रकमान्तरबाट सुशासन !

    

भन्न त 'गल्तीबाट पाठ सिकिन्छ' भन्छन् तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र सत्ताले कहिल्यै यो मन्त्रलाई पछ्याएन। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नै नयाँनयाँ योजना खडा गरी बजेटले तोकेभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न लाग्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो। त्यसरी रकमान्तर गरेर झोले र पोके योजनाका नाममा बजेट खर्च गर्ने प्रयासविरुद्ध त्यतिखेर प्रतिपक्षी दलहरूको ठूलै विरोध र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अवरोधको सामना सरकारले गरेको थियो। तर, अहिले फेर िसरकारका सचिवहरूको बैठकमा सात मन्त्रालयका लागि बजेट अपुग भएको भन्दै रकमान्तर गरेर पूरा गर्ने मतो मिलाएर त्यस्तै गल्ती दोहोर्‍याउने जमर्को भएको छ।

२३ माघमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सरकारको सुशासन तथा आर्थिक विकासको कार्ययोजनालाई सफल बनाउन व्यवस्थापिका-संसद्ले पारति गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएर भए पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। विशेष गरी भौतिक योजना तथा निर्माण, पर्यटन तथा नागरकि उड्डयन, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, उद्योगलगायत सातवटा मन्त्रालयलाई रकमान्तर गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सचिव बैठक पुगेको हो। बैठकको सुरुमा मुख्यसचिव माधव घिमिरेले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सुशासन तथा आर्थिक विकासको कार्ययोजना सफल बनाउनुपर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसलगत्तै सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरूले सुशासन योजना ल्याउँदा बजेटको पक्ष ख्यालै नगरेको, लहडबाजीमा ल्याइएको कार्ययोजना कसरी सफल हुनसक्छ भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे।

कतिपय सचिवले त बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै सुशासन शब्दप्रति नै व्यंग्य गरेका थिए। त्यस क्रममा जथाभावी कर्मचारी सरुवा र सुशासनबीच कहाँनिर सामञ्जस्य हुन्छ भन्दै केही सचिवले प्रश्न गरेका थिए। सचिवहरूलाई आश्वस्त पार्न मुख्यसचिव घिमिरेले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल सरुवा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ८० प्रतिशतमाथिको अंक ल्याउने कुनै पनि कर्मचारी सम्बन्धित आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल सरुवा नगर्ने बताएपछि मूल्यांकनको आधार नै स्पष्ट नभएको कुरा निकालेका थिए, सचिवहरूले। तर, बैठक अवधिभर कुनै पनि सचिवले रकमान्तर गरेर सुशासन दिने सरकारी तयारीको विरोध जनाएनन्।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3363