बीबीसी साझा सवाल : कानुनलाई नै चुनौती

"बीबीसीले साझा सवाल कार्यक्रम गरेर एकदम सराहनीय काम गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमले जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यो सत्प्रयास जारी रहोस्," प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २५ मंसिरको बीबीसी साझा सवाल कार्यक्रमको प्रसारति नगरएिको अंशमा भन्न छुटाएनन्। प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो एक सयदिने कार्यकालको मूल्यांकनका लागि आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

कार्यक्रमको सुरुमै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन गर्न लगाइयो। त्यसपछि आमन्त्रितलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईको मूल्यांकनमा बोल्न लगाइयो, जसले भट्टराई कार्यकालको समर्थन मात्रै होइन, प्रशंसामै धेरै समय खर्चिए। उनका हरेक कदमको सकारात्मक व्याख्या दिनेले नै लामो अवधि बोले। लाग्थ्यो, कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न आयोजित थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको मूल्यांकन गर्न बोलाइएका व्यक्तिहरू कसरी छानिए, आमनागरकिको पहुँच थियो कि थिएन भन्नेबारे जानकारी दिइएन।

बीबीसी वल्र्ड सर्भिस ट्रस्ट नामक संस्थाले विगत चार वर्षयता सञ्चालन गररिहेको साझा सवाल कार्यक्रमको यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो। यतिञ्जेल उसले कार्यक्रमका दुई सयभन्दा बढी अंक बनाएर देशैभरका आमसञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गराइसकेको छ। र, तीमध्ये धेरैजसो कार्यक्रम नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्दि्रत छन्। संविधानका विवादित विषय, राज्यको पुनःसंरचना, संविधानसभाको म्याद, प्रधानमन्त्री र सरकारको मूल्यांकन, लडाकू समायोजन, सुरक्षा अंगका कामकारबाहीलगायतका विषयमा पटकपटक बहस गराएर ती कार्यक्रम देशैभरकिा झन्डै ९० वटा रेडियो र कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारण गररिहेका छन्।



को हो सञ्चालक ?

साझा सवाल कार्यक्रमको सञ्चालक बीबीसी वल्र्ड सर्भिस ट्रस्ट बेलायती गैरसरकारी संस्था हो। बेलायतको सरकारी अनुदानमा चलेको प्रसारक संस्था बीबीसीको सामाजिक सेवामा कार्यरत अंगका रूपमा यसलाई चिनाउने गरएिको छ। नेपालमा भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को हैसियतमा प्रवेश पाएको छ।

समाज कल्याण परष्िाद्मा उसले अहिलेसम्म मातृशिशु स्वास्थ्य नामक एक मात्रै परयिोजना स्वीकृत गराएको छ। सन् २००९ देखि २०१२ सम्मको अवधिका लागि स्वीकृत यो परयिोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। १० लाख ११ हजार २३ अमेरकिी डलर अर्थात् साढे आठ करोड रुपियाँ तीन वर्षमा खर्च गर्ने उक्त परयिोजनापत्रमा उल्लेख छ। तर, दातृ निकायहरूको नाम त्यस कागजातमा उल्लेख गरएिको छैन। बजेटको स्रोतमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय दाता, बीबीसीको आन्तरकि स्रोत र अन्य भनेर उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने मूल उद्देश्य बोकेर आएको यो आईएनजीओले अहिले समसामयिक राजनीतिक विषयमा बहस चलाएर आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण गररिहेको छ। उसले आईएनजीओकै हैसियतमा नेपालमा रहेका विभिन्न दातृ निकायहरूबाट सहयोग उठाउँदै आएको छ र आफैँले प्रत्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गररिहेको छ। उसको यो कार्यक्रम वैदेशिक सहायता परचिालन र आईएनजीओ सञ्चालनका विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको राष्ट्रिय नीतिसँग बाझिन्छ।

आईएनजीओले यहीँको सरकारी/गैरसरकारी संस्था र संयन्त्रको क्षमता नपुगेका ठाउँमा मात्रै काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति छ। के नेपालका आमसञ्चारका माध्यम र नागरकि संस्थाहरू समसामयिक राजनीतिक बहस सञ्चालन गर्न र सरकारका कामकारबाहीबारे टिप्पणी गर्न सक्षम छैनन् ? "अहिलेको दिनमा पूर्णतः सक्षम छन्," पत्रकारतिाका अध्यापक रामकृष्ण रेग्मी भन्छन्, "हाम्रो आमसञ्चार जुनसुकै विषयमा बहस र जनमत सिर्जना गर्न सक्छ। अरू आएर गरििदने अवस्था छैन। राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणमा पनि हाम्रो मिडियाको ठूलो योगदान छ।"

