बालुवाटार जग्गा प्रकरण : १० रोचक तथ्य

१-फौजदारी कसुरमा मिलापत्र गर्न मिल्ने नयाँ नजिर अख्तियारले प्रतिपादन गरेको छ । बालुवाटारको जग्गा फिर्ताको सर्तमा विष्णु पौडेल रसर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति, अरूलाई मुद्दा ।

२- अर्को रोचक तथ्य 

यसअघि पनि पटकपटक बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा उजुरी परेका र  २०६०/३/१८ (सूर्यनाथ उपाध्याय)का पालामा मुद्दानचलाउने निर्णय गरिएको रहेछ । तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत को थियो र कस्तो राय पेस गरेको थियो भन्ने जिज्ञासाको विषय बनेकोछ ।

मुद्दाबारे अख्तियारको विवरण

३-बालुवाटारको जग्गा खाने भाटभटेनी साहु मीन ब गुरुङमाथि २ मुद्दा । दुवैमा गरी ५१ करोडभन्दा बढीको बिगो । 

द्रष्टव्य, यसअघि उनले नक्कली #भ्याट बिल छापेर जनताबाट उठाएको रकम आफ्नै खल्तीमा हालेको तल्ला अदालतको फैसलासर्वोच्चबाट सदर भएको थियो ।

४-प्रत्यक्ष रुपमा कसुर नगरेका तर गैरकानुनी जग्गा किनेका/आफ्नो नाममा पास गराएका ६५ जनाले जग्गा फिर्ता गर्न नमानेका कारण मुद्दाखेप्नुपरेको छ ।

५-शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी लगायतले कीर्ते गरेबाट कोको ठगिए भनेर सीआईबीले सूची तयार गर्दै छ । #विष्णु_पौडेल रकुमार रेग्मीहरु ठगीमा जाहेरी दिएर क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने बाटो पनि खुलै छ ।

६-सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यसअघि नै महासचिवज्यू ठगीमा पर्नुभो, पीडित हुनुभो, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छभनिसक्नुभएको छ ।

७- र, पूर्वप्रमं माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको कसुर प्रमाणित भए पनि अख्तियारले क्षेत्राधिकारका कारण कारवाही गर्न नसकेको उल्लेखगरेको छ । यस्तालाई कारवाही गर्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आशा गरौँ, क. ओलीले कुनै उपायनिकाल्नुहुनेछ ।

८- कीर्ते गरेर, अड्डा अदालत कब्जा गरेर निजीकरण गरिएको बालुवाटारको जग्गा धीतो राखी २ अर्ब ४१ करोड रुपियाँबराबरको त ऋण नैलिइएको छ । तर अनुसन्धान बै‌ंकतिर भने सोझिएको देखिएन । राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाइएको छ ।

९-विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष दोषी नभने पनि केही तथ्य अर्थपूर्ण-

-छोराका नामको जग्गा सरकारी हो,दूषित प्रक्रियाबाट पास गराइएको छ, फिर्ता गर्न मञ्जुर छन्। 

-प्रभावशालीले घूस नै जग्गा लिएछन्। 

-पौडेलले दुई बिचौलियाबाट आधाआधा पाए।

-मपबाटै पटकपटक निर्णय गराउन सक्ने ठूलै तत्व सामेल छ।

१०- पहिलोपल्ट बहालवाला न्यायाधीशविरूद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । विनोद गौतम भौतिक योजना मन्त्रालयको कानुन उपसचिव छँदा भूमाफियाका पक्षमा राय दिएको अभियोगमा । यसअघि न्यायाधीश नहुँदै गरेको कसुर भए पनि मुद्दा चलाइँदैनथ्यो । अन्य क्षेत्रमा गरेका कर्तुत लुकाउने पदका रूपमा समेत आलोचना हुँदै आएको छ ।