Saturday, July 23, 2011

नेपालका टप १० प्लस टु




परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ६ असारमा सार्वजनिक गरेको एसएलसी परीक्षाको नतिजा अनुसार २ लाख ३० हजार ५ सय विद्यार्थी उच्च माध्यमिक तह (प्लस टु)मा अध्ययनका लागि योग्य भएका छन्। एसएलसीपछिको एक मात्र राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम रहेकाले सबैजसो विद्यार्थीका लागि अनिवार्य बनेको छ, प्लस टु। एसएलसी नतिजाको प्रतीक्षा सकिएपछि विद्यार्थीहरू राम्रा उच्च माविको खोजीमा व्यस्त छन्। मुलुकभर सामुदायिक, क्याम्पस र निजी विद्यालय गरी तीन हजारभन्दा बढी उच्च माविहरू नयाँ भर्नाको चटारोमा छन्। तिनै विद्यार्थी र अभिभावकको सहजताका लागि यस वर्ष पनि नेपालले विगत वर्षझैँ चार वर्षको नतिजा विश्लेषणका आधारमा उत्कृष्ट उच्च मावि छनोट गरेको छ।
ललितपुरको प्रसादी एकेडेमी चौथोपल्ट पहिलो स्थानमा परेको छ भने उत्कृष्ट १० को सूचीमा नयाँ दुई विद्यालयले नाम दर्ता गराएका छन्, यसपटक। प्रसादीले २०६४ देखि ०६७ सम्म चार वर्षका ११ र १२ कक्षा गरी आठवटा नतिजाको औसत ९७ दशमलव ८६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। विगत वर्षहरूमा कम विद्यार्थी संख्याका कारण उत्कृष्ट छनोटको मापदण्डभित्रै नपरेको सेन्टमेरजिले एकैपटक दोस्रो स्थान कब्जा गरेको छ। उसको औसत ९६ दशमलव ५ प्रतिशत उत्तीर्ण दर रह्यो। यस्तै, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले पनि मापदण्डभित्र परेको पहिलो वर्षमै १०औँ स्थान ओगटेको छ। उसले भने विगत चार वर्षमा ८७ दशमलव ६१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गरायो। यही अंक यसपालि उत्कृष्ट १० मा पर्ने न्यूनतम अंक बन्यो। गत वर्ष यो सीमा ८३ दशमलव ६२ प्रतिशत थियो। यसले विद्यालयहरूबीच चर्कंदो प्रतिस्पर्धालाई विम्बित गर्छ।
गएको वर्ष उच्च माविहरूका लागि देशव्यापी रूपमा खराब नतिजाको वर्ष थियो। तर, उत्कृष्ट उच्च माविको सूचीमा चढ्न भने अंकको दायरा बढेको पाइयो। कम्तीमा ७५ दशमलव ९६ प्रतिशत औसत उत्तीर्ण गराउन सक्ने विद्यालय मात्र यस वर्ष २५ राम्रा विद्यालयको सूचीमा परेका छन्। नयाँ विद्यालयको प्रविष्टिले गत वर्षको उत्कृष्ट सूचीबाट केहीले हट्नुपरेको छ। पोहोर सातौँ स्थानमा रहेको विराटनगरको मेरल्ियान्ड यसपालि ९२ दशमलव १८ प्रतिशत ल्याएर चौथोमा उक्लियो भने युनाइटेड एकेडेमीले ९१ दशमलव ३० अंकका साथ पुरानै पाँचौँ स्थान सुरक्षित गर्‍यो। विराटनगरकै कलेज अफ बिजनेस एन्ड सोसल स्टडिजले पनि ८९ दशमलव ७६ प्रतिशतका साथ गत वर्षकै आठौँ नम्बर सुरक्षित गर्‍यो। गत वर्ष छैटौँ स्थानमा परेको लिटिल एन्जल्स यसपटक ८८ दशमलव ५३ अंक ल्याएर नवौँमा पुग्यो। काठमाडौँ मोडलले पोहोरभन्दा नतिजा बढाए पनि ९६ दशमलव २४ अंकका साथ एक स्थान तल झर्नुपर्‍यो। गत वर्ष तेस्रो भएको पोखराको सगरमाथाले ९० दशमलव ७४ अंकका साथ सातौँ स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो। पोहोरको चौथो नेसनल स्कुल अफ साइन्स -निस्ट)ले ९० दशमलव ७६ प्रतिशत औसत नतिजा ल्याएर छैटौँ स्थान पाएको छ।
गत वर्षका २५ राम्रा विद्यालयको सूचीबाट यसपालि छवटा बाहिरिएका छन्। निजी क्षेत्रका विद्यालयको चर्को प्रतिस्पर्धाका बीच पोखराको अमरसिंह उच्च माविले सामुदायिक विद्यालयका तर्फबाट पहिलोपल्ट राम्रा उच्च माविहरूको सूचीमा नाम दर्ता गराएको छ। अघिल्ला वर्षमा उत्कृष्टताको सूचीमा दरिंदै आएका उपत्यकाबाहिरका रूपन्देही र चितवनको अवस्था यसपटक भने कमजोर देखियो। यद्यपि, अर्किड साइन्स उच्च माविले राम्रा उच्च माविको लहरमा चितवनको उपस्थिति जनायो भने रूपन्देही शून्यमा झर्‍यो। उता, धनुषाबाट पहिलोपल्ट मोडल उच्च माविले यस सूचीमा प्रवेश पाएको छ।

