कहाँ खर्चियो ३० अर्ब ?

संविधानसभा निर्वाचनको खर्च अपारदर्शी र अस्वाभाविक

- रामबहादुर रावल

"हरेक आयुक्त निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका कुनै न कुनै समितिको अध्यक्षता गर्छन्। एकै दिनमा एउटै विषयका दुई-तीनवटा मिटिङ् सामान्य भएको छ। हरेक बैठकको अलगअलग भत्ता आउँछ। आयोगको खाताबाट दिन नमिले आईएनजीओ र दातृ निकाय छँदै छन्। आयुक्तहरूको तलबबाहेक मासिक बैठक भत्ता मात्र ८० देखि ९० हजार रुपियाँ हुन्छ।"

निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकारीको भनाइ हो यो। हुन त कर्मचारीहरूले पनि निर्वाचन अवधिभर १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता पाएकै हुन्। त्यो रकम कर कटाएर एक महिनाको आधारभूत तलबबराबर हुन्छ। कर्मचारीहरूको त दोब्बर छँदै छ, आयुक्तहरूको तलबभत्ताबारे जानकारी पाएका कर्मचारीहरू आफैँ अचम्मित छन्।

यद्यपि, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन उत्साहजनक सहभागितामा सम्पन्न भयो। केही विवादबाहेक निर्वाचन आयोगले धेरैतिरबाट धन्यवाद नै पायो। तर, आयोग पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीबाट त्यहीँका कर्मचारीहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। न व्यवहारमा पारदर्शी, न आर्थिक रूपमा विवादमुक्त। पदाधिकारीहरूको यही शैलीका कारण निर्वाचनका नाममा आयोगले आफैँ गरेको खर्चबारे प्रशस्तै प्रश्न उठे। निर्वाचन अपेक्षा गरएिभन्दा खर्चिलो र बोझिलो मात्र भएन, विदेशी सहायता परचिालनका दृष्टिले समेत अव्यवस्थित र नियन्त्रणहीन बन्यो। आफ्नै मुलुकका वैदेशिक सहायता नीति, राज्य संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत उपेक्षा गरेर आयोग र आयुक्तहरूसँगको निजी सम्बन्धका आधारमा राजनीतिक दल, स्वदेशी-विदेशी संस्थाहरूले निष्फिक्री सहयोग परचिालन र खर्च गरे। तर, तिनको औचित्य र प्रभावकारतिा मूल्यांकन कसले गर्ने ? प्रश्न निरुत्तर छ।

विदेशी दातृ निकाय र नेपाल सरकारका सबै खर्च रकम जोड्दा यसपालिको निर्वाचनमा ३० अर्ब १३ करोड ६५ लाख रुपियाँभन्दा बढी पुग्छ। यसमा राजनीतिक दल, नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र तिनका शुभेच्छुकहरूले गरेको खर्च जोड्ने हो भने अझ धेरै फरक पर्न सक्छ। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष परचिालन हुने राजनीतिक दलहरूको खर्च नजोडेरै ३० अर्बभन्दा माथिको खर्च संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको छ (हेर्नूस्, बक्स)। यो खर्च मुलुकभरका हरेक मतदातालाई भाग लगाउने हो भने प्रत्येकको भागमा २ हजार ४ सय ८० रुपियाँ पर्छ। निर्वाचन आयोगले १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाताको नाम निर्वाचनमा भाग लिन योग्य भनेर प्रकाशित गरेको थियो।

निर्वाचनमा खर्च भएको रकमको आकार र औचित्य स्वाभाविक लाग्दैन। न त रकम परचिालनको विधि नै पारदर्शी छ। सार्वजनिक खरदि कार्यालयका पूर्वसचिव अवनेन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "राष्ट्रिय बजेट र खर्च प्रणालीलाई जबसम्म बाइपास गरिन्छ, त्यतिन्जेल जनताले तिरेको कर र जनताका नाममा आएको सहायताको दुरुपयोग हुने सहज सम्भावना रहिरहन्छ।"