विभिन्न दातृ निकायले नेपालको सहयोगका लागि छुट्याएको रकम (इयरमाक्र्ड मनी) आईएनजीओमार्फत परचिालन गर्न नपाइने सरकारी नीति छ। नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन गैसस महासंघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिना भन्छन्, "आईएनजीओले कुनै पनि नाममा दातृनिकायले नेपालका लागि घोषणा गरसिकेको रकम संकलन गर्न पाउँदैनन्। यस्तो गरएि गैरकानुनी हुन्छ। सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर संसद्बाट पारति भएको व्यवस्था हो यो।" आईएनजीओ आफँैले बाहिरबाट संकलन गरेको रकमबाट पनि नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन। यहीँका सरकारी वा गैरसरकारी निकायमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर, ट्रस्टले आफँै कार्यक्रम उत्पादन र सञ्चालन गररिहेको छ। उसले बनाएको कार्यक्रमको टेप मात्रै नेपाली टेलिभिजन तथा रेडियोहरूले पाउँछन्।

पत्रकारतिाकै अर्का प्रशिक्षक धु्रवहर िअधिकारी आन्तरकि राजनीतिका गरमागरम विषयमा विदेशी संस्थाले बहस चलाउनु र त्यसलाई आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण गर्नुलाई हस्तक्षेप ठान्छन्। भन्छन्, "विदेशी संस्थाले समसामयिक राजनीतिक विषयमा मुछिनै हुँदैन। सञ्चारमाध्यममा विदेशी पैसा प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने झनै बहसको विषय हो।"

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले आईएनजीओलाई कुन कानुनका आधारमा कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिइएको हो भन्नेमा अनुगमन गर्ने निकायले गम्भीर ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "जनमत निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरएिका उदाहरण अन्यत्र छन्जस्तो लाग्दैन। हामीकहाँ यस्ता कार्यक्रममा आईएनजीओ यतिबिघ्न हावी हुनु सुखद कुरा होइन।" साझा सवाललाई बीबीसीमार्फत प्रसारण गरँिदा र बीबीसीको लोगो प्रयोग हुँदासमेत नेपाली समाजमा भ्रम सिर्जना भएको पत्रकार अधिकारीको टिप्पणी छ। भन्छन्, "बीबीसी रेडियो र बीबीसी वल्र्ड सर्भिस ट्रस्ट नामको आईएनजीओ फरकफरक कुरा हुन् भन्ने जानकारी नभएर समेत प्रधानमन्त्रीलगायत कतिपय नेता झुक्किएर उसको कार्यक्रममा पुगेका हुन सक्छन्।" प्रधानमन्त्री भट्टराईका निजी सचिव विश्वदीप पाण्डे पनि यसबारे खासै छलफल नगरएिको बताउँछन्।



अपारदर्शी शैली

"कुनकुन दातृ निकायले कति रकम दिए, कहाँकहाँ कतिकति खर्च भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि हाम्रो आन्तरकि प्रयोजनका लागि मात्रै भएकाले दिन मिल्दैन। यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्दा दाताहरूले सजिलो महसुस गर्दैनन्," ट्रस्टका नेपाल निर्देशक क्रिस्चियन क्लार्क भन्छन्। उनले कति रकम विदेशबाटै जुटाएर ल्याएको र कति नेपालमै संकलन गरएिको हो भन्ने पनि स्पष्ट बताउन चाहेनन्। तर, ट्रस्टको नेपाल कार्यालयको वाषिर्क बजेट मोटामोटी रूपमा २० लाख पाउन्ड रहेको उनी बताउँछन्। यस अनुसार अहिलेको विनिमय दरमा उसको वाषिर्क बजेट २६ करोड ६० लाख रुपियाँ हुन्छ। सन् २००७ देखि यो संस्था नेपालमा रहेको छ। यस हिसाबले चार वर्षमा उसले करबि डेढ अर्ब नेपाली रुपियाँ खर्च गरसिकेको छ।

नेपालस्थित दातृ निकायहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), राष्ट्रसंघकै अन्य नियोगहरू जनसंख्या कोष

(यूएनएफपीए), बालकोष (युनिसेफ) लगायतबाट पनि ट्रस्टले सहयोग बटुलेको छ। यसैगरी, उसले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड), युरोपेली युनियन (ईयू) र बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी)बाट पनि सहयोग पाएको छ।