छनोट विधि
छनोटका क्रममा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा लिने कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको नतिजालाई प्रमुख आधार मानिएको छ । ०६७ सालको ११ र १२ कक्षाको परीक्षामा सहभागी भएका विद्यालयको संख्याले ती दुवै कक्षाका विद्यार्थी संख्यालाई भाग गरी औसत विद्यार्थी संख्या निकालिएको छ । औसत विद्यार्थी संख्या १ सय १९ कायम भएकाले त्यसैलाई न्यूनतम मापदण्ड मानिएको छ । त्यसैले ०६४ देखि ०६७ सम्मका अन्तिम परीक्षामा १ सय १९ भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी गराएका विद्यालयमध्येबाट उत्कृष्ट विद्यालय छानिएका छन् ।
थोरै विद्यार्थी पढाएर शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्ने विद्यालय पनि नभएका होइनन् । तर, औसत विद्यार्थी नपढाउने त्यस्ता विद्यालय छनोट सूचीमै परेनन् । केही भने न्यूनतम मापदण्डभित्र परेर पनि उतारचढावपूर्ण नतिजाका कारण समग्र मूल्यांकनमा कमजोर देखिए । त्यसैले मुलुकभरबाट राम्रा विद्यालयमा छानिएका यी यस्ता विद्यालय हुन्, जसको उत्तीर्ण दरमा धेरै उतारचढाव देखिँदैन । उत्तीर्ण दरको स्थिरताले नै धेरै हदसम्म विद्यालयको स्तर निर्धारण गर्छ । उत्कृष्टताको क्रम पनि औसत उत्तीर्ण प्रतिशतकै आधारमा निर्धारण गरिएको छ ।

