठभूमिसँग प्राप्त जिम्मेवारी कतै मेल खाँदैन । त्यसैले मुलुकको समग्र प्रशासन लगभग निर्देशनमुखी र चाकडीबाज बन्न पुगेको छ ।


असार तेस्रो साता नेपालले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यसम्पादन शैली र क्षमताबारे अवलोकन/सर्वेक्षण गरेको थियो । उनीहरुका  सबल र दुर्बल पक्षम अध्ययन गरेको थियो । त्यस अनुसार, परम्परागत रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिए पनि सबैभन्दा अस्थायी उच्च प्रशासकहरूको अवस्था देखियो । माथिल्लो तहको कर्मचारीको पदस्थापन र वृत्तिविकास नेताहरूको स्वार्थमा हुन्छ । मन्त्रीले चाहेमा सचिवलाई जिम्मेवारीशून्य बनाउन सक्छ । ६–सात महिनामा मन्त्री फेरिने र उनीहरूले पहिलो काम सचिव फेर्ने हुनाले उच्च प्रशासकहरूमा अस्थिरता र असुरक्षाको भाव उच्च छ । आकर्षक भनिने ठाउँमा पदस्थापन र स्थायित्वका निम्ति उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम र सम्झौता गर्न पुगेका छन् । काम गर्दा विवाद हुन्छ भनेर सकेसम्म चुप लाग्ने, निर्णय नगर्ने र सक्दो टार्ने जुम्सो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत चरित्र बन्न पुगेको छ ।


Tuesday, June 27, 2017

राज्यले कर्मचारीलाई खटाएपछि जान्नौँ भन्न पाइन्छ र ?

निजामती सेवाका कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेशको मातहत रहेर काम गर्न नमान्दा कर्मचारी समायोजनको विषय जटिल बनेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासन बाधक बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । यही सेरोफेरोमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसँग रामबहादुर रावलको कुराकानी:


कर्मचारीतन्त्रमा संघीयताप्रति कत्तिको लगाव देखिन्छ ?

यसमा दुई खालको सोच छ । संविधानको भावनाअनुरूप हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा एकदम कम मान्छे छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि यो समस्या छ । म त्यो मानसिकतालाई पन्छाउँदै काम गरिरहेको छु । संविधानबमोजिम कानुन बनाउनुपर्छ, प्रस्ताव मिलेको छैन भन्दा देशैभरिका केही जनशक्तिले मलाई गाली गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामीलाई सहयोगी वातावरण छैन । किनभने, परिवर्तन भन्ने कुरा संविधानमा भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन गाह्रो रहेछ ।

मुख्यसचिवले नै गाह्रो भनेपछि कसले गर्ने त यो काम ?

सचिवको दरबन्दी बढाउने कुरामा मेरो कुरा मिलेन, मैले रोकेँ । अहिलेसम्म म रोक्न सफल भएको छु । त्यसमा मेराविरुद्ध अनावश्यक सिकायत पनि भए । मिडियाबाजी पनि भए । विभिन्न कोणबाट कुरा आए । तर, दरबन्दी बढ्न दिइएन । कृषि, पशुविकासका तीन–तीन हजार प्राविधिक सहायक दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव आएको थियो, त्यसलाई रोकेर १२–१५ सयमा सीमित गर्दा मलाई भयंकर दुःख भयो । माननीय मन्त्रीज्यूहरूले असहयोग गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले समेत ‘यो गर्नैपर्छ, असन्तुष्टि बढी आयो’भन्दा मैले होइन, त्यसो गर्नुहुन्न भनेर अडान लिएँ ।


अहिले दरबन्दी बढाउन नहुने कारणचाहिँ के हो ?

