Wednesday, April 22, 2015
साम्यवाद: रोगको गलत उपचार
– दीपक ज्ञवाली
करबि दुई वर्षअघि एक राजनीतिक छलफल कार्यक्रममा दक्षिण ललितपुरका एक माओवादी लडाकूले आफ्ना नेताहरूबाट धोका पाएको दुखेसो पोख्दै भनेका थिए, “नेपाली जनताको मुक्तिका लागि लडेको भन्ठानेका थियौँ तर मुक्ति टावरका लागि पो लडिएछ।” उनको संकेत माओवादी ‘जनयुद्ध’लाई नेतृत्व दिने सर्वहारा वर्गका मठाधीशहरूको २०६२/६३ पछि नवधनाढ्य नवसामन्ती वर्गमा भएको रूपान्तरणतर्फ थियो। उनको भनाइले त्यस हलमा उठेको हाँसोमा केही मात्रामा सहानुभूति तर धेरै हदसम्म
Tuesday, April 21, 2015
नेपालमा वामपन्थ : ६ दशकको छलाङ
प्रदीप गिरी
नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको सँघारमा उभिइरहँदा विगतको संविधानसभाको सम्झना हुनु स्वाभाविक छ। गत संविधानसभाका अनेक विशेषतामध्ये प्रमुख थियो, वामपन्थी शक्तिको विशाल उपस्थिति। वामपन्थी शक्तिका प्रमुख घटकहरूमा माओवादी थियो। ‘जनयुद्ध’, जनआन्दोलन हुँदै भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको परविर्तनको वाहक शक्तिका रूपमा उसको उपस्थिति हुनु स्वाभाविक थियो। तर, त्यो उपस्थिति निकै बलियो र बाक्लो हुनुचाहिँ आश्चर्य थियो। चुनावी परिणामले सबैलाई हिस्स बनाइदियो। माओवादीले आफ्नो अतुलनीय उपस्थिति दर्ज गर्यो।
विगत संविधानसभामा कम्युनिस्ट नाम राखेका पार्टीहरूमध्ये नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसकै हाराहारी आयो। विभिन्न शाखा प्रशाखामा बाँडिएका अरू पनि धेरै कम्युनिस्टहरू संविधानसभामा थिए। हिसाब गर्नेहरूले झन्डै दुईतिहाइ वामपन्थी रहेको चित्र प्रस्तुत गरेका थिए।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त वामपन्थी साइनो लगाएर एकताको प्रयास पनि गरेका थिए। त्यस्तै प्रयासमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार पनि बनाए। पछि सरकार त टिकेन नै, त्यो प्रयास पनि जारी रहेन। बरू प्रचण्डले भारतद्वारा समर्थित भनिएको र भारतीय चाँजोपाँजोमै मधेसी मोर्चासँग सहकार्य गरेर सरकारमा पुग्नुपर्यो। प्रचण्डले झलनाथसँग गरेको सहकार्य पनि तत्कालीन भारत सरकारसँग आफ्नो र्याङ र ठ्याङ नमिलेकामा प्रतिशोधमूलक थियो। लगत्तै मधेसीसँगको गठबन्धनले यही प्रमाणित गर्यो।
यस परिस्थितिमा वामपन्थी इतिहासको अवलोकन गर्नु हाम्रो इतिहासलाई बुझ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हुन सक्छ। प्रश्न उठाउन सकिन्छ, स्वयं वामपन्थ वा ‘कम्युनिज्म’ भनेको के हो ? हाम्रा वामपन्थीहरूको शक्तिको स्रोत के हो ? उनीहरू कुन हदसम्म वामपन्थी वा कम्युनिस्ट हुन् ? कम्युनिस्ट नै भए पनि तिनका बीचमा दिगो एकता किन भएन ? र, आज एक्काइसौँ शताब्दीमा चारैतिर बजारवादको दुन्दुभी बजिरहेका बेला वामपन्थको नयाँ संस्करणले के गर्न खोजेको हो ? अथवा, के गर्नुपर्ने हो भनेर पनि हेर्न सकिन्छ।
के हो वामपन्थ ? को हुन् वामपन्थी ?
वामपन्थ के हो भन्नका लागि राष्ट्रियताभन्दा बाहिर निस्केर अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ नियाल्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आज साम्यवाद संसारको आन्दोलन रहेको छैन। चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम र क्युबालगायतले आफूलाई कम्युनिस्ट मुलुक नै भन्न रुचाएका छन्। तर, चीन र भियतनामको व्यवस्थामा पुँजीवादी अर्थतन्त्र पूर्णरूपेण हावी भइसकेको छ। उत्तर कोरिया र क्युबाको स्थिति फरक छ तर उनीहरू पनि धेरै दिन पुँजीवादी अँगालोबाट मुक्त रहन सक्दैनन् भन्ने संकेत देखापरसिकेका छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि चीन र क्युबामा क्रान्ति हुँदा प्रेरणास्रोत सोभियत रुस थियो। त्यसैको प्रत्यक्ष प्रेरणा र संरक्षणबाट चीन र क्युबा हुर्किए, बलिया भए। तर, सन् ‘९० को दशकमा सोभियत रुस चकनाचुर भयो। सँगै कम्युनिज्मको सपना पनि चकनाचुर भयो। सोभियत संघ पतनकै हाराहारीमा चीन र भियतनामले वैकल्पिक बाटो रोजे, पुँजीवादी बाटो। यस पृष्ठभूमिमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनचाहिँ कमजोर हुनुको साटो झन्झन् बलियो देखिन्छ, किन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको जन्मको रमाइलो प्रसंग छ। चीनमा माओत्सेतुङ्को देहान्तलगत्तै उनका प्रमुख सहयोगी एवं झन्डैझन्डै प्रवक्ता भनेर चिनिएका पाँच शक्तिशाली राजनीतिज्ञ पक्राउ परे। त्यसमा माओकी श्रीमती चिङ् च्याङ् पनि थिइन्। उनीहरूले लामो समयदेखि पार्टीभित्र र मुलुकभर आफूलाई माओका विचारको सच्चा उत्तराधिकारीका रूपमा पेस गरेका थिए। अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी सर्वहारा क्रान्तिको नेतृत्वमा पनि उनीहरू थिए। र, माओकै विचारलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्दै आएका थिए। माओको देहान्तपछि ह्वा क्वा फेङ् सर्वशक्तिमान नेताका रूपमा अगाडि आए। पर्दापछाडि देङ् सियाओ पिङ् थिए। देङ् प्रथम चरणमा देखा परेनन्। उनका पुस्ताका अरू नेता, खास गरी जनमुक्ति सेनाका समवयी जनरलहरूले फेङ्लाई अन्तरमि कालको नेताका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। लगत्तै फेङ्को पतन भयो र देङ्को समूह प्रतिस्थापित भयो। त्यसपछि उनी एकाकी नेताका रूपमा चीनमा आजीवन प्रतिस्थापित रहे। क्रान्तिकारी चीनका नेता माओ थिए भने आधुनिक चीनको ‘कल्ट पर्सनालिटी’ -महानायक) देङ् थिए। ठीक यसै विन्दुमा नेकपा माओवादीको जन्म सुरु हुन्छ।
कुरो नेपालमा मात्र सीमित थिएन। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चीनको त्यस घटनालाई प्रतिक्रान्तिकारी भनेर कडा विरोध गर्ने एउटा प्रवृत्ति थियो। ‘माओका सच्चा उत्तराधिकारी त च्याङ् र च्याङ्का सहकर्मी थिए। देङ् त संशोधनवादी, गद्दार हुन्’ भनेर विभिन्न मुलुकमा सानासाना कम्युनिस्टहरू उम्रन थाले। यो संयोगको कुरा हो कि यसमा सैद्धान्तिक दृष्टिले सर्वाधिक मुखर र प्रखर अमेरकिाको कम्युनिस्ट पार्टी थियो। यहाँ हाम्रा पाठकलाई आश्चर्य लाग्ला, नेपालका माओवादीले अमेरकिाका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बब एवेकिनबाट प्रेरणा लिएका हुन् भन्दा। बब एवेकिनको नेतृत्व अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ‘रमि’मा कायम छ, जसले माओ र माओका रचनाका बारेमा अनेकौँ पुस्तक लेखेका छन्।
हुन त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म राणाशासन छँदै विसं २००६ मै भएको हो। तर, कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार सशस्त्र विद्रोहबाट सत्ता हत्याउने लक्ष्यका साथ हिंसात्मक विद्रोह गर्ने पार्टी नेकपा माओवादीको जन्म भने देङ्को नेतृत्वको भत्र्सना गर्ने सिलसिलामा भएको हो। त्यही माओवादीको ‘जनयुद्ध’ के थियो, कस्तो थियो, त्यसका बाह्य वा आन्तरकि प्रेरणाका स्रोत के थिए ? सञ्चालनका स्रोत के थिए ? यी विषयमा थुप्रै खोजतलास भएका छन् र वास्तविकता पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्।