१. सदावहार सर्वोत्कृष्ट

प्रसादी एकेडेमी उच्च मावि, मानभवन, ललितपुर

२. अलग धारमा अब्बल

सेन्टमेरिज उच्च मावि, जावलाखेल, ललितपुर

३. अभ्यासकेन्दि्रत अध्यापन

काठमाडौँ मोडल उच्च मावि, बागबजार, काठमाडौँ

४. फरक अभ्यास

मेरिल्यान्ड उच्च मावि, विराटनगर, मोरङ

५. बटमलाइन : अनुशासन र गुणस्तर

युनाइटेड एकेडेमी उच्च मावि, कुमारीपाटी, ललितपुर

६. पहिचानमा विशिष्ट

नेसनल स्कुल अफ साइन्सेज -निस्ट), लैनचौर, काठमाडौँ

७. पश्चिमको परिचय

सगरमाथा उच्च मावि, पोखरा

८.आत्मविश्वासमा अगाडि

कलेज अफ बिजनेस एन्ड सोसल स्टडिज उच्च मावि -कोबास), विराटनगर, मोरङ

९. भव्य संरचना, उत्कृष्ट नतिजा

लिटिल एन्जल्स उच्च मावि, हात्तीवन, ललितपुर

१०. व्यवस्थापनमा उम्दा

ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट उच्च मावि, मध्यबानेश्वर, काठमाडौँ

सुडान घोटाला : को हुन् शम्भु भारती ?



माइकल राइडर र रूबेल चौधरी मिलेर मलाई फसाए, मैले अहिलेसम्म कमिसनबापतको रकम पनि पाएको छैन," बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा ठेकेदार कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट शम्भु भारतीले आफ्नो मौनता तोडे। पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव हर िढुंगानामार्फत उनका ज्वाइँ रूबेललाई र रूबेलमार्फत ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि राइडरसँग परचिय भएको खुलासा पनि उनले गत साता गरे।
को हुन् त ती शम्भु भारती ? राजनीतिको उपल्लो तहमा गठिलो सम्बन्ध बनाएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा हतियार एवं बन्दोबस्तीका सामग्री खरदिको ठेक्का लिने व्यापारी हुन्। सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको टोलीलाई उनी संलग्न अस्योर्ड रस्िक कम्पनीमार्फत खरदि गरिएका आर्मर्ड पर्सनल क्यारयिर -एपीसी) खरदिमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणबाट भारती एकाएक चर्चामा आएका हुन्। अस्योर्ड रस्िक कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका मालिक हुन् भारती।
उनलाई नजिकबाट चिन्ने नेपाली कांग्रेसका एक नेताको भनाइमा २०५०/५१ सालदेखि उनी स-सानो दरभाउपत्र -कोटेसन)मार्फत ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन थालेका हुन्। त्यतिबेला भारती एकदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्मको कोटेसनको काम लिने गर्थे। जस्तो : नापी विभागको तीन लाख रुपियाँको कोटेसन उनले तत्कालीन मन्त्री बलबहादुर राईनिकट एक युवा नेतामार्फत पाएका थिए। चन्डोलस्थित एक साहित्यकारको घरमा भेला हुने कांग्रेसका केही युवा नेतासँगको सम्बन्धबाट उनलाई सानातिना कोटेसनको काम लिन सहज पनि थियो।

भारतीको ठेक्कापट्टामा संलग्नता भने पुरानै हो। ०४५ सालमा एसएलसी दिएर बसेका बेला उनले आफ्ना जेठा दाजु महादेवसँग मिलेर डडेल्धुराको दहस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा निर्माण कार्यबाट ठेक्कापट्टामा हात हालेका हुन्। उनलाई ठेक्कापट्टा सिकाउने पनि जेठा दाजु महादेव नै हुन्। दाजुभाइ मिलेर डोटीको मुडभरामा खानेपानी योजनालगायत त्यस क्षेत्रमा
केही समय ठेक्कापट्टाको काम गरेका थिए।

एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आएपछि पनि उनी ठेक्कापट्टाबाट टाढा रहन सकेनन्। सुरुका दिनमा हाल एसएसपी रहेका बैतडीतिरका एक प्रहरी अधिकृतले भारतीलाई प्रहरीका स-साना काम दिलाइदिएका थिए। स-साना कोटेसनको काम गर्दागर्दै उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटस्थ नेताहरूको सम्पर्कमा पुगे। त्यही माध्यमबाट उनी सेनाको स-साना ठेक्कापट्टा हुँदै हतियार र बन्दोबस्तीका सामान आपूर्ति गर्ने हैसियतमा पुगेको उनीनिकट एक व्यवसायी बताउँछन्।
प्यारजंग थापा प्रधानसेनापति हुँदाताका उनले सेनाको ठेक्कापट्टामा प्रवेश पाएका हुन्। त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ। माओवादीविरुद्ध सेनाले 'मुभ' गरेको, देशमा संकटकाल लागेको तथा शाही शासन सुरु भएको अवस्था भारतीका लागि फलिफापपूर्ण भयो। स-साना काम गर्ने क्रममा यिनी सेनाको सूचीकृत ठेकेदार बनिसकेका थिए। सामरकि महत्त्वका सामान आपूर्तिमा भारतीले पाएको अवसरबाट उनी धनाढ्य व्यापारीको रूपमा परिणत भए। शाही शासनलाई असहयोग गर्ने रणनीतिमा भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग बन्द
गरििदयो। त्यसले सेनामा गोलीगठ्ठाको अभाव सिर्जना भयो। उनका सहकर्मी एक व्यवसायीका अनुसार अप्ठ्यारो परेका बेला भारतीले सेनालाई इन्सास राइफलको गोली आपूर्ति गरेर गुन लगाएका थिए। त्यसले सेनामा भारतीलाई स्थापित बनाइदियो। उनको आन्तरकि मात्र नभई बाह्य सम्पर्क पनि बलियो बनिसकेको यस घटनाबाट पुष्टि हुन्छ।
एकपटक सेनाले खोलेको नाइटभिजन वाइनाकुलर र अन्य केही उपकरणको करबि १९ करोड रुपियाँको खरदि प्रकरणमा भारती समस्यामा परे। सेनाका प्राविधिकले उक्त ठेक्का रोकिदिएपछि उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला-पुत्री सुजाता निकटस्थहरूको सम्पर्कमा पुगे। र, उनले रोकिएको १९ करोडको ठेक्का पाए। त्यही विन्दुबाट सुजातासँग उनको उठबस प्रारम्भ भएको दाबी स्रोतको छ।
शाही शासनका बेला सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको माओवादीले हत्या गरेपछि सहवीर थापा महानिरीक्षक बने। शक्ति केन्द्रहरूसम्म आफ्नो राम्रो पहुँच कायम गरसिकेका भारतीले त्यतिबेला थापालाई महानिरीक्षक बनाउन 'लबिङ्' पनि गरेका थिए। त्यही भएर थापाको कार्यकालमा उनले सशस्त्र प्रहरीमा ठूलै काम पाए। पछि तिनै थापाको बूढानीलकण्ठस्थित घर कम्पाउन्ड यिनै भारतीले किनेका थिए।
सम्बन्धको व्यापकताका साथमा भारती साथीभाइमाझ एक चलाख व्यापारीका रूपमा चिनिन्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले '१९ माघ'को कदम चालेपछि थुनामा परेका आफ्ना साथीभाइ रहेको नक्सालस्थित नेपाल प्रहरीको एक नम्बर गणमा पुगेका भारतीले त्यहाँ थुनिएका साथीभाइलाई नै नचिनेको व्यवहार गरे। तिनैमध्येका एक कांग्रेस युवा नेता रामहरि खतिवडा भन्छन्, "हामीले भारतीजी भनेर बोलाउँदा नचिनेको व्यवहार गरे, खुला भइसकेपछि भेट्दा परििस्थतिले बोल्न अप्ठ्यारो भयो भने।"
सुडान प्रकरणमा भारतीको संलग्नताको रोचक कथा छ। नेपाल प्रहरीलाई सुडान मिसनका लागि प्रस्ताव आइरहे पनि बन्दोबस्तीका सामान खरदि गर्न बजेट थिएन। आपूर्तिकर्ताको सूचीमा रहेका ठेकेदारहरूमध्येबाट तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले दुई वर्षका लागि उधारोमा सामान आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनी खोजे। यसमा अरू सबै ठेकेदार पछाडि हटे, भारती अ