यूएनडीपीद्वारा सञ्चालित सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाबाट मात्रै दुई शीर्षकमा १ करोड ५१ लाख १८ हजार १ सय ७६ रुपियाँ पाएको छ। डिसेम्बर २००९ देखि ३० जुलाई २०१० को अवधिका लागि उक्त परयिोजनाबाट ट्रस्टले ५८ लाख ४१ हजार ७६ रुपियाँ पाएको छ। यसपटक सम्झौता हुँदा 'नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सञ्चार र सार्वजनिक सूचना सेवा' शीर्षकमा यो रकम दिइएको छ। अर्कोपटक सम्झौता हुँदा मार्च २०११ देखि फेब्रुअरी २०१२ सम्मका लागि 'सहभागितामूलक संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सञ्चार विस्तार (कम्युनिकेसन आउटरचि)' शीर्षकमा ९२ लाख ७७ हजार १ सय रुपियाँ दिइएको छ।

नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूको संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोर्‍याब)लाई साझेदार बनाएर ट्रस्टले आफूले उत्पादन गरेका कार्यक्रमहरू प्रसारण गररिहेको छ। आईएनजीओले परियोजना प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न नपाउने भएकाले नेपाली साझेदार देखाउने तर सबै काम आफँै गर्ने परपिाटीमा ट्रस्ट अघि बढेको छ। उसले आफैँ विषय र अतिथि तय गर्छ, आफैँ सहभागीलाई बोलाउँछ र आफ्नै तजबिजमा त्यसको सम्पादन गर्छ। नेपाली सञ्चारमाध्यमको भूमिका उसले तयार गरेको कार्यक्रम बजाउने मात्रै रहेको छ।

नेपालमा आईएनजीओहरूको अनुगमन गर्ने निकाय समाजकल्याण परिषद्ले ट्रस्टका गतिविधि सन्तोषजनक नठाने पनि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन। "ट्रस्टका धेरै गतिविधि आईएनजीओ सञ्चालनका सर्त र मापदण्डभन्दा बाहिरजस्ता देखिएका छन्। उसका वाषिर्क प्रतिवेदन र अरू कागजपत्र हेर्दैछौँ," परिषद्को अनुगमन तथा मूल्यांकन विभागका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, "अहिले नै निष्कर्षमा भने पुगिसकेका छैनौँ।" ट्रस्टका गतिविधिमा धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ भए पनि कारबाही भने तत्काल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। कारबाही गर्न नसक्नुको कारणमा ती अधिकारीले राजनीतिक अवस्था, परिषद् भित्रै पदाधिकारीबीच रहेको तनाव र कानुनी सीमिततालगायत दर्शाउँछन्। तर, हालै पदमुक्त भएका परिषद्का कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर भने सरकारका नीतिनियम नमान्ने कुनै पनि आईएनजीओलाई कारबाही गर्न सकिने बताउँछन्। भन्छन्, "साझेदार संस्था देखाउने मात्रै र सबै काम आफँै गर्ने प्रवृत्ति गलत छ। कुनै पनि आईएनजीओले आफँै परयिोजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो छ भने नियमकानुनको विरुद्ध हुन्छ।"

ट्रस्टले आईएनजीओका परयिोजना अवधिको बीचमा गरनिे मध्यावधि मूल्यांकन पनि छल्दै आएको छ। डेढ वर्षमै गरनिुपर्ने मध्यावधि मूल्यांकन परयिोजना सकिन लाग्दासमेत भएको छैन। परिषद्ले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उसले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको परिषद् स्रोत बताउँछ। आईएनजीओद्वारा सञ्चालित परयिोजनाको मूल्यांकन र अनुगमन परिषद्ले गर्ने भए पनि सम्बन्धित संस्थाले समन्वय नगर्दा सम्भव हुँदैन। किनभने, अनुगमन टोलीको खर्च सम्बन्धित संस्थाले बेहोर्नुपर्छ। टोलीको गठन मात्रै परिषद्ले गर्छ। टोली गठन गर्नुअघि परिषद्, योजना आयोग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिको संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ।

ट्रस्टका नेपाल निर्देशक क्लार्क भने नीतिनियमको खिलाफमा कुनै काम नगरेको र सरकारका हरेक नीति र निर्देशनको पक्षमा रहेर काम गररिहेको दाबी गर्छन्। हालै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि आईएनजीओको सीमामा रहेर काम गर्नेबारेमा छलफल भएको जानकारी दिँदै उनी भन्छन्, "नेपाल सरकारको एकदमै निकट रहेर हामी काम गररिहेका छौ"। सकेसम्म यहीँका संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि होस् भन्ने भावना हो हाम्रो।" तर, दुई विदेशीसहित ३५ कर्मचारी रहेको सो संस्थाले तयार गरििदएको कार्यक्रम प्रसारण गरेर नेपालका सञ्चारमाध्यमको क्षमता कसरी अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्नको भने उनले स्पष्ट जवाफ दिँदैनन्।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3095