संविधानसभा निर्वाचनको खर्च अपारदर्शी र अस्वाभाविक
- रामबहादुर रावल
"हरेक आयुक्त निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका कुनै न कुनै समितिको अध्यक्षता गर्छन्। एकै दिनमा एउटै विषयका दुई-तीनवटा मिटिङ् सामान्य भएको छ। हरेक बैठकको अलगअलग भत्ता आउँछ। आयोगको खाताबाट दिन नमिले आईएनजीओ र दातृ निकाय छँदै छन्। आयुक्तहरूको तलबबाहेक मासिक बैठक भत्ता मात्र ८० देखि ९० हजार रुपियाँ हुन्छ।"
निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकारीको भनाइ हो यो। हुन त कर्मचारीहरूले पनि निर्वाचन अवधिभर १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता पाएकै हुन्। त्यो रकम कर कटाएर एक महिनाको आधारभूत तलबबराबर हुन्छ। कर्मचारीहरूको त दोब्बर छँदै छ, आयुक्तहरूको तलबभत्ताबारे जानकारी पाएका कर्मचारीहरू आफैँ अचम्मित छन्।
यद्यपि, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन उत्साहजनक सहभागितामा सम्पन्न भयो। केही विवादबाहेक निर्वाचन आयोगले धेरैतिरबाट धन्यवाद नै पायो। तर, आयोग पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीबाट त्यहीँका कर्मचारीहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। न व्यवहारमा पारदर्शी, न आर्थिक रूपमा विवादमुक्त। पदाधिकारीहरूको यही शैलीका कारण निर्वाचनका नाममा आयोगले आफैँ गरेको खर्चबारे प्रशस्तै प्रश्न उठे। निर्वाचन अपेक्षा गरएिभन्दा खर्चिलो र बोझिलो मात्र भएन, विदेशी सहायता परचिालनका दृष्टिले समेत अव्यवस्थित र नियन्त्रणहीन बन्यो। आफ्नै मुलुकका वैदेशिक सहायता नीति, राज्य संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत उपेक्षा गरेर आयोग र आयुक्तहरूसँगको निजी सम्बन्धका आधारमा राजनीतिक दल, स्वदेशी-विदेशी संस्थाहरूले निष्फिक्री सहयोग परचिालन र खर्च गरे। तर, तिनको औचित्य र प्रभावकारतिा मूल्यांकन कसले गर्ने ? प्रश्न निरुत्तर छ।
विदेशी दातृ निकाय र नेपाल सरकारका सबै खर्च रकम जोड्दा यसपालिको निर्वाचनमा ३० अर्ब १३ करोड ६५ लाख रुपियाँभन्दा बढी पुग्छ। यसमा राजनीतिक दल, नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र तिनका शुभेच्छुकहरूले गरेको खर्च जोड्ने हो भने अझ धेरै फरक पर्न सक्छ। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष परचिालन हुने राजनीतिक दलहरूको खर्च नजोडेरै ३० अर्बभन्दा माथिको खर्च संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको छ (हेर्नूस्, बक्स)। यो खर्च मुलुकभरका हरेक मतदातालाई भाग लगाउने हो भने प्रत्येकको भागमा २ हजार ४ सय ८० रुपियाँ पर्छ। निर्वाचन आयोगले १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाताको नाम निर्वाचनमा भाग लिन योग्य भनेर प्रकाशित गरेको थियो।
निर्वाचनमा खर्च भएको रकमको आकार र औचित्य स्वाभाविक लाग्दैन। न त रकम परचिालनको विधि नै पारदर्शी छ। सार्वजनिक खरदि कार्यालयका पूर्वसचिव अवनेन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "राष्ट्रिय बजेट र खर्च प्रणालीलाई जबसम्म बाइपास गरिन्छ, त्यतिन्जेल जनताले तिरेको कर र जनताका नाममा आएको सहायताको दुरुपयोग हुने सहज सम्भावना रहिरहन्छ।"
