यस्तो अवस्था आउला भन्ने सोचेको थिइनँ: प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी

संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडिएका विवादलाई प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ गर्ने परिपाटी बसालेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पछिल्लोपल्ट संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी विधेयकमा रोक लगाएका कारण चर्चामा छन् । प्रस्तुत छ, संविधानसभाको म्यादलाई सीमित गर्ने आदेश, हालको संवैधानिक संकटलगायतका विषयमा उनीसँग रामबहादुर रावलले गरेको विशेष संवाद :

सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारणले संविधानसभा संविधानै नदिई विघटन भयो । तपाईंले आदेश गर्दा यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने कुनै कल्पना गर्नुभएको थियो ?

त्यस्तो कल्पना थिएन। किनभने, अवधि तोकिएको संविधान अन्तर्गत नै संविधानसभाको चुनाव भएको हो। जनादेश पनि त्यसैमा आधारित थियो। संविधानमा तोकिएको समय व्यतीत भइसकेपछि विभिन्न चरणमा भएका म्याद थपका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा आए। ११ जेठ २०६८ को निर्णयमै संविधान बन्नुपर्छ तर समय अगाडि गइसकेको अवस्था हो भन्ने संकेत र उद्बोध हुने गरी स्पष्ट पारिएको थियो। त्यो निर्णय आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भएको थियो। तैपनि, यस (संविधानसभा)लाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र समयमै संविधान आउनुपर्छ भन्ने नाममा म्याद पनि थपिरहनुपर्छ भन्ने होइन। त्यतिबेला निर्णय गर्दा हामीले बढी समय लम्बिने कुरातर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ, संविधानसभा बढी सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने भाषा प्रयोग गरेका छौँ। फेरिएपछि पनि म्याद थपिँदै गयो। हाम्रो उद्देश्य के थियो भने समय नपाएका कारण तत्काल यसको अन्त्य नहोस्, आवश्यक समय पाओस् र सँगसँगै समयमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि उद्बोध होस्। हामीले यो पटकपटक म्याद थपिने विषय होइन र आवश्यकताको सिद्धान्त पनि पटकपटक प्रयोग हुन सक्दैन भनेका थियौँ।


दलहरूबीच कतिपय राजनीतिक मुद्दामा विवाद थियो । तर, अदालतले त्यसमा विचारै नगरी समयसीमा तोकिदियो भन्ने गरिएको छ नि ?

९ मंसिर ०६८ मा कुन विन्दुमा पुगेर निर्णय गरेको हो भने यसबीच धेरै गृहकार्य भइसकेको थियो। धेरै काम प्रक्रियामा चलिरहेको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (जहाँ संकटकाल घोषणा भएका कारणले काम पूरा हुन नसके छ महिना थप्न सकिने व्यवस्था छ- सं)मा निर्देश गरेको अवधि छ महिना थियो। त्यसतर्फ संकेत गर्दै कति समय आवश्यक हो, त्यसको लेखाजोखा गरेर मात्रै म्याद थप्नू, नथप्ने हो भने विकल्पमा जानू भन्यौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ, समयतत्त्व ख्याल नगरेर व्यावहारकिता र प्राविधिक पक्ष नहेरेर, अदालतले पर्याप्त समय पनि नदिएर निर्णय गरेको छैन। अदालतको निर्णय अव्यावहारकि र हठात् किसिमले आउने विषय पनि होइन। विवेकशीलता, सिद्धान्त, मान्यता र व्यावहारकिताका आधारमा हेर्दा संविधानसभा अनन्त हो, लम्बिइरहने हो भन्ने कुनै पनि विन्दुमा भन्न मिल्ने देखिँदैन। अर्कोतर्फ, कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन र संविधानसभाको म्यादबारे पनि निरपेक्ष रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। जसरी अदालत र अन्य वर्ग संविधान अन्तर्गत नै छन्, संविधानसभा पनि संविधान अन्तर्गत नै चल्ने विषय हो। त्यसकारण उसले पनि समय र संविधानको सीमा मान्नुपर्ने हुन्छ।

असमयमा, अपर्याप्ततामा, एकदमै तत्काल दुर्घटना निम्त्याउने गरी आदेश भएको होइन। यो एक प्रकारले नसोचेको अवस्था आइपर्‍यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो अवस्था आउला भन्ने मलाई कल्पना थिएन।