घि सरे। खासमा प्रहरीले गर्ने ४० प्रतिशत भुक्तानीबाट अरू ६० प्रतिशत सामान पनि किन्नुपर्ने थियो। "भारतीले त्यो काम ४० प्रतिशतबाटै पूरा गरििदए, थप ६० प्रतिशत बाँडचुँडमै सकियो," राणासँग निकट एक ठेकेदार भन्छन्। उनका अनुसार सरकारी निकायले उधारोमा सामान किनेको त्यो घटना पहिलो थियो।
भारतीनिकट एक कारोबारीका अनुसार सुडान प्रकरणले अझै पाँच वर्ष सेना/प्रहरीमा रहेको भारतीको वर्चस्व हटाउन सक्ने छैन। किनभने, प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा उनीसम्बद्ध र्फममार्फत सेनामा आधा दर्जनभन्दा बढी ठेक्का चलिरहेका छन्। प्रहरीले सुडानकै लागि खरदि गरेको नयाँ एपीसीमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनकै संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ। "शम्भुले कमाएको सम्पत्तिको मूल स्रोत संकटकालमा सेनामा हतियार र बन्दोबस्तीका सामान आपूर्तिबापत आएको कमिसन हो," उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक कांग्रेस नेता भन्छन्। यसपछि उनले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका ठेक्कापट्टाबाट पनि मनग्य आम्दानी गरे। "शम्भुलाई अब सेना/प्रहरीको ठेक्का नपाए पनि पुग्छ," उनका एक मित्र भन्छन्, "उनले अरू नै व्यवसायमा हात हालिसकेका छन्।" स्रोतका अनुसार तरला इन्टरनेसनलबाट नेपाल बंगलादेश बैँकमा आएको १० लाख अमेरकिी डलर, जो हालै सरकारले जफत गरेको छ, भारतीकै थियो। उनको अरू कुनै कामबापत आएको कमिसन थियो त्यो।
आठ वर्षअघिसम्म यामाहा कम्पनीको आरएक्स मोटरसाइकल चढ्ने उनी अहिले नवधनाढ्य भएका छन्। कति छ त उनको सम्पत्ति? भारतीजस्तै कारोबारमा संलग्न उनीनिकटका एक व्यवसायीको अनुमानमा, उनको सम्पत्ति
ले अर्बको आँकडा छुन्छ। भन्छन्, "कति कमाएका छन्, कताकता लगानी गरेका छन्, अन्दाज गर्न गाह्रो छ।" अहिले उनी ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको घरमा बस्छन्। राजधानीमै उनको अरू धेरै अचल सम्पत्ति पनि छ।
सेना र प्रहरीमा हतियार र बन्दोबस्तीका सामान खरदिको टेन्डर आह्वान भयो भने धेरै फारम भारती, उनका नातेदार र साथीहरूको नाममा रहेका र्फमका हुने गर्छन्। रणनीतिक रूपमा भरनिे यस्ता फारमहरूमध्ये एक न एकलाई टेन्डर पर्छ नै। जस्तो : सुडानको एपीसी प्रकरणमा पनि १४ वटा फारम भारती, उनका नातेदार र साथीका नाममा रहेका र्फमका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा कम मूल्यको फाइल सदर भएको एक उच्च प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
तर, यी सबै गर्नका लागि उनको पार्टी नेता र सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थहरूसँगको सम्बन्धले नै काम गरेको छ। जस्तो : पूर्वगृहमन्त्रीहरूलगायत विभिन्न पार्टी नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध गाढा छ। उनका एक व्या
वसायिक मित्र भन्छन्, "उनी त व्यापारी हुन्, आफ्नो फाइदा हेर्ने नै भए। बिगार्ने त नेता, प्रशासक र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू नै हुन् नि !"


