अब प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार

• प्रशान्त अर्याल

संयोगले यी पंक्ति लेख्ने दिन नेपाली कांग्रेसका मूर्धन्य नेता एवं प्रजातन्त्रका अविचलित सिपाही गणेशमान सिंहको जन्मजयन्ती परेछ। ०४६ सालमा जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै उनले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यसका निम्ति अघि सारेका थिए। त्याग र समर्पणका प्रतीक अनि सत्ता र शक्तिप्रति मोह नभएका नेता सिंहको जन्मजयन्ती यस्ताे समयमा मनाइयो, जतिबेला राजनीतिक दल र तिनका नेता सत्ता-शक्तिका लागि लगभग मुठभेडकै अवस्थामा पुगेका छन्।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिका करबि सात वर्ष राजनीतिक दलहरूका बीच शक्ति बाँडफाँटमै बितेको छ। जबकि, शक्तिको बाँडफाँट भनेको संक्रमणकालभरका लागि मात्रै हो र हुनुपर्छ। यो वा त्यो बहानामा असीमित अवधिका लागि मुलुकलाई यस्तो अवस्थामा राखिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ। संक्रमणकाल लम्बिनु भनेको लोकतन्त्रको गर्दनमाथि तरबार झुन्डिनु हो। तर, हाम्रा कथित भाग्यविधाताहरूको अकर्मण्यता/अक्षमताका कारण मुलुक अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङभित्र छिर्न बाध्य भएको छ।

आधा दशकभन्दा बढी अवधि शक्ति बाँडफाँट गरेर पनि संक्रमणबाट पार पाउन नसकेको अवस्थामा अब धेरै विकल्प बाँकी छैन। कहिले संविधानसभाको निर्वाचन त कहिले संविधानसभाको पुनःस्थापना भन्ने तर यकिन टुंगोमा पुग्न नसकेको अवस्था छ। यदि राजनीतिक शक्तिहरूका बीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन्छ भने छोटो समयका लागि पुनःस्थापना एक विकल्प हुन सक्छ। तर, चार वर्षसम्म सहमतिमा पुग्न नसकेका शक्तिहरू यति सजिलै सहमतिमा आउलान् भनेर पत्याउने आधार कहीँ-कतै छैन। यस्तोमा संविधानसभाको निर्वाचन नै सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हो।

निर्वाचनका सन्दर्भमा दलहरूको परम्परागत मान्यता सत्ताको उपयोगबाट निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने हो। बुझ्न गाह्रो छैन, कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गररिहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वा उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सत्ता नछाड्ने अडान चुनावकेन्दि्रत नै हो, चाहे त्यो व्यवस्थापिकाको होस् या संविधानसभाको। सत्ता त्यागेका आफ्ना नेता गणेशमान सिंहको जयन्तीमा आमसभा गर्ने कांग्रेसका नेताहरूको सरकारमाथिको दाबी पनि त्यसभन्दा बढी अरू केही होइन।

दलहरूबीच एकअर्काप्रति चरम अविश्वास रहेको यो बेला कस्तो सरकारले राजनीतिक निकास दिन सक्ला त ? राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिक दलहरूकै सरकार त तत्कालको परिवेशमा असम्भव देखिन्छ। किनभने, संविधानसभाको निर्वाचनयता सहमतिको सरकार नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। त्यसैले विकल्पमा तटस्थ सरकारबारे पनि बहस नभएको होइन। तर, के आजको तारखिमा देशभित्र त्यस्तो कोही तटस्थ व्यक्ति पाउन सम्भव छ ? समाज यस्तो भइसकेको छ कि पेसाकर्मी, अधिकारकर्मी, नागरकि समाज मात्र होइन, सिंगो चेतनशील समाज नै आस्थाका आधारमा विभक्त छ। बजारमा आएका जति पनि तटस्थ भनिएका नाम छन्, तिनीहरूसमेत कुनै न कुनै रूपमा आग्रह/पूर्वाग्रह प्रेरति छन्।