हामीलाई अर्को के पनि विश्वास थियो भने यत्रो समय थपियो, दुईबाट चार वर्ष पुग्न सक्ने अवस्था आयो। संविधानसभा आफैँले पनि आफूलाई यति समय भए पुग्छ भनेर नै होला, तीन महिना पनि म्याद थप्न थालियो। संविधानसभा आफैँले पूर्वआकलन गर्दैगर्दै गएको हो नि ! एकचोटि होइन, पटकपटक आफैँले तोकेको समयमा पनि संविधान निर्माणको काम नटुंगिएको अवस्था देखियो। यसभन्दा बढी जानु उपयुक्त थिएन। चार वर्ष भनेको त धेरै समय हो, काम गर्नका लागि पनि पर्याप्त हो। तीन महिनामा सक्छौँ भन्ने हिसाबले हिँडिरहेको संविधानसभालाई हामीले कति समय उपयुक्त हुन्छ, त्यो लेखाजोखा गरेर म्याद थप्नू भन्यौँ। त्यहाँनिर संविधानसभाको आफ्नै पनि प्रतिबद्धता छ। यी सबै कुरा विचारेर अदालतको निर्णय आएको हो। र, त्यस अवधिमा संविधान आउँछ भन्नेमा ठूलो अपेक्षा थियो। उहाँ (नेता तथा सभासद्)हरूको पनि काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने थियो। संविधानसभाका कामबारे बाहिर आएका सूचनाका आधारमा हेर्दा पनि समयको अपर्याप्तताका कारणले संविधान नलेखिने अवस्था थिएन।

यस्तो राजनीतिक महत्त्वको विषयमा निर्णय गर्दा सम्भावित दुर्घटनाबारे सोच्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?

यस (अर्को संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा)लाई दुर्घटना भन्नुभन्दा पनि हामीले प्रयोग गरेकै भाषा छ। त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने तीनवटा मार्ग छन्। त्यसकारण सम्भावित दुर्घटना वा परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन निकायको दायित्व हो, उसैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय थियो।

जहाँसम्म दुर्घटनाको कुरा छ, अब संविधानसभाको म्याद कहिलेसम्म थपिरहने र संविधान कहिलेचाहिँ ल्याउने ? एकपल्ट, दुईपल्ट मात्रै थपेर भएन। अर्को तीन महिना, छ महिना लैजानुहुन्छ। त्यस अवधिमा पनि काम भएन भने फेरि दुर्घटनाको कुरा आउला। कुनै समय केही (संविधान) ल्याउनुहुन्छ भने पनि दुर्घटनाको कुरा आउला। संविधानसभाको निर्वाचन भएर एकाध कति वर्ष लिने हो, त्यस समयमा पनि संविधान बनेन भने के होला ? यी सबै कुरा त्यस परिवेशले निर्धारण गर्ने कुरा हुन्। तर, एउटै कुरा के भने एकदमै अस्वाभाविक, अपरिपक्व अवस्था र अपर्याप्त समयका कारणले यो दुर्घटना भयो भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यही कारणले नै तीन-तीन महिना म्याद थपिरहेको संविधानसभालाई हामीले कति समयभित्र बाँकी काम भ्याउन सक्छ भनेर अधिकतम समयसीमा अन्दाज गरेर भनेका हौँ। त्यो अवसरलाई, समयलाई संकुचन बनाएर अदालतले आदेश गरेको होइन। असम्भव कामका लागि वा असम्भव समयका कारण सिर्जिएको विषय पनि होइन। त्यतिबेलाको परिवेश, सारा विषयवस्तु र सबैको दिमागमा यति समयभित्र काम हुन्छ भन्ने नै थियो। त्यसकारण यो स्थिति अपवादका रूपमा सिर्जना भयो भन्ने मलाई लाग्छ।

१४ जेठको साँझ नेताहरूले समयकै कारणले संविधान ल्याउन नभ्याइने भयो भनेका थिए नि !