संघीयतामा नगएसम्म हामीले दरबन्दी थप्नुहुँदैन । जुन तहमा जुन खालको जिम्मेवारी जान्छ, त्यसैअनुरूपका कर्मचारी अहिले समायोजन हुन्छन् । जुन तहमा जनशक्ति पुग्दैन, त्यो भर्ना गर्ने जिम्मेवारी उही तहको हो । अहिलेदेखि नै हामीले फादरसिप चलाउनु हुँदैन भनेर मैले रोकेँ ।

सिंहदरबार छाड्न कर्मचारीतन्त्र अनिच्छुक

पुरानो निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गर्नै गाह्रो


  • रामबहादुर रावल
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ असारमा स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी एक आदेश जारी गर्दै अन्तरिम व्यवस्थापनको ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा नयाँ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र तिनका वडामा रहने कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छ । नयाँ गाउँपालिकामा उपसचिव वा शाखा अधिकृतस्तरका एक कार्यकारी प्रमुखसहित न्यूनतम ९ जना कर्मचारी तोकिएको छ । तीबाहेक विभिन्न सेवा, परियोजना एवं कार्यक्रमका कर्मचारीहरू रहनेछन् ।


आदेशअनुसार कृषि सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र, पशु सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी÷उपचौकी, आयुर्वेद औषधालय, शिक्षा स्रोत केन्द्र आदि स्थानीय सरकारमा गाभिनेछन् । त्यसैगरी सामुदायिक सूचना केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, सरकारी वृद्धाश्रम, खेलकुद सम्बन्धी कार्यालय पनि स्थानीय तहको सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । विभिन्न योजना वा कार्यक्रमबाट सम्पन्न खानेपानी र सिँचाइ पनि अब स्थानीय सरकारले हेर्नेछ । महिला विकास, वन, भूसंरक्षण, घरेलु उद्योग, भवन तथा सहरी विकास, नगर विकास समिति, सडक, श्रम, पर्यटन, वाणिज्य, सहकारी र युवा कार्यालय पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ ।

यी सम्पूर्ण कार्यालय, तिनको सम्पत्ति र कर्मचारीसमेत हस्तान्तरण गर्न असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । यही अवधिभित्र जिल्ला, नगर र गाउँस्तरका सरकारी स्वामित्वका संघ, संस्था, समिति, संरचना वा निकाय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निकासा र कार्यान्वयन हुने भएकाले यो समयसीमा दिइएको नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी बताउँछन्  ।


समायोजन गर्न एक वर्ष

हुन त अहिले सरकारले सधैँका लागि सरुवा नगरी तत्कालका लागि कर्मचारीलाई काजमा खटाउन लागेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्नका लागि सरकारले संसद्मा समायोजनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि कुन एकाइमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भनेर संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरिनेछ । 

Wednesday, May 18, 2016

नेताका स्वकीय सचिवालयमा आसेपासेकै हालीमुहाली




उपप्रधान एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सीपी मैनालीका प्रमुख स्वकीय सचिव (सहसचिवस्तरका) हुन्, कपिल पोखरेल । तर, उनी खासै कार्यालय जाँदैनन् । उपप्रधानमन्त्री मैनालीको अघिपछि पनि उति देखिँदैनन् । कारण, मैनालीले उनलाई खास भूमिका वा कार्यादेश दिएका छैनन् । नेकपा मालेका पुराना कार्यकर्ता एवं मानवशास्त्रमा एमफिल गरिरहेका उनी आफ्ना नाममा आएको तलब–सुविधा पनि आफैँ उपभोग गर्न पाउँदैनन्, पार्टीका नाममा नेतृत्वले लैजान्छ । पोखरेल भन्छन्, “अरू साथीहरू काम गर्नुहुन्छ । म बाहिरबाट सरसहयोग गर्छु ।”