अपारदर्शी आयोग

०६४ को निर्वाचनताका मतदाताको ध्यान तान्न घरघरमा मतदानका लागि चुलेनिम्तो बाँडेको थियो, आयोगले। पहिलाको भन्दा फरक त केही गर्नैपर्‍यो। आयुक्तहरूबीच यसबारे छलफल हुँदा पहिला घरघरमा निम्तो बाँडियो, अहिले हातहातमा बाँड्ने निधो भयो। हातहातमा निम्तो मात्र बाँड्नुको अर्थ नहुने भन्दै आयुक्तहरू फेरि छलफलमा जुटे र अर्को उपाय निकाले, फोटोसहितको मतदाता नामावलीका क्रममा संकलित विवरण भरेर परचियपत्र नै दिने। यसबारे पर्याप्त गृहकार्य नै नगरी आफू नियुक्त भएको केही दिनमै प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उपे्रतीले पत्रकार सम्मेलनमै घोषणा गरे, परचियपत्र वितरण गर्ने। परचियपत्रको गुणस्तर र लागतसम्बन्धी मापदण्ड तय गरी आयोगले बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। त्यतिखेर छलफल हुँदा एटीएम वा क्रेडिट कार्डको गुणस्तरमा उक्त परचियपत्र बनाउँदा एउटाको ५० रुपियाँ जति पर्ने अनुमान थियो। त्यो महँगो पर्ने र छपाइमा पनि समय लाग्ने भएपछि न्यूनतम १ सय २० ग्रामको आर्टबोर्ड कागजमा प्लास्टिक लेमिनेसन गरेर रंगीन प्रिन्ट निकाल्नुपर्ने मापदण्ड आयोगले बनायो। त्यस अनुसार बोलपत्र हुँदा जम्मा दुई कम्पनीले मात्र मापदण्ड पूरा गरी बोलपत्र पेस गरे। तर, त्यो प्रक्रिया बिनाकुनै प्रस्टीकरण बीचैमा रद्द गरयिो। र, पछि आयोग आफैँले छापेर वितरण गर्‍यो, त्यो पनि निकै कम गुणस्तरमा। खर्चका हिसाबले भने यो निकै महँगो परेको आयोगकै पदाधिकारीहरू स्वीकार्छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि एकातिर आयोगले समयमै कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेन भने अर्कोतिर ढुवानी पनि महँगो पर्न गयो। धेरै जिल्लामा मतदाता परचियपत्र हेलिकप्टरमा ओसार्दा मात्र चार करोड रुपियाँभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च भएको आयोगका एक अधिकारीको भनाइ छ।

स्रोत अनुसार परचियपत्र छपाइका क्रममा अनुमान गरेभन्दा दोब्बर कागज लागेको थियो। "पछि रातारात निर्णय गरेर पहिला किनेजत्ति नै थप कागज किन्नुपर्‍यो," निर्णय प्रक्रियामा संलग्न स्रोतको भनाइ छ, "कागज च्यातिएर खेर गयो भनिएको थियो तर त्यो बदमासी थियो कि, प्राविधिक रूपले सुधार गर्न मिल्ने थियो कि ? यसतर्फ कसैले ध्यान दिएनन्।" परचिय पत्र छपाइका लागि किनिएको कागजमा पनि कम मूल्य पेस गर्ने कम्पनीलाई उपेक्षा गरी महँगोमा खरदि गरएिको छ। ३ रुपियाँ ६५ पैसा प्रस्ताव गरेको कम्पनीबाट कागज खरदि नगरी ५ रुपियाँ १९ पैसा प्रतिसिट प्रस्ताव गरेको कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार गरएिको थियो। यससम्बन्धी खर्चबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन आयोग पदाधिकारीले मानेनन्। आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राई भन्छन्, "खर्चको पूरा विवरण संकलन गर्न भ्याइसकेको छैन। अहिले नै अप्रशोधित विवरण दिन मिल्दैन।"