अपवादका कुरा आउने भनेको मानवीय कारणले हो। कुनै दैवी वा प्राकृतिक कारण यसमा जिम्मेवार थिएन। म कुनै निकाय वा संस्थाप्रति लक्षित गर्न चाहन्नँ। संविधानसभाले लिएको लक्ष्य, संविधान बन्दाखेरीको अनुमानित समयसीमाजस्ता यावत् कुरालाई हेरी उचित समयको संयोजन र त्यसको व्यावहारकिताका पक्ष केलाएका थियौँ। फेरि त्यतिबेलै के पनि भनेका थियौँ भने, भोलि यस्तो स्थितिबाट अब जानु उपयुक्त हुँदैन, यो संविधानको लक्ष्य, जनताको चाहना, देशको हित सबै कुराका विरुद्ध हुन्छ भनेर। त्यसैले असमयमा, अपर्याप्ततामा, एकदमै तत्काल दुर्घटना निम्त्याउने गरी आदेश भएको होइन। यो एक प्रकारले नसोचेको अवस्था आइपर्‍यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब कुनै एकाध वर्ग वा व्यक्तिप्रति लक्षित गर्न चाहन्नँ। तर, यो अपवादात्मक अवस्था आयो। यो अवस्था आउला भन्ने मलाई कल्पना थिएन। किनभने, सबैको प्रतिबद्धता थियो। जनताको अपेक्षा थियो। संविधानसभा र कुनै पक्षको पनि संविधान बन्दैन भन्ने कुरा त्यही अन्तिम घडीमा पनि थिएन।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई १२ भदौ ०५२ को फैसलासँग तुलना गर्न थालिएको छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका लागि अदालत कत्तिको जिम्मेवार छ ?

यी दुई निर्णयका विषयवस्तु र सन्दर्भ नितान्त भिन्न छन्। त्यतिबेला सरकारले संसद् विघटन गरेर चुनावी प्रक्रियामा जाने संविधान थियो। एउटा पार्टीको सरकार थियो। प्रधानमन्त्रीको अधिकार विवाद अदालतमा पुग्यो। तर, अहिलेको विषय संविधान हो। संविधान भनेको राष्ट्र र समग्र राज्यको सरोकारको कुरा हो। ०५२ मा तत्काल विघटन भएको संसद्को विषयमा तत्काल गरिएको निर्णयको कुरा थियो। अहिले त्यस्तो पनि होइन। यो त चार वर्षदेखि चलिरहेको विषय हो। यो कुनै व्यक्ति, वर्ग, राजनीतिक दलविशेष कसैप्रति लक्षित नभएर साझा कुरा हो। राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो। देशले निकास पाउने र छिटो शान्ति र सुव्यवस्था, संविधान आइसकेपछि देश निर्माण र समृद्धितर्फ छिटो लैजाने विषयवस्तु हो। त्यसकारण यसले कस्तो समय संयोजनमा काम गरेको छ, यो फैसला आएको छ भनेर मूल्यांकन गरनिुपर्छ। यस अवधिमा संविधानसभामा कस्तो काम हुँदै गयो र कसरी यो अवधिको अन्त्य भयो भनेर मूल्यांकन नगरी निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। त्यसमा पनि एकपटक मात्रै निर्णय वा आदेश भएको छैन। तीन-चारपटक भएका छन्। र, असमयमा, समयतत्त्वलाई ख्याल नगरी अवधि संकुचन हुने गरी, अव्यावहारकि किसिमले तत्काल निर्णय गरयिो भन्ने पनि होइन। त्यसकारण पुरानो फैसलासँग तुलना गर्न मिल्दैन र फैसलाकै कारण यस्तो अवस्था आयो भन्न पनि मिल्दैन। भन्नका लागि भन्न सकिएला, भन्देलान् तर म त्यसमा सहमत छैन। किनभने, हामीले निर्णय गर्दा जनताले दिएको जनादेश सर्वोपरी हो र त्यति गर्दागर्दै पनि विभिन्न जटिलता हुन सक्छन् भनेर आवश्यकताको सिद्धान्तबाट हेरेका छौँ, हठात् फैसला गरेका छैनौँ। समय नदिएर संकुचन बनाउने कुनै दुष्प्रयोजनबाट आएको निर्णय पनि होइन। दुराशयबाट आएको पनि होइन। नेपालमा स्थायित्व आओस्, संविधान बनोस् भन्ने धारणालाई हाम्रो फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। सदाशयतापूर्वक सबै कुरा व्यवस्थापन गरेर, समय हेरेर, देश र जनताको हितको पक्षलाई विचार गरेर, हाम्रो आर्थिक-सामाजिक अवस्था, यसको लगानीको पक्षमाथि पनि ध्यान दिएर गरिएको हो। भोलि देश आर्थिक समृद्धितिर जानुपर्छ। एउटै कुरामा मात्रै खर्च लगाएर हामी बस्नुहुँदैन। यावत् कुराको विचार गरेर हामीले समयमै यो कुरा गरेका हौँ। पछिल्लो अन्तरिम आदेश पनि हठात्मा गरिएको होइन, पहिलो फैसलाकै निरन्तरता हो।

पछिल्लो आदेशलाई सुरुकै आदेशको निरन्तरता भन्नुभयो तर कतिपय कानुन व्यवसायीहरू तीनपटक फरकफरक आदेश गर्‍यो भनेर अदालतको स्थिरतामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् नि ?

