संविधान बन्ला समयमै ?
मुकुल हुमागाईं/रामबहादुर रावल

२ि३ जना सभासद्हरु संविधानको अवधारणाका निम्ति जनमत संकलन गर्न खटाइएको क्षेत्रमा गएनन् । यसरी नजानेमध्ये १९ ले पेस्कीसमेत बुझेका थिए ।व्ियवस्थापिका-संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको चैत २३ को बैठक सभासद्हरुको गणपूरक संख्या नपुगेका कारण साढे तीन घन्टा ढिलो सुरु भयो । सभासद्हरु आफैँ लागे, आफ्ना साथीहरु खोज्न ।सिुन्दा आश्चर्य लाग्ला, संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको संविधानसभामा अहिलेसम्म ५ सय १३ सभासद्हरुले छलफलमा भाग नै लिएका छैनन् । त्यस्तै, ५९ सभासद्हरुले व्यवस्थापिका-संसद्मा आफ्नो मुख खोलेका छैनन् ।
एक वर्षअघि सभासद्का रूपमा चुनिँदा नयाँ संविधान निर्माण तथा राज्य पुनःसंरचनाको जनादेश पाएका थिए, सभासद्हरूले । अर्थात्, मुलुकको भविष्यको नयाँ खाका कोर्ने निकै गह्रुँगो र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो, उनीहरूको । तर, माथिका दृष्टान्तहरूले बताउँछ, अढाई करोड नेपालीले जुन विश्वास सभासद्हरूमाथि राखेका थिए र छन्, त्यसमा उनीहरू खरो उत्रन सकेका छैनन् । साथै, यसले केे पनि इंगित गर्छ भने संविधानसभा तथा व्यवस्  थापिका-संसद्का छलफल तथा बैठकलाई सभासद्हरूले जुन गम्भीरताका साथ लिनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन ।
सुस्त सुरुवात संविधानसभा निर्वाचनको चार महिनापछि मात्र नयाँ सरकार बन्यो । यद्यपि, सरकार बनाउनु मात्रै संविधानसभाको दायित्व थिएन । तर, संविधानसभा निर्वाचनपछि ताजा जनादेश प्राप्त दल अर्थात् नेकपा माओवादीलाई नयाँ सरकार बनाउने जिम्मा दिन तत्कालीन सरकार सहजै तयार भएन । कुनै पनि दलले स्  पष्ट बहुमत नल्याउनु र अन्तरमि संविधानको 'सहमतिका आधारमा सरकार बनाउने' व्यवस्  था संविधानसभाका लागि थप अवरोध सावित भयो । साउन ३१ गते मात्र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री चयन भए अनि त्यसको एक सातापछि मन्त्रिपरष्िाद् गठन भयो- नेकपा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, सद्भावना, जनमोर्चा नेपाल -हाल माओवादीमा विलय), नेकपा संयुक्तलगायत दललाई समावेश गरेर । सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतको निर्वाचनमै लामो समय खर्चियो संविधानसभाले । संरचनागत तथा प्रक्रियागत काममा मात्रै साढे सात महिना बित्यो । गत पुसमा मात्रै संविधान निर्माणको औपचारकि काम थालियो, संविधानसभा अन्तर्गत १४ समिति गठनपछि । मूल संवैधानिक, १० विषयगत तथा तीन प्रक्रियागत गरी १४ समिति गठनपछि पनि सभापति चयन गर्ने क्रममा तीनपल्ट कार्यतालिकाको म्याद सारयिो । मंसिर मसान्तभित्र गर्ने भनिएको यो काम पुस मसान्तसम्म तन्कियो । उता व्यवस्  थापिका-संसद्ले लामो समय विभिन्न दलको अवरोध र विरोधको सामना गर्‍यो, जसले दलहरूबीच दूरी मात्रै बढाएन, यसको सोझो असर संविधान निर्माणको काममा पर्‍यो । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, "संविधानसभालाई विधायिकाले किच्यो । दलहरूले परम्परागत सत्तासंघर्षको थलो संविधानसभालाई बनाए ।" पहिलो बैठकको करबि पाँच महिनापछि मात्र सभाले आफ्नो बाटो लियो, संविधान निर्माणका लागि । तर, संविधानसभा निर्वाचनको एक वर्ष पूरा गरसिक्दा पनि संविधानसभाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्  यौदासमेत तयार गर्न सकेको छैन । मस्  यौदा निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आएका दलहरूका परस्  पर विरोधी अवधारणाहरूले थप असमझदारी र अन्योलको संकेत गर्छ । साथै, जुन गति र प्रक्रियाका साथ संविधान निर्माणको काम अघि बढ्दैछ, त्यसले पूर्वनिर्धारति समयमै संविधान बन्ने पर्याप्त आधार दिन सकेको छैन । संविधान निर्माण कार्यतालिका -हेर्नूस्, बक्स) हेर्दा यो प्रस्  ट हुन्छ, कार्यतालिकाभन्दा निकै ढिलो र सुस्  त गतिमा गइरहेको छ, संविधान निर्माणको काम । माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानका मूल विषयमा फरकफरक अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सभासद्हरूका टोलीले देशभरकिा जिल्ला पुगेर ल्याएका सुझावको विश्लेषण र प्रशोधन हुन बाँकी नै छ । अबको दुई साताभित्र यो काम गरसिक्नुपर्ने कार्यसूची छ । "जनताका सुझाव, दलहरूका अवधारणा र विशेषज्ञहरूको रायका आधारमा संविधानको अवधारणा तय गरन्िछ," सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, "दलहरूबीचको समझदारीमै यो काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।" तर, एउटा हत्याका अभियुक्तलाई प्रहरीले समाउन नसकेकामा सत्ताधारी दलबाटै संसद् चल्न नदिने अड्डी चलिरहेका बेला संविधानबारे विपरीत धारणाहरू एउटै विन्दुमा सहजै मिल्न सक्लान् भन्न गाह्रो छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, "यसअघि प्रक्रिया र अवसरको मात्र कुरा थियो । अब मूल मुद्दामा बहस र विवाद सुरु हुन्छ ।" सुरु नै नभएको बहस कहिले टुंगिन्छ, यसै भन्न सकिँदैन ।
निरस बहससंविधानसभा होस् वा व्यवस्  थापिका संसद्, केही अपवादलाई छाडेर सभासद्हरूले रुचिपूर्वक छलफलमा भाग लिएको पाइँदैन । संविधानसभाको पूर्ण बैठक अहिलेसम्म २५ पटक बसेको छ, जसमा सभासद्हरूको सहभागिता निराशाजनक छ । सभाका ५ सय ९५ सभासद्मध्ये ८२ जनाले मात्र संविधानसभाको छलफलमा भाग लिएका छन् । बाँकी सबैजसो सभासद्को काम टुलुटुलु हेर्ने र ताली बजाउने मात्र भएको छ । ०४७ सालको संविधानका मस्  यौदाकार विश्वनाथ उपाध्यायलाई कांग्रेसको सिफारसिमा मन्त्रिपरष्िाद्ले सभासद् मनोनयन गरे पनि उनले संविधानसभा भवन नै टेकेनन् । माओवादीका प्रभावशाली नेता मोहन वैद्यले एक दिन पनि संविधानसभा बैठकमा नबोली सभासद्बाट राजीनामा दिए । अर्कोतिर, संविधानसभामा जो छन्, तिनको पनि सहभागिता जाँगरलिो देखिँदैन । अरूको त कुरै छोडौँ, मुख्यमुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि सभाका छलफलमा खासै उत्साह देखाएका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले एकदिन मात्र संविधानसभामा बोलेका छन् । संविधानसभा सचिवालयका बुलेटिन अनुसार, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि संविधानसभा बैठकका छलफलमा आफूलाई सहभागी बनाएका छैनन् ।संविधानसभा र व्यवस्  थापिका दुवैतिरका छलफलमा साना दलका नेताहरूले मात्र धेरैपटक छलफलमा सहभागिता जनाएका छन् । संविधानसभामा दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले सबैभन्दा धेरै सातपटक बोलेका छन् भने व्यवस्  थापिका-संसद्मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुनील प्रजापतिले सर्वाधिक छलफलमा भाग लिएका छन् -हेर्नूस्, बक्स) । उनले व्यवस्  थापिका-संसद्को हैसियतमा बसेका बैठकमा ३३ पटक आफ्ना विचार राखेका छन् । थोरै सभासद् भएकाले साना दलका प्रतिनिधिले धेरैपल्ट बोल्ने पालो पाउनु स्  वाभाविक हो तर ठूला दलका