राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव

       

प्रा पीताम्बर शर्मा

हाम्रो आशंका सत्य साबित नहुने हो भने आगामी ८ माघभित्र संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसकेको हुनेछ, होओस् पनि । अहिलेसम्म प्रदेशको संख्या, नामकरण, सीमांकन र राजधानी निर्धारणबारे सर्वसम्मति बन्न सकेको  छैन । आजसम्मको तयारी, बहस र छलफललाई हेर्ने हो भने लाग्छ, हामी राज्यको पुन:संरचना होइन, एउटा कागजमा नक्सा कोरिरहेका छौँ । हरेकका आ-आफ्नै स्वार्थका नक्सा छन् । आ-आफ्नै निहित आशयका अडान छन् । र, सिमाना  कहाँ, प्रदेश कतिवटा, म कहाँ पर्छु, मेरो स्वार्थ कहाँबाट पूरा हुन्छ भन्ने खेलमै समय गुजारिएको छ । संघीयतालाई राज्यको पुन:संरचनाका हिसाबले सोच्दै सोचिएको छैन । वास्तविक राज्यको पुन:संरचना के हो ? यसले समेट्नुपर्ने विषय के  के हुन् ? आमनागरिकका अपेक्षा के छन् ? हामी किन संघीयतामा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ भन्ने कुरा हाम्रा छलफल र बहसबाट निकै टाढा छन् ।

वास्तवमा यो क्षण हाम्रा लागि समग्र राज्यप्रणालीको पुन:परिकल्पना वा नवरचना गर्ने अवसर हो । राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्ने मौका हो । राज्ययन्त्रलाई आमूल रूपमै पुन:निर्माण र मुलुकको विकासलाई नयाँ प्रकारले  निर्दिष्ट गर्ने समय हो । त्यसतर्फ ध्यान नदिई संख्या, सिमाना र नामबारे मात्र चर्चा गर्नु समयको अपव्यय हो । राज्य पुन:संरचनालाई नै विषयान्तरित गर्ने प्रयास हो ।

इतिहासले दिएको यो महत्त्वपूर्ण अवसरलाई सदुयोग गर्न सकिएन भने फेरि पुरानै समस्या दोहोरिनेछ । सत्ता, शक्ति, अवसर र स्रोतमा सीमित व्यक्ति, परिवार र समूहको हालीमुहाली रहिरहनेछ । केवल सिंहदरबारबाट केही तल अर्को निकाय  थपिनेछ । शक्तिको निक्षेपीकरण हुनेछैन । सीमान्तकृत र शक्तिहीन समुदायसम्म राज्यलाई पुर्‍याउने र राज्यशक्तिमा तिनको अंशियारी स्थापित गर्न सकिने छैन ।

हामीलाई संघीयता चाहिएको प्रमुख तीन कारणले हो, पहिचान, समावेशी विकास र तल्लो तहमा शक्तिको निक्षेपीकरण । पहिचानलाई विभिन्न राजनीतिक दल र अभियानकर्ताले आ-आफ्नै किसिमले अथ्र्याएका छन् । यस सन्दर्भमा १४ प्र देशका खाकादेखि पाँच विकास क्षेत्रसम्मका अवधारणा आएका छन् । विकास क्षेत्रको परिप्रेक्ष्य के थियो ? अहिलेको परिप्रेक्ष्य के हो ? यसबीचमा सरकारले लिम्बुवान, मधेसीदेखि बाहुनक्षेत्रीसम्मका समूहसँग सम्झौता गरेको छ । त्यसको अर्थ  रहन्छ कि रहँदैन ? कतिपय कुरा संविधानमै लेखिएका छन् । ती आगामी दिनका लागि बाध्यकारी हुन् कि होइनन् ? यी बेग्लै पक्ष छन् ।

उत्तर-दक्षिणको चिरा बेठीकै हुने होइन । विकास र योजनाका दृष्टिबाट यो सर्वोत्तम नक्सा हुन सक्छ । तर, यसले पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्दैन । त्यसमा पनि मधेसको भावनालाई समेट्दैन । अर्को रोचक पक्ष, मधेसवादीलाई पनि तराइर् को समथर जमिनले मात्र आज नपुग्ने भएको छ । अलि माथिसम्मको भूभाग चाहिएको छ ।

एउटा धारका केही संघीयता पक्षधर नेताहरू विशुद्ध आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र सुरक्षित राख्ने स्वार्थबाट मात्र संघीयतालाई व्याख्या गरिरहेका छन् । संघीयताको उपहास गर्ने क्रममा उनीहरू कतिपय सामरिक संवेदनशीलता भएका विषयलाई  नजरअन्दाज गर्दै छन् । एकता र सद्भावका नारा दिनेहरू नै सामाजिक सम्मिलनका सम्भावनालाई नामेट पार्न लागिपरेका छन् ।

अर्को धारका संघीयतावादीहरूचाहिँ पहिचानलाई संकुचित दायरामा ठिंगुर्‍याउँदै राष्ट्र निर्माणमा हातेमालो गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका बन्द गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । तिनले बुझ्नुपर्ने हो, पहिचानको एउटै कोटी हुँदैन । यसलाई व्यापक र  विस्तारित पनि बनाउन सकिन्छ ।