भारतीको पारिवारिक पृष्ठभूमि


डडेल्धुराको रूपाल गाविस-४, भट्टानी गाउँमा रहेको पुख्र्यौली घरबाट भारती परिवार विसं २०३५ मा बसाइँ सरेर कञ्चनपुरको सुडा गाविस-३, शिशैयामा आएको हो। पूर्वपश्चिम राजमार्ग किनारको करबि चार बिघा जग्गामा बसेको भारती परिवार हालसम्म सगोलमै छ।
भारती परिवार पुख्र्याैली घर रूपालमा समेत आर्थिक दृष्टिले खान पुग्ने राम्रै अवस्थाको परिवार मानिन्थ्यो। उनका बूढाबाजे रामी भारतीको उतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डीदेखि डडेल्धुरा र छिमेकी जिल्ला बैतडी सलेनासम्म कपडाको
व्यापार थियो। त्यसैले आर्थिक दृष्टिकोणले यस परिवारको रूपालमा राम्रै व्यवस्था थियो।
शम्भुका जेठा दाजु महादेवका अनुसार शम्भुले एसएलसी घरनजिकैको घटाल मावि, सुडाबाट गरेका हुन्। करबि दुई वर्षअघि निधन भएका पदम भारतीका पाँच
छोरामध्ये ४२ वषर्ीय शम्भु काइँला छोरा हुन्। एसएलसी पास गरेपछि ठेक्कापट्टाको कामसँगै काठमाडौँ गएर पढ्न थाले। काठमाडौँमै विवाह गरेर शम्भु उतै बस्न थाले। उनी काठमाडौँमा बसेर विभिन्न ठेक्कापट्टा र कमिसन एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएको उनका दाजुभाइलाई जानकारी छ। "तर, यसपटक भने सुडानको कुराले निकै बबाल मच्चिइरहेको खबरले हामीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ," जेठा दाजु महादेव भन्छन्।
शम्भु पछिल्लोपटक गत असोजमा बुबाको वाषिर्कीमा कञ्चनपुर आएका थिए। उनले दुई वर्षअघि आफ्ना बुबा पदम भारतीका नाममा सुडा गाविसको रेडक्रस उपशाखालाई एम्बुलेन्स पनि दिएका थिए, जो अहिले सञ्चालनमै छ। यस्तै, आफ्नो पुख्र्यौली थलो रूपालको भागेश्वर मन्दिर निर्माणमा पनि शम्भुले आर्थिक सहयोग गरेका थिए।

Thursday, July 7, 2011

सुडान घोटाला : कृष्ण सिटौला र उमेश मैनाली कसरी अनभिज्ञ ?