नेपाली समाजको वर्ग संरचना
कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रम र आन्दोलनको कारण बाह्य घटनामा मात्र हुँदैन। सामान्यतः यो द्वन्द्ववादको सिद्धान्त हो। सिद्धान्तले भन्छ, कुनै पनि वस्तुको परविर्तनको मूल कारण आफैँमा सीमित रहन्छ। द्वन्द्ववादका अनुसार नासपातीको नासपातित्व वा आँपको आमरत्व त बीउमा हुन्छ। बीउले मात्र हुन्छ भन्ने छैन तर बीउ नभई हुँदैन। माओवादी आन्दोलनको बीउ नेपालमै थियो। दशकौँदेखिको होइन, शदीऔँदेखिको सामन्ती व्यवस्था। हुकुमको जवाफ छैन, कालको ओखती छैन भन्ने उखान त्यसै चलेको थिएन। यही संस्कृतिमा स्थापित नेपाली राज्य राणाशासनको अभ्युदयपश्चात् झन्झन् हुकुमवादी हुन थाल्यो। औचित्य त हुकुमको पनि हुन्छ। तर, बिस्तारै हुकुमको पतन हुँदै गयो। कालान्तरमा हुकुमको सबै औचित्य सकिएर नांगो शक्तिका आधारमा तानाशाही १ सय ४ वर्ष टिक्यो। त्यस नांगो शक्तिलाई निश्चित रूपले बि्रटिस साम्राज्यले टेवा दिएको थियो।
००७ सालको क्रान्तिमा यो शब्द बदलियो तर आधारभूत शक्ति संरचना बदलिएन। केही वर्षमै राणाशाहीकै शैलीमा राजा महेन्द्रको उदय भयो। ०४६ सालपछि पनि हामीले आधारभूत रूपमा सामाजिक-आर्थिक परविर्तन गर्न सकेनौँ। अझ विद्यमान सामन्तवादलाई संरक्षण दिनका लागि तत्कालीन विश्वमा हावी भएको विश्व पुँजीवाद र भूमण्डलीकरणका नामले आएका योजनाहरू बलिया हुँदै गए। त्यही क्रममा पञ्चायतकालदेखि चलिआएको स्थानीय सामन्तवाद र बाह्य साम्राज्यवाद/पुँजीवादको अचम्मको गठबन्धनका बीच माओवादी बढे।
समाज विज्ञानको प्रसिद्ध ‘अब्जरभेसन’को ठम्याइ छ, कुनै समाजमा एकपटक वस्तु -कमोडिटी)ले प्रवेश गरसिकेपछि त्यो समाज छिन्नभिन्न हुन्छ। एउटा वस्तुविशेषले समाजमा ल्याउने उथलपुथललाई कुनै पनि क्रान्तिले चुनौती दिन सक्दैन। इंग्ल्यान्डको क्रान्ति, अमेरकिाको स्वाधीनता संग्राम, प|mान्सेली क्रान्तिको रक्तपात कसैले पनि रोक्न सक्दैन। वस्तुले ल्याएको उथलपुथल तत्कालीन राज्य व्यवस्थाभन्दा बलियो हुन्छ। वस्तु बजारका माध्यमबाट समाजमा पुगेपछि तिनले आफ्नो आकर्षण उत्पन्न गर्छन्। गैरउपभोक्तावादी मानिस पनि त्यता तानिन्छन्। कार्ल माक्र्सले यस्ता उत्पादनको सूक्ष्म अन्तदर्ष्टिसाथ यो व्याख्या गरेका थिए।
नेपालमा वस्तु (कमोडिटी)को प्रवेश उहिल्यै भएको हो। तर, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि व्यापक र आक्रामक रूपमा बजार आयो। खास गरी पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनेपछि राजमार्गको छेउमा मेचीदेखि महाकाली सानाठूला बस्ती बन्न थाले। माक्र्सले भनेको वस्तुले गाउँमा प्रवेश पायो। नेपाली अर्थव्यवस्था छिन्नभिन्न भयो। यसले वस्तुको परिभाषा फेरिदियो। लामो समयदेखि नबिकिरहेका लकडी बिक्री हुने भए। धानचामल सजिलै भारत वा विदेश पुग्ने भए। गाउँका चीजबीज सकडछेउ ल्याएर बेच्न थालियो। वर्षौंदेखि दूध, फलफूल नबेच्ने समाज दूध र फलफूल बेच्नपट्टि प्रवृत्त भयो। नगदेबाली प्रमुख भएर गयो। यसरी राजमार्गले वस्तुको महत्त्व समाजमा प्रसार गर्यो। यो कुरा ०४६ पछि झन् चर्कियो। पुँजीवाद वा वस्तुतन्त्रको प्रवेश भएपछि हाम्रो समाजका हिजोका वर्गीय सम्बन्ध चकनाचुर भए।
३० वर्षअघिको तुलनामा नेपाली समाजको वर्ग संरचना आधारभूत रूपमै बदलिएको छ। राजनीतिमा सबभन्दा ठूलो र प्रभावशाली उपस्थिति निम्नमध्यम वर्गको छ। यहाँको वामपन्थी क्रान्ति, हिंसात्मक विद्रोह र कांग्रेसको सशस्त्र संघर्षसमेतमा जनसहभागिताको अध्ययन गर्ने हो भने निम्नमध्यम वर्गकै बाहुल्य देखिनेछ। शास्त्रीय माक्र्सवादीले र अन्य वैज्ञानिक समाजवादीले पनि औँल्याएको कुरा हो, निम्नमध्यम वर्गलाई जहिले पनि परविर्तन गर्न हतारो हुन्छ। ऊ आफ्नो वर्गीय स्थितिबाट असन्तुष्ट हुन्छ। यस वर्गीय स्थितिलाई कुनै पूर्वजन्मको फल अथवा कुनै अन्धविश्वासको परिणाम मान्न सक्दैन। उसले नवचेतनाको संसारमा प्रवेश गरसिकेको हुन्छ। शिक्षा प्राप्त गरेको हुन्छ तर उसले सजिलै वैकल्पिक जीवनदर्शन बनाउन भ्याउँदैन। किनभने, वैकल्पिक जीवनदर्शन बनाउनु निकै कठिन कुरा हो। त्यसैले नेपालमा भएका सबै वाममुखी आन्दोलनलाई मुख्यतः निम्नमध्यम वर्गको प्राधान्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
कुनै पनि राजनीतिको विकासक्रममा वर्गीय संरचना प्रमुख र आधारभूत तत्त्व हुन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वले त्यस संरचनालाई बुझेरै टेकेको हुन्छ भन्ने छैन। नेतृत्वको आफ्नै संसार हुन्छ। आफ्नै चेतनाको स्तर र महत्त्वाकांक्षा पनि। त्यहाँ विचार र चिन्तनको भूमिका जोडिन्छ। नेपाललाई बुझ्दा वर्गीय संरचना मात्र बुझेर हुँदैन। यहाँ जाति व्यवस्था पनि छ। अझ माओवादी आन्दोलनमा त महिला र दलितलाई पनि आकषिर्त बनाइएको थियो। युगौँदेखि रहँदै आएका विषमताका दृश्य वा पिलोहरू जो थिए, तिनलाई माओवादीले समेटेको थियो।
महेन्द्रको ‘कू’ र बीपीको मेलमिलाप
राजा महेन्द्रको १ पुस ०१७ को ‘कू’ लगत्तै परविर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले लियो। कार्यकारी अध्यक्ष सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा निकै ठूलो संघर्ष चलाइयो। त्यस संघर्षले झन्डै नै तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई हल्लाइसकेको थियो। तर, त्यो संघर्ष राष्ट्रियभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले रोकियो। चीन र भारतको सीमा विवाद उल्लेख गर्दै सुवर्णशमशेरले ०१९ मा संघर्ष स्थगन गरे। त्यसको ६ वर्षपछि ०२५ सालमा बीपी कोइराला रिहा भए।
रिहाइपछि बीपीले बाहिर गएर आठ वर्षसम्म लगातार नेपालमा संघर्ष र क्रान्तिको आह्वान गरे। उनको आह्वान संघर्ष मात्र होइन, सशस्त्र संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने थियो। उनको त्यस संघर्षले युवा वर्गलाई आकषिर्त गर्यो र समाजमा हलचल पैदा गर्यो। बीपी भने कताकता आठ वर्षको कारावास र अर्को आठ वर्षको निर्वासनमा रहेका कारण नेपाली समाजको हलचल वा वास्तविकताबाट अपरिचित थिए। उनी सशस्त्र संघर्षको एकोहोरो कुरा गर्दै थिए। त्यस संघर्ष अन्तर्गत ओखलढुंगा आक्रमण असफल भएपछि मात्र उनले पुनःविचार गर्न थाले। र, राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल फर्किए। राष्ट्रिय मेलमिलाप आठ वर्षअघि सुवर्णशमशेरले अघि बढाएको प्रस्तावभन्दा भिन्न थिएन। प्रजातन्त्रवादी शक्ति र राजा मिलेर नेपालमा संवैधानिक बाटोबाट नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। संवैधानिक नभए कमसेकम शान्तिपूर्ण बाटोबाट। कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधिले पहिले पनि यही कुरा गर्दै आएका थिए।
कांग्रेसले नेपाली तरुणहरूको मन र मस्तिष्कमा प्रभाव जमाउँदासम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुन सकिरहेको थिएन। त्यसले नेपालमा युवा वर्गको वामपन्थीकरणलाई रोकेको थियो। बीपीले सशस्त्र संघर्ष गर्नुपर्छ भन्दा उनीसँग ठूलो युवा पंक्ति थियो। त्यतिखेर झन्डै सय जना सहिद भएको हुनुपर्छ। दुर्भाग्यवश तिनको लेखाजोखा हामीसँग छैन।
