काइदाको धन्दा राजनीति

• मार्तडी-कोल्टी सडक खण्डबाट ३० हजार रुपियाँ लगेको ।
• एमाले जिल्ला सदस्य ऐना गिरीकी दिदीको छोरीलाई प्रहरी बनाइदिन्छु भनी ३० हजार रुपियाँ लगेको । जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुखबाट धम्कीको भाषा प्रयोग गरी १२ हजार रुपियाँ लिएको ।
• साँफे-मार्तडी सडकमा जिविसको ४ लाख ५० हजारको कोटेसन जबरजस्ती निकाल्न लगाई आफन्तलाई दिएको ।
• १७ असार ०६८ मा जिविस बैठकमा मन्त्रालयका पत्रहरू बाहिर फाली लाखौँ रकम दामासाहीमा विनियोजन गर्न लगाएको ।

ने कपा एमाले बाजुरा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहमाथि लगाइएका २३ आरोपमध्येका केही मात्रै हुन् यी । यी आरोपबारे छानबिन गर्न छुट्टै समिति बनाइएको छ र अध्यक्ष शाह जिल्ला कमिटीको बहुमतबाट निलम्बित छन् । आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका कतिपय आरोप उनी नकार्दैनन् पनि । भन्छन्, "म राजनीतिका लागि सरकारी जागिरसमेत छोडेको व्यक्ति हुँ । आफ्नो छुट्टै कमाइ छैन । सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमा लगाएको छु । मेरो यो स्िथतिप्रति सदाशयता जनाउँदै साथीहरूले गरेको सहयोगलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाइयो ।"

अध्यक्ष शाह त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् भन्दा पनि हुन्छ । पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका देशभरका लाखौँ कार्यकर्ताले कसरी जीवनयापन गररिहेका छन् भन्ने प्रश्नको साझा उत्तरका रूपमा पनि उनलाई लिन नसकिने कुनै कारण देखिन्न । किनभने, प्रत्यक्ष रूपमा लाभको पद नपाउन्जेल राजनीतिबाट पैसा आउँदैन । केही दलले निश्चित पदमा रहेका नेतालाई रकमको जोहो गरििदए पनि त्यसले उनीहरूको जीविका चल्दैन । त्यसकारण अधिकांश नेता-कार्यकर्ताको धन्दा कर्मचारी र प्रहरीको सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा, घुस, कमिसन नै बन्ने गरेको छ ।

हुन पनि तल्लो तहका कार्यकर्तादेखि उपल्लो स्तरका नेतासम्मका गतिविधिको निगरानी गर्ने हो भने यस्ता कैयौँ उदाहरण भेट्न सकिन्छ, जसले परविारको लालनपालनसमेत राजनीतिबाटै गर्नुपरेको छ । यति मात्रै होइन, कतिपय राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताको जीवनशैली पनि अस्वाभाविक देखिन्छ जबकि उनीहरूको आयको ठोस स्रोत कतै देखिन्न । प्रत्यक्ष राजनीतिमा आबद्ध जनसंख्याको ठूलो आकारलाई हेर्दा, राजनीतिलाई नै प्रमुख आर्थिक आधार बनाउने परपिाटी निकै फैलिएको पनि देखिन्छ । साथै, बजारमा रोजगारीको अवसर नपाइरहँदा जीविकाको सहज बाटोका रूपमा राजनीतिलाई रोज्ने क्रम बढिरहेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।

१६ लाखको जीविका राजनीति
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीका ४ लाख ३६ हजार पूर्णकालीन सदस्य रहेको पेरसिडाँडास्िथत मुख्यालयको विवरणले भन्छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको अभिलेखमा ३ लाख ११ हजार क्रियाशील सदस्य छन् भने नेकपा एमालेले १ लाख ५७ हजार संगठित सदस्य रहेको जनाएको छ । आफ्ना साधारण सदस्य मात्रै ६ लाख रहेको एमालेको दाबी छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले चार लाख र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले एक लाख सदस्य रहेको दाबी गरेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्णकालीन सदस्य माओवादीसँग रहेका छन् ।

भूमिगत फौजी संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादीका १९ हजार लडाकू त पाँच वर्षभन्दा बढी समय राज्यको तलबभत्ता खाएर शिविरमै बसे । त्यसैगरी उसको युवा संगठन वाईसीएल पनि फौजी शैलीमै संगठित थियो । जसका गतिविधि केही महिनायता शिथिल छन् । सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय समिति पनि यही पार्टीको छ । द्वन्द्वकालमा समानान्तर सरकारको अभ्यास गरेको माओवादीले त्यतिखेर सबैजसो कार्यकर्तालाई पूर्णकालिक बनाउने अभियान नै चलाएको थियो । द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका नेता-कार्यकर्ताका परविार, बेपत्ताका आफन्त, अयोग्य ठहरएिका लडाकू, अंगभंग भएका कार्यकर्तालाई समेत माओवादी पार्टीले औपचारकि-अनौपचारकि रूपमा खर्च उपलब्ध गराइरहेको छ ।



०४८ सालको आमनिर्वाचनलगत्तै गठित संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूमाथि गरएिको अध्ययन अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका २ सय ६३ सदस्यमध्ये १ सय ७९ जनाले आफ्नो जीवनको मुख्य 'पेसा' नै राजनीतिलाई बनाएको देखिन्छ । हाम्रा सांसदहरू पुस्तकमा समावेश गरएिको यस आँकडाले ६८ प्रतिशत सांसदले राजनीतिलाई नै पेसाका रूपमा अपनाएको देखाउँछ । बाँकी ४४ जना शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा उत्रेको उल्लेख गरेका छन् भने वकालत पेसा अपनाउनेमध्ये १५ जनाले संसद्मा प्रवेश गरेका थिए । बाँकीले विद्यार्थी, खेती, व्यापार र अन्य पेसामा रहेको बताएका थिए ।

अहिलेको संसद्/संविधानसभामा पुगेका ६ सय १ मध्ये ३ सय १२ जनाले वैयक्तिक विवरणमा विगतको पेसा र अनुभवमा 'राजनीति' उल्लेख गरेका छन् । यो कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हो । २२ सभासद्ले आफ्नो पेसा उल्लेख गरेका छैनन्, जसमध्ये सबैजसो राजनीतिमै आश्रति रहेका देखिन्छन् । पेसा उल्लेख नगर्नेसमेत जोड्दा राजनीतिलाई पेसाका रूपमा अपनाएका सभासद्को संख्या ३ सय ३४ पुग्छ । यो करबि ५६ प्रतिशत हो । शिक्षण र प्राध्यापनलाई आफ्नो पूर्वपेसा बताउनेमध्येले पनि धेरै वर्षअघि उक्त पेसा छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानसभा सचिवालयद्वारा प्रकाशित संविधानसभा सदस्य-२०६५ पुस्तक अनुसार ६२ जना सभासद्ले कृषि पेसा उल्लेख गरेका छन् भने उद्योग-व्यापार गररिहेका सभासद् ४२ छन् । कृषि, शिक्षण, प्राध्यापन पेसा उल्लेख नगर्ने र सामाजिक सेवालगायत अमूर्त प्रकारका अन्य पेसा लेख्ने सभासद्को उल्लेख्य हिस्सा पूर्णकालीन रूपमै राजनीतिमा हिँडिरहेको छ । ०४८ र ०६४ का सांसदहरूको समग्र प्रतिशतले पनि देशभर राजनीतिमा प्रत्यक्ष क्रियाशील जनसंख्याको कति हिस्साले पेसाकै रूपमा राजनीति अपनाएको छ भन्ने आधार दिन्छ । यसको हिसाब गर्दा समग्रमा ५९ प्रतिशत राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताको आर्थिक आधार राजनीति नै रहेको देखिन्छ ।