१० भदौ २०६४ मा प्रहरी मुख्यालयबाट तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाद्वारा सुडानस्थित मिसन नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट -एफपीयू)का लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री खरदि गर्न स्वीकृति माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार। १४ असोजमा मात्र गृहको जवाफ प्राप्त। तर, प्रहरी मुख्यालयको प्रबन्ध शाखाले १० भदौमै गृहमा सूचीकृत तीनवटा कम्पनीहरूसँग दरभाउपत्र माग गरी खरदि प्रक्रिया सुरु गर्‍यो।
सुडान घोटाला प्रकरणसँग जोडिएको यस घटनाक्रमले दुईवटा प्रश्न उब्जाउँछ। एक, गृहको जवाफ नआउँदै प्रहरी मुख्यालयले सुडान मिसनका लागि आवश्यक सामान किन्ने प्रक्रिया किन अगाडि बढायो ? अर्को, यस खरदि प्रक्रियाबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउने तत्कालीन अधिकारीहरू साँच्चै अनभिज्ञ रहेछन् त ?
प्रहरीको सुडानस्थित शान्ति मिसनका लागि सामान खरदि गर्दा भएको अनियमितता कुन विन्दुबाट सुरु भयो, त्यसमा कोको सामेल थिए, कसको कुन हदसम्मको हिस्सेदारी छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ। तर, सम्बन्धित कागजात र खरदि प्रक्रियामा सामेल प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यस विषयको उठान भएदेखि नै उच्च तहका अधिकारीहरू नियोजित तवरबाटै अघि बढेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। त्यसमा गृहका अधिकारीहरूसमेत सामेल थिए भन्ने अनुमान पनि आधारहीन लाग्दैन। आर्मर्ड पर्सनल क्यारअिर -एपीसी)लगायत सामान खरदि प्रक्रियामा सुरुदेखि नै सामेल एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार गृहको स्वीकृति माग गर्ने क्रममा जवाफ कस्तो आउँछ भन्ने पूर्वानुमान थियो। त्यसअघि नै गृहका अधिकारीहरूसँग छलफल भइसकेको भन्दै दरभाउपत्र चाँडो माग गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक राणाले प्रबन्ध शाखाका अधिकृतहरूलाई आदेश दिएका थिए। त्यतिखेर प्रबन्ध महाशाखा प्रमुख नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) दीपककुमार श्रेष्ठ थिए भने प्रबन्ध शाखा प्रमुख नायव उपरीक्षक -डीएसपी) सञ्जयसिंह बस्नेत। "गृहका अधिकारीहरूले कुनै जानकारी नै थिएन भन्नु हास्यास्पद हो," नेपालको सम्पर्कमा आएका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "दिनदिनैका घटनाक्रम र प्रगतिबारे आईजीसा'बले मन्त्रालयमा बि्रफिङ् गर्नुहुन्थ्यो।"
खरदि बोर्ड सदस्य, प्रहरी कल्याणकारी कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य-सचिव एवं प्रहरी वरष्िठ उपरीक्षक -एसएसपी) रविप्रताप राणाले अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा समेत तत्कालीन महानिरीक्षक राणाले भनेकै कम्पनीबाट एपीसीलगायतका सामानहरूको दरभाउ लिएर योजना तर्जुमा गरेको उल्लेख छ। उनका अनुसार ठेक्का पाउनुअघिदेखि नै भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक शम्भु भारती यस प्रक्रियामा सामेल थिए। महानिरीक्षक राणाले कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अतिरक्त महानिरीक्षक -एआईजीपी) श्यामसिंह थापालाई मौखिक आदेश दिएका थिए भने थापाले एसएसपी राणालाई अह्राएका थिए। त्यही अनुसार भारतीसँग एपीसीलगायत सामानको दरभाउ लिएर ९ भदौ ०६४ मा योजना प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।
