- रामबहादुर रावल
काठमाडौँ । संसद्मा छलफल हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ माथिको आठौँ संशोधन विधेयकमा प्रमुख तीन दलका तीनथरी प्राथमिकता देखिए । विधेयक दर्ता गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको प्राथमिकता विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने थियो । त्यसका लागि गुठी वा सहकारीको मोडल सरकारको विधेयकमा प्रस्तावित थियो । संसद्मा माओवादी सांसदहरू सहकारी र कम्पनीबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्थे । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा एमाले विद्यालय शिक्षा सहकारीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने पक्षमा देखियो । र, संसदीय समितिमा पनि एमाले सांसदहरू सहकारीकै पक्षमा उभिन्थे । उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती मानिने नेपाली कांग्रेसको जोड भने कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा हुन्थ्यो ।
यी तीनथरी विचारबीच बहस हुँदै जाँदा सहकारीबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने हरफ विधेयकबाट हटाइयो । तीन दलबीच सहमति खोज्ने क्रममा कम्पनी र सहकारीमार्फत विद्यालय सञ्चालनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी गुठी (ट्रस्ट) अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने उपाय आत्मसात् गरियो । निजी र सार्वजनिक गरी दुईथरी शैक्षिक गुठीको व्यवस्था संशोधित ऐनमा भयो । विधायकहरूका भनाइमा विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क गर्ने राज्यको नीति भएकाले पनि निजी कम्पनीबाट विद्यालय चलाउने कुरा अव्यावहारिक हुने भयो । सहकारीमा जाँदा फेरि शिक्षा क्षेत्र अर्को परीक्षणमै गुज्रिने भयो । त्यसैले थप निजी विद्यालय खोल्न नदिने सहमतिमा दलहरू पुगे ।
विधेयकमाथि संशोधन प्रतिवेदन तयार गर्न गठित संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको उपसमितिका सदस्य एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे भन्छन्, “हाम्रो (कांग्रेसको) जोड त विकल्प सबै खुला गरौँ, बरू नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गरौँ भन्नेमा थियो । तर, शिक्षक व्यवस्थापनदेखि धेरै कुरा अड्किएकाले छिटो ऐन जारी गर्नुपर्ने दबाब सबैतिरबाट आयो । तत्कालका लागि सहमति जुटाउने क्रममा यो स्वरूपमा आइपुग्यौँ ।”