पुनर्जागरण समाज नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले तीन वर्षअघि गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालका प्रमुख १८ राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका केन्द्र, जिल्ला तहका कार्यसमितिमा मात्रै २९ हजार ५ सय ४६ जना रहेका छन् । यो संख्या त्यसबेला पार्टीहरूका आधिकारकि निकायमा अभिलेखबद्ध नाममा आधारति छ । त्यसमाथि १८ मध्ये पनि केही दलका कुनैकुनै तहका विवरण छुटेका छन् । माओवादी, एमाले, कांग्रेस, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका केन्द्रीय समितिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दा यो संख्या ३० हजार पुग्छ ।

सबै पार्टीका जिल्ला र अन्य तहमा समिति छैनन् । कतिपय पार्टीले भौगोलिक नक्सामा भन्दा बढी अञ्चल, जिल्ला वा सोसरहका समिति गठन गरेका छन् । ठूला राजनीतिक दलका त्यस्ता संगठनको आकार पनि ठूलै हुनु स्वाभाविक छ । केन्द्र र जिल्लासम्मको अभिलेखबद्ध आँकडा नै प्राप्त भएपछि त्यसभन्दा तल्लो तहका समितिहरूको अनुमानित तथ्यांक निकाल्न सकिन्छ । जिल्लाभन्दा तल इलाका, नगरपालिका र गाविसस्तरका समितिहरूको संख्या जोड्दा ४ हजार ९ सय ४८ वटा समिति हुन्छन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेबाहेक अरू पार्टीका यस तहका समिति हुने सम्भावना छैन । तर, औसत नौवटा मात्रै राजनीतिक दलका यी सबै एकाइमा संगठन छन् भन्ने मान्दा पनि ४४ हजार ५ सय ३२ वटा कमिटी हुन्छन् । जिल्ला कार्यसमिति र जिल्ला स्तरकै भ्रातृसंगठनका आधारमा हेर्दा औसत प्रतिसमिति १२ सदस्य हुन्छन् ।

यसरी जिल्लाभन्दा तल्लो तहका सांगठनिक संरचनाहरूमा मोटामोटी हिसाब गर्दा ५ लाख ३४ हजार ३ सय ८४ रहेका देखिन्छन् । यसमा केन्द्र र जिल्ला तहका पार्टी तथा भ्रातृसंगठनका कार्यसमिति सदस्यहरू जोड्दा ५ लाख ६४ हजार ३ सय ८४ हुन्छ । सांसदकै अनुपातमा यी कार्यसमिति सदस्यहरूले पनि राजनीतिलाई पेसा बनाएको मान्ने हो भने ३ लाख ३५ हजार १ सय ३ हुन्छ । हालैको जनगणनाले औसत प्रतिपरविार ४ दशमलव ७० सदस्य रहेको देखाएको छ । यस आधारमा १५ लाख ७४ हजार ९ सय नेपाली आयस्रोतका हिसाबले राजनीतिमा आश्रति देखिन्छन् । यो हालको कुल जनसंख्याको करबि ६ प्रतिशत हुन्छ ।

राजनीतिका नाममा उठाइने चन्दा/सहायता दलहरूको प्रमुख स्रोत हो । पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ताबाट उठाइने लेबी पनि अर्को स्रोत हो । संगठनका कुनै विशेष भेला, सम्मेलन, अधिवेशन, आमसभा, प्रशिक्षण र अभियानलाई राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले रकम उठाउने अवसरकै रूपमा लिन्छन् । माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र ०६३ पछिको राजनीतिक प्रक्रियाका क्रममा देखिएका हतियारधारी समूहहरूले चन्दाका नाममा जबरजस्ती रकम असुलीलाई झनै तीव्रता दिए । कतिपय संगठनले त राजनीतिक आवरणमा रकम असुल्नकै लागि अपहरण, यातना, धम्की, विस्फोट र भौतिक आक्रमणजस्ता तरकिा अपनाए । तर, यसरी उठाइएको रकममध्ये सबै पार्टीको खातामा जम्मा हुन्छ भन्ने छैन । आधाजति रकम सम्बन्धित नेता-कार्यकर्ताको खल्तीमा जाने अधिकांश नेताहरू स्वीकार्छन् ।

बिजनेस क्लाइमेट सर्भे प्रतिवेदन २०११ अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा एक उद्यमी/व्यापारीले राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूलाई तिर्ने रकम स्थानीय गिरोह, आपराधिक समूह र प्रहरी अधिकारीलाई तिर्नेभन्दा उच्च छ । हरेक उद्यमी/व्यापारीले एक वर्षमा ५३ हजार ६ सय ९८ रुपियाँ राजनीतिक संगठनलाई बुझाउँछन् । इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स -आईडीए)द्वारा गरएिको उक्त सर्वेक्षण वाषिर्क १० करोडभन्दा कम लगानीका मझौला उद्योग/व्यापारहरूमा आधारति छ । उक्त अनुसन्धान टोलीका प्रमुख एवं समाजशास्त्री सुधीन्द्र शर्मा भन्छन्, "राजनीतिक संगठन झन्झन् सक्रिय हुँदैछन् र रकम पनि बढिरहेको छ ।" प्रतिवेदन अनुसार ०६५/६६ मा प्रतिव्यापारी एक वर्षमा राजनीतिक संगठनहरूलाई दिने रकम २३ हजार ८ सय ३५ रुपियाँ थियो । "यही कारण ती उद्यमी/व्यापारीको कारोबार बढे पनि अर्थतन्त्रप्रति आशा र उत्साह कम देखिन्छ," समाजशास्त्री शर्मा भन्छन् ।