स्वकीय सचिव भरतमणि ज्ञवालीले पार्टी कार्यकर्ताकै रूपमा सचिवालयमा नियुक्ति पाएका छन् । मैनालीका अर्का सहयोगी रामचन्द्र बलामी मालेका नवप्रवेशी कार्यकर्ता हुन् । उनको खास पेसाचाहिँ घरजग्गा कारोबार हो । सचिवालयका अर्का सदस्य रेशम रिमाल भने विद्यार्थी हुन् । मालेका एक असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “हाम्रो पार्टी नेतृत्व कहिल्यै संस्थागत रूपमा चल्न खोजेन । सचिवालय नै नचाहिने जस्तो गरिएको छ । नाम मात्रका स्वकीय सचिव राखेर आफैँ हालीमुहाली गर्न पाए पुग्छ ।”

मैनालीको सचिवालयले एउटा यस्तो प्रवृत्ति उजागर गर्छ, जसले राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा बस्नेहरूले आफ्नो सचिवालय निर्माण र सहयोगी छनोटलाई कति हलुका र संकुचित रूपमा लिएका छन्, प्रस्टै देख्न सकिन्छ । हरेक नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरू स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, विज्ञ एवं सहयोगीहरूले भरिभराउ हुनु सामान्य बनिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसद्का सबै सदस्यलाई राज्यले नै स्वकीय सचिव राख्नका निम्ति तलब सुविधा उपलब्ध गराउँछ । केही राजनीतिक दलले आफ्ना महत्त्वपूर्ण नेतालाई तलब सुविधाका साथै सहयोगी र तिनको वेतनसमेत उपलब्ध गराउँछन् ।

Wednesday, May 11, 2016

मन्त्रालय तोडफोडपछिको रमिता

- रामबहादुर रावल


सहरी विकास मन्त्रालयबाट फुटाएर बनाइएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय सिंहदरबारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको भवनको पाँचौँ तलामा छ । तर, खानेपानीमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह भने आफ्नो मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बस्न सकेका छैनन् । उनी प्राय: आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयको साँघुरो कोठामा भेटिन्छन् । उनको त्यसबाहेकको समय नयाँ बानेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयमा बित्छ । किनभने, मन्त्रालयमा फर्निचरदेखि आन्तरिक सजावट र व्यवस्थापनको काम पूरा भएको छैन ।

खानेपानी मात्र होइन, अन्य मन्त्रालयको पनि अवस्था त्यही छ । एउटै भवनमा तीन–चारवटा मन्त्रालयका बोर्डहरू झिलिमिली देखिनु सिंहदरबारमा सामान्य बनेको छ । उसै त भूकम्पले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत केही मन्त्रालय विस्थापित भए । त्यसमाथि विभाग र महाशाखा शैलीका मन्त्रालयहरू थपिएपछि शासन व्यवस्था सञ्चालन र नियमन गर्ने केन्द्रीय निकायहरू अटेसमटेस भएर रहनुपरेको छ । अझ प्रत्येक मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री, राज्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्री, तिनका अगुवापछुवा र सचिवालयका कर्मचारीहरूको भीड नै देख्न पाइन्छ, सिंहदरबारमा ।