कागज खरदिकै शैलीमा आयोगले प्रिन्टर खरदि गर्‍यो। पहिलादेखि आयोगसँग रहेको एउटा प्रिन्टरले मतदाता परचियपत्र छाप्नै लाग्दा काम गर्न छाड्यो। रातारात आयोगको बैठक बसेर नयाँ किन्ने निर्णय गरयिो। जेरोक्स कम्पनीको उक्त प्रिन्टरले पनि राम्रोसँग काम गरेन। करबि ११ लाख रुपियाँ खर्चेर किनिएको पि्रन्टरको त्यो गति कसरी भयो र कसका कारणले भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन आयोगका कुनै पदाधिकारी र कर्मचारी तयार छैनन्। प्रमुख आयुक्त उप्रेती यस्ता विषयमा छलफल गर्ने समय नभएको भन्दै नेपालसँग कुराकानी गर्नबाटै पन्छिए।

आयोगले सञ्चार अनुगमनको काम पनि सार्वजनिक खरदि ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनु नपर्ने सुविधाको उपयोग गरी अपारदर्शी तरकिाले नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट (एनपीआई) नामक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)लाई दियो। गत असारमै निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताउने पदाधिकारीहरू नै समयमा निर्णय गरेर नियमित प्रक्रियाबाट अघि नबढ्ने र अन्तिममा आपतकालीन अवस्था आयो भन्दै प्रतिस्पर्धा नै गराउनु नपर्ने बाटोबाट आफूलाई मन परेका व्यक्ति र संस्थालाई काम दिन उद्यत भए। सार्वजनिक खरदि कार्यालयका पूर्वसचिव श्रेष्ठ भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक खरदि ऐन पूर्णतः पालना गर्न आयोग बाध्य नहुने भए पनि करदाताको पैसा मनपरी खर्च गर्ने सुविधा कसैलाई नहुने बताउँछन्। भन्छन्, "जनताको पैसा खर्च गर्दा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रूपमा गरनिुपर्छ। ऐनका दफा लागू हुँदैन भन्नुको अर्थ ऐनको भावना मान्नुपर्दैन भनेको होइन।" जानीजानी समय कटाउने, अन्तिममा निर्णय गर्ने र आफू अनुकूलका व्यक्ति र कम्पनीलाई काम दिने कार्य भएको छ, छैन भनेर महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। "समयमा काम नगर्ने, अनि अब आपतकालीन बाटो जान्छु भन्नु सरासर गलत हो," आयोगको खर्च-प्रवृत्तिमाथि श्रेष्ठको टिप्पणी छ।

खरदिसम्बन्धी कामको गुणस्तर र नियतमा मात्र होइन, आयोगले गरेका अन्य कामको खर्चको आकार र परिणामबीच तुलना गर्ने हो भने स्वाभाविक भन्न सकिने अवस्था छैन। मतदाता शिक्षामा ९२ करोड रुपियाँ खर्च गर्दा बदर मतमा नगण्य सुधार भएको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४.९६ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३.२० प्रतिशत मत बदर भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा अहिले प्रत्यक्षतर्फ ०.१९ र समानुपातिकतर्फ ०.४६ प्रतिशतले सुधार भएको छ। ०६४ को बदर मतको तुलनामा अहिले आएको सुधारका आधारमा खर्चको हिसाब गर्दा एउटा मतमा २९ हजार ७ सय ४५ रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ (हेर्नूस्, निष्प्रभावी अभियान, नेपाल, १४ पुस) ।

