महाभियोगको मौकामा चौका

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निलम्बनको अवसर छोपेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा अख्तियार प्रमुख र महालेखा परीक्षकको नियुक्ति सिफारिस

- रामबहादुर रावल

१७ वैशाख : संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म कार्की निलम्बनको पत्राचार । महाभियोग र त्यसको प्रस्तावक सत्तापक्षप्रति प्रतिपक्षी एमालेको कडा प्रतिक्रिया ।

१८ वैशाख : मजदुर दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा ।

१९ वैशाख : प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव, तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीद्वारा समेत हस्ताक्षर ।

२० वैशाख : दुई दिनमा दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव टंकमणि शर्मालाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस ।

यस घटनाक्रमका तीनवटा पाटा छन् । एक, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेलगत्तै हतारहतार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर किन नियुक्तिको निर्णय गरियो ? दुई, कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुगेका पराजुलीले आफ्नो कार्यप्रकृति, परिषद्को कार्यविधि र सम्भावित उम्मेदवारको योग्यताबारे बिनाकुनै छलफल कसरी सहमति जनाए ? तीन, महाभियोगमा असहमति जनाउँदै सत्तापक्षप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई एकाएक कुन तत्त्वले पगाल्यो ?

परिषद्का दुवै बैठकमा खासै धेरै छलफल भएन । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्ताव गरे । सबैले एकमतले सहमति जनाए । विवाद, विरोध वा बहस गर्नतिर कोही लागेनन् । बरू पहिलो बैठकमा परिषद्को नयाँ सदस्यका रूपमा उपस्थित पराजुलीलाई पालैपालो सबैले बधाई दिए । उनले पनि खुसी व्यक्त गरे । त्यतिन्जेल मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले निर्णय टिपे । उपसभामुख एवं परिषद् सदस्य गंगाप्रसाद यादव भन्छन्, “एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्णय भयो । कसैको विमति वा फरक मत रहेन ।”

प्रचण्ड प्रयास

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतद्वारा गत २४ पुसमा अयोग्य घोषणा भएलगत्तै त्यस ठाउँमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहीँका आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नियुक्त गर्न खोजेका थिए । गत १४ माघमा परिषद्कै बैठकमा प्रचण्डले उनको नाम प्रस्ताव गर्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कडा शब्दमा विरोध जनाएकी थिइन् । जबकि, सोही दिनको बैठकले निर्वाचन आयुक्तहरूमा ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सुधीरकुमार साह र नरेन्द्र दाहाललाई सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको असहमतिकै कारण बस्न्यातको नाम अघि बढ्न सकेको थिएन । उनको भनाइ थियो, ‘जसको योग्यतामाथि प्रश्न उठेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । पृष्ठभूमि पनि गतिलो छैन । त्यस्तो व्यक्तिको नाममा समर्थन गर्न सक्दिनँ ।’ अख्तियारजस्तो निकायमा न्यायिक एवं कानुनी पृष्ठभूमिको व्यक्ति पठाउनु उचित हुने उनको सुझाव थियो ।

नेपालको इपेपर पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

त्यसपछि पनि प्रचण्डले वैकल्पिक नाम प्रस्ताव गर्नुको साटो पटकपटक बस्न्यातकै नाममा मनाउन खुबै कोसिस गरे । तर, कार्की अडानबाट टसमस भइनन् । उनको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्य भन्छन्, “एउटा लोकमान हटाएर अर्को लोकमान राख्नुको के अर्थ ? तपाईंहरूले खोजेको प्रवृत्ति र व्यवस्था यही हो ? यो मुलुकमा गतिला मान्छे सबै मरिसके र ?”

कार्कीको आक्रामक प्रस्तुतिले कायल भएका प्रचण्डले यी सबै कुरा बस्न्यातलाई सुनाइदिए । बस्न्यात पनि के कम ? तुरुन्तै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भेट्न पुगे । उनलाई खुसी पार्न अनेक तरिका अपनाए । सुरुमा कार्कीले गरेका फैसला, निडर स्वभाव र त्यसले विधिको शासनमा परेको योगदानबारे चर्चा गरे । आफू नाताभित्रकै व्यक्ति रहेको भन्दै कार्की र बस्न्यात खलकको सम्बन्धको लहरो खोतल्न थाले । स्रोतका भनाइमा परिषद्का अरू सबै सदस्य आफूप्रति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट पनि ‘कृपा होस्’ भन्ने आग्रह गरे ।