यसरी उठाइएको रकम ती संगठनका खातामा जान्छ कि जाँदैन, गए पनि उचित रूपमा परचिालन हुन्छ कि हुँदैन भनेर कुनै निकायले हेरेको छैन । अन्तरमि संविधान, ०६३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०५८ ले प्रत्येक राजनीतिक दलले आ-आफ्नो सम्पत्तिसहित आय-व्ययको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचा अनुसार दलको कोषाध्यक्षको सही गराई अद्यावधिक राख्नुपर्छ । प्रत्येक वर्षको साल तमामीपछि मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा परीक्षण गराई निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको पालनाको पक्ष हेर्दा अर्को निराशाजनक तस्िबर देखिन्छ । "इतिहासमै पहिलोपल्ट लेखा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको पालना गर्न आयोगले सक्रियता देखाएको छ," आयोगका सचिव शंकरप्रसाद कोइराला भन्छन्, "आयोगलाई बुझाइएका प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र लेखाप्रणाली चुस्त छ/छैन भन्ने अर्को पक्ष छ ।"

सचिव कोइरालाका अनुसार वाषिर्क आयव्ययको विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न गत पुस मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । तर, यतिन्जेल आयोगमा दर्ता भएका ८१ मध्ये ३० दलले मात्रै विवरण पेस गरेका छन् । ११ दलको विवरण कानुनी ढाँचा अनुसार नभएको भन्दै आयोगले अस्वीकृत गरििदएको छ । ३० दलले विवरण नै बुझाएका छैनन् । सात दलले थप समय माग गरेका छन् । रीत पुर्‍याएर आएका विवरणबारे थप अध्ययन गर्न आयोगले लेखाविशेषज्ञलाई जिम्मा दिएको छ । लेखाविशेषज्ञको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले ती विवरण सार्वजनिक गर्नेछ । सार्वजनिक हुने भएकाले पनि अधिकांश दल आफ्नो दुरुस्त आर्थिक प्रतिवेदन दिनका लागि अनिच्छुक देखिएको हुन सक्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । साथै, २५ हजार रुपियाँभन्दा माथिको चन्दादाताको नाम, ठेगाना र व्यवसाय उल्लेख गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि दलहरूले यकिन विवरण दिनेमा आशंका छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा गत वर्ष प्रकाशित 'नेपाली राजनीतिमा आर्थिक पारदर्शिता' प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश दल र नेताका बुझाइमा आयोगमा दिइने विवरण औपचारकिता मात्रै हो र वास्तविक खर्चको विवरण दिन सम्भवै छैन । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आयव्ययका स्रेस्ताहरू राखे पनि साना दलहरू सबैले राखेका छैनन् । निर्वाचन आयोग ऐन, ०६४ अनुसार व्यवस्थापिकाको निर्वाचनका सम्पूर्ण उम्मेदवारले निश्चित ढाँचा तथा खर्चको सीमाभित्र रही मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट परीक्षण गराई नतिजा प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र आयोगमा खर्च प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । तर, आयोगका सहसचिव मधु रेग्मीका अनुसार संविधानसभाका १ हजार २ सय ९९ उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरण अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारले जनही ४ लाख ५९ हजार ५ सय र समानुपातिक उम्मेदवारले ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो ।

विभिन्न अध्ययनहरूले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू अन्य संरचनाका तुलनामा सबैभन्दा अपारदर्शी र भ्रष्ट रहेको औँल्याएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदन ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर -जीसीबी) अनुसार ५२ दशमलव ७ प्रतिशत नेपालीले सबभन्दा बढी राजनीतिक दल नै भ्रष्ट रहेको बताएका छन् । सोही प्रतिवेदनमा संसद्/विधायिका दोस्रो भ्रष्ट संस्थाका रूपमा दर्ज भएको छ, जसलाई २७ दशमलव ३ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्ट भनेका छन् । संसद्मा सबैजसो राजनीतिक प्रतिनिधिहरू रहने भएकाले यो अंकभारसमेत राजनीतिक पार्टीमाथि नै जान्छ । यो दुवै अंक जोड्दा ८० प्रतिशत हुन्छ । भ्रष्ट सूचीमा प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रको नाम त्यसपछि मात्रै आउँछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नै गत वर्ष पार्टीहरूको आन्तरकि लेखा प्रणाली र राज्यको नियम पालनाको स्िथतिबारे गरेको अध्ययनले एकदम कमजोर अवस्था देखाएको थियो । त्यस संस्थाको 'रेटिङ्' अनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरूले समग्रमा २ दशमलव ९ अंक पाएका थिए । जहाँ अधिकतम १० र न्यूनतम शून्य रेटिङ् कायम थियो । यही आधारमा हेर्दा बंगलादेश र इन्डोनेसियाको अवस्था उन्नत देखिएको थियो, जसको रेटिङ् क्रमशः ४ दशमलव ४ र ३ दशमलव ९ थियो ।

आम्दानीको स्रोत
२४ साउन ०६७ मा गौर नगरपालिकाको राजनीतिक संयन्त्रमा उपस्िथत सबै दलका प्रतिनिधिले एकमतका साथ निर्णय गरे, ९ लाख ५ हजार ७ सय ५३ रुपियाँ भुक्तानीका लागि । त्यो निर्णय गर्नुअघि उनीहरूले किन्दै नकिनेका ह्युमपाइप किनेको कागज तयार गरे । पाइप जडान र प्राविधिक परीक्षणका नक्कली प्रतिवेदनसमेत खडा गर्न लगाए । र, रौतहट आधुनिक ह्युमपाइप उद्योग, चन्द्रनिगाहपुरका नाममा उक्त रकम बुझ्न लगाइयो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा यसलाई घोस्ट प्रोजेक्ट -नक्कली परयिोजना) भनिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेताहरूबाट संरक्षण वा पैसा नपाए कार्यकर्ताले पार्टी छाड्छन् । त्यसैले दलका नेताकै सहयोगमा कार्यकर्ताहरू विकास निर्माणका नाममा जाने बजेट बाँडचुँड गररिहेका छन् । रौतहटका दलहरूले संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मतलाई आधार बनाएर गौर नगरपालिकाको बजेटमा भागबन्डा मिलाएका छन् । यस हिसाबले सबैभन्दा बढी माओवादीले २० प्रतिशत र त्यसपछि कांग्रेसले १९, एमालेले १५, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले १३ दशमलव ५ प्रतिशत भाग पाउँछन् -हेर्नूस्, चार्ट) ।

गौर नगरपालिकाको यो दृष्टान्त एक्लो होइन । यो प्रवृत्ति देशव्यापी बनेको कुरा सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्य स्वतन्त्र अध्ययनले समेत छर्लंग पारसिकेका छन् । यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताको आम्दानीको प्रमुख स्रोत विकास बजेट बनेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा संक्रमणकालका लागि गठित दलीय संयन्त्र र उपभोक्ता समितिको अवधारणा नेता-कार्यकर्ताको हालीमुहाली गर्ने सजिलो माध्यम बनेका छन् । स्थानीय समुदायको अधिकार प्रयोगको स्िथतिबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि देशव्यापी अध्ययन गरेका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाका अनुसार ५० देखि ५५ प्रतिशत स्थानीय निकायको बजेट राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताले दुरुपयोग गर्छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको ४४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बजेटमध्ये २८ अर्ब विकास बजेट अन्तर्गत पर्छ । अन्य निकायमार्फत जिल्लामा जानेसमेत गरी कुल विकास बजेट ३४ अर्ब ९८ करोड हुन्छ । जसमध्ये करबि २० अर्ब रुपियाँ उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीको अनुमान छ । ती अधिकारीका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब रुपियाँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काममा सोझै जान्छ । यसबाहेक विभिन्न दातृ निकायबाट विकास निर्माणमा जाने रकमको कुनै हिसाबकिताब छैन ।

