प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निलम्बनको अवसर छोपेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा अख्तियार प्रमुख र महालेखा परीक्षकको नियुक्ति सिफारिस
- रामबहादुर रावल
१७ वैशाख : संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म कार्की निलम्बनको पत्राचार । महाभियोग र त्यसको प्रस्तावक सत्तापक्षप्रति प्रतिपक्षी एमालेको कडा प्रतिक्रिया ।
१८ वैशाख : मजदुर दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा ।
१९ वैशाख : प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव, तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीद्वारा समेत हस्ताक्षर ।
२० वैशाख : दुई दिनमा दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव टंकमणि शर्मालाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस ।
यस घटनाक्रमका तीनवटा पाटा छन् । एक, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेलगत्तै हतारहतार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर किन नियुक्तिको निर्णय गरियो ? दुई, कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुगेका पराजुलीले आफ्नो कार्यप्रकृति, परिषद्को कार्यविधि र सम्भावित उम्मेदवारको योग्यताबारे बिनाकुनै छलफल कसरी सहमति जनाए ? तीन, महाभियोगमा असहमति जनाउँदै सत्तापक्षप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई एकाएक कुन तत्त्वले पगाल्यो ?
परिषद्का दुवै बैठकमा खासै धेरै छलफल भएन । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्ताव गरे । सबैले एकमतले सहमति जनाए । विवाद, विरोध वा बहस गर्नतिर कोही लागेनन् । बरू पहिलो बैठकमा परिषद्को नयाँ सदस्यका रूपमा उपस्थित पराजुलीलाई पालैपालो सबैले बधाई दिए । उनले पनि खुसी व्यक्त गरे । त्यतिन्जेल मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले निर्णय टिपे । उपसभामुख एवं परिषद् सदस्य गंगाप्रसाद यादव भन्छन्, “एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्णय भयो । कसैको विमति वा फरक मत रहेन ।”
प्रचण्ड प्रयास
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतद्वारा गत २४ पुसमा अयोग्य घोषणा भएलगत्तै त्यस ठाउँमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहीँका आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नियुक्त गर्न खोजेका थिए । गत १४ माघमा परिषद्कै बैठकमा प्रचण्डले उनको नाम प्रस्ताव गर्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कडा शब्दमा विरोध जनाएकी थिइन् । जबकि, सोही दिनको बैठकले निर्वाचन आयुक्तहरूमा ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सुधीरकुमार साह र नरेन्द्र दाहाललाई सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको असहमतिकै कारण बस्न्यातको नाम अघि बढ्न सकेको थिएन । उनको भनाइ थियो, ‘जसको योग्यतामाथि प्रश्न उठेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । पृष्ठभूमि पनि गतिलो छैन । त्यस्तो व्यक्तिको नाममा समर्थन गर्न सक्दिनँ ।’ अख्तियारजस्तो निकायमा न्यायिक एवं कानुनी पृष्ठभूमिको व्यक्ति पठाउनु उचित हुने उनको सुझाव थियो ।