बीपी र सुवर्ण राजासँग बातचित गर्ने अभियानमा लागेपछि नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनले वैचारकि स्तरमा मलिलो जग्गा पायो। स्वयं बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्ना आत्मकथात्मक लेखमा प्रस्ट लेखेका छन्, ‘पहिला म कांग्रेस राजनीतिबाट प्रभावित थिएँ। पछि बीपी नेपाल फर्किने र राजासँग कुरा गर्ने भनेपछि म निराश भएँ।’ यसो भन्ने बाबुराम एक्ला थिएनन्। उनी मुखर लेखक भएकाले लेख्न भ्याए। त्यस पुस्ताका अरू धेरै कांग्रेसीलाई सोध्ने हो भने पनि उनीहरू कांग्रेसबाट मोहभंग भएर वामपन्थी आन्दोलनमा समाहित भएको सहजै स्वीकार्छन्।
युवा जहिले पनि अधीर हुन्छ। सम्झौतापरस्त नेतृत्व युवाले हत्तपत्त स्वीकार गर्दैन। अझ त्यस्तै प्रतिकूल वर्गीय आधार भएका युवाले झन् स्वीकार गर्दैनन्। युवाले परविर्तन चाहने कुराका जैविक आधार पनि छन्। किनभने, शरीरसँगै मनमस्तिष्कमा तीव्र परविर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यो राजनीतिमा पनि अभिव्यक्त हुन्छ। भारतमा महात्मा गान्धीको आन्दोलनले उच्च मध्यम वर्ग र जमिनदारलाई आकषिर्त गर्यो। तर, भगत सिंहजस्ता ठूलो संख्याका युवाले कहिल्यै गान्धीको नेतृत्व मानेनन्।
वामपन्थी आन्दोलनको यो हदसम्मको विस्तार वर्गीय धरातल र कांग्रेसको सम्झौतापरस्त लाइनले मात्रै पनि सायद हुँदैनथ्यो। स्वीकार गर्नैपर्छ, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले सुनिश्चित कार्यक्रम अगाडि सारेर कांग्रेस र अन्य उदारवादी राजनीतिका तुलनामा अत्यन्त उच्च कोटिको सक्रियतासमेत देखाउँदै आयो। उच्च कोटिको सक्रियता देखाउन उच्च कोटिको उत्प्रेरणा -मोटिभेसन) चाहिन्छ। त्यो उत्प्रेरणा अन्य कुनै कुराले भन्दा विचारले दिन्छ। त्यसैले बीपीको फिर्तीपछि नेपालमा एकपछि अर्का वामपन्थी नेताहरू निस्किए। पुष्पलाल श्रेष्ठले कमजोरी देखाए भनेर मनमोहन अधिकारी निस्किए। मनमोहनले कमजोरी देखाए भनेर तुलसीलाल अमात्य देखा परे। तुलसीलालले बाटो दिन सकेनन् भनेर मोहनविक्रम सिंह निस्किए। मोहनविक्रम पनि ठीक भएनन् भनेर वर्तमान माओवादी निस्किएको हो। यसरी हेर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकपछि अर्को उग्रतर दृष्टिकोण विकसित हुँदै गयो। स्वयं कम्युनिस्ट आन्दोलन सापेक्ष रूपमा उग्र आन्दोलन हो। यही क्रममा ०४६ पछि ‘जनयुद्ध’को बीउ रोपियो। माथि उल्लेख गरिएका वर्गीय, जातीय पक्ष र विचारधाराका प्रत्येक कुरा ‘जनयुद्ध’का सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छन्।
भूराजनीति र वाम आन्दोलन
विचारधाराले मात्रै राजनीतिका अन्तिम निर्णय ठेगान लगाउने कुरो होइन। विचारधाराको कुरा छाडौँ, एउटा पार्टी विशेषले मात्रै पनि केही गर्न सक्दैन, पार्टी जतिसुकै बलियो होस्। ठूल्ठूला निर्णयका पछाडि जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुन्छन्। यो लेनिनको प्रसिद्ध कथन हो। लेनिनले क्रान्तिका पूर्वाधारबारे चर्चा गर्ने क्रममा मुलुक र व्यवस्था सामान्य रूपमा चलिरहँदा कसैले क्रान्ति गर्न खोज्नु दुस्साहस हो भनेका छन्। लेनिनले वामपन्थी साम्यवाद ः एक लफ्फाजी पुस्तकमा बडो काइदाले क्रान्तिशास्त्र खडा गरेका छन् र भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा ठूलो खलबली नआउँदासम्म ठूलो क्रान्तिको आशा गर्नु बेकार हो।’ त्यसैले नेपालमा वामपन्थको विस्तारमा भूराजनीतिलाई जोडेर हेर्नैपर्छ।
राष्ट्रका रूपमा भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध, त्यसको उतारचढाव र छिमेकी चीनको प्रभाव नहुँदासम्म यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने थिएन। १ पुस ०१७ पछि नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता भारत निर्वासनमा रहे। त्यहाँ उनीहरूप्रति भारत सरकारको दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण थिएन। झट्ट हेर्दा मित्रतापूर्ण देखिन्थ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भने कांग्रेसभन्दा पृथक् पहिचान चाहिएको थियो। स्वयं राजा महेन्द्र पनि कांग्रेसलाई तह लगाउने किसिमको व्यवस्था चाहन्थे। भारतले नेपाली कांग्रेसलाई संरक्षण दिएको, अझ कमसे कम प्रेरणा दिएको देखिएको हुँदा चीनतर्फ मान्छेहरूको दृष्टिकोण जानु स्वाभाविक थियो। चीन स्वयंले नेपालका कम्युनिस्टलाई मलजल गर्न के गर्यो, कसो गर्यो ? त्यसतर्फ खोजीमा लाग्नुपर्दैन।
नेपालमा शाही ‘कू’कै समय अर्थात् सन् ‘६० को दशकमा भारतमा नक्सलवादी आन्दोलन देखियो। त्यसले चीनसँग प्रेरणा लिएको थियो। कहाँसम्म भने नक्सलपन्थी आन्दोलनका संगठक र संस्थापकहरू लामो बाटो भएर चीन पसेका थिए। त्यति मात्र होइन, त्यस पार्टीले आफ्नो नारा बनाएको थियो- अध्यक्ष माओ नै हाम्रो अध्यक्ष। अध्यक्ष माओकै प्रेरणाबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्ति गर्ने भनिएको थियो। त्यसैबाट झापा आन्दोलन प्रभावित भयो। नक्सलवादी आन्दोलनका मान्छेहरू झापा आन्दोलनमा सक्रिय भए।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। वास्तविक कुरो के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र एक हदसम्म राजतन्त्र पनि सधैँ भारतसँग अप्ठ्यारो पर्दा चीनसँग आशा राख्थे। त्यो आशा व्यवहारमा कति प्रकट हुन्थ्यो, त्यतातिर नजाऔँ। यद्यपि, यो स्वयं पनि खोजी र अनुसन्धानको विषय छ। लगभग कस्तो रहेको छ भने दन्त्यकथामा धेरै टाढाको जलाशयमा हिउँदको रात काट्नुपर्दा एउटा पात्रले राजाको बुर्जामा देखिएको बत्तीको उज्यालो हेरेर न्यानो महसुस गरेजस्तो। त्यस्तै भारतका नक्सलपन्थी र नेपालका कम्युनिस्टले चीनबाट प्रत्यक्ष मद्दत पाए वा के पाए भन्ने अलग विषय हो। तर, चीनलाई हेरेर उनीहरूले न्यानो महसुस गरेका छन्।
चीनलाई उनीहरूले हेरेकै हुन् भन्ने प्रमाण खोज्न टाढा जानुपर्दैन। अहिले पनि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीका साथीहरू गुप्त र प्रकट रूपमा चीन गएका समाचार बेलाबेला आइरहन्छन्। अझ तत्कालीन अवस्थामा भारतले मन नपराएका उपेन्द्र यादवले पनि चीन यात्रा गरेका छन्। प्रचण्डको चीनप्रेम त छर्लंगै छ। उनले प्रधानमन्त्री हुनासाथ पहिलो विदेश भ्रमण चीनमै गर्न रुचाए, ओलम्पिकका नाममा। त्यसैले चीनको सम्बल छ, सहारा छ। यो साम्यवादको नाममा हो वा भारत विरोधको नाममा, त्यो अलग विषय छ।
राष्ट्रवादको सहारा
सुगौली सन्धिले हाम्रो मुलुकको यो सिमाना बनाएको दिनदेखि -हुन त समस्या पहिले पनि थियो) हाम्रो राष्ट्रियता र अस्मिताको प्रश्न तीव्र रूपले उठाउनुपरेको छ। नेपाल राष्ट्र र राज्यको अस्मिताको प्रश्न नेपालमा मात्र सीमित छैन। पाकिस्तान र बंगलादेशलाई पनि छ। तर, ती मुलुक पछि बने। नेपाल धेरै अघि बन्यो। सांस्कृतिक परम्परा र धार्मिक दृष्टिले मात्र हाम्रो भारतसँग अनेकौँ समानता छन्। यस कारण पनि नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय राज्यको बेग्लै अस्मिता खोज्नुपरेको छ। र, यस खोजीमा नेपाली राज्य आज पनि अलमलिएको छ, पहिले पनि अलमलिएको थियो।