राज्य यन्त्रलाई आमूल रूपमै पुन:निर्माण र मुलुकको विकासलाई नयाँ प्रकारले निर्दिष्ट गर्ने बाटोमा पहिचानलगायतका विभिन्न समस्याहरू छन्, तिनलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्नु छ । आमनागरिकका अनगिन्ती आकांक्षा छन्, तिनलाई  आश्वस्त तुल्याउनु छ । विगतका तमाम असफलता, बेथिति र विशृंखलताहरू छन्, तीबाट पाठ सिक्दै र सच्याउँदै जानु छ । छिमेकीहरूका आफ्नै चासो र सरोकार छन्, तिनलाई विश्वस्त तुल्याउनु छ । अनि, विकासको विश्वव्यापी प्र तिस्पर्धा र प्रवाहमा हामीले आफ्नै गति निर्धारित गर्नु छ ।

त्यसैले संघीयताका सन्दर्भमा छलफल गर्दा कम्तीमा एक सय वर्षको सोच राखिनुपर्ने हो । तर, पाँच वर्षभन्दा पर हेर्न सक्ने दृष्टि पनि हामीमा नदेखिँदा संकोचले शिर निहुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ । अझै आश गरौँ, संख्या र सिमानामा  अल्झिएको संघीयताको बहसले लय भेट्टाओस् । बोक्रामा अल्झाइएको बहस गुदीमा पुगोस् ।

आमूल पुन:संरचनाको प्रस्ताव

सम्बन्धको पुन:परिभाषा : हिजोको राज्य प्रणालीले जनतालाई प्राथमिकता दिएन । अझ भनौँ, राज्य जनतासम्म पुग्नै सकेन । अवसरमा एकलौटी भयो । स्रोतमा मनपरी गरियो । न्याय महँगो भयो । प्रशासन बोझिलो भयो । सरकारी बजेट  बाँड्दैदेखि विभेद गर्ने परिपाटी बस्यो । विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सामथ्र्य र प्रणाली खस्कँदै गयो । करिब २० प्रतिशत विकास बजेट हरेक वर्ष 'फ्रिज' भइरहेको छ । भएको खर्च पनि तल्लो तहसम्म कम पुग्छ । कुल बजेटको १३ प्र तिशत हाराहारी रकमान्तर हुन्छ, जुन पहुँचवाला नेता र प्रशासकको तजबिजमा खर्च हुन्छ ।

के भोलि संघीय संरचनामा पनि यही स्थिति दोहोर्‍याउने हो ? अहिलेसम्मका बहसले त्यही संकेत देखाउँदै छ । साँच्चै नै राज्यको पुन:संरचना गर्ने हो, तल्लो तहका जनतालाई शक्तिशाली बनाउने हो र तिनको जीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तन  ल्याउने हो भने अबको बहसलाई बेग्लै ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । कसरी सुगम राज्य, स्वचालित प्रणाली, सुलभ न्याय, चुस्त प्रशासन सुनिश्चित गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।

सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने एउटा तरिका मात्र हो, संघीयता । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका निम्ति हो, संघीयता । लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जनता र तिनका प्रतिनिधिबीचको निरन्तर सम्बन्ध र अन्तरक्रिया हो ।  विगतमा राज्य र राजनेताहरूसँग जनताको निरन्तर सम्बन्ध भएन । चार-पाँच वर्षमा आउने निर्वाचनले मात्र उनीहरूलाई बाँधेर राख्न सकेन । त्यसैले राज्य, राजनीति र जनताबीचको सम्बन्धलाई पुन:परिभाषित गर्नु आवश्यक छ ।

महत्त्वपूर्ण मुद्दामा जनमत लिन सक्ने, स्थानीय तहमा ठूला परियोजना राख्ने/नराख्ने, त्यसको पर्यावरणीय क्षति र परिपूर्तिका विषयमा जनताको राय, सुझाव र विचार बुझ्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । चित्त नबुझे आफ्ना प्रतिनिधिलाई  जनताले नै फिर्ता बोलाउन सक्नेसम्मको व्यवस्थाको अभ्यास गर्न सकिन्छ । यसलाई अहिले नै एउटा निर्धारित प्रक्रियामा लिएर जानुपर्छ ।

स्थानीय तहको किन महत्त्व छ संघीयतामा ? यो कुरा न जातिवादीहरूले गर्छन्, न त मधेसवादीहरूले । तल्लो तहसम्म शक्तिको निक्षेपीकरणको अर्थ र महत्त्व किन छ भन्ने कुरा न आमनागरिकलाई बुझाउनु उनीहरूले आवश्यक ठानेका  छन्, न त आफैँ छलफल गर्नुमा उपादेयता देखेका छन् ।

अहिले मुखर रूपमा आएका संघीयतावादीहरूको मनसाय यति मात्रै देखिन्छ कि सिंहदरबारबाट केही शक्ति/स्रोत खोसिहाल्ने र अलि तल बेग्लै सिंहदरबार खडा गर्ने । अहिले जसरी केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेजस्तो देखिएको छ,  भोलि फेरि प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिन नचाहने सम्भावना प्रबल छ । उनीहरू आज तल्लो तहको कुरै सुन्न चाहँदैनन् । यससम्बन्धी भारतीय अनुभव मननीय छ । पञ्चायत राजबारे संवैधानिक प्रावधान भए तापनि राज्य सरकारबाट  स्थानीय सरकारमा शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनिच्छा देखाएका कारण झारखण्डजस्तो नवसिर्जित राज्यमा पञ्चायतको निर्वाचन गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनिच्छा गरेजस्तै राज्य सरकार  पनि स्थानीय सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न त्यति उत्साही देखिएन । अधिकार विकेन्द्रीकरण होस् तर त्यो आफूसँग मात्रै रहोस् भन्ने चाहना यहाँका संघीयतावादीहरूमा पनि देखिन्छ ।