"हरेक आयुक्त निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका कुनै न कुनै समितिको अध्यक्षता गर्छन्। एकै दिनमा एउटै विषयका दुई-तीनवटा मिटिङ् सामान्य भएको छ। हरेक बैठकको अलगअलग भत्ता आउँछ। आयोगको खाताबाट दिन नमिले आईएनजीओ र दातृ निकाय छँदै छन्। आयुक्तहरूको तलबबाहेक मासिक बैठक भत्ता मात्र ८० देखि ९० हजार रुपियाँ हुन्छ।"
निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकारीको भनाइ हो यो। हुन त कर्मचारीहरूले पनि निर्वाचन अवधिभर १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता पाएकै हुन्। त्यो रकम कर कटाएर एक महिनाको आधारभूत तलबबराबर हुन्छ। कर्मचारीहरूको त दोब्बर छँदै छ, आयुक्तहरूको तलबभत्ताबारे जानकारी पाएका कर्मचारीहरू आफैँ अचम्मित छन्।
यद्यपि, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन उत्साहजनक सहभागितामा सम्पन्न भयो। केही विवादबाहेक निर्वाचन आयोगले धेरैतिरबाट धन्यवाद नै पायो। तर, आयोग पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीबाट त्यहीँका कर्मचारीहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। न व्यवहारमा पारदर्शी, न आर्थिक रूपमा विवादमुक्त। पदाधिकारीहरूको यही शैलीका कारण निर्वाचनका नाममा आयोगले आफैँ गरेको खर्चबारे प्रशस्तै प्रश्न उठे। निर्वाचन अपेक्षा गरएिभन्दा खर्चिलो र बोझिलो मात्र भएन, विदेशी सहायता परचिालनका दृष्टिले समेत अव्यवस्थित र नियन्त्रणहीन बन्यो। आफ्नै मुलुकका वैदेशिक सहायता नीति, राज्य संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत उपेक्षा गरेर आयोग र आयुक्तहरूसँगको निजी सम्बन्धका आधारमा राजनीतिक दल, स्वदेशी-विदेशी संस्थाहरूले निष्फिक्री सहयोग परचिालन र खर्च गरे। तर, तिनको औचित्य र प्रभावकारतिा मूल्यांकन कसले गर्ने ? प्रश्न निरुत्तर छ।
विदेशी दातृ निकाय र नेपाल सरकारका सबै खर्च रकम जोड्दा यसपालिको निर्वाचनमा ३० अर्ब १३ करोड ६५ लाख रुपियाँभन्दा बढी पुग्छ। यसमा राजनीतिक दल, नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र तिनका शुभेच्छुकहरूले गरेको खर्च जोड्ने हो भने अझ धेरै फरक पर्न सक्छ। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष परचिालन हुने राजनीतिक दलहरूको खर्च नजोडेरै ३० अर्बभन्दा माथिको खर्च संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको छ (हेर्नूस्, बक्स)। यो खर्च मुलुकभरका हरेक मतदातालाई भाग लगाउने हो भने प्रत्येकको भागमा २ हजार ४ सय ८० रुपियाँ पर्छ। निर्वाचन आयोगले १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाताको नाम निर्वाचनमा भाग लिन योग्य भनेर प्रकाशित गरेको थियो।
निर्वाचनमा खर्च भएको रकमको आकार र औचित्य स्वाभाविक लाग्दैन। न त रकम परचिालनको विधि नै पारदर्शी छ। सार्वजनिक खरदि कार्यालयका पूर्वसचिव अवनेन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "राष्ट्रिय बजेट र खर्च प्रणालीलाई जबसम्म बाइपास गरिन्छ, त्यतिन्जेल जनताले तिरेको कर र जनताका नाममा आएको सहायताको दुरुपयोग हुने सहज सम्भावना रहिरहन्छ।"