प्रतिनिधिहरूको उत्साहहीन सहभागिताले उनीहरूमा संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रतिको गम्भीरताको अभाव दर्शाउँछ । बैठकमा जाँदै नजाने, गए पनि हाजिर गरेर भाग्ने प्रवृत्ति त संविधानसभा-संसद्मा सामान्य बनेको छ । यसको असर भने सदनको कामको मात्रा र गुणस्  तर दुवैतिर पररिहेको छ । गत माघ ५ को व्यवस्  थापिका-संसद् बैठकमा सभासद्को बैठक सुरु नहुँदै सभासद्हरू बाहिरनिे क्रम चल्यो । केही हाजिर लगाएर सभा भवनपरसिरबाटै बाहिरएि । केही चौरमा घाम ताप्न निस् ि कए । स् ि थति कहाँसम्म पुग्यो भने आ-आफ्ना क्षेत्रका विषयबारे सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन छुट्याइएको शून्य समयमा बोल्न नाम टिपाएका ९० मध्ये १३ सभासद्ले मात्र बोल्ने इच्छा देखाए । केही सभासद् बैठकस्  थलमै भएर पनि आफ्नो पालोमा बोलेनन् । त्यो दिन एक उदाहरण मात्र थियो । मंसिर १९ मा दुईतिहाइ सभासद् नपुगेर कार्यसूची नै एक साता पर सार्नुपर्‍यो । उक्त बैठकमा ४ सय १० सभासद्ले हाजिरी जनाए पनि ३ सय ६३ मात्र अन्तिम समयसम्म बसे । त्यस दिन संविधान संशोधन गर्ने प्रस्  तावको निर्णय गर्न ३३ जना सभासद् अपुग भए । सभासद्हरू पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान तथा तयारी गरेर नआउनु, विषयभन्दा बाहिर गएर बोल्नु, बोल्दा प्रस्  तुतिको शैली र स्  तर कमजोर रहनु अरू विशेषता बनेका छन् । सभासद् सुनील प्रजापतिका भनाइमा कतिपय सदस्  यहरू सभाध्यक्षको रुलिङ्समेत उल्लंघन गर्दै समयसीमा तोडेर बोल्छन् । समयसीमामा नबाँधिने प्रवृत्तिले अनुशासनहीनता बढेको छ । सदनभित्र छलफलका क्रममा अमर्यादित, आपत्तिजनक शब्द प्रयोग र अनियन्त्रित आक्रोश पोख्ने थलोसमेत सदन बन्ने गरेको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकमै सुर्खेत-१ की सभासद् कमला शर्माले कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्कालाई चप्पल प्रहार गरनि् । गणतन्त्र कार्यान्वयनको पक्षमा मतदान गरी र्फकंदा भएको जम्काभेटमा उनले खड्कालाई चप्पल प्रहार गरेकी थिइन् । असार २९ गते केही सभासद्ले बोल्ने क्रममा सचिवालयका कर्मचारी र अरू सभासद्समेतलाई व्यक्तिगत आक्षेप मात्र लगाएनन्, अशिष्ट, अपमानजनक वा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै बैठकको अध्यक्षता गररिहेका ज्येष्ठ सदस्  य कुलबहादुर गुरुङले उक्त प्रसंग अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिनुपर्‍यो । त्यस्  तै, असोज ७ गते बैठकमा एउटाले बोलिरहँदा अरू आपसमा कुरा गरेर छलफल नै प्रभावित गर्ने स् ि थति सिर्जना भएपछि सभाध्यक्षले कुराकानी नगर्न निर्देशन दिए । "सभासद्को आवाज राष्ट्रिय ध्वनि हो," पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, "संसद्मा सभासद् उठेर बोल्नेबित्तिकै राष्ट्र हल्लिनुपर्छ ।" उनका अनुसार, मुलुकमा समस्  याको आँधी आए पनि संसद्ले रोक्ने सामथ्र्य राख्छ भने मुलुकलाई परविर्तनका लागि आँधी सिर्जना गर्ने काम पनि सांसदको वक्तव्यले गर्नुपर्छ । छलफलको स्  तर कमजोर हुनुमा नेतृत्व नै दोषी ठान्छन्, ढुंगाना । भन्छन्, "पार्टीहरूले सभासद्लाई प्रशिक्षित नगर्ने, विषय, विधि र प्रविधिबारे परििचत नगराउने र समावेशात्मकता र भौतिक प्रतिनिधित्वलाई मात्रै प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले यो स् ि थति आएको हो ।" संविधानसभा र व्यवस्  थापिका-संसद् अन्तर्गत बनेका विभिन्न