तल्लो तहलाई लाभांश : तत्कालै र केही समयको अन्तरालमै जनताले संघीयताको लाभांश खोज्नेछन् । र, त्यस्तो लाभांश जनताका आँखामा नयाँ प्रदेशको वैधानिकता स्थापित गराउन पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आधारभूत सेवाहरूको सहज,  प्रभावकारी र समावेशी आपूर्ति । पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा समान र विस्तारित पहुँच । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण । यी सबै संघीयताको लाभांशमा गनिनेछन् । विशेष गरी सबैभन्दा सीमान्तकृत र संकटाभिमुख समूहहरूसम्म यी सेवा  प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने कुराको सुनिश्चितता अहिले नै गर्नुपर्छ । खाद्य सुरक्षा र सार्वजनिक काममा रोजगारको विस्तारजस्ता गरिबीविरुद्धका कार्यक्रममा सबैभन्दा तल्लो तप्काको पहुँच बढाउनुपर्छ । आपूर्ति र वितरणमा कृत्रिम अवरो धहरूलाई रोक्न बजार अनुगमन र सुपरिवेक्षण आवश्यक हुनेछ ।

संघीयताको लाभांशसँगको एउटा समस्या के हो भने यी अपेक्षालाई पूरा गर्न नयाँ प्रदेशहरू प्राय: सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा हुन सक्छन्, त्यसै कारण संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच प्रभावकारी साझेदारी आवश्यक छ । त्यस्तो साझेदारी  सहजीकरण गर्ने संयन्त्रहरू संक्रमणकालमै स्थापना गर्नुपर्छ । हालको परम्परागत शासनयन्त्र, मनोविज्ञान र पद्धतिसँग यो सामथ्र्य छैन ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जग स्थानीय तहबाट नै सुदृढ तुल्याउनुपर्छ, जसबाट जनताले संघीयता उनीहरूको भविष्य र जीविकोपार्जनका उपायसँग जोडिएको विषय भएको महसुस गर्न सकून् । जनताको मोहभंग भएमा त्यसले  राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रभाव पार्नेछ । शान्ति, सुव्यवस्था र विकासका प्रयासहरूको कार्यान्वयन सोझै प्रभावित हुनेछ ।

स्वामित्व, पहिचान, स्वायत्तता, स्वाशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता राजनीतिक तात्पर्यले नेपालमा संघीयताको बहसलाई यति छोपेको छ कि विकास पूरै उपेक्षित छ । विकासको अर्थ, अन्तरवस्तु, प्राथमिकताहरू, प्रक्रिया, गति र दिशा  पूरै ओझेलमा पारिएको छ । संघीयताले धेरै अपेक्षा सिर्जना गरेको छ र नयाँ प्रदेशहरूको निर्माणले ती अपेक्षालाई अझ बढाउनेछ । त्यसैले संघीयताप्रतिका अपेक्षाहरूलाई अझ बढी मूर्त ढंगले परिभाषित गरी एउटा तर्कसंगत गति र  समयसीमाभित्र तिनलाई पूरा गर्ने कार्यतर्फ अहिले नै लाग्नुपर्छ ।

शासनको पुन:संरचना : विद्यमान एकात्मक प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका शासक/प्रशासकलाई संघीय गणतन्त्रतर्फको संक्रमणमा लानु छ । यसमा वर्षौं लाग्न सक्छ । यो संक्रमण हाम्रो नेतृत्व वर्गको राजनीतिक कला,  सुझबुझ तथा परिपक्वताको परीक्षण हुनेछ । कर्मचारीतन्त्रको धैर्य, सीप तथा नवीनताप्रतिको तत्परताको कसी हुनेछ । बृहत्तर नागरिक समाजको तर्कसंगत सोचको परिचायक बन्नेछ ।

भनिरहनु परेन, अहिलेको प्रशासन बोझिलो छ । प्रविधिसँग अद्यावधिक छैन । काम गर्ने शैली पुरातन छ । पंक्तिकार प्रशासनको विज्ञ नभए पनि विकासको पक्षबाट हेर्दा प्रशासन के-कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षासम्म राख्न सकिन्छ ।  यहाँ प्रशासन भन्नाले निजामती सेवालाई मात्रै भन्न खोजिएको होइन, राज्यका सबै अंग, प्रत्यंग र पात्र यस अन्तर्गत पर्छन् । अहिले हामीसँग यस्तो अवसर छ, जहाँ शासन, प्रशासन र सेवाप्रतिको अपेक्षालाई नै पुन:परिभाषित गर्न सक्छौँ ।  त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रशासनलाई लिन सकिन्छ ।

आजको प्रशासनमा मुखियासँग मात्र सेवाग्राहीको भेट हुन्छ । उसले टिप्पणी उठाउँदै सुब्बाकहाँ पुर्‍याउँछ । सुब्बाबाट अधिकृत हुँदै माथिमाथि जान्छ । त्यो अन्त्यहीन 'माथि'को शृंखला कहिले टुंगिन्छ, कसले जवाफ दिन्छ, कसले जिम्मेवारी  लिन्छ, थाहा हुँदैन । काम कहिले पूरा हुन्छ, के के प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, कहाँ कति शुल्क लाग्छ, केही थाहा हुँदैन सेवाग्राहीलाई । त्यो प्रणाली काम नलाग्ने भइसकेको छ । र, दुई वा तीन पाइलामा सबै काम गरिसक्ने प्रशासन हामीलाई  चाहिएको छ ।

