आवरण कथा» चुनाव, चुनाव, मात्र चुनाव

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाको मूल कार्यभार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन

 - रामबहादुर रावल

बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख कार्यकारीमा निर्वाचित हुँदा मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको मुडमा छ । प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रश्न गरे, ‘अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नु के जरुरी थियो ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदै गरेका देउवाको व्यंग्योक्ति थियो, ‘यस्तो चिन्ता पछि पनि गर्नुहोला ।’ अर्थात्, आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गठबन्धनमा धक्का पुर्‍याउने र आफ्नो सरकार ढाल्ने काम एमालेले नगरोस् भन्ने उनको आशय थियो ।

देउवा तिनै हुन्, जसले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रभावमा पार्न सफल भएका थिए । ओलीको गाथगादीमाथि देउवाको त्यो अचूक हमलापछि एमाले नेतृत्व घाइते बाघजसरी रन्थनिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो, जसको थोरबहुत धङधङी अझै छ ।

प्रचण्ड आफ्नो कार्यकाल सकेर देउवालाई बिनाकचिंगल सत्ता हस्तान्तरण गर्न त तयार भए तर यो गठबन्धन टिकाउन कतिन्जेल लागि पर्छन् भन्नेचाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ । उही गठबन्धन भए पनि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व र देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा थोरै समानता र धेरै भिन्नता छ । तात्कालिक एजेन्डामा देउवाको प्रतिबद्धता र कार्यशैली, देउवाप्रति प्रचण्डको लगाव, प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका र भूराजनीतिक आयामहरू यो गठबन्धनका आयु निर्धारक हुन् ।

सत्ताको भोक र चुनावी सहकार्य
देउवा लामो समय कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तितन्त्रसँग लडे । उनलाई कहिल्यै जितेनन् तर कहिल्यै हार खाएनन् । सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलसँग पनि आमनेसामने भए । भिडेरै सही, उनले ४० प्रतिशतको भागबन्डालाई कांग्रेसमा संस्थागत नै गरे । निकै ठूलो संघर्षपछि उनले मुलुककै पुरानो, देशव्यापी संगठन सञ्जाल भएको र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व हात पारे, फागुन ०७२ मा सम्पन्न १३औँ महाधिवेशनबाट । ४० प्रतिशतका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने ठाउँबाट अब उनी दिने ठाउँमा पुगे । कांग्रेसको नेतृत्व हात पार्ने मिसन सफल भएपछि उनको अर्जुनदृष्टि सत्तामा केन्द्रित भयो ।

३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारको कमजोर कडी थिए, प्रचण्ड । देउवाले तिनैलाई तारो बनाए । प्रधानमन्त्रीको पासा फ्याँकेपछि उनी सिंहदरबार नजिक पुगे । प्रचण्डको हातमा सत्ताको कमान आए पनि बाहिरै बसेर देउवाले घुमाइरहे । यी दुई दुस्साहसी र महत्त्वाकांक्षी नेताको गठजोडकै कारण अप्रिय र कठोर कदमहरूसमेत चालिए ।


लोकप्रिय छवि भएकी बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि हठात् महाभियोग र न्यायालयलाई गिजोल्ने प्रयास सर्वाधिक जोखिमको खेल थियो । प्रहरी महानिरीक्षकमा आफूनिकटको व्यक्तिलाई जसरी पनि नियुक्त गर्नुपर्ने देउवाको दबाबपूर्ण प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को छाप लगाइदिँदा कम्ता अबगाल बेहोर्नुपरेन । प्रधान्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर न्यायपालिकासँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा सरकारलाई उतारियो । यो हदसम्मको जोखिम प्रचण्ड र देउवाबाहेक अरू राजनीतिक पात्रले सायदै लिन्थे ।

यी जे–जति कर्म गरे, प्रचण्डले आफू बसेको ड्राइभिङ सिट सुरक्षित गर्नका लागि गरे । देउवाले प्रचण्डलाई जे–जति सहयोग गरे, सक्दो चाँडो आफूले त्यो सिट पाउनका निम्ति गरे । एकले अर्काका निम्ति अपजस र आलोकप्रियताको भारी बोकिदिए । प्रचण्डले देउवालाई सक्दो खुसी पारे । अझ भन्दा देउवालाई गुनासो रहने ठाउँ नै दिएनन् उनले । देउवाको साथमा जोखिमभन्दा जोखिमका काममा समेत प्रचण्ड हात हाल्न तयार भए ।