Wednesday, February 10, 2016

धेरै शक्ति, सुस्त शैली

आगामी ३० जेठमा बजेट पेस गर्ने भन्दै सरकारले वैशाख तेस्रो साता संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्‍यो। सचिवालयले त्यही अनुसार तयारी थाल्यो। ६ जेठबाट पूर्वबजेट छलफल गर्ने दिन तोकियो। तर, त्यसका लागि सरकार तयार भएन। सचिवालयले तीन दिन पर सार्‍यो। किनभने, ९ जेठबाट पूर्वबजेट छलफल नथाले ३० जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्न असम्भव हुन्थ्यो। तर, सरकारको ढिलाढाला शैलीका कारण १६ जेठमा मात्र बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ र ३० जेठमा बजेट आउने सम्भावना पनि सकिएको छ।
सरकारको गति र कार्यशैली बुझाउन यही घटना पर्याप्त छ। समयमा निर्णय नगर्ने, गरेका निर्णयमा नअड्ने, नयाँ पहलकदमी नलिने, भइरहेका प्रयासमा बल पनि नदिने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको विशेषता नै बनेको छ। विधायिकालाई बिजनेस दिन नसकेकै कारण १६ वैशाखबाट संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरएिको थियो। संसद्लाई काम दिनका लागि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलगायतलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने पनि थिएन। वर्षौंदेखि थाती रहेका र अघिल्लो संविधानसभाले प्राविधिक कारणले मात्र पारति गर्न नसकेका ४९ वटा नयाँ कानुनका मस्यौदा अलपत्र छन्। तर, ३ महिना ४ दिनसम्म चलेको संसद् अधिवेशन अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका काम, बाधा अड्काउ फुकाउ र अध्यादेश अनुमोदन/प्रतिस्थापन गर्नमै सीमित भयो। नयाँ विधेयकका नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन सरकारले ल्यायो, त्यो पनि व्यापक दबाबमा। उदेकलाग्दो विषय के भने ऐन प्रमाणीकरणलगत्तै केही दफा संविधानसँग बाझिएको थाहा पाएपछि सरकारले नै संशोधन गर्ने भएको छ।
संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना र प्रधानमन्त्री चयनका सय दिन बित्न लाग्दा पनि संविधान निर्माण, स्थानीय निकायको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा आमनागरकिमा आशा जगाउने कुनै ठोस निर्णय र कामको थालनी भएको छैन। सरकार योजनाविहीन, सुस्त र प्रभावहीन छ। सरकारद्वारा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिकै मूल्यांकन अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताको अभाव र दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदो छ। संस्थागत भ्रष्टाचार झाँगिदो छ। समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'विधि नमान्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभाव, राज्य व्यवस्थाको अप्रभावकारतिा बढ्दो छ।' समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, "असल परम्पराको सुरुआत र विकास नेतृत्वले आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ। निश्चित कार्ययोजनासहित त्यसको कार्यान्वयन नगरी मुलुकमा सुशासन सम्भव छैन।"

Wednesday, January 27, 2016

‘मलाई उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सी कोक्याइरहेको छ’




चित्रबहादुर केसी

प्रतिपक्षको कुर्सीबाट ग्रामीण लबजमा सरकारप्रति कटाक्ष गर्ने शैलीका कारण चर्चित छन्, चित्रबहादुर केसी । उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री केसीसँग पहिलोपल्ट सरकारमा पुग्दाको अनुभव र समसामयिक राजनीतिबारे रामबहादुर रावलले गरेको संवाद :

आफैँ सम्मिलित सरकारका सय दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
भुइँचालोका कारण अत्यन्त कष्ट बेहोरिरहेका नेपाली जनतालाई काटेको घाउमा नुनचुक छरेजस्तो गरी भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । राष्ट्रका सामु आइपरेका यी दुई संकटलाई झेल्दै सरकार गठन गर्नुपर्‍यो । तर, यी दुवै संकटको सामना गर्न सकेको स्थितिचाहिँ होइन ।

जो आए पनि उस्तै भन्दा हुन्छ ?
प्रतिकूल स्थितिमा मुलुकका यावत् समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो भन्ने जनताको चाहना हो । तर, समस्या के भइदियो भन्दा मुलुक सारा कुरामा परनिर्भर, त्यसमा पनि भारतनिर्भर । यो स्थितिमा सरकारले गर्न खोजेर पनि सक्ने कुरा रहेन ।