अर्को संवैधानिक निकायको नेतृत्वको हैसियतले सुरुमा त कार्कीले शिष्टाचार नै निभाएकी थिइन् । जब नातागोताको कुरा उठ्यो, त्यसपछि भने आफ्नो हकी स्वभाव देखाइहालिन् । उनले बस्न्यातलाई दिएको जवाफ सुनाउँदै सर्वोच्च स्रोत भन्छ, “भो, पुग्यो । यसभन्दा अगाडि नबढौँ । आफ्नो नातेदारको पक्षमा न्यायाधीशले निर्णय गर्दैनन् । तपाईं जानूस् ।”

बस्न्यातले प्रयास निरर्थक हुन नदिन त्यसपछि पनि दौडधुप जारी राखे । कतिसम्म भने प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग जहाँ भेट्यो, त्यहीँ आग्रह–अनुग्रह गर्थे, बिनाकुनै हिचकिचाहट । कतिसम्म भने संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू उपस्थित हुने उच्चस्तरका कार्यक्रममा पनि बस्न्यातको त्यही आग्रह सुन्नुपरेपछि पछिल्ला दिनमा नदेखेजस्तो गरी अर्कोतिर मुन्टो फर्काउनुपर्ने अवस्था आएको थियो, कार्कीलाई ।

कार्की कुनै पनि हालतमा नपग्लिएपछि हैरान भएका बस्न्यातका लागि १७ वैशाख सबैभन्दा खुसीको क्षण भएर आयो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै उनले शक्तिकेन्द्रमा फोन घुमाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निम्ति पनि महाभियोगसँगै उनका निम्ति अव्यावहारिक ठहरिएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निलम्बन काउसो पन्छिएजस्तै भयो । तुरुन्तै मुख्यसचिव सुवेदीलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकबारे सबै सदस्यलाई सूचित गर्न निर्देशन दिए । १८ वैशाखमा मजदुर दिवस परेकाले सार्वजनिक बिदा भयो । त्यसको भोलिपल्ट फ खोजेजस्तै समाचार सार्वजनिक भइहाल्यो, ‘संवैधानिक परिषद् बैठकबाट बस्न्यात अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस ।’

पराजुलीको भूमिका

बस्न्यातको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा पराजुलीको सहभागिताले धेरै कोणबाट प्रश्न उठाएको छ । एक, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिका पाएलगत्तै हतारहतार किन त्यस राजनीतिक प्रकृतिको संयन्त्रका निर्णयमा सही गर्न पुगे ? दुई, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले असहमति राखेको विषयमा पराजुलीले के आधारमा सहमति दिए ? जबकि, बस्न्यातको योग्यता विवाद सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको कारण जनाउँदै कार्की पछि हटेकी थिइन् ।

गत १ मंसिरमा अख्तियारका चार आयुक्त बस्न्यात, सावित्री गुरुङ, गणेशराज जोशी र नवीनकुमार घिमिरेको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता दक्षबहादुर क्षत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ (५) (ग)मा अख्तियारका आयुक्त हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरी अनुभव वा ख्याति कमाएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र वर्तमान संविधानको धारा २३८ (६)मा समेत यसलाई निरन्तरता दिएको छ । यी चार आयुक्तमध्ये कसैको पनि ती विषयमा अनुभव वा ख्याति नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ । क्षत्रीका अनुसार आगामी ३ जेठमा यसबारे सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

न्यायिक नेतृत्वको हैसियतमा पराजुलीले बस्न्यातको नियुक्तिमा सही गरेर आइसकेपछि अब यस विवादमा न्यायाधीशले कसरी न्याय निरुपण गर्लान् ? अझ भन्दा बस्न्यातको योग्यता जाँच गर्नुको औचित्य के रह्यो र ? विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा न्यायाधीशको आचारसंहितासमेत आकर्षित हुने न्यायकर्मीहरू बताउँछन् । विवादित व्यक्तिको पक्षमा न्यायिक नेतृत्व प्रस्तुत भइसकेपछि विचाराधीन मुद्दा प्रभावित वा प्रयोजनहीन हुने उनीहरूको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “मुद्दा विचाराधीन छ, टुंगो नलागेसम्म नियुक्ति नगरौँ भन्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिले एकदम जायज कुरा थियो । त्यो कुरामा पराजुलीजी किन अड्नु भएन, उहाँले जान्ने कुरा हो ।”

अर्कोतर्फ, पूर्णत: प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त नभइसकेका पराजुली आफैँ संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया गुजार्नुपर्ने व्यक्ति थिए । कानुनविद्हरूका अनुसार संस्थागत अडानलाई त्यागेर राजनीतिक नेतृत्वको प्रस्तावमा सहीछाप गर्नु आसन्न सुनुवाइलाई प्रभावित पार्न खोज्नु पनि हुन सक्छ ।