समितिहरूप्रति सदस्  यहरूले अझ बढी उपेक्षा गरेको देखिन्छ । कतिसम्म भने समितिका बैठक डाकिए पनि गणपूरक संख्या पुग्न धौधौ हुने स् ि थति आउन थालेको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको चैत २३ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक ४ बजेसम्म पनि बस्  न सकेन । उपस् ि थत केही सभासद् र कर्मचारीहरूले पूरै तीन घन्टा गणपूरक संख्या पुर्‍याउन अरू सदस्  यको खोजी गरे । ७१ सदस्  यीय उक्त समितिमा साढे ४ बजेपछि मात्र बल्लतल्ल हाजिरी पुस् ि तकामा दस्  तखत गर्नेको संख्या ३६ पुग्यो र बैठक सञ्चालन गरयिो । सभासद्हरू संविधान निर्माणमा गम्भीर हुन नसकेको अर्को उदाहरण हो, जनमत संकलन कार्यमा झन्डै दुई दर्जन सभासद्हरूको अनुपस् ि थति । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरजिाप्रसाद कोइराला, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, एकीकृत माओवादीबाट छुट्टएिका मातृका यादव, पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्तादेखि व्यवसायी दिवाकर गोल्छा, कविन्द्रनाथ ठाकुरसम्म जनमत संकलनमा गएनन् । जनमत संकलनमा गएकाहरूमध्ये केही सभासद् काम नसकी फर्किए भने केही पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्न पनि चुकेनन् । विभिन्न दलहरूबाट समानुपातिक सूचीबाट सभासद् बनेका व्यवसायी/उद्यमीहरूको संविधानसभामा सहभागिता पनि खासै उल्लेखनीय देखिँदैन । सभासद् विनोदकुमार चौधरीले व्यवस्  थापिका-संसद्मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र त्यसबाट नेपालमा पर्ने प्रभावका बारेमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्  ताव पेस गरेर व्यापारी सभासद्हरूको साख बचाए । व्यवस्  थापिका-संसद् मा व्यापारी सभासद्मध्ये चौधरीले पाँचपटक, ठाकुरले चारपटक, राजेन्द्र खेतानले तीनपटक, विमल केडियाले तीनपटक तथा दिवाकर गोल्छाले दुईपटक बहसमा भाग लिएका थिए ।सरकारकै मन्त्रीहरूले पनि संसदीय समितिलाई टेर्न छाड्नुले संसद्को महत्त्व र गरमिाको उपेक्षा राज्य तहबाटै हुन थालेको संकेत दिन्छ । २३ चैतमा अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिको बैठकमा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोको अनुपस् ि थतिका कारण मूल विषयमा छलफल नै हुन सकेन । मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा देखिएको समस्  यालगायत विषयमा छलफल गर्न मन्त्री महतोलाई संसदीय समितिमा बोलाइएको थियो । बिनाजानकारी अनुपस् ि थत रहेका महतोले कतै पनि जवाफ दिनुपरेन ।
कमजोर नेतृत्त्वकुनैबेला यस्  तो थियो, संसदीय समिति भनेपछि सरकारका जुनसुकै निकायका कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्व थर्कमान हुन्थे । सार्वजनिक लेखा समितिको क्रियाशीलतालाई लिएर कतिपयले समानान्तर सरकार चलाएको टिप्पणीसमेत गरेका थिए । तर, अहिले न संसदीय समितिहरू त्यस अनुरूप चल्न सकेका छन्, न संविधानसभाका समिति नै । कारण के होला ? नाम नबताउने सर्तमा एक सभासद् भन्छन्, "कमजोर नेतृत्व ।" समितिहरू निर्माण गरँिदा आवश्यकता तथा क्षमता हेरी नेतृत्वको जिम्मेवारी नदिई भागबण्डालाई मूल आधार बनाइयो । दलगत भागबण्डा, दलभित्र पनि आफ्ना र अरूका मान्छे भनेर पक्षपात गर्ने र समावेशी बनाउने क्रममा समितिहरूले प्रभावकारी नेतृत्व पाउन नसकेको धेरैको विश्लेषण छ । समिति गठनपछि नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले पार्टीभित्रै यसप्रति असन्तुष्टि जनाउनुले पनि समितिका सभापति चयनमा दलको नेतृत्व जिम्मेवार रहेको स्  पष्ट हुन्छ । संविधानसभामा १४ र संसद् अन्तर्गत १० वटा समिति छन् । नेतृत्वकै कारण अधिकांश समितिका काम-कारबाहीहरू प्रभावहीन हुन थालेको विश्लेषण संविधानसभा सचिवालय तथा सभाध्यक्ष नेम्वाङको पनि रहेको बताइन्छ । नेम्वाङले सभापतिहरूको बैठकमा पनि उनीहरूको कार्यक्षमताप्रति असन्तुष्टि राख्ने गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, उनले संविधान निर्माणको काममा समितिहरूमा सक्षम नेतृत्वकै अभावका कारण संविधानका विषयगत अवधारणा तथा अरू प्रक्रियागत कार्यमा थप जटिलता पैदा हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
नसुधि्रएका दलगत माघ ६ गते संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भयो । त्यसको नवौँ दिनमा सरकारले तीनवटा अध्यादेश ल्यायो । अरू दलहरूले संसद् छलेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध गरे । विरोधको पारो सरकारको नेतृत्व परविर्तनसम्म पुग्यो । सत्तासाझेदार एमालेसमेतको उपस् ि थतिमा कांग्रेसद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादीविरुद्ध खेद प्रस्  तावसमेत पारति गर्‍यो । सत्तासमीकरणले तातेको राजनीति कांग्रेस सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणपछि सेलायो । तर, दलहरूबीचको दूरी घटेको छैन । चैत १६ गते डाकिएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनको एउटै बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । चारपल्ट डाकिएका बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै स्  थगित भएका छन् । सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेसमेत बैठक बहिष्कार गररिहेको छ, अपराधीलाई सरकारले नपक्रेको विरोधमा । चैत १४ गते बुटवलमा मारएिका आफ्ना कार्यकर्ता प्रचण्ड थैबका हत्यारालाई माओवादीले संरक्षण दिएको आरोप एमालेको छ । अझ कांग्रेस, तमलोपाजस्  ता प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्ना मागबारे सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै सदन चल्न नदिने अडान राखेका छन् । अदालत, सेनाका जर्नेलहरूको अवकाश, प्रधानमन्त्रीलगायत माओवादी मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर थप अड्को थाप्ने मनस् ि थतिमा उनीहरू छन् । कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत भन्छन्, "अब त हाम्रो माग नौबुँदेमै सीमित रहेन । प्रधानमन्त्री नै आपत्तिजनक भाषण गर्दै हिँडेका छन् । मन्त्रीहरू बन्दुकको धम्की दिँदैछन् ।" प्रधानमन्त्री दाहालले चैत २६ मा टुँडिखेलमा आयोजित माओवादी सभामा अपशब्द बोलेका थिए भने अरू मन्त्रीहरूले न्यायालय पुरानो मानसिकताबाट चलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । माओवादीइतर दलहरूले त्यसमा विरोध जनाउँदै आएका छन् ।