आफैँ बोक्सी, आफैँ झाँक्री

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निकायका प्रमुख नै अध्यक्ष रहेको संस्थाले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्छ भन्दा जोकोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर, आफैँ बोक्सी, आफैँ झाँक्री शैली भनेझैँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले विदेशी सहायता आफ्नै वरपिरि परचिालित हुने गरी आफ्नै संस्थालाई करोडौँको परयिोजना दिलाए, विदेशी दातृ निकायलाई रिझाएर। उनी अध्यक्ष रहेको एनजीओ डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्सन सपोर्ट इन्स्टिच्युट (देस) नेपालसमेत रहेको सञ्जालले यस वर्ष निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ४ लाख २० हजार अमेरकिी डलर अर्थात् ४ करोड २० लाख रुपियाँबराबर बजेट विदेशी दातृ निकायबाट पायो।

अमेरकिी सरकारको सहयोग परचिालन गर्न ल्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एनडीआईले प्रमुख आयुक्त उप्रेतीलाई नै लक्षित गरी निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी परयिोजना तयार पारेको थियो। सुरुमा उप्रेतीलाई नै लक्षित गरी करबि ४ लाख ४० हजार अमेरकिी डलरबराबरको बजेटको उक्त कार्यक्रम तयार गरएिको थियो, जतिखेर उनलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्ने तयारी पनि हुँदै थियो। त्यसैले उनी निर्वाचन आयोगको कामबाट पूरै अलग पनि भइसकेका थिएनन्। उप्रेती प्रमुख आयुक्त बनेपछि देसकै खातापातामार्फत चल्ने गरी उक्त परयिोजनामा अन्य संस्थालाई संलग्न गराउन खोजियो। देसलगायत सातवटा एनजीओको अनौपचारकि सञ्जाल बनाउन एनडीआईले नै पहल गर्‍यो। त्यसमा अन्य संस्थाहरू भने राजी भएनन्।

गत भदौमा त्यही परयिोजना डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्सन वाच (डिउ) नेपालका नामबाट नयाँ एनजीओका रूपमा दर्ता गरयिो, प्राध्यापक नोवलकिशोर राईको अध्यक्षतामा अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी। यसको कार्यालय पनि बानेश्वरस्थित उपे्रतीको घरैअगाडि राखिएको छ। उपे्रती प्रमुख आयुक्त बनेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष भएका काशीराज आचार्य डिउमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। र, उनी आफूलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा चिनाउँछन्। भन्छन्, "अहिले देसका सदस्यहरू कोही कता छन्, कोही कता। डिउ नै अहिलेको हाम्रो मुख्य संस्था हो।" डिउ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु पुरी भने डिउमा उपे्रतीको आबद्धता नभए पनि देस उपे्रतीकै पारविारकि एनजीओ रहेको स्वीकार्छन्। भन्छन्, "देस उहाँ -उप्रेती)को हो, डिउ होइन। डिउ नयाँ संस्था हो।" उता सञ्चार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको एनपीआईमा पनि उपे्रती आबद्ध छन्।

दाता पनि उस्तै

निर्वाचन आयोगभित्रै दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्राविधिक सहायताका नाममा समानान्तर गतिविधि गररिहेका छन्। उनीहरूको अलगअलग वित्तीय र प्रशासनिक व्यवस्थापन छ। तर, उनीहरूका गतिविधि हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन। "केवल नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली र लेखापरीक्षण छल्नका लागि यसो गरएिको स्पष्ट छ," अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको टिप्पणी छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी र तिनले सिफारसि गरेकाहरूलाई आयोगको बजेटबाट दिन नमिल्ने सुविधाहरू ती संस्थाहरूले बेहोर्छन्। आयोगका नाममा हुने कतिपय कार्यक्रम तिनै विदेशी संस्थाका ब्यानरमा गरिन्छन्। झन्डै दुई साताअघि ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न निर्वाचन समीक्षा गोष्ठीमा आयोग होइन, तिनै विदेशी दातृ निकाय हावी थिए।

नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकाय स्वयंले कुनै पनि परयिोजना प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न पाउँदैनन्, त्यसको जिम्मा नेपालका राष्ट्रिय वा स्थानीय साझेदारलाई दिनुपर्छ। तर, यहाँ निर्वाचन आयोगजस्तो शक्तिशाली संवैधानिक निकायलाई 'पपेट एनजीओ'जस्तो बनाएर दातृ निकाय र आईएनजीओ आफैँले परयिोजना कार्यान्वयन गररिहेका छन्।

विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा स्थापित इलेक्सन सपोर्ट प्रोग्राम (ईएसपी)लाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले कार्यान्वयन गररिहेको छ। युरोपेली युनियन, डिफिड, डानिडा र नर्वेले यसमा सहयोग गरेका छन्। सन् २००८ देखि २०१६ सम्मका लागि तय गरएिको यो कार्यक्रम दुई चरणमा विभाजित छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सुरु भएको यो कार्यक्रमको पहिलो चरणका तीन वर्षमा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र व्यावसायिक विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको परयिोजनासम्बन्धी कागजातमा उल्लेख छ। त्यसपछि आगामी निर्वाचन चक्रमा प्राविधिक परामर्श तथा सञ्चालन सहायताका लागि ईएसपीको भूमिका विस्तार गर्न आवश्यक भएको भन्दै दोस्रो चरणको कार्यक्रम लागू गरएिको छ। २९ नोभेम्बर २०१२ मा हस्ताक्षर भएको परयिोजनापत्र अनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा पनि निर्वाचन तयारी र आयोगको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनु प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। दोस्रो चरणका लागि यस परयिोजनाको बजेट २ करोड ६१ लाख अमेरकिी डलर अर्थात् २ अर्ब ६१ करोड रुपियाँबराबर छ।

राजनीतिक दल, निर्वाचन र विधायिकी प्रक्रिया सुदृढीकरण परयिोजना अन्तर्गत आईएर्फइएसले पछिल्ला तीन वर्षमा ८८ हजार निर्वाचन अधिकृतलाई तालिम दिएको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। २१ वटा नागरकि समाजका संगठनको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गरेको भनिएको छ। निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गरेको उल्लेख छ। ६ हजार १ सय ३६ स्वयंसेवकलाई तालिम दिई परचिालन गरेको र सीमान्तकृत समुदायको निर्वाचनमा सहभागिता बढाउने काम गरेको आईएर्फइएसको दाबी छ। आयोगका पदाधिकारीहरूसँग नियमित बैठक गर्ने, खामबन्दी भत्ता बाँड्ने र इच्छाएको ठाउँमा भ्रमण मिलाइदिने काम आईएर्फइएसले गर्दै आएको कर्मचारीहरूको बताउँछन्।



बेलगाम एनजीओ/आईएनजीओ

अमेरकिाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पर्यवेक्षण परयिोजनाका लागि अमेरकिी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको नाम र सक्रियतामा स्थापित द कार्टर सेन्टरलाई २ करोड ६० लाख अमेरकिी डलर दियो। उसको यो परयिोजना गएको पुसमा सकियो। यही फागुनबाट संस्था नै यहाँबाट बाहिरँिदै छ। यस अवधिमा उसले नेपालका लागि अमेरकिी सरकारबाट प्राप्त हुने विकास बजेट मात्र परचिालन गरेन, समाज कल्याण परिषदको आबद्धता र स्वीकृति नै नलिई कार्यक्रमहरू गर्‍यो। नेपालको उसको उपस्थिति कानुनी रूप नदिएरै बिदा हुँदै छ। अमेरकिी सहायता नियोगले सार्वजनिक गरेको यो सहायता रकमबाहेक उसले परचिालन गरेको अन्य बजेट पनि पारदर्शी छैन। अर्थात्, नेपालमा सेन्टरमार्फत कति रकम भित्रियो र कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी नेपाल सरकारलाई छैन।