तीन खालका आदेश कुनै हालतमा होइन। हाम्रो आदेशको एउटै कुरा के छ भने संविधानको धारा ६४ को बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार संविधान बन्नुपर्छ भन्ने हो। र, त्यसको दुई वर्षपछिको अवस्था भनेको यथासम्भव संविधान बनोस्, पटकपटक म्याद थपको परिस्थिति नआओस् भनेर नै पहिलो निर्णयदेखि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बोलेका छौँ। प्रत्येकमा आवश्यकताको सिद्धान्त भनिएको छ र यसको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्दा पनि यो पटकपटक प्रयोग हुन सक्दैन भनेर स्पष्ट पारेका छौँ। पहिलो फैसलामै संकेत गरिसकेका थियौँ कि पटकपटक संविधानसभाको म्याद थपिँदै जाने विषय होइन भनेर। अब देशले निकास पाउनुपर्छ र संविधान आउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अनि एउटा 'टाइम फ्रेम' राखेर, 'स्पेस' दिएर र अझै हुन नसक्ने हो भने फेरी निराकारमा त जानुभएन भनेर विकल्पको कुरा राखिदिएका छौँ। हाम्रो फैसलाले टेकेको मूल आधार भनेको आवश्यकताको सिद्धान्त र यथासम्भव संविधान आउने लक्ष्यलाई असमयमा हस्तक्षेप नहोस् भन्ने नै हो। तर, अनन्तकालसम्म चलिरहनु आवश्यकताको सिद्धान्तको दुरुपयोगको अवस्था हुन्थ्यो।

पहिलो फैसलामै संकेत गरिसकेका थियौँ कि पटकपटक संविधानसभाको म्याद थपिँदै जाने विषय होइन भनेर। अब देशले निकास पाउनुपर्छ र संविधान आउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अनि एउटा 'टाइम फ्रेम' राखेर, 'स्पेस' दिएर र अझै हुन नसक्ने हो भने फेरि निराकारमा त जानुभएन भनेर विकल्पको कुरा राखिदिएका छौँ।

तर, निकास आएन, मुलुक झन् संकटमा प्रवेश गर्‍यो नि !

योचाहिँ अब नितान्त राजनीतिक विषय हुन्छ। राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक रूपमै मिलाउनुपर्छ। अर्को विषय भनेको राजनीतिक दलहरूले विचार गरी सहमतिका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्ने हो। सबभन्दा बढी मेरो अपेक्षा त के थियो भने तोकिएकै समयभित्र संविधान आइदिएको भए संविधानले राखेको अपेक्षा, जनताको अपेक्षा, हाम्रो देशको समृद्धि र विकासको अपेक्षा पूरा हुन्थ्यो। तर, परििस्थति त्यस्तो हुन सकेन। दुर्भाग्यपूर्ण परििस्थति आयो। तर, अदालतले यो दृष्टिकोण राख्छ भनेर अगाडिदेखि नै संकेत गरएिको हो र ९ मंसिरमा स्पष्टै भनिएको हो। किनभने, संविधान सर्वोपरि हो र संविधानको व्याख्याका दृष्टिकोणले हामीले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका हौँ। संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेका हौँ। संविधानले सबैका लागि सीमा कोरिदिएको हुन्छ र सबैले आ-आफ्नो दायित्व, कर्तव्य त्यही सीमामा रहेर निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै निकायले आ-आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। तर, कहाँबाट कस्तो भयो भनेर आलोचना र समीक्षा गर्न चाहन्नँ। त्यो अर्को राजनीतिक विषय हुन्छ।

संविधानसभाको म्याद सीमित गर्दा जननिर्वाचित संसद्/संविधानसभाको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको हो कि होइन ?