वामपन्थी आन्दोलनको उठानमा राष्ट्रिय खोज बडो महत्त्वपूर्ण छ। वामपन्थीले जहिले पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनुपर्छ भन्नेबाट कुरा सुरु गरेका छन्। चाहे पुष्पलालका पालामा होस्, एमाले वा माओवादीका पालामा। अहिले फुटेर बसेका वैद्यले समेत यसैलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्। यसले पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भरमग्दुर भरथेग गरेको छ। राष्ट्रियता के हो ? हाम्रो अस्मिता के हो ? के हुनुपर्ने हो ? यी मागभित्र लुकेका सामाजिक-आर्थिक सारतत्त्व के हुन् ? अथवा, अन्तरवस्तु के हुन् ? त्यसतिर अहिले जान नसकिए पनि एक दिन अवश्य जानुपर्छ। होइन भने राष्ट्रियताको वास्तविक स्वरूप हामी बुझ्दैनौँ। समग्रमा भन्दा राष्ट्रियता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य वाहक शक्ति हो, प्रेरक शक्ति हो।
नेपालमा मात्र होइन, भियतनामी कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि मुख्यतः पहिला राष्ट्रवादी आन्दोलन थियो। चीनको कम्युनिस्ट आन्दोलन जापानसँग लड्ने क्रममा अन्ततः सफल भएको हो। राष्ट्रियताको शक्ति र जीवन्तता बुझेर जहिले पनि एउटा कुशल राजनीतिज्ञका रूपमा कम्युनिस्टहरूले उपयोग गरेका छन्। यो ठूलो शक्ति हुन्छ भनेर लेनिनले उहिल्यै बुझेका थिए। राष्ट्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर सन् १९१५/१६ तिर लेखिसकेका थिए। ती कुरा आज पनि चलिरहेका छन्। आज नेपालमा त्यसको अपव्याख्या भएको छ। त्यो बेग्लै कुरो हो।
विचार, संगठन र संघर्षको ताकत
संगठन निर्माणका क्षेत्रमा गरेको अतुलनीय सक्रियताले पनि नेपालमा वामपन्थीको पकड बलियो भएको छ। कार्यकर्तालाई उत्प्रेरणा मुख्यतः विचार र कार्यक्रमबाट आउँछ। विचार र कार्यक्रम तयार गर्न, लेख्न, त्यस विषयमा बहस गर्न कम्युनिस्टहरूले नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै अग्रता हासिल गरेका छन्। सामान्यतः उदारवादी आन्दोलन अर्थात् प्रजातान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनमा समेत कम्युनिस्टहरूको उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दा कन्जुस्याइँ गरिन्छ। कम्युनिस्ट के हुन् र, केही पनि होइनन् भन्ने सोच छ उनीहरूसँग। कम्युनिस्टमध्येका उग्रपन्थी पनि केही होइनन्, यी त एउटा तत्कालीन फोका हुन् भनिन्छ।
रुसमा बोल्सेभिक क्रान्ति हुनुअघि कम्युनिज्म र ‘सोसल डेमोक्र्यासी’बीच कुनै अन्तर थिएन। विश्वमा एउटै आन्दोलन थियो, ‘सोसल डेमोक्र्याटिक मुभमेन्ट’। क्रान्तिअघि लेनिनको पार्टीको नामै थियो, रसियन सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी। जर्मनी र अस्टि्रयामा पनि त्यस्तै सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी थिए। प्रथम विश्वयुद्धका बीचमा लेनिन र काउत्स्कीका अनुयायीबीच भीषण कलह भएपछि लेनिनले आफ्नो पार्टीलाई कम्युनिस्ट भन्न थाले। र, कम्युनिस्ट भन्नुपर्ने औचित्य देखाए। र, विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको वास्तविक सुरुआत अक्टोबर १९१७ मा भयो।
सिंगो बीसौँ शताब्दीमा कम्युनिस्ट विचारधारा र उदारवादी विचारधारामा संघर्ष भइरह्यो। उदारवादी विचारधाराकै देखिएको अनुहार भनेको पुँजीवाद हो। पुँजीवादले निजी स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र व्यवसाय र निजी सम्पत्तिलाई आफ्नो कार्यक्रमको अभिन्न अंग बनायो। पुँजीवादले नै विश्वमा वस्तुतन्त्रको प्रचार गर्यो र अत्यन्त सजिलो अर्थतन्त्र निकाल्यो- नाफा भए पुग्यो, अरू केही चाहिन्न। सिंगो बीसौँ शताब्दी साम्यवादले यससँग लड्यो। लडाइँ मामुली थिएन। लडाइँका उपलब्धि पनि थोरै थिएनन्। विश्वका सम्पन्न देशमा सबैतिर सकभर कल्याणकारी व्यवस्था छ आज। बेलायतदेखि स्वीडेनसम्मका राज्यले आफ्ना नागरकिलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म रेखदेख गर्छन्। यो प्रथा अमेरकिामा पनि सरेको छ। साम्यवादको चुनौती नभए पुँजीवाद हतपती यस प्रथामा आउँदैनथ्यो भन्नेमा आमसहमति छ। यो सानो उपलब्धि होइन।
साम्यवादको पतन भएपछि विश्वमा पुँजीवाद निरंकुश भएको छ। नागरकिहरू उपेक्षित छन्। नेपालजस्तो भर्खरभर्खर वस्तुतन्त्र आएको देशमा त नागरकि उपेक्षाको कुनै सीमा नै छैन। नेपालमा आज रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परविहनको दुर्दशा चर्को पुँजीवादको दुष्परिणाम हो। तर, साम्यवादले यति मात्र गरेन। साम्यवादले विगत सय वर्षका अवधिमा लाखौँ आदर्शवादी युवा विद्यार्थीलाई संसार बदल्ने अभियानमा लाग्न पे्रेरति गर्यो। साम्यवादले बीसौँ शताब्दी हल्लाएको छ।
आज आएर धेरै कारणले साम्यवाद असफल भएको छ। तर, साम्यवाद असफल भयो भन्दैमा मानव जातिलाई साम्यवादले दिएका उपलब्धिहरूलाई कुनै पनि हालतमा अवमूल्यन गर्न सकिँदैन। साम्यवादले त्यत्रो योगदान कसरी दिन सक्यो ? पहिलो कुरो, साम्यवादले सबै मनुष्य बराबर हुन् भन्ने अद्भुत समतामूलक सन्देश दियो। मानव जातिको इतिहासमा इस्लामले कुनै बेला यस्तै सन्देश दिएको थियो।
प्राचीनकालमा संगठित धर्महरू थिए। संगठित धर्मले विभिन्न माध्यमबाट मठ र महन्थ बनाएर, घुमन्ते साधु र पेसेवर जोगी बनाएर ठूलो उपलब्धि गरेका थिए। त्यतिखेर धर्म नै सबथोक थियो। विश्व परविर्तनको विचारधारा र प्रतिक्रियावादको जरो धर्म नै थियो। यस्तै द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा अगाडि बढ्यो धर्म। कालान्तरमा बीसौँ शताब्दीमा साम्यवादमा पनि यस्तै सामथ्र्य देखियो। लौह अनुशासन व्यक्तिको तानाशाहीमा परण्िात भयो। साम्यवादले कायम गरेको राजकीय प्रभुत्व अभूतपूर्व नोकरशाही नियन्त्रणमा रूपान्तरति भयो। यी र सर्वोपर िमानवीय स्वतन्त्रताको महत्त्व नबुझेको हुँदा साम्यवाद असफल भयो। साम्यवादी राज्य व्यवस्था असफल भयो भन्दैमा त्यसका आदर्श असफल भए भन्न सकिन्न। माक्र्सवादी विश्लेषण असफल भए भन्न सकिन्न। माक्र्सका निष्कर्ष गलत भए होलान्। तर, माक्र्सको अन्तर्दृष्टि आज पनि प्रासंगिक छ। यो हामीले भन्नैपर्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यसरी प्रगति गर्नुका पछाडि माक्र्स, लेनिन र माओका संगठन परचिालनसम्बन्धी सैद्धान्तिक योगदानको ठूलो महत्त्व छ।
शिक्षा, प्रशिक्षण र प्रचार
कांग्रेसको आजको विचारधारा के हो ? के प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दैमा पुग्छ ? समाजवादी प्रजातन्त्र भन्दैमा पुग्छ ? यो त एउटा आदर्श हो। नारा हो। त्यसको अन्तर्वस्तु के हो ? त्यसका सामाजिक, आर्थिक नीतिहरू के हुन् ? कांग्रेसजस्तो कुनै उदारवादी पार्टी वा प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीसँग तुलना गर्दा यही प्रश्नले प्रस्टतः फरक छुट्याउँछ।
‘क्यास’ वा ‘ड्यास’ माओवादीले आफ्ना कुरा गर्दा दस्तावेजको सहारा लिन्छन्। प्रचण्डजस्ता व्यावहारकि राजनीतिज्ञले पनि आफ्ना कुरा गर्दा र गराउँदा दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्छ। ती दस्तावेजमा गम्भीर भएर बहस हुन्छ। दस्तावेजमा बहस गर्ने योग्यता आमकार्यकर्ताको योग्यता मानिन्छ। एमाले र विभिन्न नामधारी अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक आफ्ना दस्तावेजलाई लिएका छन्। कम्युनिस्टहरूले यसको उत्तराधिकार सोझै लेनिन र माओबाट पाए। यस उत्तराधिकारले उनीहरूलाई धेरै बल पुर्याएको छ।
हरेक दस्तावेजमा सिद्धान्त, कार्यक्रम र संगठनबारे बहस हुन्छ। लेनिनले एक सय वर्षपहिले ह्वाट वी टू बी डन पुस्तक लेखेका थिए। त्यस पुस्तकमा आफ्नो पार्टी संगठनको सिद्धान्तबारे व्याख्या गरेका थिए। पछि स्टालिन र माओत्सेतुङ्ले परमिार्जन गरे। आमकम्युनिस्ट नेताले माक्र्स पढ्न नभ्याए पनि माओत्सेतुङ्, लेनिन र एंगेल्सका एकाध कृति पढेका हुन्छन्।
पढाइबाट राजनीति अगाडि बढ्दैन। पढाइबाटै राजनीति सफल पनि हुँदैन। तर, राजनीतिमा लाग्ने सानो सिर्जनात्मक समूहका लागि पढाइ बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन समूहले नै कार्यक्रम बनाउँछ। त्यही कार्यक्रमले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रेरणा दिन्छ। हाम्रो कांग्रेसको इतिहास ठीक उल्टो छ। हामीसँग आजको कार्यक्रम छ। घोषणापत्र पनि छ। तर, हाम्रा साथीहरूले, नेतृत्व पंक्तिले पनि दस्तावेज र घोषणापत्रलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न। त्यसमा भनेजस्तो विवाद महाधिवेशन र महासमितिमा पनि हुँदैन।
विगत २० वर्षदेखि म पनि महासमितिमा भाग लिँदै छु। त्यसअघिको इतिहास अझ मार्मिक छ। हामीले कहिल्यै पनि लेख्नेपढ्नेलाई त्यस किसिमको महत्त्व दिएनौँ। प्रशिक्षणलाई पनि महत्त्व दिइएन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग स्थापनाकालदेखि नै स्पष्ट कार्यक्रम छ। आज नेपाली कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्ने कुराका लागि प्रशिक्षण, त्यसको पाठ्यक्रम, पाठ्यशालाको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान छ। कांग्रेस आज शिथिल देखिनुका पछाडि सैद्धान्तिक परम्पराको अभाव, पुनःलेखन र प्रशिक्षणको अभाव मुख्य रूपले जिम्मेवार छ।
बजारमा जाऔँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनसम्बन्धी डंगुरका डंगुर किताब भेटिन्छन्। उसको प्रचारशैली हेरौँ। ०३६ सालपछि काठमाडौँ आएर बस्न थालेको मैले देखेको छु, ०३६ देखि ०४६ को अवधिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका थुप्रै पत्रिकाहरू। त्यतिबेला पत्रकारतिाको जगत्मा पँुजी आइसकेको थिएन। त्यति भएर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले सञ्चालन गरेका समीक्षा, युगवाणी, युगधारा, चर्चा, संघर्ष, आगो, फिलिंगो, ज्वालाजस्ता अनेकौँ यस्ता नामका पत्रिका थिए। अहिले पनि यो हेरौँ, नेपाली कांग्रेस र अन्य उदारवादी पार्टीहरूले प्रचार र प्रशिक्षणमा के गरेका छन् ? यस अन्तरले पनि नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको इतिहास बताउँछ।
सामान्यतः कम्युनिस्ट पार्टीलाई तानाशाही भन्ने गरेका छौँ। अन्ततः तानाशाही नै हुन्छन्। तर, कम्युनिस्टले आफूलाई साँचो अर्थको लोकतान्त्रिक भनेका छन्। उनीहरूले आफ्नो कार्यपद्धतिलाई जनवादी केन्द्रीयता भन्ने गरेका छन्। कालान्तरमा नेता बलियो भएमा जनवादी केन्द्रीयता सकिन्छ। नेता अधिनायक बन्छ, स्टालिन, माओ भएजस्तै। यहाँ प्रचण्ड पनि झन्डै अधिनायक भइसकेका थिए। त्यति हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक वातावरणमा घुँडा टेक्नासाथ प्रचण्डमाथि दबाब रहन्थ्यो र मतभेद कति चर्को हुन्थ्यो भन्ने कुरा विगत दुई-चार वर्षमा देख्यौँ। बाबुराम-प्रचण्ड मतभेद, मोहन वैद्य-प्रचण्ड कहानी र वैद्य-बाबुराम गठबन्धनले प्रचण्डलाई अपदस्थ गरेको पनि थाहा छ। त्यति मात्र नभएर आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘र’ को एजेन्टसम्म भन्ने दुस्साहस माओवादी पार्टीभित्र भयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एक प्रकारको खुलापन छ, कार्यकर्ताबीच भनाभन छ, त्यसले पनि पार्टीलाई बलियो बनाएको हुन्छ।
कुनै समय कांग्रेसमा चार नेता थिए। बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गणेशमान सिंह। तिनका बीचमा आधारभूत कुरामा मतैक्य थियो तर उनीहरूले पार्टीभित्र बेग्लाबेग्लै समूहलाई अगाडि बढाएका थिए। दुर्भाग्यवश ०४६ पछि गिरजिाप्रसाद कोइरालाको एकल नेतृत्व चल्यो। उनको एकल नेतृत्व मात्र चलेन, आफ्ना विरोधीहरूलाई पार्टीभित्रै कमजोर बनाउँदै गए। उनका क्रियाकलापले गणेशमान र कृष्णप्रसाद टाढिए। त्यसपछि गणेशमान र किसुनजीको निकट रहेर काम गरेका नेता-कार्यकर्तालाई हैरानी भयो। कहाँसम्म भने विधिसम्मत ढंगले निर्वाचित भएका पार्टी सभापतिहरूलाई पनि अपदस्थ गरियो। यसरी कुनै पनि पार्टी एकमना भए त्यसको आधार खुम्चिन्छ। एकातिर हामीले तानाशाही भन्ने कम्युनिस्ट पार्टी एकमना नरहने तर हामी प्रजातान्त्रिक भनिनेहरू एकमना प्रवृत्तिमा अघि बढ्ने स्थितिले पनि फरक भएको छ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बलिया हुँदै जानुको पछाडि कांग्रेसको आन्तरकि व्यवस्थापन पनि एउटा कारण हो। मुख्य कुरा त विचारधारा नै हो। सामान्यतः विचारधाराको कुरा गर्दा हामी माक्र्सवाद, समाजवाद र उदारवादको कुरा गर्छौं। विचारधारा सँगसँगै संगठनबारे पनि सोच्नुपर्छ। कार्यालय व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्छ। त्यो विचारधाराकै समस्या हो। संगठन र कार्यालय व्यवस्थापनबारे कम्युनिस्टहरूले बेस्सरी सोचेका छन्। संगठनका सिद्धान्त बेस्सरी बनाएका छन्। र, सिद्धान्त बनाएर मात्र हुँदैन। व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्छ। आमकम्युनिस्टहरूले एकअर्कालाई कमरेड भनेर बन्धुत्वपूर्ण भावना ल्याउनुपर्छ भनेर बेसरी प्रचार गरेका छन्। कांग्रेसमा बन्धुत्वको भावना कमजोर छ। अझ खास गरी ०४८ पछिको अन्तर्घातको अपि्रय पकडले त कांग्रेसभित्रको बन्धुत्व नराम्ररी खजमज्याएको छ।
टुटफुटमा कम्युनिस्टहरू
एउटा कुरा स्पष्ट छ, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जति उर्लिए पनि यसको धेरै रूपमा स्थायित्व र निरन्तरता हुन सक्दैन। नेपालमा धेरै कम्युनिस्ट भए, टुटफुट भए तर जति फुटे पनि सबैले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेका छन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘भूतलाई झटारो’ कवितामा लेखेका छन्, नामजस्तो व्यंग्य के छ ? तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो नामलाई निरन्तरता दिनुको पनि अर्थ छ।