'४० को दशकपछि सुरु भएको उपभोक्ता समितिको अवधारणा स्वायत्त शासन ऐन, ०५५ पछि संस्थागत भयो । आजसम्म आइपुग्दा यो अवधारणा केही अपवादबाहेक कार्यकर्ता पोस्ने मेसो मात्रै भएको सरकारी अधिकारीहरूको अनुभव छ । उपभोक्ता समितिले एक योजनाका लागि ६० लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्छन् । "यही प्रावधानमाथि टेकेर राजनीतिक दलहरूले आफूनिकटका मानिसलाई उपभोक्ता समितिमा भर्ती गर्ने र राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने क्रम चलेको छ," स्थानीय मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

मनग्य आम्दानीकै कारण विकास निर्माणका काम गर्न स्थानीयस्तरमा गठन गरनिे उपभोक्तामा बस्न नेता-कार्यकर्ताको मारामार हुने गरेको सतर्कता केन्द्रका अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरएिको छ । दलहरूबीचको भागबन्डा संस्कृतिको प्रभाव कहाँसम्म परेको छ भने संविधानसभा निर्वाचनमा अनुहारसम्म नदेखाएका पार्टी प्रतिनिधिहरू अहिले हरेक गाउँ र वडासम्म देखिन थालेका छन् । जस्तो ः सिराहाको महेशपुर गाविसमा संविधानसभा निर्वाचनका बेला मुस्िकलले पाँच दलका प्रतिनिधि देखिएका थिए तर संगठन र जनाधार नभएका राप्रपा नेपाल, जनशक्ति पार्टी, चुरेभावर एकता समाज, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधिले समेत गाउँपरष्िाद्मा आफ्नो भाग खोज्न थालेका छन् ।

गाउँमा मात्रै होइन, सिंहदरबारको आडैमा रहेको काठमाडौँ जिविस कार्यालयबाट गत वर्ष ८० लाख रुपियाँ विभिन्न दलसम्बद्ध संस्था र व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायताको शैलीम्ाा बाँडिएको थियो । स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीले यसरी बाँडिएको रकमको कुनै बिल भर्पाईसमेत आवश्यक ठानेनन् । अख्तियारले यसबारे थप अनुसन्धान गररिहेको छ ।

स्थानीय निकायका विनियोजित बजेटको सबैभन्दा ठूलो दुरुपयोग सडक निर्माणमा हुने गरेको छ । सडक विभागले निर्माण गरेकै बाटो देखाएर समेत कैयौँ गाविस, जिविस र नगरपालिकाको बजेट बाँडीचुँडी लिइएको छ । काम, कर्तव्य र अधिकार नै नतोकिएको सर्वदलीय संयन्त्रमा यस्तै प्रकृतिका भ्रष्टाचार बढेको र बेथिति चुलिएको भन्दै अख्तियारले १८ पुसमा संयन्त्रलाई खारेज नै गर्न निर्देशन दिएको थियो । कमजोर खरदि प्रणाली, भागबन्डाबाट निर्मित उपभोक्ता समितिजस्ता अभ्यासहरूले दलीय संयन्त्र भ्रष्टाचारको ठूलो अखडा बनेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश थपलिया नीतिगत रूपमै विकास कार्यक्रमहरूको पारदर्शिताको अभ्यास सुरु नभएसम्म विकासको बजेट दुरुपयोग हुने क्रम नरोकिने बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ, सबैभन्दा बढी विकास बजेटको अपचलन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै भइरहेको छ । ०६७/६८ मा ६ हजार १ सय ४५ उजुरी परेका थिए, जसमध्ये स्थानीय मन्त्रालयसम्बन्धी मात्रै १ हजार ८४ थिए । गत साउनयताका चार महिनाको तथ्यांकलाई मात्रै हेर्दा पनि स्थानीय निकायसम्बन्धी मात्रै ३ सय ९५ उजुरी परेका छन् । यस हिसाबले दैनिक सरदर तीन उजुरी स्थानीय निकायसम्बन्धी पर्छन् ।

शिक्षा क्षेत्र दुहुनो गाई
उदयपुरको जनता मावि श्रीपुर, जनता निमावि मोतियाही, निमावि रातमाटे, प्रावि खैराहा, हडिया र लौहागढी मावि खैराहाझोडामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि भएको निर्वाचनमा प्रहरी बल राखी चुनाव गराउनुपर्‍यो । कारण, राजनीतिक जत्था बाहुबल प्रयोग गर्न तम्तयार थिए । सम्भावित झडप रोक्न प्रहरीको सहायता लिइएको थियो । यसबाट पनि विद्यालयमा राजनीति पसेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । विद्यालयमा राजनीति पस्नुको प्रमुख कारण आफ्नो छवि निर्माण गर्नु नभई विद्यालयका नाममा आउने अनुदान आफ्नो गोजीमा पार्नु हो भन्न नसकिने कुनै कारण देखिन्न ।

राजनीतिक हैसियत भएकै आधारमा दलका नेता-कार्यकर्ताले आर्थिक धीत मार्ने ठाउँ बनेको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति । सरकारी विद्यालयलाई सामुदायीकरण गर्ने र स्थानीय समुदायले नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने रणनीति अनुरूप व्यवस्थापन समितिलाई असीमित अधिकार सुम्पिएपछि यो ठाउँ आर्थिक आकर्षणको केन्द्र बनेको हो । सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन ५ देखि ६ लाख रुपियाँसम्म खर्चने गरेको देखाएको छ ।

पर चाइल्ड फन्ड अर्थात् पीसीएफ कोटा पछिल्ला वर्षमा जिल्लास्िथत राजनीतिक दलहरूले चलखेल गर्ने र आर्थिक दोहन गर्ने अर्को गतिलो माध्यम बनेको छ । सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धान अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म तिरेर पीसीएफ कोटा किन्ने र तोकिएभन्दा थोरै तलबमा शिक्षक राख्ने गरएिको छ । यसबाट बचेको रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेका दलीय प्रतिनिधिहरूले भागबन्डा गर्छन् । जबकि, शिक्षक बन्नका निम्ति कुनै पनि दस्तुर बुझाउनुपर्दैन ।

सबै दलका प्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा नक्कली विद्यार्थीको आँकडा खडा गरेर समेत शुभलाभ लिने काम भइरहेको देखिन्छ । सप्तरीको एउटा उदाहरण हेरौँ, बदगामस्िथत जनता निमाविले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ७ सय ५० विद्यार्थी संख्या देखाएर ३१ असारमा ६ जना शिक्षक नियुक्त गर्‍यो । पछि अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो, वास्तविक विद्यार्थीको संख्या २ सय २५ मात्रै रहेछ ।