अबको प्रशासन 'स्मार्ट' प्रशासन बनाउनुपर्छ । 'स्मार्ट टेक्नोलोजी' अबको प्रशासनको अंग बन्नुपर्छ । प्रविधि मात्र होइन, त्यहाँ जनशक्ति पनि स्मार्ट चाहिन्छ । जनशक्तिलाई भर्ना लिइसकेपछि तयार गर्न खोज्ने होइन, प्रविधिको ज्ञान भएका  व्यक्तिलाई मात्र छनोट गर्ने प्रणाली पहिल्यै लागू गर्नुपर्छ ।

शुल्क/महसुल तिर्नु छ भने तुरुन्त कम्प्युटरबाट भर्पाई पाउने बनाउनुपर्छ । निजी कारोबार एसएमएस र इन्टरनेट ब्यांकिङबाट हुन्छ भने सरकारी कारोबार किन नहुने ? कर र महसुलका दरहरू एसएमएसबाटै बुझ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  पहिला टेलिफोनको बिल तिर्न त्यत्रो लाइन बस्नुपथ्र्यो, आज रिचार्ज कार्डबाटै तिर्न सकिन्छ । सरकारी तिरोहरू पनि रिचार्ज कार्डबाटै तिर्ने व्यवस्था किन नगर्ने ?

सरकारी कार्यालयमा सामान्य ज्ञान मात्र घोकेर पुग्ने कर्मचारीको अब काम छैन । तल्लो तहका कतिपय तह त खारेज नै गर्नुपर्छ । कम्तीमा स्नातक पढेका, सूचना प्रविधिमा दक्खल भएका युवालाई भर्ना गर्दै जानुपर्छ । समानुपातिक भनार् मा समेत योग्यताको आधार यसलाई मान्नैपर्छ । ती हरेक कर्मचारी प्रविधिको एउटा तहमा पारंगत हुनैपर्छ । र, तिनले प्रविधिको प्रयोग प्रशासनिक काममा गर्नैपर्छ, जसका माध्यमबाट उसले सुशासन दिन सकोस् ।

नियमित रूपमा रिक्त हुँदै जाने तल्लो तहका दरबन्दी स्वत: खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथिल्ला दरबन्दीहरूमा नयाँ प्रविधियुक्त पुस्ता स्थापित गर्दै जानुपर्छ । र, तिनका सेवा र सुविधाका सर्त (टीओआर) नै नयाँ बनाउनुपर्छ । यो काम  केन्द्रबाटै सुरु गर्नुपर्छ । किनभने, प्रदेश बनिसकेपछि पनि केन्द्रीय सरकार त केही कालसम्म तलैसम्म रहन्छ । बिस्तारै त्यसलाई नयाँ प्रणालीले वस्थिापित गर्दै जानुपर्छ ।

वस्थिापित आफैं भने हुँदैन । कुन प्रकारको सांगठनिक ढाँचा अपनाउने, कुन प्रविधि प्रयोगको परिकल्पना गर्ने, अब कुन प्रकारको मान्छे कुन तहमा चाहिन्छ भन्नेमा केन्द्रीय तहमै विस्तृत अध्ययन र गृहकार्य गर्नुपर्छ । अनि, त्यो योजनालाई  क्रमिक रूपले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । सरकारले यो काम गरेको छ कि छैन थाहा छैन । बेलाबेलामा कार्यदल बनाएको भनिए पनि ती पुरानै ढर्राका हुने गरेका छन् । नयाँ प्रकारले सोच्ने, उलटफेर गर्ने सोच र तत्परता आजको  आवश्यकता हो ।

प्रश्न आउला, आमनागरिक कसरी स्मार्ट प्रशासन र प्रविधिको लाभ ग्रहण गर्न सक्छ ? हो, असम्भव छैन । म्याग्दीका केही गाउँमा महावीर पुनको अभियानका कारण इन्टरनेट नि:शुल्क छ । त्यसले गाउँलेलाई स्मार्ट हुन सिकाएको छ ।  इन्टरनेटको पहुँच घरसम्मै भएपछि हरेकले प्रयोग गर्छन् । जीवनलाई सहज र सुविधाजनक बनाउँछ भने प्रविधि सबैले सिक्छन् । आफ्नो बिजुलीको बिल कति छ, मालपोत कति छ, कति तिर्ने भन्ने सूचनामा सोझै पहुँच भएपछि नागरिक  ठगिँदैनन् । सबै कुरा खुला, पारदर्शी र सुनिश्चित हुन्छ । विभेद भयो भन्ने गुनासो पनि रहँदैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीका सम्भावना पनि यसले कम गर्छ ।

अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को विवरण आवधिक हिसाबले घरमै बसेर बुझाउन सकिन्छ । कर कार्यालय जानै पर्दैन । यस प्रकारको प्रणाली अन्य सेवामा पनि लागू गर्न सकिन्छ । स्कुलका बालबालिकाले के गरिरहेका छन्, नियमित  उपस्थिति, कक्षामा उनीहरूको प्रदर्शन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, गृहकार्य, परीक्षा नतिजा सबै घरै बसीबसी मोबाइलबाटै थाहा हुन्छ । त्यो प्रविधि आई नै सकेको छ । लागू गर्न धेरै गाह्रो पनि छैन । बढी केही गर्नुपर्दैन । स्कुलले प्रत्येक  विद्यार्थीको अभिलेख राखे पुग्छ । शिक्षामा अहिले भइरहेको लगानीबाटै त्यो गर्न सकिन्छ । सरकारी शिक्षकहरूको सेवासुविधा यति धेरै छ कि, निजी क्षेत्रका शिक्षकहरूले त्यही बराबर चाहियो भन्ने माग गरिरहेका छन् । तर, अहिलेका  शिक्षकले राजनीति नै बढी गरिरहेका छन् । तिनलाई काममा अभ्यस्त बनाउने हो भने शिक्षा प्रणाली नै सुध्रिरनेछ ।

जन्मदर्ता, बसाइँसराइ, नागरिकताको सिफारिस, आय प्रमाणित गर्नेदेखि राजस्व उठाउने र विकास निर्माणका काम गाविसले गर्नुपर्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले मात्रै गाविसलाई ५० र नगरपालिकालाई ५० भन्दा बढी काम दिएको छ ।  तर, त्यस कामको सम्पादन गर्ने क्षमता आज कुनै पनि गाविससँग छैन । स्रोतसाधन छैन । त्यसलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम प्रशासन छैन । त्यसो हो भने गाविसमा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी किन नराख्ने ? तिनलाई जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता  र अरू तथ्यांक संकलनलगायत काममा लगाउन सकिन्छ । यस्तो तथ्यांक लिन जनगणना पर्खिनै पर्दैन । हरेक घरपरिवारको एउटा अभिलेख तयार गर्न सकिन्छ । कति मान्छे छन्, कति बसाइँ सरे, कति विदेश गए सबै अभिलिखित हुन्छ ।  कति पढेका छन् ? कति गर्भवती छन् ? कति बालबालिका छन् ? कति खोपाउनुपर्ने छ ? कतिलाई पोलियो थोपा र भिटामिन खुवाउनुपर्नेछ ? चर्पी छ, छैन । खानेपानीको अवस्था के छ ? बिजुली पुगेको छ, छैन ? यो ताजा जानकारी  हरेक वर्ष हासिल हुन्छ । यसको प्रविधि पनि छ र क्षमता पनि छ । खालि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यसतर्फ फड्को मार्ने उपयुक्त बेला हो यो ।

प्रविधिलाई सुशासनमा प्रयोग गर्ने हो भने सबभन्दा माथि बसेका मान्छेहरू प्रविधिशाली हुनुपर्छ । प्रविधिबाट कसरी फाइदा लिने भन्नेमा जानकार हुनुपर्छ । आखिर संघीयतामा जानुपर्नाको अन्तर्य सुशासन नै हो । शासनजन्य भेदभाव नहोस्  भन्ने हो । राज्यले नागरिकका पहिचानजनित कुरालाई समेत मध्यनजर राखेर आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउने हो । प्रत्येक मान्छेको पिरमर्का बुझ्ने हो । यिनै कुरा चाहेको हो भने प्रशासनिक पुन:संरचनाको परिकल्पना नगरी सम्भवै छैन  ।

हो, पुरानो प्रणालीलाई नयाँमा ल्याउन गाह्रो त छ । तर, नयाँ स्थापित गर्दा फेरि खरदार, मुखिया, सुब्बामै जान थाल्ने हो भने हामीले चाहेको असली राज्यको पुन:संरचना हुनेछैन । सुरुदेखि नै नयाँ परम्परा र परिपाटीको प्रशासनिक संरचना  निर्माण गरेचाहिँ अवश्य सम्भव छ ।

स्थानीय निकायको पुन:संरचना : शासन संरचनाका दुई पक्ष हुन्छन्, प्रशासनिक र स्थलपरक । स्थलपरक पक्ष हेर्दा अहिलेका गाविसहरूको पुन:संरचना गर्नुपर्छ । अहिलेका तीन हजारमाथि रहेका गाविसलाई हजार-बाह्र सयको हाराहारीमा  ल्याउन सक्छौँ, नगरपालिकाबाहेक । अहिलेको नगरपालिका विभाजनको कुनै सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक आधार छैन । प्रदेश निर्माण गर्नुअघि नयाँ नगरपालिका तोकेर प्रादेशिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको  छ ।

ग्रामपालिका बनाउँदा त्यसलाई गाविसका रूपमा नसोची बजार र आर्थिक क्रियाकलाप हेरेर त्यसको वरिपरि गाउँबस्तीहरूलाई बाँध्नुपर्छ । ताकि, ग्रामपालिकाले तल्लो तहको आवश्यक सेवा प्रदान गर्न सकून् । त्यसैले ग्रामपालिकाको कामकै  पुन:संरचना गर्नुपर्छ । प्रत्येक ग्रामपालिकामा कम्तीमा एउटा उच्च मावि होस् । १५-२० शय्याको अस्पताल होस् । न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सकियोस् ।