राजनीतिक पार्टीको गठन र निर्माण प्रकारान्तरले एउटा परविार, संस्था वा वंश निर्माणजस्तै रहेछ। मनुष्यले अत्यधिक खोजी गर्ने एउटा कुरा हो, निजताको र अस्मिताको खोजी। कांग्रेस आज एउटा ठूलो परविार छ। बन्धुत्वको अभाव भए पनि, बेलाबखतमा झगडा गरे पनि, अंशमुद्दा गरे पनि परविार र वंश त एउटै हो भन्ने छ। वंश रहँदासम्म अंशको झगडा हुन्छ भनिन्छ। परविारका रूपमा हामी रहँदा, अगाडि बढ्दा हामीले निश्चित संस्कार, परम्परा अगाडि बढाएका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले फुट्दा पनि कांग्रेस नै राख्यौँ र बाध्यताले एउटा विशेषण मात्र थप्यौँ, ‘प्रजातान्त्रिक’। जुन बाध्यताले हामीले नयाँ नाम राख्न सकेनौँ, त्यही बाध्यताले हामी कम्युनिस्ट नाम राख्न सक्दैनौँ। होइन भने कहाँ बीपी कोइरालाको कांग्रेस, कहाँ हाम्रो कांग्रेस। कहाँ लेनिनको कम्युनिस्ट पार्टी, कहाँ माओको र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी। आफ्नो जात छाड्न गाह्रो परेजस्तै, त्यही मात्रामा नहोला तर झन्डै त्यस्तै अप्ठ्यारो पार्टीहरूलाई हुन्छ।
त्यसैले अहिले कम्युनिस्टहरूले आफ्नो नाम किन बदल्दैनन् भन्नुको अर्थ छैन। कम्युनिस्ट भनिरहेको पार्टीको अन्तरवस्तु, कार्यक्रम र नारा हेर्नुपर्छ। एउटा खुसीको कुरा के छ भने नाम एउटै भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम र दृष्टिकोणले दुइटा कम्युनिस्ट नाम धारण भएका पार्टीमा आधारभूत फरक हुन्छ। चिनिने गरी फरक हुन्छ। उदाहरणका लागि चन्द्रदेव जोशीले नेतृत्व गर्ने वा गणेश साहले नेतृत्व गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट हुँदाहुँदै पनि नारायणमान विजुक्छे वा चित्रबहादुर केसीको पार्टीको दाँजोमा हेर्ने हो भने सामान्य अन्तर दस्तावेजको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ।
अर्को कुरा यो पनि छ, कम्युनिस्ट के कारणले फुट्छन् ? कम्युनिस्टहरूले आफ्नो सिद्धान्तलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको हुँदा धेरैपटक त्यही तथाकथित गम्भीरताका कारणले फुट्छन्। मैले बारम्बार जोड दिएको छु, गतिशास्त्र -डाइनामिक्स) बेग्लै हुन्छ। तर, पार्टीहरूका आ-आफ्ना बाध्यता बेग्लै हुन्छन्। यी दुइटा कुराको समन्वय गर्न सजिलो हुँदैन र कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छन्। जुन बाध्यताका कारण हामीले फरक नाम राख्न सकेनौँ, त्यही कारण उनीहरू पनि फरक नाम राख्न सक्दैनन्। मूलतः पहिचानको संकटले यस्तो भएको हुन्छ।
लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट
अहिले संसारमा खास किसिमको प्रजातन्त्रको बोलवाला छ, उदारवादी प्रजातन्त्र। यसले एकातिर सामाजिक प्रजातन्त्रको राजनीतिलाई पनि थेगेको छ। अर्कोतिर, उदारवादी लोकतन्त्रले नांगो पुँजीवादलाई पनि समर्थन गरेको छ। त्यसैले तानाशाही, सैन्य तानाशाही भएको मुलुकमा पनि पुँजीवाद छ। मुबारकको तानाशाही रहेको इजिप्टमा पनि पुँजीवाद छ। भियतनाम र चीनजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकमा पनि पुँजीवादी उदारवादी अर्थनीति चालू छ। त्यसैले उदारवाद र लोकतन्त्रलाई एकअर्काको पर्याय मान्नु हुँदैन। बजार र लोकतन्त्रलाई पर्याय मान्नु हुँदैन। कुनै समाजमा पुँजीवाद रहन सक्छ, बजार रहन सक्छ तर त्यहाँ लोकतन्त्र रहन सक्दैन।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने कम्युनिस्टले आफूलाई लोकतन्त्रको विरोधीका रूपमा ठानेनन्। यत्ति भने, हामीले बेग्लै किसिमको लोकतन्त्र बनाउने हो। अहिलेको प्रचलित लोकतन्त्र पुँजीवादी लोकतन्त्र हो। पुँजीवादमा हुनेखानेको आवाज मात्र सुनिन्छ। चुनाव लड्न मात्र लाखौँ रुपियाँ चाहिन्छ। यस्तो व्यवस्था, जसमा निर्वाचन आयोगले मनोनयनपत्रसमेत निःशुल्क दर्ता गर्दैन। तर, आजभन्दा डेढ सय वर्षअघि यस्तो थिएन।
समाजवादको अन्तरदृष्टि हो कि डेढ सय वर्षअघि नै यसमा विचार पुर्याएर भनेको छ, यो लोकतन्त्र अधुरो छ। खण्डित छ। त्यसैले कम्युनिस्टहरू भन्छन् कि हामी सच्चा लोकतन्त्र दिन्छौँ। भारत सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भयो। त्यहाँका समाजवादीहरूले नारा दिए, ‘यह आजादी झुठी है, देशकी जनता भुखी है।’ त्यसैले उनीहरू समाजवादी भए, कांग्रेस भएनन् र उनीहरू कम्युनिस्ट पनि होइनन्।
त्यही परविेशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको उदय भयो। हामी कांग्रेसीहरूले जम्मै दायित्व बिर्सेका छौँ। यो लोकतन्त्र अधुरो छ भनिरहेका छैनौँ। यही सबथोक हो भनिरहेका छौँ। यो लोकतन्त्रले हाम्रो पार्टीलाई सत्तामा पुर्याएर प्रधानमन्त्री बनाएको भोलिपल्ट सबथोक हुन्छ भनिरहेका छौँ। तर, कम्युनिस्टहरूले सौभाग्यवश त्यो कुरा बिर्सेका छैनन्। आज पनि यस लोकतन्त्रको कमीकमजोरी औल्याउँदै छन्। हाम्रो दुःख पाएको निम्नमध्यम वर्ग त्यसतर्फ जाँदै छ। कुनै पनि संवदेनशील निम्नमध्यम वर्गले गतिलो चरत्रिवान् कम्युनिस्टको कुरा तर्कले काट्न सक्दैन। खुसीको कुरा के छ भने आजका दिन नेपालमा थोरै कम्युनिस्ट मात्रै चरत्रिवान् रहेका छन्। त्यसले उनीहरूको तर्क पनि प्रभावहीन हुँदै गइरहेको छ। होइन भने कम्युनिस्टका तर्क त बेजोड छँदै छन्, त्यसले गर्दा उनीहरू कहिल्यै पनि कमजोर भइरहेका छैनन्।
सरकारमा कम्युनिस्ट
मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलोपल्ट कम्युनिस्टको एकमना सरकार बन्यो, ०५१ सालमा। र, त्यही सदनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकारमा गयो, उनको पार्टी। युरोपमा सोसल डेमोक्र्याटिक नेताहरू चुनावबाटै सरकारमा गए। भियतनाममा युद्धबाट, क्युबामा विद्रोहबाट, चीनमा युद्धबाट एकमना सरकार बनाउने र कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित गर्ने एउटा कुरा हो। भइरहेको बुर्जुवा व्यवस्था वा संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकारमा जाने अर्को कुरा हो। कम्युनिस्ट सरकार भन्नेबित्तिकै यो अन्तर नछुट्याई हुँदैन।
कम्युनिस्टहरूले रुस र चीनमा जे गरे, त्यो नांगो तानाशाही थियो। बर्बर हत्याकाण्ड भए। लाख होइन, करोड मान्छे मारएि। २०-२५ लाख घाइते छन्। यति मान्छे मारेर उनीहरूले के गरे ? केही पनि गरेनन्, नांगो तानाशाही चलाए भन्न सकिन्छ। तर, यो पंक्तिकार त्यो भन्ने पक्षमा छैन। स्टालिनजस्तै क्रूर र हत्यारा हिटलर पनि थिए। हिटलर मरेका भए जर्मनी के हुन्थ्यो ? स्टालिन मरेका भए रुस के हुन्थ्यो ? जेजस्ता कमीकमजोरी भए पनि त्यहाँका कम्युनिस्ट शासकहरूले काम गरे। शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्यको प्रचार गरे। आज पनि चीनको वास्तविकता राम्रो छ। भौतिक संरचना राम्रो छ। त्यही भौतिक संरचनामा पसेर, त्यही साक्षरता र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि टेकेर नै देङ्को तथाकथित उदारवाद आएको हो। उनको उदारवाद माओले गरेको कडा परश्रिममा आधारति छ।
नेपालमा सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरूले यो शिक्षा बिर्सिए। एकातिर उनीहरू अतिवादमा गए, जनवादी व्यवस्था ल्याउँछौँ भनेर। तर, जनवादी व्यवस्था कुनै नेता, बलियो कम्युनिस्ट पार्टीले आफूखुसी ल्याउन सक्दैन। त्यसका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परििस्थति चाहिन्छ। ऐतिहासिक उथलपुथल, कम्युनिस्ट क्रान्ति, लोकतान्त्रिक क्रान्ति, भारत स्वतन्त्रतादेखि नेपाली क्रान्तिको पनि एउटा निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय आयाम छ।