त्यसमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधता र नागरिकतालगायतका विषयमा विवाद झेलिरहेका उनले आफ्नै नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने राजनीतिक पदाधिकारीहरूको पहुँचमा पुग्न हतारोड गर्नुले थप नैतिक प्रश्न जन्माउँछ । आफैँ कार्यरत अदालतमा विचाराधीन र सार्वजनिक चर्चाको विषयसमेत भइसकेको मुद्दामा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन् भने त्यो झनै संवेदनशील विषय हुने न्यायकर्मीहरूको भनाइ छ ।

आफू बसेर निर्णय गर्दा प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन, कति विवाद वा ख्याति छ भनेर हेर्नु हरेक सदस्यको संवैधानिक दायित्व हुने पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । “यो सामान्य व्यक्तिको विवाद होइन, संवैधानिक पदाधिकारीको हो,” उनी भन्छन्, “यस्तो कुरा स्वयं जानकारीमा लिनुपर्छ । मलाई थाहा थिएन, याद भएन भनेर छुटकारा पाइँदैन । कुनै प्रस्तावमा आँखा चिम्लेर कसैले सही गर्छ भने त्यसैको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ ।”

लोभी प्रतिपक्ष

सामान्यत: सत्तापक्षका विसंगत निर्णय र क्रियाकलापको खबरदारी गर्ने दायित्व प्रतिपक्षको हुन्छ । त्यसमाथि निर्वाचनको मुखैमा सत्तापक्षले गर्ने नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता विषयमा झनै चनाखो र आलोचनात्मक दृष्टि प्रतिपक्षले राख्नुपर्ने ठानिन्छ । तर, नेकपा एमालेले यो दायित्वसमेत भुलेर सत्तापक्षसँग सम्झौता गर्न पुगेको छ । अझ एमालेले बाहिर न्यायिक नेतृत्वमाथि पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा गरिएको आक्रमण भन्दै महाभियोगको चर्को विरोध गरे पनि भित्रभित्रै सत्तापक्षसँग नियुक्तिमा भागबन्डाका लागि सौदाबाजी गरेको देखिन्छ । सत्तापक्षसँग गम्भीर विमति रहेका बेला त्यो विषयको निक्र्योल नहुँदै कुम जोड्न पुग्नु सैद्धान्तिक रूपले अस्वाभाविक र नैतिक रूपले समेत विवादास्पद छ ।

उपसभामुख यादवका अनुसार १९ वैशाखको परिषद् बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओली निकै नरम थिए । नहुन् पनि किन ? उनले भित्रभित्रै संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो भाग सुरक्षित गरिसकेका रहेछन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मालाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिका लागि । नभन्दै भोलिपल्ट अर्थात् २० वैशाखमा निर्विवाद रूपमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयले राज्यको लेखाप्रणाली जाँच्ने संवैधानिक निकायको प्रमुखमा सिफारिस भए ।

स्वार्थ मिल्दा प्रतिपक्षीको असहमति देखावटी मात्र हुन पुगेको दृष्टान्तका रूपमा यसलाई व्याख्या गर्छन्, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल । कार्यपालिकाले एकलौटी नगरोस् भनेर अंकुश लगाउन गरिएको व्यवस्थाको विकृत प्रयोग हुँदा प्रतिपक्षले भाग खोज्न थालेको र यसले लोभी प्रतिपक्षी हुर्काएको उनको टिप्पणी छ । भन्छन्, “संवैधानिक परिषद् हेर्दा एकदम आदर्श संस्थाजस्तो देखिन्छ ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत सबै एक ठाउँ बसेर निर्णय गर्छन् । तर, यहाँ के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको सीमा नै रहेन ।”

को हुन् बस्न्यात ?

कर्मचारी प्रशासनमा जहिले पनि आकर्षक मानिने ठाउँमा नियुक्ति पाएका बस्न्यात लोकमानसिंह कार्कीपछिका धनी प्रशासकमा गनिन्छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, श्रम विभाग, कलकत्ता (भारत)का लागि नेपाली महावाणिज्यदूत, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवजस्ता निकै कम प्रशासकले पाउने अवसर उनले पाए । कुनै बेला पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापानिकट मानिने उनी जतिजति प्रशासनमा खुट्किला चढ्दै गए, उतिउति राजनीतिक नेताहरूसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध बढ्दै गयो । फागुन ०७१ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कोटाबाट अख्तियार आयुक्तमा नियुक्ति पाएका उनी अहिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रिय बन्न पुगेका छन् ।