निजी कम्पनी र कूटनीतिक नियोगबाहेक नेपालको सामाजिक विकासका सहयोग पुर्‍याउने, विदेशी सहायता परचिालन गर्ने उद्देश्यले आउने जोकोही संस्थालाई आईएनजीओको रूपमा परभिाषित गरन्िछ। र, त्यसरी आउने हरेक संस्थाले समाज कल्याण परिषदको आबद्धता लिनुपर्छ र परयिोजना स्वीकृत गराउनुपर्छ। तर, यस्तै एउटा आईएनजीओ इन्टरनेसनल आइडिया, जसको मुख्यालय स्वीडेनमा छ, ले यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी संविधानसभादेखि निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नागरकि संस्थाहरूसँग साझेदारीमा परयिोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। पछिल्लोपल्ट निर्वाचनसम्बन्धी हिंसाको अभिलेख राख्ने भन्दै स्वीस सहयोग नियोग र निर्वाचनसम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने भन्दै फिनल्यान्ड सरकारबाट नेपालको विकासका लागि परचिालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रकम (इयरमाक्र्ड मनी) आइडियाले प्राप्त गर्‍यो, जुन नेपालको वैदेशिक सहायता नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका विरुद्ध छ। तर, आइडियाकी नेपाल निर्देशक लीना रिकिला तामाङ भने आफ्नो संस्था अन्य आईएनजीओजस्तो नभएकाले परिषदको स्वीकृति लिनुनपर्ने बताउँछिन्। भन्छिन्, "हामी अरूजस्तो संस्था होइन। अन्तरसरकारी समझदारीका आधारमा हामी आएका हौँ।" आईएनजीओहरूमा एनडीआई र आईएर्फइएसले मात्र परिषदको स्वीकृति लिएका छन्।

नेपाली एनजीओमध्ये पनि थोरैले मात्र विदेशी सहायता परचिालन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पूरा गरेका छन्। निर्वाचनताका पर्यवेक्षण गर्न ८६ एनजीओले निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिए पनि पाँच संस्थाले मात्र परिषदबाट आफ्ना कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन्

(हेर्नूस्, बक्स)। यसबाहेक मतदाता शिक्षा, राजनीतिमा युवा, महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत क्षेत्र र समुदायको सहभागिता बढाउने कार्यक्रम पनि कतिपय एनजीओहरूले विदेशी सहायतामै गरेका थिए। केही एनजीओले आन्तरकि स्रोतबाट पर्यवेक्षण गरे पनि त्यस्ता एनजीओ नगण्य छन्। अधिकांशले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र विदेशी दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा पर्यवेक्षणसम्बन्धी परयिोजना सञ्चालन गरेका थिए। विदेशी सहायता परचिालन गर्ने जुनसुकै एनजीओले समाज कल्याणको स्वीकृति लिनैपर्छ। परष्िाद्को स्वीकृति लिँदा उनीहरूको रकमको स्रोत, खर्चको विवरण सबै उल्लेख गरेर बुझाउनुपर्ने नियम छ। "परिषदलाई छल्न खोज्नुपछाडिको नियत स्पष्ट छ, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न कोही चाहँदैनन्," समाज कल्याण परिषदका एक पदाधिकारी भन्छन्।


कसको कस्तो खर्च ?

नेपाल सरकारले नियमित बजेटमार्फत निर्वाचन आयोगलाई ९ करोड ९८ लाख २४ हजार रुपियाँ छुट्याएको थियो । त्यसबाट कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट आँकडा निर्वाचन आयोगले दिन नसके पनि नौ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको अनुमान छ । विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल सरकारकै योगदान रहेको शान्ति कोषबाट मात्र निर्वाचन आयोगले ४ अर्ब ४९ करोड खर्च गरेको छ । यसमा कर्मचारी परिचालन, ढुवानी, सामग्री खरिद, कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, तालिम, भ्रमण र निर्वाचन व्यवस्थापनलगायत पर्ने आयोगकी सहायक प्रवक्ता लक्ष्मी होमागाईं बताउँछिन् ।