यति जटिलता हुँदाहुँदै पनि तटस्थ सरकारको सम्भावनाचाहिँ अरू विकल्पभन्दा बढी सहज, विश्वासयोग्य र सकारात्मकताले भरिएको देखिन्छ। तर, यो त्यतिबेला मात्रै सम्भव छ, जब सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकारको निर्माण हुनेछ। किनभने, न्यायालय मात्र एउटा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ तटस्थताको अभ्यास हुन्छ। यसको जन्म नै तटस्थताको जगमा भएको हो र न्यायमूर्तिहरू जन्मसिद्ध नै तटस्थ हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि छ। चरत्रिले नै कार्यपालिका र विधायिका आग्रह बोकेका हुन्छन् भने एकाध अपवादबाहेक न्यायपालिका तटस्थताको प्रतिरूप हो। त्यसमाथि लोकतन्त्र र त्यसमा विश्वास गर्नेहरूमा न्यायालयप्रतिको आस्था र सम्मानभावका बारेमा उल्लेखै गर्नु पर्दैन। त्यसैले अब बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा तटस्थ सरकार बन्नुपर्छ। मुलुकलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लैजाने यो सर्वोत्तम उपाय हुन सक्छ। र, दलहरूबीचको झगडाको प्रत्यक्षदर्शी भएर वाक्क बनिसकेका आमनागरकिका लागि पनि यो एउटा सुखद सन्देश हुन सक्छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक जटिलता छन् भने तिनलाई फुकाउनुपर्छ। अर्को प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति जरुरी हुन सक्छ, त्यो गर्नुपर्छ। यस्तो सरकारका मन्त्रीहरू पनि तटस्थ व्यक्तिहरूबाटै छानिनुपर्छ, जो गैरराजनीतिक हुनु जरुरी छ। यो सरकारलाई विधायिकी अधिकार पनि दिइनुपर्छ, जसले संविधानतः विधायिकाले गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न सकोस्। सारमा यस्तो सरकारको स्वरूप ०४६ सालको परविर्तनपछि बनेको विधायिकी अधिकारसहितको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरमि सरकारजस्तै हुनेछ। फरक के मात्रै हो भने त्यतिबेला राजनीतिक व्यक्तिहरू सरकारमा थिए भने अब त्यो ठाउँमा तटस्थ अनुहार मात्रै रहनेछन्।

तटस्थ सरकारको आयु र कार्यसूची दलहरूबीचको सहमतिमा तोक्न सकिन्छ। अहिले भनिएजस्तो संविधानका विवादित मुद्दाहरूमा सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने हो भने त्यो काम त्यही सरकारमार्फत नै गरिनुपर्छ र विधायिकाको निर्वाचनसम्म त्यस सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ। होइन, ताजा जनादेशमै जाने हो भने पनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारजत्तिको तटस्थ वा निष्पक्ष अर्को सरकार हुनै सक्दैन।  

आम बुझाइमा यस्तो तटस्थ सरकार राजनीतिक व्यवस्थापनको मामिलामा ज्यादै कमजोर हुन्छ भन्ने छ। एक हदसम्म यो ठीक हो तर फेरि पनि राजनीतिक व्यवस्थापनको जिम्मा दलहरूकै हो। किनभने, १२ बुँदे समझदारी, त्यसयता भएका सहमति, सम्झौताहरू र अन्तरमि संविधानको पालना नै राजनीतिक व्यवस्थापन हो। दलहरू त्यसमा इमानदार भइदिए समस्या हुँदैन। तसर्थ, तटस्थ सरकार बनाएर राजनीतिक स्थिरतातर्फ अघि बढ्ने कि अझै पनि शक्ति बाँडफाँटमै गाँड कोराकोर गररिहने ? दलहरू तत्कालमा टुंगोमा पुग्नैपर्छ।  http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4499