स्थानीय निकायको सबैभन्दा ठूलो महत्त्व के छ भने स्थानीय तहमा हुने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सेवालगायत साराको अनुगमन गर्ने, त्यसको स्तर सुदृढ गर्न कोसिस गर्ने हुनुपर्छ । अहिले धेरै काममा द्वैधता छ । स्थानीय तहमा सेवारत कमर् चारीहरू केन्द्रीय विभाग र मन्त्रालय अन्तर्गत छन् । तिनलाई केन्द्रीय सरकारले हेर्छ । हेर्ने केन्द्रीय सरकारले, सुपरिवेक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने कुरा अमिल्दो छ । यसमा केन्द्रभन्दा प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पाठ्यक्रमको निर्धारण  केन्द्रले गर्न सक्छ तर कुन कुन भाषामा पढाउने भन्ने स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्छ ।

उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगको बहुमत प्रतिवेदनमा प्रस्तावित संघीय संरचनामा केवल दुई तहको सरकारको उल्लेख गरिएको छ, केन्द्रीय र प्रादेशिक । नेपालमा संघीयता अंगीकार गर्नुको मनसाय प्रादेशिक स्वशासनका अतिरिक्त  उत्तरदायीपूर्ण तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जग गहिरो र बलियो बनाउनु पनि हो, जुन सबैभन्दा तल्लो तहका निकायमा अधिकार निक्षेपण गरेर मात्र सम्भव हुनेछ । तसर्थ, स्थानीय तहको सरकारबारे नयाँ संविधानमा स्पष्ट प्रावधान  राख्नु जरुरी छ ।

संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समितिले संकेत गरे अनुरूप स्थानीय निकायहरू गठन गर्दा निश्चित मात्रामा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक हुनेछ । सहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायहरूका प्रकृति तथा सीमा निर्धारण गर्ने  मापदण्डबारे केन्द्रीय सरकारले नमुना ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । ०६८ को जनगणना अनुसार हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको औसत गाविस/नगरपालिकाको क्षेत्रफल क्रमश: ९२, ३० र २४ वर्ग किलोमिटर रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी, जनस ंख्या ३ हजार २ सय ९४, ५ हजार ६ सय ४१ र ९ हजार ५ सय ७७ क्रमश: छ । केही दशकयता पहाड र तराईका अधिकांश क्षेत्रमा सडक, बाटोघाटो र पहुँचको स्थितिमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको छ । यसर्थ, हिमाली क्षेत्रमा नभए तापनि  पहाड र तराईमा ग्राम परिषद् वा ग्रामपालिकाको संख्या निकै घटाउन सकिने अवस्था छ ।

जिल्लाको सदुपयोग : संघीयता आफैँ पनि महँगो परियोजना हो । विद्यमान गाविसहरूको पुन:संरचना गर्ने हो भने जिल्लाको तह चाहिँदैन । बरू जिल्ला सदरमुकाममा अहिलेसम्म भएको ठूलो लगानीको फाइदा कसरी लिने भन्नेतर्फ सो च्नुपर्छ । ग्रामपालिकाभन्दा उपल्लो तहको सेवा पुर्‍याउने इलाका केन्द्रका रूपमा हालका जिल्ला सदरमुकामलाई हेर्न सकिन्छ । १०-१५ वटा ग्रामपालिका बराबर एउटा यस्तो केन्द्र हुन सक्छ ।

ग्रामपालिकाभन्दा माथिल्लो तहको अस्पताल, उच्च तहको कलेज, उच्च तहको सामाजिक आर्थिक सेवा, खेलकुद स्टेडियम, मनोरञ्जनस्थल आदिको योजना गरेर अहिलेका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई विकसित गर्न सकिन्छ ।

हाल जिल्ला सदरमुकामहरू धेरै सेवाको आपूर्ति केन्द्रका रूपमा छन् । विगत पाँच दशकमा भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले जिल्ला सदरमुकामहरू उल्लेख्य लगानीको केन्द्रविन्दु रहँदै आएका छन् र धेरै सदरमुकाम बृहत् यातायात -राजमार्ग)को  सञ्जालमा आबद्ध भइसकेका छन् । धेरै ग्रामीण क्षेत्रलाई उच्च तहको सेवा पुर्‍याउने खालको स्पष्ट सहरी विशेषता विकसित गरेका छन् । यी यस्ता पुँजी हुन्, जसको आधारमा नयाँ सिर्जना गरिएका प्रदेशहरूको स्थानीय विकास रणनीति  निर्माण गर्न सकिन्छ । अहिले तिनले जुन प्रकारको काम गरिरहेका छन्, त्यसमा कुनै पनि प्रकारले अवरोध नहोस्, लगानी वस्थिापित पनि नहोस् ।

संघीयता स्वशासन र संयुक्त शासन दुवै हो । अर्थात्, आफैँले शासन गर्ने र केन्द्रसँग मिलेर शासन गर्ने । तर, प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदेश सरकार हुन्छ । प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो विकासको  मार्ग तय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रभावकारी योजना संयन्त्र : संघीय वा प्रादेशिक तहहरूमा योजना संयन्त्रको आवश्यकताबारे गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन । विशेष गरी केन्द्रबाट प्रदेशहरूमा हुने राजस्वको बाँडफाँटसम्बन्धी अध्ययन गरी त्यसलाई निर्देशित गर्ने  सिद्धान्तको सिफारिस गर्न वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिन्छ ।