यसबीचमा प्रचण्डले देउवाबाट पाउनुपर्ने जति धेरै हदसम्म पाइसके । आफैँले प्रधानमन्त्री बनाएका ओलीबाट वचन तोडेर अपमान झेलेका प्रचण्डले देउवाबाट अनपेक्षित स्नेह पाए । त्यसैको फलस्वरूप नौ महिनासम्म सत्तामा रहे । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उल्लेख्य सिट कमाए । र, सबैभन्दा ठूलो गुन त प्रचण्डले आफ्नै पुत्रीका निम्ति देउवाको त्याग पाए । आफ्नो दलका कैयौँ नेता–कार्यकर्ताको आलोचना खेपेर र चित्त दुखाएर पनि देउवाले प्रचण्ड–पुत्री रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा जिताउने प्रयासमा भरपूर साथ दिए । यद्यपि, मतगणना विवादित हुँदा अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “देउवा यो गठबन्धन टिकाउन सम्भव भएसम्मका सबै उपाय लगाउँछन् । माओवादीको पनि हत्पत्ति एमालेतिर मन फर्केला जस्तो छैन । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन मात्रै होइन, राष्ट्रिय निर्वाचन र त्यसपछिको अवस्थासम्म कायम राख्नका लागि हो यो गठबन्धन ।”

मधेस कार्ड
संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै मधेसलाई तताउने कोसिस एकथरीबाट भयो । तत्कालीन १६ बुँदे सहमतिप्रति असहमत पक्षहरू संविधान जारी हुँदासम्म आक्रोशको उत्कर्षमा थिए । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी १६ बुँदे सहमतिका प्रमुख कर्ता थिए । संविधान जारी हुनेबित्तिकै कांग्रेस अर्को बाटो लाग्यो, प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालाको उम्मेदवारी दिएर । एमाले, माओवादीलगायतका दल सत्ताको सिँढी चढे ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरूको तारो एमाले बन्यो । तिनै असन्तुष्टका आवाजमा बल पुग्ने गरी कांग्रेसले बेलाबेला आलोचनाका मट्यांग्रा प्रहार गरिरह्यो । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट जब माओवादीलाई नै छुटाउन कांग्रेस सफल भयो, आक्रोशित बन्ने पालो एमालेको आयो । असन्तुष्टहरूको ‘पोजिसन’ हेरफेर भयो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको आन्दोलन छाडेर उनीहरू सिंहदरबार केन्द्रित भए ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई ‘इन्गेज’ राख्न सरकारले पनि संविधान संशोधनदेखि स्थानीय तह पुन:संरचना हेरफेर गर्नेसम्मका प्रक्रिया पालैपालो अगाडि बढायो । त्यतिखेर उसले संविधान पढेन । न्यायालयको मुड बुझेन । केवल मधेसकेन्द्रित दलहरूका मागलाई सरकारी कागजमा उतारियो । त्यसले प्रदेश–५ मा अर्को प्रतिक्रिया जन्मायो र केही समय तनावमा गुज्रियो मुलुक । त्यो प्रतिक्रिया कांग्रेस–माओवादीलाई थेगिनसक्नु भयो । र, सरकार प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावबाट पछाडि हट्यो । स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय पनि अदालतले रोकिदियो । यी सबै निर्णयबाट कांग्रेस र माओवादीलाई केही क्षति भएन । एमाले विरोधमै थियो, उसको जित भयो । फसात् पर्‍यो, मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई । उनीहरूको निर्विकल्प उपाय थियो, प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु, लिए ।
प्रचण्ड सरकारको मूल आधार कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूको मोर्चासँग भएको समझदारी थियो । समझदारीको एउटा पक्ष आफ्नो बाटो लागेपछि प्रचण्ड सरकारको राजनीतिक वैधता खस्कियो । गणित कायमै राख्न उनले विजयकुमार गच्छदारदेखि कमल थापा र प्रेमबहादुर सिंहसम्मको सहयोग लिए । जबकि, सुरुमा गच्छदार र थापालाई सिंहदबार भित्र्याउन देउवा अनिच्छुक थिए । पछि प्रचण्डको बाध्यता बुझेर सहमत भए ।