Thursday, January 21, 2016

राष्ट्रिय संकटमा मनमौजी प्रशासन



तदर्थ, अस्थिर अनि अस्तव्यस्त कर्मचारीतन्त्रका कारण सरकार नतिजाविहीन

- रामबहादुर रावल

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रेमलाल लामिछाने दोलखाबाट काज सरुवा भएको सात महिना हुन लाग्यो । त्यसअघि दोलखामा उनले आठ महिना सीडीओ भएर काम गरे । गृह मन्त्रालयमा दरबन्दी रहेका उनी दोलखा जाँदा पनि काजमै पुगेका थिए । अहिले त उनले आफ्नो दरबन्दी नै कहाँ हो भन्ने बिर्सिइसके । भन्छन्, “मन्त्रालयमा दरबन्दी हुँदासम्मको त सम्झना छ । त्यसपछि कहाँ पारिएको छ, थाहा छैन ।” र, उनी यस्ता भाग्यमानी उपसचिव हुन्, जो सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा कायममुकायम सीडीओ छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (क) १ मा लेखिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिनेछ । यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि काज खटाउन पाइने छैन ।’ 

ऐनको यो व्यवस्था र लामिछानेको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने भन्नुपर्ने हुन्छ, गृह प्रशासनमा ऐननियमको कुनै अर्थ छैन । किनभने, लामिछाने तीन महिना होइन, १५ महिनादेखि आफ्नो दरबन्दीभन्दा बाहिर छन् । त्यसमा पनि दुई–दुईपटक काजमाथि काज सरुवा भएका छन् ।

लामिछाने एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । उनीजस्ता ४३ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफ्नो दरबन्दीभन्दा बाहिर अर्थात् काजमा खटिएका छन् । यसको अर्थ ७५ जिल्लामध्ये अधिकांश अर्थात् ५७ दशमलव ३३ प्रतिशत जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख तदर्थ हैसियतमा छन् । ४६ जना सहायक प्रजिअ आफ्नो दरबन्दीमा छैनन् । उनीहरू आफ्नो कार्यस्थलमा कति दिनसम्म रहन्छन् भन्ने पनि ठेगान छैन ।

आफ्नै भूमिकाको स्थायित्व नभएका ती प्रशासकहरूको ध्यान दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनतर्फ हुने कुरै भएन । स्वभावत: अल्पकालीन र कामचलाउ प्रकृतिका काममा उनीहरूको दैनिकी गुज्रिन्छ । यही कारण तिनको नेतृत्व र नियन्त्रण फितलो हुन पुगेको छ । “अस्थायी रूपमा काम गर्नुपर्दा कुन बेला कसको सनकमा सरुवा हुनुपर्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन,” विभिन्न जिल्लामा सीडीओ भएर हाल गृह मन्त्रालयमा पुगेका एक अधिकारी भन्छन्, “यो कार्यालय मेरो हो भन्ने भावना पनि हुँदैन । सबैले टेर्छन् भन्ने पनि छैन ।”

Sunday, November 1, 2015

किन चाहियो राष्ट्रपतिलाई राजसी तामझाम ?


  • बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता
एउटा नेपालीको घरमा चुलो बल्दैन, अर्को नेपालीले २० औँ गाडी अघिपछि लगाएर हिँड्ने ? 
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको विदाइमा शीतलनिवासबाहिर देखिएको लावालस्कर ।
तस्बिर : रवि मानन्धर/नेपाल साप्ताहिक 

अन्तरिम संविधान र हालको संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका र हैसियतमा कुनै फरक छैन । रामवरण यादव होऊन् वा विद्या भण्डारी, दुवै सेरेमोनियल (आलंकारिक) हैसियतका राष्ट्रपति हुन् ।

संविधानअनुसार, राष्ट्रपति आफैँले कुनै निर्णय गर्नुपर्दैन । आफ्नो ज्ञान र बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्दैन । मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्जस्ता निकायले जे सिफारिस गर्छन्, त्यसैमा छाप लगाउनुपर्छ । छाप लगाउन इन्कार पनि गर्न मिल्दैन ।