हाम्रो योजना आयोगले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन । स्थानीय तहका कार्यक्रम रातो किताबमा राख्ने/नराख्ने वाहियात विषयमा अल्झिरहेको छ । विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय/राष्ट्रिय अवधारणा तर्जुमा, क्षेत्रगत -सेक्टोरल) र अन्तर-क्षेत्रगत यो जनाहरूको समन्वय गर्न केन्द्रमा राष्ट्रिय विकास परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोग वा यस्तै कुनै निकायको आवश्यकता छ, जसले स्रोतको उपलब्धताका आधारमा प्रादेशिक योजनाहरूको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनसमेत गरोस् ।

विज्ञ सम्मिलित यस्तो आयोगले क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय महत्त्वको प्र्रादेशिक योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । प्रदेशहरूलाई रणनीतिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको योजनामा सहयोग पुर्‍याउँछ । स्रोत परिचालनका मुद्दाहरूलाई  सम्बोधन गर्छ । सर्वसुलभ र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त लक्ष्यहरू एकनिष्ठ भएर हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

समग्रमा यसले राष्ट्रिय विकासको सोचलाई प्रादेशिक विकासमा अनुवाद गर्ने र प्रादेशिक विकासको सोचलाई केन्द्रीय विकासको सोचमा प्रतिविम्बित गराउनुपर्छ । त्यसैले यसलाई एउटा व्यावसायिक र विज्ञ सल्लाह दिने 'थिंक ट्यांक'का  रूपमा विकसित गर्नेबारे गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

त्यसै गरी प्रदेशकै तहमा पनि विकास योजनाको प्राथमिकता निर्धारण, सहजीकरण र समन्वय गर्न त्यस्तै संयन्त्र आवश्यक छ । संघीयकरणसम्बन्धी बहसमा यी प्रश्नहरूमाथि ध्यान जान सकेको छैन । विकासकोे प्रशासन, योजना र  व्यवस्थापनमा नवीनता भएन भने नयाँ र अपेक्षाकृत परिणामहरू दिने छैन ।


विगतको पाठ
संघीयकरणको परिप्रेक्ष्यमा राज्य पुन:संरचना नेपालका लागि एक बिलकुलै नयाँ अभ्यास हो । विगतका प्रशासनिक पुन:संरचनाको कुरा गर्दा ५३ वर्षअघिको जिल्ला तथा अञ्चलको विभाजन उल्लेखनीय छ । हालका जिल्ला र केही हदसम्म  ग्रामीण प्रशासकीय एकाइहरू त्यसैताका संरचित भएका हुन् । त्यसैको परिणामस्वरूप विकासका निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति जिल्लाको प्रशासनिक संरचनालाई परिचालन गर्ने कार्य सुरु भएको हो । तर, यसबाट जिल्ला र केन्द्रबीचको  सम्बन्धको प्रकृतिमा कुनै मूलभूत परिवर्तन आएन । जिल्लाहरूले सार्थक राजनीतिक स्वायत्तता पनि प्राप्त गरेनन् । जिल्ला तथा गाविसहरूमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप स्थानीय स्वशासन ऐन, २०५५ ल्याइयो । निर्वाचित नेत ृत्वको अभावमा उक्त ऐनको कार्यान्वयन करिब डेढ दशकदेखि ठप्प छ ।

देशमा हुन गइरहेको राज्य पुन:संरचनाबाट राजनीतिक वृत्तमा ल्याउने रूपान्तरण, प्रादेशिक स्वायत्तता, स्पष्ट राजनीतिक/प्रशासनिक पहिचानका लागि यसले उपलब्ध गराउने अवसरहरू र केन्द्र तथा प्रदेशहरूबीचको स्वशासन र साझा  शासनको संवैधानिक प्रत्याभूतिसम्बन्धी विषयले स्वाभाविक रूपमा सबैको ध्यान खिचेको छ । परन्तु आर्थिक गतिविधिहरूको विकेन्द्रीकरण र अकेन्दि्रत हुने प्रक्रिया पनि राज्य पुन:संरचनाको परिणाम हुन सक्छ ।

त्यसका अतिरिक्त, राज्य पुन:संरचनाबाट शासन व्यवस्थाको माथि गहुँगो (टप हेभी) कर्मचारीतन्त्रको संरचनालाई विनिर्माण गर्न सघाउ पुग्नेछ । साथै, यसले नेपालको केन्द्र तथा प्रादेशिक कर्मचारीतन्त्रको श्रेणीबद्धता, प्रकार्य -फङ्सन), सेवा  प्रदान गर्ने संयन्त्र, विकासका उपलब्धि, वितरण पद्धति तथा तत्सम्बन्धी संरचनाबारे 'पुन:परिकल्पना' -रिइम्याजिन) गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ ।

लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका अरू सार्थक प्रयासबाट हुन्छ । न्याय, निष्पक्षता र समानताबाट हुन्छ । अवसर र स्रोतको समानुपातिक वितरणबाट हुन्छ । शक्तिमा साझेदारीबाट हुन्छ । तल्लो तहसम्म निरन्तर छलफल र  अन्तरक्रियाबाट हुन्छ । तल्लो तह भनेको जनताको तह हो । त्यो परिपाटी हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ र सुदृढ बनाउन सक्यौँ भने संघीयताले गजबको भूमिका खेल्छ । संघीयताको सार्थक बहस नहुँदा 'सिंहदरबारबाट खोसेर ल्याउने हो, बीच  बाटोमै बाँडेर खाने हो' भन्ने सोच हावी भएको छ ।