पटकपटक अख्तियारकै छानबिनमा परेका उनले अदालतमा भने भ्रष्टाचार मुद्दा धाउनु परेन । उपसचिवबाट सहसचिव हुँदा नक्कली प्रमाणपत्रको विवादमा परे पनि अख्तियारमै आफ्नो सरुवा गराएर सामसुम पारेका थिए । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूको लगत संकलन गर्न गठित पूर्वसचिव रामबहादुर रावल संयोजकत्वको आयोगले अतिक्रमित भनी औँल्याएको मध्ये केही जग्गा उनको समेत पर्छ, जहाँ बानेश्वरस्थित रेल विभागलाई भाडामा दिएको र आफू बसेको गरी दुईवटा घर बनाएका छन् । अर्को रोचक पक्ष के भने उनी आयुक्त भएपछि अख्तियारले नै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूबाट रजिस्ट्रेसन शुल्क लिएर नामसारी गरिदिन सरकारलाई निर्देशन नै जारी गरेको थियो ।

भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले ०५८ मा बस्न्यातको सम्पत्ति अस्वाभाविक रहेको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसैका आधारमा सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख छँदा थप अनुसन्धान पनि अघि बढाइयो । तर, ३ कात्तिक ०६१ मा आयोगले पछि थप प्रमाण भेटिएमा सोही बखत अनुसन्धानलगायत कानुनी कारबाही हुने गरी फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि उनको अकूत सम्पत्तिको मुद्दा पनि त्यसै सेलायो । त्यसबेला अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकृतका भनाइमा उनको मुद्दा जगाउन खोज्दाखोज्दै तत्कालीन अख्तियार प्रमुख उपाध्यायले अवकाश पाए र सधैँका निम्ति उन्मुक्ति पाए ।

बस्न्यातको सम्पत्तिको सोधीखोजी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पनि गरेको थियो । उनी आन्तरिक राजस्व विभागमा हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर छलीमा सहायक बनेको आरोप लागेको थियो । तर, थुनामा बस्नुपर्ने भयले उनी पहिल्यै अस्पताल भर्ना भए । उनको उपचार चलिरहेकै क्रममा शाही आयोग नै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । पछि त सर्वोच्च अदालतले नै उक्त आयोग खारेज गरिदिएपछि बस्न्यातलाई हाइसन्चो भयो ।

०६३ मा उनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुँदा गठित नारायणराज तिवारी संयोजक र लुम्बध्वज महत सदस्य रहेको कर फस्र्योट आयोगका सदस्यसचिव थिए । उक्त आयोगले कर छल्ने र कर तिर्न अटेरी गर्ने व्यापारीलाई नै लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरेको, राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने करोडौँ रुपियाँ तिर्नु नपर्ने बनाएको र त्यसका निम्ति असान्दर्भिक भइसकेको कर फस्र्योट आयोग ऐनको सहारा लिएर अपारदर्शी रूपले निर्णय गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो । ०७१ मा अख्तियार, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूमा एकैपटक १२ जना पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए । तिनको संसदीय सुनुवाइका क्रममा बढी उजुरी पर्नेमा बस्न्यात पनि थिए ।

बस्न्यातले उपसचिवबाट सहसचिव बन्ने क्रममा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको, त्यससम्बन्धी छानबिन हुँदा शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा उनी आफैँ अख्तियार गई छानबिन तुहाएको र अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उजुरीहरूमा उल्लेख थियो । तर, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सिफारिस भएकाले ती उजुरीहरूमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी निर्णयमा पुग्ने जाँगर समितिले देखाएन । सबै पार्टीका सांसदहरू तैँ चुप, मै चुप भए । प्रा कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “हामीकहाँ संवैधानिक परिषद्का क्रियाकलाप पनि नक्कली भए । सुनुवाइ पनि नक्कली भयो ।”

को हुन् शर्मा ?

पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहेका टंकमणि शर्मा नेकपा एमालेनिकट प्रशासक हुन् । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनले परिवर्तनविरोधी गतिविधि गरेको भन्दै एमाले कर्मचारीहरूको विरोध खेपेका थिए । त्यही कारण ०६२/६३ को परिवर्तनपछिको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्हासा (तिब्बत)स्थित महावाणिज्य दूतमा गर्न लागेको नियुक्ति एमाले कर्मचारीहरूको दबाबमा रोकिएको थियो । 

अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीकै जोडबलमा महालेखापरीक्षकमा सिफारिस भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत रहेका उनले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी सरकारबाट सुविधा लिने र राजस्व छल्ने व्यापारीहरूको छानबिन गरेका थिए ।

नेपालमा प्रकाशित: जेष्ठ १, २०७४