शान्ति प्रक्रियामा दिल्ली : सुरुमा खुसी, अन्त्यमा बेचैन

संविधान जारी हुँदा दिल्ली किन बेखुसी ? परिणाम के होला ?

९ वर्ष १० महिनाअघि १२ बुँदे समझदारी हुँदा सहजीकरण गरेको दिल्लीले १६ बुँदे सहमति र त्यसपछिको राजनीतिक विकासप्रति खुसी व्यक्त गर्न सकेको छैन । ३ असोजमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि उसले चिसो प्रतिक्रिया जनायो । ‘नेपालमा भइरहेको विकासलाई जानकारीमा राखेको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको २४ घन्टाभित्र अर्को विज्ञप्ति आयो, आफनो सीमा क्षेत्रमा भइरहेका आन्दोलन र हिंसाका घटनाप्रति सरोकार व्यक्त गर्दै ।

त्यही दिन काठमाडौँस्थित राजदूत रणजित राय नेपालको राजनीतिक विकासक्रमबारे जानकारी दिन दिल्ली पुगेका थिए । दिल्लीबाट फर्केर आएपछि पनि उनले भारतीय अधिकारीहरूले त्यसअघि अघि सार्दै आएका धारणा नै दोहोर्‍याएका छन् ।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसमेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग छलफल गरी ८ असोजमा काठमाडौँ आएका छन् । त्यसअघि संविधान जारी हुनै लाग्दा १ असोजमा भारतका विदेशसचिव एस जयशंकर काठमाडौँ आएर राजनीतिक भेटवार्ता गरेका थिए । नेपाली नेताहरूसँगको भेटमा उनले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । आन्दोलनरत दलका नेताहरूलाई उनले लैनचौरस्थित दूतावासमै भेटेर छलफल गरेका थिए । तीमध्येका एक रामकुमार शर्माका भनाइमा, १२ बुँदे सहमति दिल्लीमै भएकाले यसलाई सही निष्कर्षमा पुगेको हेर्न चाहनु र त्यसका पक्षहरूसँग निकट सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, मधेसका शक्तिहरूसँग ८ बुँदे सहमति हुँदा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले मध्यस्थता गरेको कारण सहमति पालना भए–नभएको हेर्ने, पालना गर्न सम्बन्धित पक्षलाई प्रोत्साहित गर्न खोज्नु दिल्लीको अर्को आकांक्षा देखिन्छ । अहिले विहार प्रदेशमा चुनावको तयारी भइरहँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको कारण पनि भारतीय अधिकारीहरू चिन्तित देखिएको शर्माको भनाइ छ । भन्छन्, “देशमा आगो बलिरहेको र अनेक चलखेल भइरहेको अवस्थामा शक्ति राष्ट्र भएका नाताले पनि स्वभावत: उसको चासो देखिन्छ । तर, हाम्रो समस्या हामीले नै समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ र वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ ।”

त्यसो त ८ वैशाख ०६३ मै पनि करण सिंहलाई विशेष दूतका रुपमा पठाएर दिल्लीले तत्कालीन राजासँग आन्दोलनकारी शक्तिहरूले सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, जनआन्दोलनको दबाब बढ्दै गएका कारण दिल्ली पछि हट्यो र ११ वैशाखमा राजाले अर्को वक्तव्यमार्फत प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको घोषणा गरी शक्ति हस्तान्तरण गरे । रुक्मांगद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्तीको निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिले थमौती गरिदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिई आन्दोलनमा उत्रिए । त्यतिखेर प्रचण्डले दिल्लीप्रति इशारा गर्दै नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारासहित आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।

नेपालमा अनमिन र राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तका कार्यालयले बसाइँ लम्ब्याउन खोज्दा पनि दिल्लीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसमा असहमति प्रकट गरेकै थियो । अनमिनको बहिर्गमनपछि मात्र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सेना समायोजनको काम अघि बढ्नुमा भूराजनीति पनि एउटा कारण रहेको शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेताहरूको भनाइ छ । नेपालका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा आफ्नो चासो र सरोकार देखाउँदै आएको दिल्लीले १२ बुँदे समझदारीयताको प्रक्रियामा कतै मुखर त कतै गौण रुपमा आफ्नो उपस्थिति र संलग्नता देखाउँदै आएको छ ।

पछिल्लोपल्ट १६ बुँदे सहमति यताको प्रक्रियामा तीन दलका नेताहरूको अडान र दिल्लीले देखाएको असन्तुष्टिले कूटनीतिक स्तरमा चिसोपना बढाएको छ । मधेसमा जारी आन्दोलन, विहारको चुनावी तयारी, नजिकिँदो चाडबाडको मौसम र काठमाडौँमा सुरु हुन लागेको सत्ता परिवर्तनको सुरसारको घडीमा यो कूटनीतिक चिसोपनाले कुन रुप लिने हो र के नतिजा ल्याउने हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन ।