१० भदौ २०६४ मा प्रहरी मुख्यालयबाट तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाद्वारा सुडानस्थित मिसन नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट -एफपीयू)का लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री खरदि गर्न स्वीकृति माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार। १४ असोजमा मात्र गृहको जवाफ प्राप्त। तर, प्रहरी मुख्यालयको प्रबन्ध शाखाले १० भदौमै गृहमा सूचीकृत तीनवटा कम्पनीहरूसँग दरभाउपत्र माग गरी खरदि प्रक्रिया सुरु गर्यो। सुडान घोटाला प्रकरणसँग जोडिएको यस घटनाक्रमले दुईवटा प्रश्न उब्जाउँछ। एक, गृहको जवाफ नआउँदै प्रहरी मुख्यालयले सुडान मिसनका लागि आवश्यक सामान किन्ने प्रक्रिया किन अगाडि बढायो ? अर्को, यस खरदि प्रक्रियाबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउने तत्कालीन अधिकारीहरू साँच्चै अनभिज्ञ रहेछन् त ?
प्रहरीको सुडानस्थित शान्ति मिसनका लागि सामान खरदि गर्दा भएको अनियमितता कुन विन्दुबाट सुरु भयो, त्यसमा कोको सामेल थिए, कसको कुन हदसम्मको हिस्सेदारी छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ। तर, सम्बन्धित कागजात र खरदि प्रक्रियामा सामेल प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यस विषयको उठान भएदेखि नै उच्च तहका अधिकारीहरू नियोजित तवरबाटै अघि बढेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। त्यसमा गृहका अधिकारीहरूसमेत सामेल थिए भन्ने अनुमान पनि आधारहीन लाग्दैन। आर्मर्ड पर्सनल क्यारअिर -एपीसी)लगायत सामान खरदि प्रक्रियामा सुरुदेखि नै सामेल एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार गृहको स्वीकृति माग गर्ने क्रममा जवाफ कस्तो आउँछ भन्ने पूर्वानुमान थियो। त्यसअघि नै गृहका अधिकारीहरूसँग छलफल भइसकेको भन्दै दरभाउपत्र चाँडो माग गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक राणाले प्रबन्ध शाखाका अधिकृतहरूलाई आदेश दिएका थिए। त्यतिखेर प्रबन्ध महाशाखा प्रमुख नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) दीपककुमार श्रेष्ठ थिए भने प्रबन्ध शाखा प्रमुख नायव उपरीक्षक -डीएसपी) सञ्जयसिंह बस्नेत। "गृहका अधिकारीहरूले कुनै जानकारी नै थिएन भन्नु हास्यास्पद हो," नेपालको सम्पर्कमा आएका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "दिनदिनैका घटनाक्रम र प्रगतिबारे आईजीसा'बले मन्त्रालयमा बि्रफिङ् गर्नुहुन्थ्यो।"
खरदि बोर्ड सदस्य, प्रहरी कल्याणकारी कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य-सचिव एवं प्रहरी वरष्िठ उपरीक्षक -एसएसपी) रविप्रताप राणाले अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा समेत तत्कालीन महानिरीक्षक राणाले भनेकै कम्पनीबाट एपीसीलगायतका सामानहरूको दरभाउ लिएर योजना तर्जुमा गरेको उल्लेख छ। उनका अनुसार ठेक्का पाउनुअघिदेखि नै भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक शम्भु भारती यस प्रक्रियामा सामेल थिए। महानिरीक्षक राणाले कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अतिरक्त महानिरीक्षक -एआईजीपी) श्यामसिंह थापालाई मौखिक आदेश दिएका थिए भने थापाले एसएसपी राणालाई अह्राएका थिए। त्यही अनुसार भारतीसँग एपीसीलगायत सामानको दरभाउ लिएर ९ भदौ ०६४ मा योजना प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।
स्रोत अनुसार यो-यो र्फम र व्यापारीबाट दरभाउ प्रक्रियाद्वारा सामान खरदि गर्नू भनी तत्कालीन कोषका अध्यक्ष एआईजीपी दीपकसिंह थाङदेन र खरदि समिति अध्यक्ष श्यामसिंह थापाद्वारा निर्देश गरिएको थियो। उनीहरूलाई महानिरीक्षक राणाले निर्देश गर्थे। त्यही निर्देशन अनुसार पूर्वनिर्धारति व्यापारी र र्फमहरूबाट नै सामानको मूल्य संकलन गरिएको थियो। पछि त्यही र्फमले ठेक्का पायो।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि भारतीलाई प्रबन्ध शाखाले नै बोलायो। ठेक्का पाइसकेपछि प्रबन्ध शाखाले नै सम्झौतापत्रको मस्यौदा गर्यो। त्यसअघि ठेकेदारहरू, प्रहरी नेतृत्व र गृहका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो। त्यही छलफलका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको थियो। कबोल अंक स्वीकृतिका लागि सिफारसि गर्दा 'मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारबोहक' भन्ने शब्दावली पछि थपिएको थियो। यो थप्ने क्रममा खरदि समिति अध्यक्ष र ठेकेदार भारतीबीच गोप्य छलफल भएको थियो।
अर्को रोचक पाटो के भने ठेकेदारसँग सम्झौताकै क्रममा प्रहरी मुख्यालयले आफ्नो हात काटेर दियो। जुन सम्झौताका आधारमा एलसी -प्रतीतपत्र) खोलिएको थियो, त्यसलाई १२ दिनमै उलटपुलट पारयिो। सुरु समझदारीमा प्रहरीले बिक्रेताकै खर्चमा सामान निरीक्षण गर्ने, निरीक्षणपछि मात्रै सुडान पठाउने, राष्ट्रसंघले तोकेको गुणस्तर अनुरूप सामान नभए आपूर्तिकर्ताले नै जिम्मा लिने, सट्टामा गुणस्तरीय सामान पुन: उपलब्ध गराउने सर्तहरू राखिएका थिए। ४० प्रतिशत रकम सुरुमै पेस्की दिने, ६० प्रतिशत रकम दुई वर्षभित्र भुक्तानी दिने, त्यो पनि सामान आइसकेपछि मात्रै दिने सर्तनामा भएको थियो। तर, पछि एकाएक ती सर्तहरू संशोधन गरी आपूर्तिकर्ताका लागि यति खुकुला प्रावधानहरू राखिए कि सामानको गुणस्तर त के, सामान आउनैपर्ने बाध्यतासमेत रहेन।
हिमालयन बैँकको खाताबाट संयुक्त अधिराज्यको लन्डनस्थित मस्रक बैँकमा रहेको आपूर्तिकर्ताको खातामा आफसेआफ पाँच किस्तामा जम्मा हुने व्यवस्था गरयिो। मुख्यत: पाँच किस्तामा आपूर्तिकर्ताको खातामा स्वत: रकम जम्मा हुने, पछि कुुनै परििस्थति आइपरे पनि रकम रोक्न नमिल्ने -इरभिोकेबल) प्रकृतिको एलसी खोलियो, जसमा यूसीपी-६०० नामको अन्तर्राष्ट्रिय नियम लागू हुन्छ। प्रतीतपत्रसम्बन्धी एक विज्ञ कानुन व्यवसायीका अनुसार, सीमापार व्यापारको क्षेत्रमा यो एलसी क्रेताका तर्फबाट एकदमै असुरक्षित मानिन्छ। निजी तवरका व्यापारीहरू त यस्तो एलसी प्राय: खोल्दैनन्। बैँकले तोकिएको किस्ता अनुसार भुक्तानीकर्ताका नाममा ऋण सिर्जना गरेरै भए पनि आपूर्तिकर्तालाई तिर्छ। यो कुहिरोमा तीर हानेजस्तै हो। ४० प्रतिशत भुक्तानीका लागि आपूर्तिकर्ताले पेस गरेका कागज एलसीका प्रावधान अनुरूप नभएको भन्दै बैँकले पत्राचार गर्दासमेत प्रहरी मुख्यालयले 'कागजपत्रमा जस्तो फरक परे पनि भुक्तानी दिनू' भन्यो। ठेकेदारलाई कस्ने कुनै प्रावधान बाँकी राखिएन। बरु सामानै नहेरी प्रहरी मुख्यालयले १७ पुस ०६५ मा, जतिखेर प्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ थिए, अस्योर्ड रस्िकका निर्देशक माइकल राइडरलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराएकामा प्रशंसा गर्दै धन्यवादपत्र लेख्यो। तर, १९ साउन ०६६ मा सुडानको नायला पुग्नासाथ राष्ट्रसंघको विशेषज्ञ टोलीले निरीक्षण गर्दा ती सामान थोत्रा भेटिए। त्यसभन्दा धेरै समयअघि हिमालयन बैँकले पाँचै किस्ता मस्रक बैँकमा पठाइसकेको थियो।
यसरी प्रहरी कल्याण कोषको रकम डुबाउने गरी गरिएका ठेकेदार छनोट, सर्तनामा संशोधन, आफ्नो हातै काटेर दिने गरी भएको इरभिोकेबल एलसी र सामानै नदेखी प्रशंसापत्र दिन के कुराले बाध्य पार्यो ?
No comments:
Post a Comment