यसलाई क्षेत्राधिकारमा प्रवेश भन्न मिल्दैन। किनभने, उसको कामकारबाहीमा प्रवेश गरेको छैन। खालि संविधानको व्याख्या मात्रै गरेको हो। संविधान बनाउने काम संविधानसभाको हो। संविधानसभाको म्याद कति हुने भनेर संविधानले बोलेको छ। त्यो म्यादका सम्बन्धमा अदालतले बोलेको हो, संविधानको व्याख्या गरेको हो। संविधानले व्यवस्था गरेको विषयमा मात्रै अदालतले व्याख्या गरेको हो। कतिपय विषय एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् र ती कहिले संवैधानिकजस्ता देखिन्छन् र कहिले राजनीतिकजस्ता। संवैधानिक विषयको व्याख्या गर्दा पनि राजनीति प्रभावित हुन सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। हाम्रो उद्देश्य र मान्यता कुनै पनि निकायको अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण हुँदैन भन्ने नै हो। शक्ति-सन्तुलनका दृष्टिकोणले अदालत कहिल्यै पनि असन्तुलन हुने गरी अगाडि बढ्दैन। हामीले सबै कुरा विचारेर नै संविधानको व्याख्या गरेका हौँ।

हालको संवैधानिक जटिलता फुकाउन गाह्रो हुँदै गयो, राष्ट्रिय सहमति बनेन, निर्वाचन सम्भव भएन र मुलुक झन् असहजतातिर गयो भने त्यसको दोष न्यायालयले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

न्यायालयले आफूकहाँ आएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने हो। संविधान, कानुनको व्याख्या गर्नु अदालतको काम हो। राजनीति कस्तो रूपमा अगाडि बढ्छ, त्यसमा सहमति कस्तो रूपले हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा मैले समीक्षा गर्नु उचित हुँदैन। तर, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दा निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हिसाबले गरेका छौँ। अमूर्त हिसाबले सोच्ने गरी व्याख्या पनि गरेका छैनौँ। तर, यो परिस्थिति अपवादात्मक हो, सामान्य होइन। सबै क्षेत्र र तत्कालका अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने पनि चार वर्षभित्र संविधान बन्नुपर्ने, नबन्ने अवस्था आए पहिले नै विकल्पतिर लाग्नुपर्ने अदालतको निर्णयलाई अन्यथा रूपमा लिएको पाइँदैन। समयतत्त्वलाई अन्यथा हो भनेर कसैले भनेका पनि छैनन्। अदालतको आदेशका कारणले संविधान सम्भव भएन भन्नुको मतलब एकातिरको विषयवस्तुसँग अर्कैतिरको विषयवस्तु जोडेर हेरेको ठहर्छ। त्यसो गर्नु कति स्वाभाविक हुन्छ ? खालि अर्कैतिर विषयान्तर गर्ने र पन्छाउने कुरा मात्रै हुन्छ।

आमनागरिकको दृष्टिबाट हेर्दा पनि छँदाखाँदाको संविधानसभा थियो, त्यही पनि गयो भन्ने त भयो नि, होइन ?

मलाई लाग्छ, समयमा काम हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा त सबैले गर्छन् नि ! समयमा संविधान आओस् भनेर त अन्तरिम संविधानले पनि अपेक्षा गरेको थियो नि ! संविधानले तोकेको सीमाभित्र काम नहुने र संविधान नआउने कारणबाट भोलि कस्तो स्थिति आउँछ, बदलिँदै जाने परििस्थतिलाई नबदलिएको परिस्थितिमा दाँजेर त्यो कुरा आयो वा आएन भनेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुँदैन र न्यायसंगत पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ।

समयमा काम नगर्ने दोषी हुन्, अदालत दोषी होइन भन्न खोज्नुभएको हो ?

९ मंसिरको फैसला ११, १२ वा १३ जेठमा आएर गरन्िथ्यो भने त्यतिबेला अदालतलाई पनि दोष दिन मिल्थ्यो होला। अहिले यदि अदालतलाई दोष दिइन्छ भने केवल मानिसहरूको ध्यान अन्यत्र मोड्ने कुरा मात्रै हुन्छ। त्यो त्यति न्यायोचित हुँदैन र तर्कसंगत पनि छैन। त्यस्तो विश्लेषण विवेकशील पनि हुँदैन।

संविधानसभा विघटन भएपछि नयाँनयाँ समस्या सिर्जना भएका छन् । खासगरी कैयौँ ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ तर त्यसका लागि वैधानिक आधार र संयन्त्रको अभाव छ । यस्तोमा संकटको निकासका लागि न्यायपालिकाको भूमिका के हुन सक्छ ?