Monday, February 20, 2012

काइदाको धन्दा राजनीति



ने कपा एमाले बाजुरा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहमाथि लगाइएका २३ आरोपमध्येका केही मात्रै हुन् यी । यी आरोपबारे छानबिन गर्न छुट्टै समिति बनाइएको छ र अध्यक्ष शाह जिल्ला कमिटीको बहुमतबाट निलम्बित छन् । आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका कतिपय आरोप उनी नकार्दैनन् पनि । भन्छन्, "म राजनीतिका लागि सरकारी जागिरसमेत छोडेको व्यक्ति हुँ । आफ्नो छुट्टै कमाइ छैन । सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमा लगाएको छु । मेरो यो स्िथतिप्रति सदाशयता जनाउँदै साथीहरूले गरेको सहयोगलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाइयो ।"

अध्यक्ष शाह त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् भन्दा पनि हुन्छ । पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका देशभरका लाखौँ कार्यकर्ताले कसरी जीवनयापन गररिहेका छन् भन्ने प्रश्नको साझा उत्तरका रूपमा पनि उनलाई लिन नसकिने कुनै कारण देखिन्न । किनभने, प्रत्यक्ष रूपमा लाभको पद नपाउन्जेल राजनीतिबाट पैसा आउँदैन । केही दलले निश्चित पदमा रहेका नेतालाई रकमको जोहो गरििदए पनि त्यसले उनीहरूको जीविका चल्दैन । त्यसकारण अधिकांश नेता-कार्यकर्ताको धन्दा कर्मचारी र प्रहरीको सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा, घुस, कमिसन नै बन्ने गरेको छ ।

हुन पनि तल्लो तहका कार्यकर्तादेखि उपल्लो स्तरका नेतासम्मका गतिविधिको निगरानी गर्ने हो भने यस्ता कैयौँ उदाहरण भेट्न सकिन्छ, जसले परविारको लालनपालनसमेत राजनीतिबाटै गर्नुपरेको छ । यति मात्रै होइन, कतिपय राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताको जीवनशैली पनि अस्वाभाविक देखिन्छ जबकि उनीहरूको आयको ठोस स्रोत कतै देखिन्न । प्रत्यक्ष राजनीतिमा आबद्ध जनसंख्याको ठूलो आकारलाई हेर्दा, राजनीतिलाई नै प्रमुख आर्थिक आधार बनाउने परपिाटी निकै फैलिएको पनि देखिन्छ । साथै, बजारमा रोजगारीको अवसर नपाइरहँदा जीविकाको सहज बाटोका रूपमा राजनीतिलाई रोज्ने क्रम बढिरहेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।

१६ लाखको जीविका राजनीति
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीका ४ लाख ३६ हजार पूर्णकालीन सदस्य रहेको पेरसिडाँडास्िथत मुख्यालयको विवरणले भन्छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको अभिलेखमा ३ लाख ११ हजार क्रियाशील सदस्य छन् भने नेकपा एमालेले १ लाख ५७ हजार संगठित सदस्य रहेको जनाएको छ । आफ्ना साधारण सदस्य मात्रै ६ लाख रहेको एमालेको दाबी छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले चार लाख र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले एक लाख सदस्य रहेको दाबी गरेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्णकालीन सदस्य माओवादीसँग रहेका छन् ।

भूमिगत फौजी संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादीका १९ हजार लडाकू त पाँच वर्षभन्दा बढी समय राज्यको तलबभत्ता खाएर शिविरमै बसे । त्यसैगरी उसको युवा संगठन वाईसीएल पनि फौजी शैलीमै संगठित थियो । जसका गतिविधि केही महिनायता शिथिल छन् । सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय समिति पनि यही पार्टीको छ । द्वन्द्वकालमा समानान्तर सरकारको अभ्यास गरेको माओवादीले त्यतिखेर सबैजसो कार्यकर्तालाई पूर्णकालिक बनाउने अभियान नै चलाएको थियो । द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका नेता-कार्यकर्ताका परविार, बेपत्ताका आफन्त, अयोग्य ठहरएिका लडाकू, अंगभंग भएका कार्यकर्तालाई समेत माओवादी पार्टीले औपचारकि-अनौपचारकि रूपमा खर्च उपलब्ध गराइरहेको छ ।