हामीकहाँ संसदीय प्रजातन्त्र वा बुर्जुवा व्यवस्था थियो। कम्युनिस्ट सरकारमा थिए। दुर्भाग्यवश एकथरी कम्युनिस्टहरू जनवादको सपना देख्न थाले। उनीहरू माओत्सेतुङ्, लेनिन र स्टालिन बन्ने सपना देख्न थाले। अव्यावहारकिताको पराकाष्ठा थियो त्यो। उनीहरूले राज्यसंयन्त्रलाई चुनौती दिने कुरो थिएन। सांस्कृतिक परम्परालाई चुनौती दिने कुरा थिएन। कारण, उनीहरूमा इतिहासको चेतना थिएन। अहिले पनि त्यस्तो चेतना आइसकेको छैन। बेलाबखत प्रचण्डले हङ्कङ् र सिंगापुर गएर चेतना लिएर आएको भन्ने ठहरिन्छ। म विनम्रतापूर्वक सम्झना दिलाउन चाहन्छु, त्यस्ता यात्राले पनि आवश्यक चेतना उनलाई दिँदैन। त्यो चेतनाका लागि उनले नेपालको इतिहास र संस्कृति बुझ्नुपर्छ। इतिहास, संस्कृति र भूराजनीति बुझिएको भए बारम्बार पशुपति, सेनापति, राष्ट्रपति प्रकरण हुने थिएन। यी तीनै प्रकरणका पछाडि ती पति बलिया भएर होइन, तिनीहरूलाई थेग्दै आएका शक्ति र अन्तरसम्बन्ध बलिया भएर हो।
नेपालका कम्युनिस्टका बारेमा अफसोस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सत्तामा पुग्नासाथ उनीहरूले नेपालमा के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भन्नेतर्फ विचार नपुर्याउनु हो। अंग्रेजीको नामी उक्ति छ, ‘मैले के गर्न सक्छु, त्यो गर्ने मलाई हिम्मत देऊ। के गर्न सक्दिनँ, त्यो नगर्ने बुद्धि देऊ।’ त्यसैले राजनीतिज्ञले पहिला के गर्न सकिन्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो गर्नका लागि आँट, एकाग्रता र लगन चाहिन्छ। र, अझ बढी इमानदारी चाहिन्छ।
हाम्रा कम्युनिस्ट बुर्जुवा व्यवस्थामा सत्तामा गए, ज्योति बसु, राम्डे म्याकडोनल्ड जस्तै। व्यवस्था त्यही छ। सेना त्यस्तै छ। सिर्फ प्रधानमन्त्री भए। ती निरीह प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न सक्ने धेरै कुरा थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा गर्न खोज्दा रोक्न सक्ने तागत कसैसँग थिएन। बाटो फराकिलो बनाउन बाबुरामलाई कसले रोक्यो ? तर, प्रचण्डले गर्न नसकिने सबै कुरामा हात हाले, सक्ने कुरा गरेनन्। बाबुरामले गर्न सक्ने थोरै सानातिना कुरा गरे। तर, उनको गराइ सानो चित्तको थियो। ठूलो निर्णय गर्न सकेनन्। बरू मनमोहन अधिकारीको नौमहिने सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्यो। पहिलोपटक आफ्नो गाउँ आफँै बनाऔँ भन्यो। मनमोहन सरकारको तुलना गर्ने हो भने माओवादीका दुवै सरकारका उपलब्धि न्यून हुन्छ। तर, मनमोहनको व्यक्तिगत इमानदारीका कारण त्यो सम्भव भएको हो। कुनै पनि प्रधानमन्त्री होस्, सर्वप्रथम उसमा आधारभूत इमानदारी चाहिन्छ। प्रलोभनबाट दूर हुनुपर्छ। निर्भय हुनुपर्छ। परविर्तनका लागि निहित स्वार्थसँग लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी लड्ने साहस माओवादीले देखाएन। मनमोहनले देखाएका थिए।
यसपटकको चुनाव होस्। उनीहरूले उपलब्धि अनुसार भोट पाऊन्। जनताको उनीहरूप्रति मोहभंग भएको छ। मोहभंगको अनुपातमा भोट घट्ला। त्यसपछि जति भोट पाउला, जति ताकत होला, त्यस अनुसार बुद्धि र साहस देखाएर काम गरून् भन्ने मेरो शुभकामना छ।
नेपाल साप्ताहिक | अंक: ५६९ | २०७० कार्तिक २४ |
Sunday, April 19, 2015
हामी हिमाली पत्रकार
- रामबहादुर रावल
पत्रकारको पहिचान पत्रकारबाहेक अरू के हुन्छ ? पत्रकारमाझ एकले अर्कोसँग के कुराले जोड्छ ? अखबारकारतिाको बेफुर्सदिलो दैनिकीमा बितेका १२ वर्षमा मैले सोचेकै रहेनछु। नयाँ दिल्लीमा आयोजित दक्षिण एसियाली पत्रकारहरूको भेलामा नजानिँदो ढंगले हाम्रो एउटा समूह बन्यो। एकले बोलेका कुरा अर्कोसँग त्यसै त्यसै मिल्थे। एकअर्काका कुरामा सही थाप्थ्यौँ। एकै दिनको भेटघाट र चिनजानले आखिर हामीलाई कुन तन्तुले जोड्यो ? कश्मीरी पत्रकार हक नवाज नेहरूले गुह्य खोले, "हामी हिमाली पत्रकार। हिमालले हामीलाई जोडेको छ। त्यसैले हाम्रो कुरा मिल्छ।"
कश्मीरी पत्रकारसँग हिमाली जीवन र सभ्यता मात्र होइन, बन्दुकको छायाँमुनि बसेर समाचार लेखन र सम्प्रेषणको कठोर अनुभवले हामीलाई एकाकार गराउँथ्यो। भुटानी पत्रकारसँग जोड्ने कारण नेपाली भाषा र मिल्दो संस्कृति पनि थियो। राती अबेरसम्म कनट प्लेसका सडकहरू चहार्यौँ। एउटाको फर्माइसमा आएका खानेकुरा सबैले चाख्यौँ। अनुभव साँट्यौँ। छोटो बसाइमै छुट्टनिुपर्दा निन्याउरा मुहारमा बिदाइका हात हल्लायौँ। दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली बोल्ने भुटानी पत्रकार चोनी जाङ्मोले भनिन्, "फेरि भेटौँला।"
चुनावमा पत्रकार
बाहिर दिल्ली विधानसभा निर्वाचनको सरगर्मी उत्कर्षमा पुग्दै थियो। नयाँ दिल्लीको मुटुमा रहेको सांगि्रला इरोज होटलमा भेला भएका दक्षिण एसियाका चार मुलुकका पाँच दर्जन पत्रकारका बीचमा कसिलो प्रश्न उठ्यो, 'चुनावका दौरानमा कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक वा ट्वीटर टाइमलाइनमा स्टाटस ले ख्यो। अब भन्नूस्, त्यो विचार व्यक्तिगत हुन्छ कि सम्पादकीय लाइन? अथवा, ऊसम्बद्ध हाउसको विचार हुन्छ ?'
पक्ष र विपक्षमा थुप्रै तर्क आए। कतिले आफ्नो मिडिया हाउसले त्यस्ता विषयमा स्टाटस लेख्न निषेध गरेको कुरा खोले। कतिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा उठाए भने केहीले सम्पादकीय र हाउसकै लाइनबाट प्रभावित हुने विचार राखे।
चुनाववरपिरकिा पत्रकारका ट्वीट र फेसबुक स्टाटस हेर्ने हो भने कुन पत्रकार वा उसले काम गर्ने संस्था कतापट्ट िढल्किएको छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने टिप्पणी धेरैले राखे। सर्वसम्मति केमा देखियो भने यस्ता स्टाटसले पत्रकार र उसको संस्थाको विश्वसनीयता र व्यावसायिकतामा पहिरो जान्छ। हफिङटन पोस्ट इन्डियाका के स्रुथिजिथले ठीकै भने, 'विधिविधानमा पत्रकारलाई ठ्याक्कै यसरी बाँध्नुपर्छ भन्नुभन्दा यो स्वतन्त्र माध्यम हो, स्वतन्त्र नै छाडिदिनुपर्छ। पाठकको विश्वासले बाँच्ने बाँच्छन्, अरूले पत्याउन छाडेपछि आफैँ मर्छन्।'
अनलाइन: सबैतिर उही रोग
पाठकको ध्यान खिच्न अनलाइन पत्रकारतिा र तिनको प्रचार गर्ने सामाजिक सञ्जाल पोर्नोग्राफीमा परण्िात भएकामा धेरैको चिन्ता थियो। सबैजसोले उठाएको एउटै विषय थियो, यौनको अप्रासंगिक, अनियन्त्रित र अश्लील प्रयोगले डिजिटल पत्रकारतिालाई नै हलुका बनाएको छ। जसले जे लेख्यो, त्यही पोस्ट हुन्छ। भाषिक शुद्धता र स्पष्टतामा ख्याल नगर्ने भएकाले अनलाइन गल्तीहरूको खात भएको छ। यहाँ सम्पादक छैनन्। सम्पादक भए पनि सम्पादनको काम गर्दैनन्। सम्पादकलाई खालि आफ्नो अनलाइन हिट बढाउने, अश्लील सामग्री पस्कने हतारो हुन्छ। हिन्दी र अरू स्थानीय भाषामा मसला पेज अगाडि आउन थालेका छन्। हुँदाहुँदा अब पत्रकारतिाको पर्यायवाची पोर्नाेग्राफी पो हुने हो कि भन्ने खालका चिन्ता व्यक्त भएको सुनेपछि लाग्यो, यो रोग नेपालमा मात्र होइन रहेछ।
सोसल मिडियाले समाज बदल्छ ?