मधेस कार्डले प्रचण्ड र देउवालाई पालैपालो सत्तामा पुर्‍यायो । मधेस आन्दोलन मत्थर भयो । नाकाबन्दीदेखि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नोकझोँकसम्म पुगेको भूराजनीतिक सम्बन्ध लयमा आयो । उनीहरूका केही गुनासा सम्बोधन संविधानको पहिलो संशोधनबाटै भएका थिए । केही हुने क्रममा छन् । तसर्थ, मधेस कार्डको लाभ यस गठबन्धनले त लियो नै, ६ वटा मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समेत राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल नामको एउटै छातामुनि ल्याइदियो । यद्यपि, राजपाले चुनावमा गइहाल्ने निर्णय भने अझै गरिसकेको छैन । राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “अब राजपा निर्णायक शक्ति रहेन र असुरक्षाभावले ग्रस्त छ । उपेन्द्र यादव चुनावमा सामेल भएपछि त उसलाई झन् दबाब परेको छ ।”

वातावरण सहुलितपूर्ण तर समयको चाप
स्थानीय तहमा पहिलो चरणको चुनाव भइसकेको र दोस्रो चरणको निर्वाचन दुईपटक सारिसकिएकाले अब टार्न र सार्न कुनै पनि बहाना बाँकी छैन । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपालाई भाग लिने वातावरण बनाउन संसद्को नियमावलीका नियमित प्रक्रिया निलम्बन गरेर भए पनि निर्वाचन कानुन द्रूतमार्गबाट सच्याइसकिएको छ ।

तसर्थ, स्थानीय तहको बाँकी क्षेत्रको चुनाव आगामी १४ असारमा भएपछि देउवा सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु हुनेछ । र, उनको कार्यकालको सफलता–असफलता मात्रै होइन, चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ वाचन गर्नुको औचित्यसमेत उनले प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाका दुई चुनावको सफलताबाट स्थापित गर्नुपर्नेछ ।

३ असोज ०७२ मा जारी संविधानलाई संस्थागत गर्न र यसले परिकल्पना गरेका व्यवस्थाहरूलाई स्थायित्व दिन आगामी ७ माघसम्मको संक्रमण निर्णायक छ । राज्यका तीनवटै तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आएपछि नै संघीयताको कार्यान्वयन हुनेछ । बाँकी दैनिक प्रशासन सञ्चालन, संवैधानिक निकायहरूसँगको सम्बन्ध र सुशासनका काममा कम्तीमा प्रचण्ड सरकारको अध्याय नदोहोरियोस् । लोडसेडिङ अन्त्यजस्तो जनजीवनलाई सहज बनाउने र समाजको सबै तप्कामा दीर्घकालीन छाप छाड्ने अर्को कुनै काम होस् । काम गर्ने हो भने मुद्दाको कुनै अभाव छैन । तर, ७ माघसम्मको साढे सात महिने संक्रमणलाई सम्झिँदा जोकोहीलाई देउवाको विगत बिर्सन मन लाग्छ । राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “विगत हेरी भविष्य आश्वस्त पार्ने खालको नेतृत्व हामीसँग छैन । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक धरातल सबैको कमजोर छ ।”

विपक्षीको भूमिका
अहिले विपक्षी मोर्चा केही कमजोर र तितरवितर भएको छ । सत्ताको समर्थनमा संसद्को दुईतिहाइ निकटको मत (२८८) जम्मा भएको छ । प्रचण्ड र देउवा दुवैलाई जोड्ने रसायन हो, एमालेलाई ‘साइज’मा राख्ने उद्देश्य । यी दुईका दिमागमा यो रसायन उत्पादन भइरहेसम्म गठबन्धन कायम रहनेछ ।