यस वर्ष १५ वैशाखदेखि २७ जेठसम्म छात्रा शिक्षा सञ्जालले सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा ती जिल्लाका ८५ प्रतिशत विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति, शिक्षक नियुक्तिलगायत विवाद रहेको उल्लेख छ । व्यवस्थापन समितिका अधिकांश विवादका पछाडि राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा मिल्न नसक्नु नै प्रमुख कारण रहेको छ । शिक्षा नियमावली, ०५९ को संशोधनले विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय समुदायको भूमिका बढाउन व्यवस्थापन समितिलाई असीमित अधिकार दिएको छ । त्यसपछि देशभरकिै सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक खेल सुरु भएको हो । शिक्षकसम्बद्ध संगठनका पदाधिकारीहरूको दबाब र आर्थिक चलखेलका आधारमा शिक्षकको रोजाइ अनुसार काजमा शिक्षक राख्ने गरएिको समेत विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रमा बेथितिहरू बेहदसँग बढेपछि दातृ निकायले जोडदार रूपमा उठाउँदा तत्कालीन शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताले विद्यालयमा मात्र होइन, विश्वविद्यालयसम्मै चलखेल बढाएका छन् । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतीकरणको अभ्यास ०४७ सालपछि विकराल बन्दै गएको बताउँछन् । भन्छन्, "राजनीतिक भागबन्डाले शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस पारसिक्यो ।" ०४० सालमा बीसी मल्ललाई प्रजातन्त्रवादी भएको भन्दै उपकुलपतिमा नियुक्त गरेपछि राजनीतिक भागबन्डाको प्रचलन विश्वविद्यालयमा भित्रियो, जसलाई प्रजातन्त्र स्थापनापछिका सरकारहरूले पनि निरन्तरता दिए । पछिल्ला वर्षमा उपकुलपति मात्रै होइन, डिन, डाइरेक्टर, क्याम्पस प्रमुख र विभागीय प्रमुखसम्म राजनीतिक रूपमा नियुक्त गर्ने प्रचलन बसेको छ ।

शिक्षाविद् माथेमा दलहरूले नै शिक्षा क्षेत्रमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न मिल्ने गरी संरचना बनाएको बताउँछन् । भन्छन्, "शिक्षामन्त्रीको सिफारसिमा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने परपिाटी नै गलत छ ।" त्यसो त विश्वविद्यालयमा संरचनागत रूपमै राजनीतिक नियुक्ति गर्न मिल्ने प्रावधानहरू छन् । जस्तो ः विश्वविद्यालयसभामा हुने अधिकांश सदस्य राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुन्छन् । त्यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पनि राजनीतिक नियुक्तिकै आधारमा अध्यक्ष, सदस्य-सचिव र अन्य पदमा नियुक्ति गरन्िछ ।

राजनीतिक नियुक्तिले विश्वविद्यालय प्रभावित बनेको भन्दै यसलाई रोक्ने प्रयास नभएका होइनन् । तर, यस्ता प्रयास राजनीतिक शक्तिका अगाडि निरीह बनेका छन् । कतिसम्म भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न १५ साउनमा व्यवस्थापिका संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्दै २३ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरे ।

ठेक्कापट्टा र कमिसन
तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेल एमाले कार्यकर्ता सञ्जय लामाको हत्या अभियोगमा थुनामा परे । २० मंसिरमा भरतपुर कारागारमा बन्दीहरूको आक्रमणबाट घाइते भई २ पुसमा उनको मृत्यु भयो । पौडेल र लामा दुवैको पेसा राजनीतिक आडमा जिल्लाका विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का हात पार्नु थियो ।

भरतपुरमा मुक्तिनाथ कन्स्ट्रक्सन चलाएर ठेक्कापट्टामा हाम फालेका पौडेलको समूहसँग एमाले पृष्ठभूमिका प्रकाश रेग्मी नेतृत्वको सिद्ध कन्स्ट्रक्सनको द्वन्द्व थियो । यिनै दुई समूहबीच १३ चैत ०६५ मा समेत रत्ननगर नगरपालिकाको २० लाख ३५ हजार रुपियाँको सडक मर्मत गर्ने ठेक्कामा ठूलै मुठभेड भएको थियो । यिनै दुई समूहको विवादकै कारण पौडेलका भाइ गोविन्द मारएिका थिए । गएको १० भदौमा नारायणगढ-मुग्लिन सडकको केराबारीमा ठेक्कापट्टाको विषयलाई लिएर यी दुई समूहबीच गोली चल्यो । घटनामा एमाले कार्यकर्ता सञ्जय लामा मारएि ।

ठेकापट्टा र सरकारी खरदिबिक्रीका माध्यमबाट राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तामा दुई तरकिाले रकम प्रवाह भइरहेको छ । एक, नेताको पहुँच र प्रभावका कारण कार्यकर्ताले ठेक्का पाउँछन् र उनीहरूको धन्दा चल्छ । त्यसैले अधिकांश ठेकेदार राजनीतिक दलका संगठनमा आबद्ध छन् । आमअनुभव नै छ, प्रायः खरदिबिक्रीको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालय, तालुक विभाग र मन्त्रालयका अधिकारी तथा मन्त्रीलाई समेत पुग्छ । दलसँग आबद्धता हेरी ठेक्का पार्ने र आफ्नो काम पट्याउन पहुँच अनुसार नेताका घरदैला चहार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राजनीतिक दलका धेरैजसो जिल्ला कार्यसमितिमा ठेकेदारकै बाहुल्य हुन थालेको छ ।

ठूल्ठूला खरदिबिक्रीका कुरा छाडौँ, ०४६ पछि ठेक्कापट्टाको राजनीतिमा राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताको बाहुबल चल्न थालेको छ । सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयका सचिव -हालै सरुवा) अवनेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार सरकारले कुल बजेटको ५० देखि ६० प्रतिशत अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत रकम विभिन्न शीर्षकको खरदिमा खर्च गर्छ । यस हिसाबले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले झन्डै डेढ खर्ब रुपियाँ खरदि र ठेक्कापट्टामा खर्चनेछ ।

सार्वजनिक खरदि ऐन, ०६३ ले विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट हुने खरदिको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयकै प्रमुखको हुने उल्लेख गरे पनि ठूलो रकमका खरदिमा राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिएको कुनै घटना नै हुँदैन । जस्तो कि, मेसिन रडिेबल पासपोर्ट