शान्ति कोषबाट प्राप्त विवरण अनुसार फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनमा विगत तीन वर्षयता आयोगले गरेको खर्च जोड्दा १० अर्ब पुग्छ । फोटोसहितको नामावली संकलनको काम ०६७ सालदेखि सुरु भएको हो, जसमा मुख्य आर्थिक स्रोत शान्ति कोष नेपाल रहेको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाहेकका सुरक्षा निकायलाई मात्र सरकारले ८ अर्ब दिएको थियो । त्यसमध्ये नेपाल प्रहरीले ३ अर्ब ६९ करोड, सशस्त्र प्रहरीले १ अर्ब ८६ करोड र नेपाली सेनाले २ अर्ब ४५ करोड पाएका थिए । मतदाता नामावली संकलनसँगै नागरिकता वितरण गर्ने घुमुवा टोलीका लागि शान्ति कोषकै ९ करोड २० लाख रुपियाँ गृह मन्त्रालयमार्फत खर्च गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालयभित्रै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को निर्वाचन सहायता परियोजना छ, जसको अलग बजेट र प्रशासनिक प्रणाली छ । दोस्रो चरणको परियोजनाको मूल काम नै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउनु थियो, जसको बजेट ६१ करोड रुपियाँबराबर छ । यसमा ठूल्ठूला दातृ राष्ट्रहरूको पनि सहयोग केन्दि्रत गरिएको छ । जसमा युरोपेली युनियनको १ करोड ८ लाख, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको ८६ लाख, डेनिस सहयोग नियोगको ७ लाख, नर्वेको ३५ लाख र यूएनडीपीको आफ्नै २५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग रहेको छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनका स्टेट काउन्सिलर याङ् जेइची गत असारमा काठमाडौँमै आएर १५ करोड ४१ लाख रुपियाँबराबर सहयोग गर्ने घोषणा गरेर फर्किए । त्यसको दुई साता नबित्दै निर्वाचनमा सहयोग र समर्थन जनाउन भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद आए र ८० करोड रुपियाँबराबरका ७ सय ६४ वटा गाडी उपलब्ध गराउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । यति मात्र होइन, जापान सरकारले १ अर्ब ४२ करोड रुपियाँबराबरका मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री निर्वाचन आयोगलाई दियो ।

युरोपली युनियन (ईयू)ले राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नामक गैरसरकारी संस्थालाई ६ करोड ४३ हजार रुपियाँबराबरको सहयोग गरेको छ भने ईयूको आफ्नै पर्यवेक्षण टोलीका लागि ४७ करोड ४८ लाख रुपियाँबराबर खर्च गरेको छ ।

फिनल्यान्डको सहयोग नियोगले आइडिया इन्टरनेसनल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गरी संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न भन्दै ७ करोड ७५ लाख रुपियाँबराबर दिएको छ । आइडिया इन्टरनेसनलले नै निर्वाचन आयोगका लागि निर्वाचनका दौरान भएका हिंसाका घटनासम्बन्धी अभिलेख राख्न भनेर स्वीस सहयोग नियोगबाट प्राप्त १ लाख ९२ हजार स्वीस प|m्यांक अर्थात् २ करोड १३ लाख रुपियाँबराबरको परियोजना चलाएको छ ।

आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण कमिटी (जियोक) नामक संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि शाही नर्वेली दूतावासबाट प्राप्त २ करोड ९४ लाख रुपियाँबराबरको परियोजना चलायो । बेलायती दूतावास र उसको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिफिड)ले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका दौरान २ अर्ब १० करोड रुपियाँबराबर सहयोग गरेको जनाएको छ । केही गैससलाई ९८ लाख ४० हजार रुपियाँबराबरका परियोजनामा सहयोग दूतावासबाटै बाँडियो भने डिफिडको राज्य सबलीकरण कार्यक्रममार्फत १६ करोड ४० लाख रुपियाँबराबर सहायता विभिन्न एनजीओलाई वितरण गरियो । अमेरिकाले ३ अर्ब ६३ करोड रुपियाँबराबरको सहयोग आफ्नै मुलुकका गैरसरकारी संस्थाहरू -आईएनजीओ)हरूमार्फत नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने भन्दै सहायता रकम परिचालन गर्‍यो ।