संविधान संशोधनको स्पष्टत: विपक्षमा एमाले रहेको छ । र, ऊ सत्तामा पनि छैन । अरूको सत्ता लम्ब्याउन धेरै त्याग र लचकता अपनाउनु पनि छैन उसलाई । आफ्नो पक्षमा देखिएको जमात जोगाएर चुनावमा जानु उसको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । यति हुँदाहुँदै पनि यो गठबन्धनलाई सबैभन्दा ठूलो सहयोग एमालेले नै गर्नुपर्ने राजनीतिशास्त्री शर्मा बताउँछन् ।

यहाँनिर उल्लेख्य के छ भने लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको प्रतिपक्षी एमालेले २२ जेठमा कांग्रेस र माओवादीसमेतलाई चारबुँदे प्रतिबद्धता गराएको छ र सदन अवरोध अन्त्य गरेको छ । यति मात्र होइन, एमालेले यसपटक देउवाविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीसमेत दिएन । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनले पनि राष्ट्रवादको बाजा बजाएर मात्र जनमत उसप्रति आकर्षित नहुने रहेछ भन्ने देखाएको छ । बरू, सहरी क्षेत्रमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग र महानिरीक्षक नियुक्तिमा हस्तक्षेपका कारण कांग्रेस–माओवादीप्रति विरक्तिभाव जनमतमा देखिएको पाइयो । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो भूमिका र रणनीति पुन:विचार गर्न सक्छ ।

यसको संकेत २५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा पहिलो संशोधन विधेयक द्रूतमार्गबाट पारित गर्न ऊ लचक देखियो । “राजपालगायत शक्तिलाई भित्तामै पुर्‍याउने हाम्रो उद्देश्य होइन । उनीहरूलाई पनि राजनीतिमा स्पेस दिनुपर्छ भन्नेमा सचेत छौँ,” एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई भन्छन्, “बरू, विगतमा कांग्रेस र माओवादी उक्साहट अनि वैदेशिक शक्तिको इन्जेक्सनमा राजपाले हामीप्रति भिन्न दृष्टिकोण राख्यो । अब उनीहरू पनि चुनावमा आऊन् र चुनावको वातावरण बनोस् । हामी लचक बन्न तयार छौँ ।”

भूराजनीतिक परिदृश्य
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत असोजमा हुने भनिएको नेपाल भ्रमण नेपालको सत्ता परिवर्तनकै कारण सम्भव भएन । र, लामो समय चीन–नेपाल संवादहीनताले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर)लगायतका रणनीतिक मुद्दामा गृहकार्य हुन पाएन । अन्तिममा जाँदाजाँदै प्रचण्डले भारतलाई ‘नचिढ्याईकन’ ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्नेदेखि बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई र भारतको चासो रहेको काठमाडौँ मधेस द्रूतमार्ग नेपाली सेनालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरे । राजपा निर्वाचनका लागि तयार हुनु र देउवाको हातमा सहजै सत्ता हस्तान्तरण हुनु पनि भूराजनीति–निरपेक्ष घटनाक्रम होइनन् ।

गत वर्षको १९ कात्तिकमा देउवा भारतको गोवामा आयोजित कार्यक्रममा तिब्बतबाट निर्वासित दलाई लामाको सरकारका प्रतिनिधिसँगै भाषण गरेर आएपछि चीन उनीप्रति सशंकित छ । तर, देउवा सरकारका प्रमुख दुई मन्त्री माओवादीका छन्, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा । यो गठबन्धनविरुद्ध चीन कडा रूपमा प्रस्तुत नहोस् भनेर प्रचण्डले चलाखीपूर्वक यस खालको व्यवस्थापन गरेको जानकार स्रोतको भनाइ छ । त्यसो त प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार निर्माणताका यिनै महरा र शर्माको सक्रियता थियो । तसर्थ, यो गठबन्धनमा फुट आउने अवस्थामा चीनले मलजल गर्न सक्छ । यो गठबन्धन भत्काउन उसले सक्रिय भूमिका ननिभाए पनि यसभित्र गडबडी आउँदा उसका निम्ति सुखद समाचार बन्न सक्छ ।