-एमआरपी), वायुसेवा निगमका जहाजहरू, प्रहरीका शान्ति मिसनका लागि खरदि गरएिको आर्मर्ड पर्सनल क्यारयिर -एपीसी), विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीलाई पि|mक्वेन्सी वितरणदेखि नेपाल टेलिकमका सामग्री खरदिजस्ता प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरूका नामले पनि यही कुरा स्पष्ट पार्छ । सरकारी संयन्त्रमा चार हजार खरदि निकायहरू छन् । गाविसहरूको संख्या पनि यसमा जोड्ने हो भने आठ हजार पुग्छ । सरकार नियन्त्रित विभिन्न संस्थान, विभाग र स्कुलहरू पनि जोड्ने हो भने यो संख्या २० हजारभन्दा माथि पुग्छ । वाषिर्क रूपमा करबि ५० हजार बोलपत्रहरू आह्वान हुने गर्छन् । तीमध्ये सबैजसो राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताको स्वार्थ र सरोकार गाँसिएकै हुन्छ, जसले उनीहरूको जीविकामा सहयोग पुग्छ ।

राजनीतिले निलेको प्रशासन
जबजब सरकार परिवर्तन हुन्छ, हरेक नयाँ मन्त्रीले कर्मचारी सरुवालाई आफ्नो पहिलो एजेन्डा बनाउँछ । त्यसको एक मात्र कारण आर्थिक उपार्जन रहेको कुरा सरकारी अधिकारीहरू खुलेआम बताउँछन् । मन्त्री र उनको पार्टीलाई मोटो चन्दा बुझाउन सक्ने, ठूला नेताको पहुँचमा हुने कर्मचारीले आकर्षक ठाउँ पाउँछ भन्ने मान्यता कर्मचारीवृत्तमा नौलो हुन छाडिसक्यो । त्यसमाथि राजनीतिक संगठनहरूको दबदबाले अराजकताको हद नाघेको छ । राजनीतिको बाहुबलमा हुर्किएका कर्मचारीहरू उपल्लो तहका अधिकारीलाई आफू अनुकूलको काम भएन भने धम्क्याउनसमेत पछि पर्दैनन् । ६ महिनाअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठकले गरेको सरुवाको विषयलाई लिएर कर्मचारी युनियनका सदस्यहरूले कार्यकक्षमै अपशब्द प्रयोग गरेर सिध्याइदिनेसम्मको धम्की दिएका थिए । युनियन आबद्ध असन्तुष्ट कर्मचारीले त्यतिबेलै सहसचिव गेहनाथ गौतमको पनि कठालो समातेका थिए । "तिनै युनियनहरूलाई धाप मार्ने दलहरूको प्रवृत्ति थप खतरनाक पक्ष बनेको छ," प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट भन्छन् ।

कानुनतः कुनै दलको सदस्यता बोक्न नपाइने भए पनि हरेक कर्मचारी कुनै न कुनै दलमा आबद्ध छ । रमाइलो त के छ भने देशभर जम्मा कर्मचारीको संख्या ७४ हजार छ तर ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीको संख्या १ लाख ६५ हजार छ । एउटै कर्मचारी आफ्नो सुरक्षाका लागि दुईभन्दा बढी युनियनमा आबद्ध हुने परिपाटीको द्योतक हो यो ।

प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने भन्दै निर्माण गरिएका आयोगमै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने परिपाटी चल्यो । ०६५ मा गठित प्रशासन पुनःसंरचना आयोगमा भक्तपुरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हारेका राजेन्द्र श्रेष्ठ र प्रशासनको विषयमा कुनै दक्षता हासिल नगरेका प्रभु हजारा सदस्य थिए । उनीहरूको एक मात्र योग्यता पार्टीसँगको आबद्धता थियो । चुस्त कर्मचारीतन्त्र निमर्ााण गर्ने र सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै निर्माण गरिएका अधिकांश प्रशासन क्षेत्र सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन थन्क्याइएका छन् । चर्को राजनीतीकरणको भुँग्रोमा लपेटिएको प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक दलकै नेता तथा कार्यकर्ताका निम्ति राज्यस्रोत दोहन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय नै टुक्र्याउने, एउटै मन्त्रालयमा दुईभन्दा बढी सचिव राख्नेसमेतका विकृति पछिल्लो समयमा देखिए ।

कर्मचारी संगठनका प्रमुखहरूले हाजिर नगरी काम गर्न पाउने छूट दिने व्यवस्थासमेत कानुनी रूपमै पारित गरियो । त्यति मात्रै होइन, ती संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीको इच्छाविपरीत सरुवासमेत गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत निजामती ऐनमा गरियो । यतिले पनि नपुगेर ती संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीको दबाबमा फेरि ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पुर्‍याइएको छ, जसमा कर्मचारीले पनि राजनीतिक अधिकार पाउने उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावबिना संशोधन पास भएमा कर्मचारीहरूले संसदीय चुनावमा समेत उम्मेदवारी दिनेछन् । चुनाव जिते सभासद् र हारेमा वहाल पदमै पुनःस्थापित हुन पाउनेछन् ।

कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने र आफ्नो छुट्टै हिस्सा खोज्ने राजनीतिक नेताहरूको प्रवृत्तिले सिँगै राज्यपद्धति नै भ्रष्टाचारको जालोमा पुगेको छ । मालपोत, नापी, भन्सारजस्ता धेरै राजस्व चुहावट हुने निकाय, सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानी, सडकलगायत क्षेत्रमा हुने करोडौँका ठेकापट्टालाई राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताले नियमित आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्, जसका सहायक कर्मचारीहरू बन्छन् ।

वनमा पनि उस्तै
राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको धेरै चलखेल हुने मन्त्रालयमध्ये वन मन्त्रालयको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । यस मन्त्रालयसँग जोडिएका धेरै संयन्त्र राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने कानुनी प्रावधान नै निर्माण गरएिको छ । जस्तो कि, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालको अध्यक्ष, जडीबुटी प्रशोधन तथा विकास कम्पनी, वन पैदावार विकास समिति सबैको प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा हुने गर्छ । यसरी नियुक्त हुने सबै प्रमुखले आफू निकटका वा आफ्नो पार्टीका सदस्यहरू भर्ना गर्ने छुट पाएका हुन्छन् ।

०१७ सालमा अमेरकिी परयिोजनाका रूपमा स्थ्ाापना भएको टिम्बर कर्पोरेसन राजनीतिक नियुक्तिकै कारण अहिले मरणासन्न बनेको छ । ०४६ सालपछि कर्पोरेसनको प्रमुख राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुन थालेको हो ।

जिल्ला वन अधिकृत -डीएफओ) सरुवा अर्को ठूलो राजनीतिक चलखेल हुने ठाउँ हो । वन विभागका पूर्वमहानिदर्ेेशक माधव आचार्य भन्छन्, "सरुवाको फाराम बोकेर मन्त्रीको अघिपछि गर्ने डीएफओहरूको पुरानै चलन भने पनि हुन्छ ।" वन विभागका एक कर्मचारी ०६६ सालमा रेन्जरको सरुवामा राजनीतिक दलका विभिन्न नेताको तोक लागेको झन्डै चार सय सिफारसि सम्भ“mदै भन्छन्, "कि दलको मान्छे हुनुपर्‍यो कि जागिर छोड्नुपर्‍यो । त्यसबाहेकको विकल्प नै छैन ।"