अमेरिकाकै पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको संस्था द कार्टर सेन्टरले मात्र यूएसएआईडीको २६ करोड रुपियाँ खर्च गर्‍यो भने द एसिया फाउन्डेसनमार्फत ४१ करोड रुपियाँ । अमेरिकाकै इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम (आईएर्फइएस)ले यूएसएआईडीकै ९ करोड ८१ लाख ९७ हजार ५ सय ५२ रुपियाँको परियोजना चलाइरहेको छ भने नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई)ले ३६ करोड ५० लाखको परियोजना सञ्चालन गरिरहेछ, यूएसएआईडीकै सहयोगमा । प्याक्ट आईएनसी नामक अमेरिकी संस्थाले पनि यूएसएआईडीबाट २ अर्ब ५० करोड रुपियाँबराबरको परियोजना कार्यान्वयन गरेको छ, जसका प्रमुख गतिविधिमा निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मतदातालाई प्रोत्साहित गर्न रेडियो सन्देश निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार र दातृ निकायको खर्च (रुपियाँमा)

- राज्यकोष र विदेशी सहायताबाट जम्मा खर्च ३१,०३,६५,५२,९४८

- मुलुकभर जम्मा मतदाता संख्या १,२१,४७,८६५

- प्रतिमतदाता खर्च २ हजार ४ सय ८१

- सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दिएको नियमित वाषिर्क बजेटबाट खर्च ९,००,००,०००

- शान्ति कोषबाट निर्वाचन आयोगले यस वर्ष गरेको खर्च ४,४९,००,००,०००

- नेपाल सरकारले सुरक्षा निकायलाई दिएको खर्च ८,००,००,००,०००

- शान्ति कोषकै फोटोसहितको मतदाता नामावलीका लागि तीन वर्षको खर्च १०,००,००,००,०००

- निर्वाचन सहायता परियोजना, यूएनडीपी ६१,००,००,०००

- शान्ति कोषको रकम नागरिकता वितरण टोली, गृह मन्त्रालयमार्फत ९,२०,१५,०००

- चीन सरकारको सहयोग १६,००,००,०००

- भारत सरकारद्वारा सवारी साधन सहयोग ८०,००,००,०००

- जापान सरकारद्वारा मतपेटिका सहयोग  १,४२,००,००,०००

- युरोपेली युनियनद्वारा नियोकमार्फत खर्च ६४,३२८,०००

- युरोपेली युनियनको पर्यवेक्षण ४७,४८,८०,०००

- फिनल्यान्डद्वारा आइडिया इन्टरनेसनलमार्फत खर्च ७,७५,२०,०००

- नर्वेली दूतावासद्वारा जियोकमार्फत खर्च २,९४,२८,६००

- स्वीस सहयोग नियोगद्वारा आइडिया इन्टरनेसनलमार्फत खर्च २,१३,०७,२९६

- बेलायती दूतावासबाट केही एनजीओलाई ९८,४०,०००

- ईएसपी/डीएफआईडीमार्फत केही एनजीओलाई बेलायती सहयोग १६,४०,००,०००

- यूएसएडको कार्टर सेन्टरलाई सहयोग २६,००,००,०००

- यूएसएडको द एसिया फाउन्डेसनमार्फत खर्च ४१,००,००,०००

- यूएसएडको एनडीआई र आईएर्फइएसमार्फत गरेको खर्च ४६,३२,३४,०५२

- यूएसएडको साझेदारी परियोजनाबाट खर्च २,५०,००,००,०००
स्रोत: निर्वाचन आयोग, शान्ति कोष सचिवालय, समाज कल्याण परिषद् र विभिन्न दातृ निकायहरु

नेपालमा प्रकाशित, माघ २६, २०७०