बजेट अधिवेशनमा अधिकांश समय सदन अवरोध र रोस्  ट्रम घेरेर बिताएका दलहरू सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा विरोध गर्न थाले । जब हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो, नियमित कार्यसूचीमा जान नदिई फेर िसदन अवरुद्ध गर्न थालेका छन् । मानौँ, अवरोध संसद्को संस्  कृति नै हो । बजेट पेस गर्न डाकिएको चौथो अधिवेशनले पूर्वनिर्धारति कार्यसूचीभन्दा तीन महिनापछि मात्र मंसिरमा बजेट पारति गर्न सक्यो । अवरोध, उपेक्षा र असझदारी झेल्दै तोकिएभन्दा थप चार महिनाभन्दा बढी तन्किएको अधिवेशन लामो समय कामविहीन चल्यो । भदौ २० देखि माघ ६ गतेसम्म १ सय ३७ दिन चलेको व्यवस्  थापिका-संसद्को बजेट अधिवेशन अवधिमा सदनले खास काममा भने १ सय ५० घन्टा मात्रै बितायो । सरकारले दर्ता गराएका पाँच विधेयक त्यसै थन्किए । पछिल्लोपल्ट सरकारले अध्यादेशबाहेक थप १८ विधेयक दर्ता गराएको छ । अहिले आमनेसामने भएका दलहरूबीच संवादको पहलस्  वरूप चैत २८ गते सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रमुख सचेतकहरूसँग अनौपचारकि छलफल गरे तर निष्कर्ष निक्लेन । प्रस्  ट छ, व्यवस्  थापिकाभित्रको सत्तासंघर्षको सोझो असर संविधानसभामा पररिहेको छ । यसले दलहरूको नसुधि्रएको व्यवहारका कारण संविधान निर्माण तोकिएकै समयमा हुनेमा थप आशंका गर्ने आधार प्रदान गरेको छ ।दलहरूबीच रहेको एकअर्काप्रतिको अविश्वास र अडानको राजनीतिको छाया संविधानसभामा उत्तिकै कठोर रूपमा व्यक्त हुने हो भने तोकिएको समयमा संविधान नबन्ने निश्चित छ । मुलुकमा व्याप्त दण्डहीनता, अराजकता, न्यायपालिका, राष्ट्रिय सेनालगायत राज्यकै अन्य संयन्त्र र सरकारबीचका विवादले सिर्जना गरेका राजनीतिक संकटले गतिरोध खडा गरेको छ । "गतिरोध हटाउन सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल -माओवादी)ले संवादको पहल थाल्नुपर्ने हो," राजनीतिक विश्लेषक एवं सभासद् नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "तर, यसतिर ध्यान दिएको देखिँदैन ।" संक्रमणकालीन अवधि लम्बिँदै गर्दा अराजकता र दण्डहीनताको बोलवाला नियन्त्रणप्रति ठोस पहल नहुँदा संविधान निर्माणमा सरकार नै संवेदनशील हुन नसकेको विपक्षीहरूको आरोपमै बल पुगिरहेको छ । संविधान निर्माणकै नाममा गत साउनदेखि फागुनभित्र मात्रै ४८ करोड १४ लाख रुपियाँ सकिइसकेको छ । जनमत संकलनका क्रममा भएको खर्चबाहेक आठ महिनाको अवधिमा भएको यस खर्चको अर्थ हो, मासिक छ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम संविधान निर्माणका नाममा खर्च भइरहेको छ । एक वर्षको समयसीमा तथा बढ्दो व्ययभारको चाप र संक्रमणकालीन समस्  याको फैलिँदो आकारले पूर्वनिर्धारति कार्यतालिका अनुसार संविधान निर्माणका कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन थप दबाब परेकोे छ ।
चाँदीको घेरासंविधानसभाले नै मुलुकलाई वैधानिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायोे, साथै मुलुकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत नयाँ संस्  थाहरू पनि पायो । अहिले नयाँ संविधान एवं राज्य पुनःसंरचनाजस्  तो महत्त्वपूर्ण काममा संविधानसभाका समितिहरू क्रियाशील छन् । संविधानसभा र संसद्सम्बन्धी कामको अलग परभिाषा र अलग समयतालिका निर्माण गरएिकाले संविधानसभामा सत्तासंघर्षको प्रत्यक्ष रडाको देखिएन । संसद्मा सत्ता-प्रतिपक्ष भए पनि संविधानसभामा सहमतिकै संस्  कृतिलाई स्  थापित गर्ने प्रयास गरएिको छ । महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूका लागि बेलामा नतात्ने, अन्तिम अवस्  थामा सहमति जनाउने दलहरूको प्रवृत्तिले पनि दलहरूबीच संविधानसम्बन्धी अवधारणाको मिलनविन्दु फेला पर्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छन् । संसद् बैठक दिउँसो ३ बजेपछि मात्र बस्  ने र बिहान ८ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म संविधानसभाका काममा मात्रै