यसमा न्यायालयको भूमिका के हुन्छ भनेर अहिल्यै बोल्न मिल्दैन। कुनै पनि विषयवस्तु अदालतमा नआउँदासम्म प्रारम्भिक रूपमै यसो वा उसो हुन सक्छ भन्नु स्वाभाविक पनि हुँदैन। तर, यसको निकास भनेको सरकारलगायत सबै राजनीतिक पक्षले सोचेर यस घडीमा बडो दृढतापूर्वक, विवेकसम्मत र संयमित ढंगले निकास खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

केही समययता राजनीतिकलगायत सबै खालका विवादको समाधान न्यायालयबाट खोज्न थालिएको छ र धेरै समस्या अदालतमा आएर थुप्रिन थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यथासम्भव त्यस किसिमको स्थिति नआइपुग्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सबैले जसको जुन दायित्व हुन्छ, त्यतातर्फबाट नै निकास खोजियो र सही ढंगको मार्ग अवलम्बन गरियो भने नै उपयुक्त हुन्छ। अदालतले यथासम्भव संविधान र कानुनलाई टेकेर नै सबै काम गर्ने हो। राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषयमा राजनीतिक रूपबाट नै समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ।

यथासम्भव त्यस किसिमको स्थिति नआइपुग्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सबैले जसको जुन दायित्व हुन्छ, त्यतातर्फबाट नै निकास खोजियो र सही ढंगको मार्ग अवलम्बन गरियो भने नै उपयुक्त हुन्छ।

राजनीतिक विषय ओइरिँदै जाँदा राजनीतिमा न्यायालय हावी हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ ?

न्यायालय कहिल्यै पनि कुनै निकाय वा क्षेत्रमा हावी हुन चाहँदैन। राजनीतिमा पनि हावी हुँदैन। आफूले गर्नैपर्ने कुरा संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर गर्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कानुनको शासनलाई सुदृढीकरण गर्ने कुरा र संवैधानिकताको विषयमा मात्रै हेरेर काम गर्न चाहन्छ। र, आत्मसंयमका साथ अगाडि बढ्ने संस्था हो यो। यसका निर्णय/आदेशको प्रभाव पर्ने वा नपर्ने अर्कै कुरा हो । संविधान भनेको कानुनी र राज्यको, राष्ट्र सञ्चालनको दस्तावेज भएकाले यसले प्रशासन, न्यायपालिका, अर्थप्रणाली, राजनीति सबै विषयलाई निर्देशित गर्छ। संविधानको व्याख्या गर्ने विषय आउनु एउटा कुरा हो तर अधिकांश कुराको समाधान तत्तत् निकायबाट र तत्तत् व्यवस्थाबाट गरेर अगाडि बढ्दा नै सर्वोत्तम हुन्छ।

तपाईं संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्छ । संसद् नहुँदा संवैधानिक परिषद् पनि अपूर्ण भएको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको कुनै उपाय छ ?

यसमा मैले तत्काल भनिहाल्ने कुरा हुँदैन। कस्तो रूपबाट यसलाई अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ, अहिलेको परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने अवस्था आउँछ र विषयवस्तु कुन रूपमा आउँछ भन्ने आधारमा यसको निर्क्योल गर्नुपर्छ।

भनेपछि निकासका सम्भावनाहरू छन् ?

कस्तो रूपमा जाने भनेर विविध पक्षमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ। नियुक्तिको अभावमा कुनै अंगको प्रक्रिया र काम नै अवरुद्ध हुने स्थिति भयो भने त्यसको निकास कसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर ढंगले विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले नै यस्तै हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्दा पनि कुन निकायमा कस्तो परिस्थिति छ भन्ने आधारमा उपयुक्त समाधान खोज्नुपर्ने हुन सक्छ।

पछिल्लोपल्ट सर्वोच्चको आदेशको सिरानी हालेर सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणामा तपाईंहरूका आदेशका अन्तरनिहित पक्ष समेटिएका छन् ?

आदेशमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन भन्ने परेको त छ तर सँगसँगै त्यसमा व्यवस्थापनको कुरा पनि परेको थियो। व्यवस्थापनको विषय अगाडि नै सम्बोधन हुन सकेन र त्यसले गर्दा अलि समस्या ल्याउँछ। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेचाहिँ राजनीतिक तहबाटै कुनै समाधान निकाल्न सक्छन्। फेरि अदालतमा विचाराधीन भइसकेको हुनाले मैले यसबारे यसै हुन्छ भन्नु उचित हुँदैन।

आदेशमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन भन्ने परेको त छ तर सँगसँगै त्यसमा व्यवस्थापनको कुरा पनि परेको थियो। व्यवस्थापनको विषय अगाडि नै सम्बोधन हुन सकेन र त्यसले गर्दा अलि समस्या ल्याउँछ।

विधायिकी प्रक्रिया पनि पूरा नगर्ने, राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय पनि नगर्ने अवस्थालाई हेर्दा सत्तापक्षले अहिले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि अदालती आदेशको दुरुपयोग गर्‍यो भन्ने लाग्दैन ?

दुरुपयोग, सदुपयोग भनेर टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन। त्यतिबेला संविधानसभाको आन्तरिक परिवेश कस्तो थियो ? दलहरूबीच छलफल चलिरहेका समाचार आइरहेका थिए। कुन कोणबाट, कुन परिवेशबाट अन्तिम अवस्थामा पुगेर यो स्थिति बन्यो भन्ने कुरा आन्तरिक विषय भएको हुनाले म त्यसलाई राजनीतिक विश्लेषकले जसरी भन्न सक्दिनँ। त्यो भन्नु मेरो क्षेत्र पनि होइन। दलहरू, सभासद्हरू, नेतृत्ववर्ग वा निकायहरूमा कस्तो परिवेश आइपर्‍यो भन्ने कोणबाट हेर्ने विषयवस्तु होला। मेरो साक्षात् जानकारीको विषय पनि होइन। तर, व्यवस्थापनको पक्षबाट स्पष्ट भएर अगाडि बढिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना, सदाशयता र सद्भावको कुरा हो। व्यवस्थापनको कुरो त्यहाँनिर बाँकी रहेको चाहिँ पक्कै हो। अब कसरी देशले निकास पाउने, संविधान निर्माण र स्थायित्व पाउने कुरा बडो विकेकपूर्ण र संयमका साथ गर्नुपर्छ। तार्किक निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।

सर्वोच्चबाटै संविधानको थप व्याख्या गरी संवैधानिक जटिलता फुकाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठेका छन् नि ?

कुन विषय कसरी आउँछ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। संविधान र कानुनअन्तर्गत आउने विषय हुन् भने अदालतले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।

अन्त्यमा फेरि पनि भनिदिनूस्, तपाईंको मनको भित्री कुनै कुनामा, सानो अंशमा पनि हुन सक्छ, अहिले जुन परिस्थिति आयो, त्यसमा मेरो पनि कुनै हदसम्मको हात छ भन्ने लागेको छ कि छैन ?

त्यस्तो लाग्दैन। किनभने, असमयमा र हठात् कुनै निर्णय गरेर वा त्यसलाई साँघुरो घेराभित्र राखेर, दुराशययुक्त मनसाय राखेर, यसलाई म यस्तो गर्छु भनेर दुर्भावना राखेर गरिएको भए मेरो मनको कुनै कोणमा त्यस्तो राख्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। तर, त्यो कुनै पनि अवस्था नभएका कारणले मेरो अन्तर्मनमा कुनै पनि हालतमा त्यस्तो छैन। मलाई लाग्छ, यो सबैले बुझेको विषय हो र कुनै पनि नेपाली जनता, नेपालमा बसेका नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक र स्वच्छतापूर्वक आफ्ना अन्तर्मनलाई सोध्ने हो भने हाम्रो निर्णय अनपेक्षित थियो भन्ने लाग्ने छैन। र, त्यसले हठात् यस्तो स्थिति बनाइदिन पुग्यो भन्ने पनि अवस्था छैन। मलाई पनि न्यायपालिकाले निर्वाह गरेको भूमिका जनताको अहितमा, देशको अहितमा थियो र छ भन्ने कत्ति पनि लाग्दैन। किनभने, मैले कुनै पनि फैसला गर्दा, कुनै पनि काम गर्दा त्यस्तो स्थिति नपरोस् र नआओस् भन्ने दृष्टिकोण नै राख्ने गर्छु।

२१ जेठ ०६९, नेपाल साप्ताहिक