राज्य पुन:संरचनामा कुनै विशद काम भएको छैन । 'आउट अफ दी बक्स' भएर हामीले सोच्न सकेका छैनौँ ? आज यत्तिकै हो, भोलि उही पाराले चल्ने हो भन्ने ठानिएको छ भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ । भोलि आजभन्दा फरक हुन्छ भन्ने  सोच कसैसँग देखिँदैन । भोलिको राज्य, प्रशासन र व्यवस्था आजभन्दा फरक नहुने हो भने संघीयताको मर्म र अर्थ बाँकी रहने छैन ।

हाम्रा नेता र कर्मचारीमा एउटा समानता देखिन्छ । त्यो हो, कुनै समस्या आयो भने यो आफैँ ठीक हुन्छ भन्ने सोच । जब त्यो समस्याले चिमोट्छ र उल्झन बढ्दै जान्छ, अथवा कसैको स्वार्थमाथि धक्का लाग्छ अनि मात्र केही गरेजस्तो  गर्ने प्रवृत्ति छ । संघीयतालाई गम्भीरतासाथ लिइदिएको भए संविधानसभामा १४ प्रदेशको प्रतिवेदन नै आउँदैनथ्यो । लाग्दै छ, अहिले पनि गम्भीरतासाथ लिइएको छैन यो विषयलाई । यसै हो भने भोलिको अवस्था निकै दु:खद हुनेछ । http://www.ekantipur.com/nepal/2071/8/28/full-story/7800.html

कहाँ खर्चियो ३० अर्ब ?

संविधानसभा निर्वाचनको खर्च अपारदर्शी र अस्वाभाविक

- रामबहादुर रावल

"हरेक आयुक्त निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका कुनै न कुनै समितिको अध्यक्षता गर्छन्। एकै दिनमा एउटै विषयका दुई-तीनवटा मिटिङ् सामान्य भएको छ। हरेक बैठकको अलगअलग भत्ता आउँछ। आयोगको खाताबाट दिन नमिले आईएनजीओ र दातृ निकाय छँदै छन्। आयुक्तहरूको तलबबाहेक मासिक बैठक भत्ता मात्र ८० देखि ९० हजार रुपियाँ हुन्छ।"

निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकारीको भनाइ हो यो। हुन त कर्मचारीहरूले पनि निर्वाचन अवधिभर १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता पाएकै हुन्। त्यो रकम कर कटाएर एक महिनाको आधारभूत तलबबराबर हुन्छ। कर्मचारीहरूको त दोब्बर छँदै छ, आयुक्तहरूको तलबभत्ताबारे जानकारी पाएका कर्मचारीहरू आफैँ अचम्मित छन्।

यद्यपि, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन उत्साहजनक सहभागितामा सम्पन्न भयो। केही विवादबाहेक निर्वाचन आयोगले धेरैतिरबाट धन्यवाद नै पायो। तर, आयोग पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीबाट त्यहीँका कर्मचारीहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। न व्यवहारमा पारदर्शी, न आर्थिक रूपमा विवादमुक्त। पदाधिकारीहरूको यही शैलीका कारण निर्वाचनका नाममा आयोगले आफैँ गरेको खर्चबारे प्रशस्तै प्रश्न उठे। निर्वाचन अपेक्षा गरएिभन्दा खर्चिलो र बोझिलो मात्र भएन, विदेशी सहायता परचिालनका दृष्टिले समेत अव्यवस्थित र नियन्त्रणहीन बन्यो। आफ्नै मुलुकका वैदेशिक सहायता नीति, राज्य संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत उपेक्षा गरेर आयोग र आयुक्तहरूसँगको निजी सम्बन्धका आधारमा राजनीतिक दल, स्वदेशी-विदेशी संस्थाहरूले निष्फिक्री सहयोग परचिालन र खर्च गरे। तर, तिनको औचित्य र प्रभावकारतिा मूल्यांकन कसले गर्ने ? प्रश्न निरुत्तर छ।

विदेशी दातृ निकाय र नेपाल सरकारका सबै खर्च रकम जोड्दा यसपालिको निर्वाचनमा ३० अर्ब १३ करोड ६५ लाख रुपियाँभन्दा बढी पुग्छ। यसमा राजनीतिक दल, नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र तिनका शुभेच्छुकहरूले गरेको खर्च जोड्ने हो भने अझ धेरै फरक पर्न सक्छ। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष परचिालन हुने राजनीतिक दलहरूको खर्च नजोडेरै ३० अर्बभन्दा माथिको खर्च संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको छ (हेर्नूस्, बक्स)। यो खर्च मुलुकभरका हरेक मतदातालाई भाग लगाउने हो भने प्रत्येकको भागमा २ हजार ४ सय ८० रुपियाँ पर्छ। निर्वाचन आयोगले १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाताको नाम निर्वाचनमा भाग लिन योग्य भनेर प्रकाशित गरेको थियो।

निर्वाचनमा खर्च भएको रकमको आकार र औचित्य स्वाभाविक लाग्दैन। न त रकम परचिालनको विधि नै पारदर्शी छ। सार्वजनिक खरदि कार्यालयका पूर्वसचिव अवनेन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "राष्ट्रिय बजेट र खर्च प्रणालीलाई जबसम्म बाइपास गरिन्छ, त्यतिन्जेल जनताले तिरेको कर र जनताका नाममा आएको सहायताको दुरुपयोग हुने सहज सम्भावना रहिरहन्छ।"