सोसल मिडियाबाट सामाजिक परविर्तन सम्भव छ ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा निकै पेचिला सवाल उठाइए। खास गरी भारतीय पत्रकार पंकज पचौरीको भनाइ थियो, 'हामीले जुन तहलाई सशक्त बनाउन खोजेका छौँ, त्यहाँ मिडिया पुगेकै छैन। जहाँ पुगेको छ, त्यो वर्ग आफैँमा सशक्त छ।' यो विरोधाभासलाई उनले अझ यसरी प्रस्ट्याए, '७० प्रतिशत भारतीय इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। त्यो समूह पढ््नलेख्न जान्ने र अरू माध्यमबाट पनि सूचना लिन सक्ने वर्ग हो। बाँकी ३० प्रतिशतलाई हामीले सशक्त बनाउनुपर्ने र उठाउनुपर्नेछ तर त्यो इन्टरनेटको पहुँचमै छैन।'
इन्टरनेट साक्षरता र सशक्तीकरणको खाडल उनले बताइदिएपछि धेरैले जिब्रो टोकेका थिए। उनले फेर िचुनावकै प्रसंग जोड्दै घोषणा गरििदए, 'यो राजनीतिक परविर्तनको प्लेटर्फम होला, जसरी इजिप्टमा सरकार नै परविर्तन गर्यो। तर, सामाजिक परविर्तनको हुन सक्दैन।' हाम्रो सन्दर्भमा पनि डा गोविन्द केसीको सत्याग्रह सफल हुनु तर बोक्सी र बलात्कारविरुद्धका प्रयास असफल हुनु यसैका दृष्टान्त हुन् कि !
नेपाल, प्रकाशित: वैशाख ६, २०७२
चुनावमा पत्रकार
बाहिर दिल्ली विधानसभा निर्वाचनको सरगर्मी उत्कर्षमा पुग्दै थियो। नयाँ दिल्लीको मुटुमा रहेको सांगि्रला इरोज होटलमा भेला भएका दक्षिण एसियाका चार मुलुकका पाँच दर्जन पत्रकारका बीचमा कसिलो प्रश्न उठ्यो, 'चुनावका दौरानमा कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक वा ट्वीटर टाइमलाइनमा स्टाटस ले ख्यो। अब भन्नूस्, त्यो विचार व्यक्तिगत हुन्छ कि सम्पादकीय लाइन? अथवा, ऊसम्बद्ध हाउसको विचार हुन्छ ?'
पक्ष र विपक्षमा थुप्रै तर्क आए। कतिले आफ्नो मिडिया हाउसले त्यस्ता विषयमा स्टाटस लेख्न निषेध गरेको कुरा खोले। कतिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा उठाए भने केहीले सम्पादकीय र हाउसकै लाइनबाट प्रभावित हुने विचार राखे।
चुनाववरपिरकिा पत्रकारका ट्वीट र फेसबुक स्टाटस हेर्ने हो भने कुन पत्रकार वा उसले काम गर्ने संस्था कतापट्ट िढल्किएको छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने टिप्पणी धेरैले राखे। सर्वसम्मति केमा देखियो भने यस्ता स्टाटसले पत्रकार र उसको संस्थाको विश्वसनीयता र व्यावसायिकतामा पहिरो जान्छ। हफिङटन पोस्ट इन्डियाका के स्रुथिजिथले ठीकै भने, 'विधिविधानमा पत्रकारलाई ठ्याक्कै यसरी बाँध्नुपर्छ भन्नुभन्दा यो स्वतन्त्र माध्यम हो, स्वतन्त्र नै छाडिदिनुपर्छ। पाठकको विश्वासले बाँच्ने बाँच्छन्, अरूले पत्याउन छाडेपछि आफैँ मर्छन्।'
अनलाइन: सबैतिर उही रोग
पाठकको ध्यान खिच्न अनलाइन पत्रकारतिा र तिनको प्रचार गर्ने सामाजिक सञ्जाल पोर्नोग्राफीमा परण्िात भएकामा धेरैको चिन्ता थियो। सबैजसोले उठाएको एउटै विषय थियो, यौनको अप्रासंगिक, अनियन्त्रित र अश्लील प्रयोगले डिजिटल पत्रकारतिालाई नै हलुका बनाएको छ। जसले जे लेख्यो, त्यही पोस्ट हुन्छ। भाषिक शुद्धता र स्पष्टतामा ख्याल नगर्ने भएकाले अनलाइन गल्तीहरूको खात भएको छ। यहाँ सम्पादक छैनन्। सम्पादक भए पनि सम्पादनको काम गर्दैनन्। सम्पादकलाई खालि आफ्नो अनलाइन हिट बढाउने, अश्लील सामग्री पस्कने हतारो हुन्छ। हिन्दी र अरू स्थानीय भाषामा मसला पेज अगाडि आउन थालेका छन्। हुँदाहुँदा अब पत्रकारतिाको पर्यायवाची पोर्नाेग्राफी पो हुने हो कि भन्ने खालका चिन्ता व्यक्त भएको सुनेपछि लाग्यो, यो रोग नेपालमा मात्र होइन रहेछ।
सोसल मिडियाले समाज बदल्छ ?
सोसल मिडियाबाट सामाजिक परविर्तन सम्भव छ ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा निकै पेचिला सवाल उठाइए। खास गरी भारतीय पत्रकार पंकज पचौरीको भनाइ थियो, 'हामीले जुन तहलाई सशक्त बनाउन खोजेका छौँ, त्यहाँ मिडिया पुगेकै छैन। जहाँ पुगेको छ, त्यो वर्ग आफैँमा सशक्त छ।' यो विरोधाभासलाई उनले अझ यसरी प्रस्ट्याए, '७० प्रतिशत भारतीय इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। त्यो समूह पढ््नलेख्न जान्ने र अरू माध्यमबाट पनि सूचना लिन सक्ने वर्ग हो। बाँकी ३० प्रतिशतलाई हामीले सशक्त बनाउनुपर्ने र उठाउनुपर्नेछ तर त्यो इन्टरनेटको पहुँचमै छैन।'
इन्टरनेट साक्षरता र सशक्तीकरणको खाडल उनले बताइदिएपछि धेरैले जिब्रो टोकेका थिए। उनले फेर िचुनावकै प्रसंग जोड्दै घोषणा गरििदए, 'यो राजनीतिक परविर्तनको प्लेटर्फम होला, जसरी इजिप्टमा सरकार नै परविर्तन गर्यो। तर, सामाजिक परविर्तनको हुन सक्दैन।' हाम्रो सन्दर्भमा पनि डा गोविन्द केसीको सत्याग्रह सफल हुनु तर बोक्सी र बलात्कारविरुद्धका प्रयास असफल हुनु यसैका दृष्टान्त हुन् कि !
नेपाल, प्रकाशित: वैशाख ६, २०७२
Friday, April 3, 2015
पर्यटन बोर्डमा बाहुबल
- रामबहादुर रावल
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय परसिरमा अचेल बिहान १० नबज्दै चहलपहल सुरु हुन्छ। कालो धर्के सर्ट र कालै पाइन्ट तथा केही सादा पोसाकका करबि दुई दर्जन युवा आउँछन्। कार्यालयभित्र-बाहिर सबैतिर जाँच गर्छन्। आ-आफ्नो ठाउँमा 'पोजिसन' लिन्छन्। दुई जना प्रवेशद्वारमै बस्छन्, जसले कार्यालय प्रवेश गर्न चाहनेको नकीवेदी लिन्छन्। १० नबजेसम्म बोर्डको प्रवेशद्वारमा कसैलाई छिर्न दिँदैनन्। १० बज्नुअगावै पुग्ने बोर्डका कर्मचारीलाई समेत गेटमै रोक्छन्।
Subscribe to:
Posts (Atom)