वन मन्त्रालयमा मात्रै पाँच पार्टीका पाँच कर्मचारी संगठन क्रियाशील छन् । अधिकांश सरुवा र बढुवामा यिनै कर्मचारी संगठनकै बाहुबली चल्छ । जिल्लास्िथत वन कार्यालयहरू भने स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पाल्ने अखडा बनेको वन मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । वनक्षेत्रमा हुने अधिकांश ठेक्कापट्टामा राजनीतिक दलकै मान्छेको हालीमुहाली रहने गर्छ । राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने टिम्बर कर्पोरेसनका अध्यक्षले देशैभर िछरएिर रहेका डिपोहरूमा राजनीतिक रूपमा निकटस्थलाई नै नियुक्त गर्छन् । अधिकांश आयोगमा पनि राजनीतिक नियुक्तिकै बोलवाला हुन्छ ।

०४९ सालपछि सुरु भएको सामुदायिक वनको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चम्केको भए पनि त्यो धेरै समय नरहने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । कारण, राजनीतिक दल र नेताहरूका स्वार्थ बाझिनाले मारमा सामुदायिक वन हुन थालेको छ । एक अध्ययन अनुसार झन्डै २० हजारको संख्यामा रहेका सामुदायिक वनमध्ये ८० प्रतिशतमा एमालेनिकटको वर्चस्व छ भने बाँकी २० प्रतिशतमा अन्य दलको । राजनीतिक दलको खिचातानी बढ्दै जानुका पछाडि सामुदायिक वनको आम्दानी नै प्रमुख कारक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

संस्थानमा पनि लुट
राजनीतिक स्वार्थको दुष्चक्रमा पर्ने सरकारी संयन्त्रहरूमा संस्थानहरूको नाम पहिलो नम्बरमा आउँछ । सरकार फेरएिपिच्छे संस्थान प्रमुखहरू फेरनिे, हरेक नयाँ मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ता त्यहीँ भर्ती गर्ने परपिाटीका सिकार भएका कारण अधिकांश संस्थान टाट पल्टिएका छन् । त्यति मात्रै होइन, पुरानो सरकारले नियुक्त गरेका प्रमुख पदमै बहाली रहने र नयाँ नियुक्त प्रमुखले जिम्मेवारी नै नपाउने विसंगतिले कैयन् संस्थान विवादको दुष्चक्रमा फसेका छन् । दुग्ध विकास संस्थान, हेटाँैडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेसनल टे्रडिङ् लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थानमा दुई-दुई महाप्रबन्धक छन् । नेपाल पारवाहन तथा गोदाम कम्पनी र नागरकि लगानी कोषमा पनि दुई अलगअलग दलका कृपापात्रले एउटै हैसियतमा काम गररिहेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगम र जनकपुर चुरोट कारखाना पनि चरम राजनीतीकरणकै कारण थला परेका छन् । आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने नाममा दलहरूले कानुनी मापदण्डलाई समेत कुल्चिएका छन् । दल वा नेताविशेषको कृपाबाट बनेका संस्थान प्रमुखले गुन फर्काउनैपर्‍यो । त्यसको सोझो असर संस्थानको आर्थिक प्रणालीमाथि गर्छ । हालै मात्र सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयबाट सरुवा भएका सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "त्यसैले सार्वजनिक संस्थानहरू अनियमितताका घर भएका छन् ।"

सरकार नियन्त्रित कम्पनीहरूको हालत पनि दयनीय बन्दै गएको छ । नेपाल टेलिकमले गर्ने हरेक सेवा विस्तार र बोलपत्रको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि उसले व्यावसायिक नोक्सानी बेहोर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण सडक विभागले समेत सुरु गरसिकेको विद्युतीय बोलपत्रको अवधारणा टेलिकमले स्वीकार्न सकेको छैन । टेलिकमभित्र कांग्रेसका दुइटा र अन्य तीन दलका गरी पाँच कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । टेलिकमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "कर्मचारी संगठनको स्वीकृतिबिना न टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ, न त कर्मचारीको सरुवा नै ।"

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई गरेको निर्देशनको पालना भएको छैन । पटक-पटक गठित अध्ययन टोलीले संस्थानको सञ्चालक संख्या पाँचमा सीमित गर्ने सुझाव दिए पनि खानेपानी संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आवास फाइनाइन्स, आयल निगममा आठ-आठ जना सञ्चालक छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण राजनीति र ती संस्थानमा रहेको आर्थिक आकर्षण नै हो । अरू संस्थानमा पनि ६ देखि सात सञ्चालक छन् ।

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित ३८ मध्ये ०६७/६८ मा आधा संस्थान घाटामा छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार संस्थानमा सरकारको लगानी ८२ अर्ब ७५ करोड र ऋण ८४ अर्ब ९१ करोड रुपियाँसमेत जोखिममा पुगेको छ । राजनीतिक दबाबमा जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने क्रम नरोकिँदा संस्थानको कर्मचारी संख्या ३३ हजार ६ सय नाघेको छ । संस्थान घाटामा गइरहने र कर्मचारी भर्ना नरोकिने प्रक्रियाले अधिकांश संस्थान उठ्नै नसक्ने भएका छन् । कर्मचारीको उपदान, बिदाको रकमजस्ता कोषको रकम धान्नै नसक्ने गरी वृद्धि भई २७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । संस्थानहरू दुब्लाउँदै जाने र त्यसैको दोहन गरेर राजनीतिक दलका नेता मोटाउँदै जाने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षमा झनै सघन भएको छ । २७ अर्ब रुपियाँ बढी सञ्चित नोक्सानीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करोडौँ रुपियाँ पर्ने गाडी सत्तासीन दलका शीर्ष नेताले प्रयोग गररिहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ताहरू विशुद्ध रूपमा स्वयंसेवी मानिन्छन् । समाज र देशलाई दिशानिर्देश गर्ने भावना बोकेर राजनीति गर्नुपर्ने सिद्धान्त पनि हो । तर, नेपालमा भने राजनीति पेसा बन्न गएको छ । बेरोजगारी र गरबिीको दुष्चक्रले राजनीतिलाई नाम र दाम कमाउने माध्यम बनाएको हुनसक्छ । तर, मूल गाँठी के हो भने यो गरबिी वा बेरोजगारीसँग मात्रै जोडिएको छैन । यो प्रवृत्ति र संस्कृति पनि बन्दै गइरहेको छ ।