केन्दि्रत हुने कार्यतालिकामा सभाध्यक्ष नेम्वाङले कार्यव्यवस्  था परामर्श समितिलाई सहमत गराइसकेका छन् । यसले दलहरूबीचको असमझदारीको बादलमा चाँदीको घेराको संकेत गर्छ । "दलगत र सरकार सञ्चालनमा आउने समस्  याबाट संविधानसभालाई सकभर पर राख्ने प्रयास भएको छ," संविधानको मस्  यौदा तयार पार्ने मूल संवैधानिक समितिका सदस्  य नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "पक्ष-विपक्ष नभनीकन संविधानसभामा सहमतिकै सिद्धान्तलाई लागू गरएिको छ ।" संविधान समयमै निर्माण गरनिका लागि यही सहमतिकै सिद्धान्त एक मात्र आशा हो । तर, संविधान निर्माण र राज्य पुनःसंरचनाका प्रश्नमा संविधानसभामा रहेका २४ दलबीचको अवधारणागत भिन्नताका कारण सबैभन्दा गाह्रो काम पनि यही बनेको छ ।
संविधान निर्माणः पहिलो वर्ष


०६४ चैत २८ ः संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न ।०६५ वैशाख २६ ः संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक । जेठ १५ ः संविधानसभाको पहिलो बैठक, गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा ।साउन ६ ः राष्ट्रपति चयन ।साउन ३१ ः प्रधानमन्त्री चयन ।भदौ ६ ः माओवादी नेतृत्वमा मन्त्रिपरष्िाद् गठन ।भदौ २० ः व्यवस्  थापिका-संसद्को चौथो अधिवेशन प्रारम्भ ।भदौ २५ ः राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्  तुत ।असोज ३ ः अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट प्रस्  तुत ।मंसिर ३० ः संविधानसभा र व्यवस्  थापिका संसद् अन्तर्गतका समितिहरूको गठन ।पुस १ ः संविधान निर्माणको औपचारकि प्रक्रियाको सुरुवात ।पुस १७ ः संविधानको मस्  यौदा लेख्ने मूल संवैधानिक समितिद्वारा कार्यतालिका पारति ।पुस २९ ः समितिका सभापतिहरू चयन ।फागुन १६ ः जनमत संकलन सुरु ।०६५ चैत २८ ः छ क्षेत्रमा उपनिर्वाचन सम्पन्न ।
संविधान निर्माणः दोस्रो वर्ष
०६६ वैशाख १० ः प्रारम्भिक मस्  यौदा निर्माण ।जेठ ३० सम्म ः मस्  यौदामाथि संविधानसभामा छलफल ।असार-साउन ः सभाका सुझाव तथा विषयगत समितिको मस्  यौदालाई एकीकृत गर्ने ।भदौ ः मस्  यौदा पूर्ण बैठकमा पेस, बैठकबाट पारति मस्  यौदा राजपत्रमा प्रकाशन ।असोज-मंसिर ः राजपत्रमा प्रकाशित मस्  यौदामाथि जनताको राय-सुझाव लिने । मंसिर-पुस ः राय-सुझावको प्रतिवेदन सभामा पेस ।पुस-माघ ः प्रतिवेदनमाथि पूर्ण बैठकमा छलफल ।माघ-फागुन ः राय-सुझाव अनुसार मस्  यौदा परमिार्जन, संविधानको विधेयक सभामा पेस ।फागुन ः संविधानको विधेयकमाथि सभासद् हरूलाई संशोधन राख्ने म्याद । चैत - ०६७ वैशाख ः संशोधनसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल, प्रस्  तावनासहित सबै भाग पारति गर्ने । ०६७ जेठ १४ ः अध्यक्षद्वारा प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ संविधान लागू भएको घोषणा ।
साना सक्रिय, ठूला सुस्त


संविधानसभा तथा व्यवस्  थापिका-संसद्मा ठूला दलका भन्दा साना दलका सभासद्हरूको सक्रियता बढी देखियो, कमसेकम बैठकमा बहस गर्ने मामिलामा । हालसम्मका बैठकहरूमा नेमकिपा, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत, राप्रपा, तमलोपादेखि एक मात्र सभासद् भएका चुरेभावर, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सभासद्हरू बढी बोलेका छन् । संविधानसभा सचिवालयद्वारा तयार पारएिको बैठक विवरण अनुसार, पछिल्ला ११ महिनामा संविधानसभाका २५ बैठकहरू बसे, जसमा मात्र ८२ सभासद्हरूले बोले ।