स्रोत अनुसार यो-यो र्फम र व्यापारीबाट दरभाउ प्रक्रियाद्वारा सामान खरदि गर्नू भनी तत्कालीन कोषका अध्यक्ष एआईजीपी दीपकसिंह थाङदेन र खरदि समिति अध्यक्ष श्यामसिंह थापाद्वारा निर्देश गरिएको थियो। उनीहरूलाई महानिरीक्षक राणाले निर्देश गर्थे। त्यही निर्देशन अनुसार पूर्वनिर्धारति व्यापारी र र्फमहरूबाट नै सामानको मूल्य संकलन गरिएको थियो। पछि त्यही र्फमले ठेक्का पायो।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि भारतीलाई प्रबन्ध शाखाले नै बोलायो। ठेक्का पाइसकेपछि प्रबन्ध शाखाले नै सम्झौतापत्रको मस्यौदा गर्‍यो। त्यसअघि ठेकेदारहरू, प्रहरी नेतृत्व र गृहका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो। त्यही छलफलका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको थियो। कबोल अंक स्वीकृतिका लागि सिफारसि गर्दा 'मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारबोहक' भन्ने शब्दावली पछि थपिएको थियो। यो थप्ने क्रममा खरदि समिति अध्यक्ष र ठेकेदार भारतीबीच गोप्य छलफल भएको थियो।
अर्को रोचक पाटो के भने ठेकेदारसँग सम्झौताकै क्रममा प्रहरी मुख्यालयले आफ्नो हात काटेर दियो। जुन सम्झौताका आधारमा एलसी -प्रतीतपत्र) खोलिएको थियो, त्यसलाई १२ दिनमै उलटपुलट पारयिो। सुरु समझदारीमा प्रहरीले बिक्रेताकै खर्चमा सामान निरीक्षण गर्ने, निरीक्षणपछि मात्रै सुडान पठाउने, राष्ट्रसंघले तोकेको गुणस्तर अनुरूप सामान नभए आपूर्तिकर्ताले नै जिम्मा लिने, सट्टामा गुणस्तरीय सामान पुन: उपलब्ध गराउने सर्तहरू राखिएका थिए। ४० प्रतिशत रकम सुरुमै पेस्की दिने, ६० प्रतिशत रकम दुई वर्षभित्र भुक्तानी दिने, त्यो पनि सामान आइसकेपछि मात्रै दिने सर्तनामा भएको थियो। तर, पछि एकाएक ती सर्तहरू संशोधन गरी आपूर्तिकर्ताका लागि यति खुकुला प्रावधानहरू राखिए कि सामानको गुणस्तर त के, सामान आउनैपर्ने बाध्यतासमेत रहेन।
हिमालयन बैँकको खाताबाट संयुक्त अधिराज्यको लन्डनस्थित मस्रक बैँकमा रहेको आपूर्तिकर्ताको खातामा आफसेआफ पाँच किस्तामा जम्मा हुने व्यवस्था गरयिो। मुख्यत: पाँच किस्तामा आपूर्तिकर्ताको खातामा स्वत: रकम जम्मा हुने, पछि कुुनै परििस्थति आइपरे पनि रकम रोक्न नमिल्ने -इरभिोकेबल) प्रकृतिको एलसी खोलियो, जसमा यूसीपी-६०० नामको अन्तर्राष्ट्रिय नियम लागू हुन्छ। प्रतीतपत्रसम्बन्धी एक विज्ञ कानुन व्यवसायीका अनुसार, सीमापार व्यापारको क्षेत्रमा यो एलसी क्रेताका तर्फबाट एकदमै असुरक्षित मानिन्छ। निजी तवरका व्यापारीहरू त यस्तो एलसी प्राय: खोल्दैनन्। बैँकले तोकिएको किस्ता अनुसार भुक्तानीकर्ताका नाममा ऋण सिर्जना गरेरै भए पनि आपूर्तिकर्तालाई तिर्छ। यो कुहिरोमा तीर हानेजस्तै हो। ४० प्रतिशत भुक्तानीका लागि आपूर्तिकर्ताले पेस गरेका कागज एलसीका प्रावधान अनुरूप नभएको भन्दै बैँकले पत्राचार गर्दासमेत प्रहरी मुख्यालयले 'कागजपत्रमा जस्तो फरक परे पनि भुक्तानी दिनू' भन्यो। ठेकेदारलाई कस्ने कुनै प्रावधान बाँकी राखिएन। बरु सामानै नहेरी प्रहरी मुख्यालयले १७ पुस ०६५ मा, जतिखेर प्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ थिए, अस्योर्ड रस्िकका निर्देशक माइकल राइडरलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराएकामा प्रशंसा गर्दै धन्यवादपत्र लेख्यो। तर, १९ साउन ०६६ मा सुडानको नायला पुग्नासाथ राष्ट्रसंघको विशेषज्ञ टोलीले निरीक्षण गर्दा ती सामान थोत्रा भेटिए। त्यसभन्दा धेरै समयअघि हिमालयन बैँकले पाँचै किस्ता मस्रक बैँकमा पठाइसकेको थियो।
यसरी प्रहरी कल्याण कोषको रकम डुबाउने गरी गरिएका ठेकेदार छनोट, सर्तनामा संशोधन, आफ्नो हातै काटेर दिने गरी भएको इरभिोकेबल एलसी र सामानै नदेखी प्रशंसापत्र दिन के कुराले बाध्य पार्‍यो ?