... अर्थात् बाँडीचँुडी कार्यक्रम
स्िथानीय शान्ति समिति ः ७५ वटै जिल्लामा गठित शान्ति समितिका नाममा हरेक वर्ष ६/६ लाखका दरले रकम निकासा हुन्छ । शान्ति समितिका अधिकांश जिल्लामा राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिको बाहुल्य रहन्छ । उनीहरूले दलीय भागबन्डाकै आधारमा बजेट खर्च गर्छन् ।
जिनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम ः पछिल्ला तीन वर्षयता सञ्चालित यस कार्यक्रमका नाममा वाषिर्क २० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनसहभागिताका नाममा छुट्याइएको कार्यक्रम राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता पाल्ने मेसो बनाए भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । जिविसबाट वितरति हुने पैसा अधिकांश जिल्लाका राजनीतिक दलसम्बद्ध टाठाबाठाले जिविसका अन्य योजनाकै कार्यक्रममा जुधाएर पैसा लिएर दुरुपयोग गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
जिनताको तटबन्ध कार्यक्रम ः जनतालाई सहभागी बनाएर नदी नियन्त्रण गरिने कार्यक्रम भए पनि यसको ठेक्कापट्टामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताकै हालीमुहाली चल्दै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्रै १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ ।
ििनर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ः यस कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक वर्ष करबि ६७ करोड वितरण हुने गरेको छ । र, यसमा सभासद्हरूले तजबिजी रूपमा खर्च गर्न पाउने अधिकारका कारण अधिकांश रकम आफ्नो राजनीतिक र पारविारकि सम्बन्ध भएकाहरूलाई बाँड्ने गरेका छन् । एउटै व्यक्ति र संस्थाका नाममा उही काम देखाएर बारम्बार यस्तो कोषको रकम खर्च गरएिका घटना पनि प्रशस्तै फेला परेका छन् ।
गिाविस अनुदानः अहिले सरकारले तीन हजार ९ सय १३ गाविसलाई वाषिर्क ७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ अनुदान दिइरहेको छ । अन्य विभिन्न कार्यक्रम र स्थानीय स्रोतसमेत परचिालन गर्दा एउटा गाविसको वाषिर्क बजेट २५ लाखदेखि तीन करोड रुपियाँसम्म पुग्छ । चालू आर्थिक वर्षमा जिविस र नगरपालिकाका लागि विनियोजित रकम क्रमशः २ अर्ब ४३ करोड र ७० करोड रुपियाँ छ । यो रकममा स्थानीय दलीय प्रतिनिधिहरूको संयन्त्र र उपभोक्ता समितिमार्फत नेता-कार्यकर्ताले नै हालीमुहाली गररिहेका छन् ।
यिुवा स्वरोजगार कोष ः बेरोजगार युवालाई बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन स्वरोजगार कोषको स्थापना गरएिको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री छँदा ०६५ सालमा स्थापित कोष सत्तासीन दलका नेता-कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेको छ । हालै मात्र माओवादी नेता-कार्यकर्ताद्वारा सञ्चालित सहकारीहरूलाई कोषमार्फत १० करोड रुपियाँ बाँडिएको भन्दै एमालेनिकट युवा संघले विरोध जनाएपछि यसको पोल खुलेको हो । २५ वटा बैँक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण प्रवाह गर्ने एमाले अर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र भरतमोहन अधिकारीका पालामा पनि भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

मनकामना जाने नौ बाटा
राजनीतिक स्वार्थले स्थानीय निकायको विकासलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने उदाहरणका लागि गोरखाको मनकामना जाने बाटो निमर्ाणको कामलाई हेर्दा पुग्छ । विभिन्न राजनीतिक दलका स्वार्थले गर्दा मनकामना जान नौवटा बाटो निर्माण भएका छन् । रमाइलो त के छ भने ती कुनै पनि बाटो पूरा भएका छैनन् ।

गृहजिल्ला गोरखा आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटालाई गोरखा नगरपालिका-११ स्िथत स्याली हँुदै मनकामना जाने बाटोको योजना पार्न आग्रह गरे । तर, गोरखा नै घर भएका देवकोटाले भने प्रधानमन्त्रीको आग्रह लत्याउँदै बेनीघाट हँुदै मनकामना जाने बाटोको योजना अगाडि बढाए । आफ्नो आग्रह नमानेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले जिल्लामा आयोजित एक कार्यक्रममा देवकोटालाई 'बाँदरे प्रवृत्ति'का भनेर गालीसमेत गर्न भ्याए । देवकोटा पनि के कम । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रमकै मेसो पारेर जवाफ फर्काए, "राष्ट्रको विकासलाई समान दृष्टिकोण राख्नुपर्ने मान्छेहरू आज आफ्नो क्ष्ाेत्र र गाउँबाहेक केही पनि सोचेका छैनन् ।"

एकै प्रकृति, एकै क्ष्ाेत्र र प्राविधिक ज्ञानमा समेत कुरा मिल्ने दुई व्यक्तिबीच कुन ठाउँबाट मनकामना जाने बाटो खन्ने भन्ने विषयमा कुरा मिल्दैन भने स्थानीय दलहरूबीच यस्तो काममा सहमति हुने कुरै भएन । आ-आफ्नो गाउँको बाटो हँुदै मनकामना जाने बाटो खन्नुपर्ने अडानमा रहेका विभिन्न दलका कारण अहिले नौवटा बाटोहरू समानान्तर रूपमा निर्माण भइरहेका छन् । ०५२ बाट सुरु भएको बाटो खन्ने काम अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक दलहरूको समूहगत स्वार्थ नै जिम्मेवार रहेको छ । गाविस सचिव नारायण सापकोटा भन्छन्, "सबै बाटोलाई भाग लगाएर पैसा छुट्याइएको छ । त्यतिका पैसा एउटै बाटोमा लगाउन सकेको भए कालोपत्रे सडक नै निर्माण भइसक्थ्यो ।"

मनकामनाका लागि गोरखा नगरपालिका-९ को स्याउली, देउराली गाविसको अबुवाँ, गोरखा नगरपालिका वीरेनचोक, गोरखा नगरपालिका लक्ष्मीबजार, नगरपालिका दसकिलो, तनहुँको आँबुखैरेनी पुरानो बजार, मुग्लिनको त्रिवेणी, बेनीघाट गाविसको र गोरखा बजारदेखि बुंकोट हँुदै कच्ची सडक खनिएका छन् । तीमध्ये केहीको 'ट्रयाक' खनेर पूरा भइसकेका छन् भने केहीको ट्रयाक खन्ने क्रम जारी छ । "अझै अन्य गाउँबाट पनि खन्ने तयारी गर्दैछन्," स्थानीय हर िबस्नेत भन्छन्, "भोलिका दिनमा मनकामना मन्दिरलाई केन्द्र बनाएर व्यापार-व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्ने लोभले बाटो खन्न होडबाजी नै चलेको छ ।"

अहिलेसम्म गाविसले सडक निर्माणका लागि भन्दै विभिन्न दललाई ५० लाख रुपियाँ वितरण गरसिकेको छ । मन्दिरमा जानका लागि सबै निकायको गरी करबि दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी नाघिसक्योे । तर, सबै बाटाको अवस्था भने दयनीय नै छ । मनकामना मन्दिर जानका लागि अहिलेसम्म यात्राको साधन केवलकार मात्र छ ।