भ्रष्टाचार कि अनियमितता ?

धर्मसन्तानका रूपमा नेपाली बालबालिका विदेश लगेबापत विभिन्न एजेन्सीहरूबाट आउने रकमलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सर्वदेवप्रसाद ओझाले छुट्टै खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरेपछि त्यसलाई भ्रष्टाचार मान्ने कि नमान्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरष्िाद्को कार्यालयलाई गाह्रो परेको छ । त्यसबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सचिव लीलामणि पौडेललाई जिम्मा दिएका छन् । तर, पौडेलले पनि अहिलेसम्म यसबारे स्पष्ट राय दिन सकेका छैनन् ।

कानुनतः उक्त रकम राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने भए पनि मन्त्री ओझाले आफ्नै नेतृत्वमा एक समिति बनाई त्यसलाई आफ्नै तजबिजमा सञ्चालन गर्न पाउने नीति बनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई गैरकानुनी भन्दै उक्त खातालाई सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउन भनेपछि मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालय तातेको हो । सँगसँगै यसबारेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको छ ।

मन्त्री ओझाले उक्त खातामा जम्मा भएको रकम खर्च गरी नसकेकाले यसलाई भ्रष्टाचार मान्न नसकिने प्रारम्भिक निष्कर्षमा मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालय पुगेको छ । खातामा कति रकम छ, त्यसको कानुनी आधार के हुने र त्यसलाई सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउन के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । सचिव पौडेलको नेतृत्वमा यसको कानुनी पक्षबारे अध्ययन भइरहेको र मन्त्रीको काम गैरकानुनी ठहर भए कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीकहाँ सिफारसि गरनिे स्रोतले जनाएको छ ।

विदेशमा धर्मसन्तान लैजान चाहने एजेन्सीमध्ये नेपाल सरकारसँग समझदारी गर्दा हरेकले १० हजार अमेरकिी डलर बुझाउनुपर्छ । यो समझदारी हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यति नै रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस वर्ष ५६ वटा विदेशी संस्थाले यस्तो समझदारी गरसिकेका छन् । यस हिसाबले ५ लाख ६० हजार डलर खातामा जम्मा भइसकेको अनुमान छ । यसबारे स्पष्ट विवरण मन्त्रिपरष्िाद्ले खोजी गररिहेको छ । "अध्ययन भइरहेको छ । चाँडै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ," सचिव पौडेल भन्छन् । कहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भन्नेबारे भने उनले स्पष्ट पारेनन् । यसैबीच, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खातासम्बन्धी कागजात कब्जामा लिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले के गर्छ भन्ने थप कौतूहल मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबीच छाएको छ । अख्तियारले पहिला निर्णय दिन्छ कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।