यो गठबन्धन निर्माणमा भूमिका खेलेका एक माओवादी नेताका भनाइमा प्रचण्डका पालामा दक्षिणी छिमेकीका कतिपय चासोका निर्णय हुन सकेनन् र देउवा आगमनको सुनिश्चितताका लागि उसले नकारात्मक भूमिका पनि खेलेन । चीन–भारत मामिलाका जानकार रूपक सापकोटाका भनाइमा यी घटनाप्रति भारतले प्रतिक्रिया मात्र जनायो, क्रियात्मक रूपमा अगाडि आएन । भन्छन्, “अबको गृह र परराष्ट्र नेतृत्वले सुपुर्दगी सन्धि, जलस्रोतलगायतका भारतका परम्परागत एवं रणनीतिक चासोहरू सम्बोधन गर्न कत्तिको कौशल प्रदर्शन गर्छ, ती विषयलाई कसरी हेन्डल गर्छ र राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्छ भन्ने कुरामा पनि यो सरकारको सफलता र सुनिश्चितता निर्भर गर्ला ।”

कहिलेसम्म गठबन्धन ?
प्रचण्डप्रति आभार र आश्वस्तता प्रकट गर्न देउवा पनि आफ्नो शपथलगत्तै लाजिम्पाटस्थित प्रचण्डनिवास पुगे, २४ जेठमा । कांग्रेसले उदारतापूर्वक शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालयहरू तेस्रो दल माओवादीलाई दिएको छ । यी दुई दलबीच शक्तिको साझेदारीमा खासै विवाद भएन । तैपनि, प्रचण्डप्रति देउवाको यो अनुग्रह र हार्दिकता कहिलेसम्म रहला भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ । हिजो प्रचण्डमाथि देउवा हाबी हुँदा प्रचण्ड सहनुपर्ने ठाउँमा थिए, आफ्नै कुर्सीका निम्ति सहे । फेरि पनि त्यही स्वभाव देउवाले देखाए र प्रचण्डले आफ्नो भागमा अपजस मात्र पाए भने उनको मन बदलिन सक्छ ।

हिजो आफ्नो पार्टीको स्वार्थ रक्षाका निम्ति कांग्रेसका तर्फबाट नेतृत्व गर्ने विमलेन्द्र निधिले जसरी भूमिका खेले, आगामी दिनमा महराले त्यो भूमिका खेल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, ती कुरालाई देउवाले स्थान दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने पक्षले समेत अर्थ राख्नेछ । किनभने, कतिपय शासन–प्रशासनका दैनिक मामिला यस्ता हुन्छन्, जो प्रचण्ड–देउवाबीच छलफल गर्न सम्भव हुँदैन । अझ गृहमन्त्री एवं पूर्वमाओवादी सैन्य कमान्डर जनार्दन शर्माको आफ्नै शैली छ, जसलाई देउवाले कसरी लिन्छन् भन्ने पनि प्रतीक्षाको विषय छ ।

जे होस्, मुलुकमा यस्तो गठबन्धनले निरन्तरता पाएको छ, जसका सूत्रधारहरू आफ्ना महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छन् । तर, तत्कालका मुद्दा सम्बोधन गरी ७ माघसम्मको संक्रमणभित्रै मुलुकको विधि र व्यवस्थालाई लयमा हिँडाउने वचन हरेक अभिव्यक्तिमा देउवा–प्रचण्डले दिएका छन् । ढिलै भए पनि यसतर्फ केही सकारात्मक संकेत पनि देखाएका छन् । विगतमा तीनपटक प्रधानमन्त्री भएसकेका देउवाका कुनै पनि कार्यकाल मुलुकले सम्झनलायक भएनन् । यही कार्यकाललाई सम्झनलायक बनाउने पनि तीन तहका निर्वाचनको सफलता नै हुनेछन् ।  राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, “तर, अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने र हतारमा काम गर्ने हाम्रो नेतृत्वको चरित्र छ । त्यसैले यिनैप्रति आश र भरोसा नगरी पनि सुख छैन ।”

दुई गठबन्धन सरकारका समानता

- उनै साझेदार

- उही समझदारी

- उही कार्यसूची

- उनै मूल पात्र

- उही प्रतिपक्षी

- मधेसकेन्द्रित दलहरूको भूमिका (सरकारलाई समर्थन तर सरकारबाहिर बसेर बार्गेनिङ)


नेपाल, प्रकाशित: जेष्ठ ३०, २०७४