धेरै शक्ति, सुस्त शैली

• रामबहादुर रावल

आगामी ३० जेठमा बजेट पेस गर्ने भन्दै सरकारले वैशाख तेस्रो साता संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्‍यो। सचिवालयले त्यही अनुसार तयारी थाल्यो। ६ जेठबाट पूर्वबजेट छलफल गर्ने दिन तोकियो। तर, त्यसका लागि सरकार तयार भएन। सचिवालयले तीन दिन पर सार्‍यो। किनभने, ९ जेठबाट पूर्वबजेट छलफल नथाले ३० जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्न असम्भव हुन्थ्यो। तर, सरकारको ढिलाढाला शैलीका कारण १६ जेठमा मात्र बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ र ३० जेठमा बजेट आउने सम्भावना पनि सकिएको छ।

सरकारको गति र कार्यशैली बुझाउन यही घटना पर्याप्त छ। समयमा निर्णय नगर्ने, गरेका निर्णयमा नअड्ने, नयाँ पहलकदमी नलिने, भइरहेका प्रयासमा बल पनि नदिने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको विशेषता नै बनेको छ। विधायिकालाई बिजनेस दिन नसकेकै कारण १६ वैशाखबाट संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरएिको थियो। संसद्लाई काम दिनका लागि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलगायतलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने पनि थिएन। वर्षौंदेखि थाती रहेका र अघिल्लो संविधानसभाले प्राविधिक कारणले मात्र पारति गर्न नसकेका ४९ वटा नयाँ कानुनका मस्यौदा अलपत्र छन्। तर, ३ महिना ४ दिनसम्म चलेको संसद् अधिवेशन अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका काम, बाधा अड्काउ फुकाउ र अध्यादेश अनुमोदन/प्रतिस्थापन गर्नमै सीमित भयो। नयाँ विधेयकका नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन सरकारले ल्यायो, त्यो पनि व्यापक दबाबमा। उदेकलाग्दो विषय के भने ऐन प्रमाणीकरणलगत्तै केही दफा संविधानसँग बाझिएको थाहा पाएपछि सरकारले नै संशोधन गर्ने भएको छ।

संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना र प्रधानमन्त्री चयनका सय दिन बित्न लाग्दा पनि संविधान निर्माण, स्थानीय निकायको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा आमनागरकिमा आशा जगाउने कुनै ठोस निर्णय र कामको थालनी भएको छैन। सरकार योजनाविहीन, सुस्त र प्रभावहीन छ। सरकारद्वारा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिकै मूल्यांकन अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताको अभाव र दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदो छ। संस्थागत भ्रष्टाचार झाँगिदो छ। समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'विधि नमान्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभाव, राज्य व्यवस्थाको अप्रभावकारतिा बढ्दो छ।' समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, "असल परम्पराको सुरुआत र विकास नेतृत्वले आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ। निश्चित कार्ययोजनासहित त्यसको कार्यान्वयन नगरी मुलुकमा सुशासन सम्भव छैन।"

सर्वाधिक शक्ति

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कोइराला बाँके-३ र चितवन-४ गरी दुई स्थानबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जिते। नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सभापति कोइराला आफ्नै पार्टीबाट भारी बहुमतले संसदीय दलको नेता चयन भए। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा त उनले दुई तिहाई सभासद्को समर्थन पाए। उनका पक्षमा अहिले पनि ४ सय ५ सभासद्को समर्थन छ। संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले विपक्षीको बेन्च छाडेर सत्तापक्षलाई साथ दिने विकल्प रोजेपछि संविधानसभाका स-साना दललाई फकाउनुपर्ने र उनीहरूका नाजायज मोलमोलाइमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। "लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीका लागि यी पर्याप्त राजनीतिक पूर्वाधार हुन्," संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारी भन्छन्, "कोइराला निर्वाचित भइसकेपछि नयाँनयाँ योजना, नीति र कार्यक्रम आउनेछन्, पुराना महत्त्वपूर्ण योजनाको समीक्षा हुनेछ र तिनलाई गति दिन प्रयास गर्नेछन् भन्ने लागेको थियो।"

पूर्ववर्ती सरकारहरूको दाँजोमा हेर्ने हो भने कोइराला सबैभन्दा अनुकूल परविेशमा छन्। ०४८ सालयताकै सर्वाधिक सुविधाजनक बहुमत पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पाएका थिए। ३१ साउन ०६५ मा भएको मतदानमा ५ सय ७७ मध्ये ४ सय ६४ सभासद्ले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। आमजनताको ठूलो अपेक्षा पनि थियो उनीप्रति। तर, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार चल्न सकेनन् उनी। संसद्को दुई तिहाईभन्दा बढी मत भए पनि नेपाली सेना, राष्ट्रपति र भूराजनीतिको सन्तुलन कायम गर्न सकेनन्। बलबाट राज्यशक्ति कब्जा गर्ने नीति लिएको दल र विद्रोही छविका कारण प्रचण्डले सहजै विश्वास आर्जन गर्न पनि सकेनन्। उनी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै कोसीमा ठूलो बाढी आएका कारण पनि सुरुका सय दिनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकेनन् उनले।

उनीपछि २२ दलको समर्थनमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। एमाओवादीले मतदान बहिष्कार गरेकाले उनी त्यतिखेर निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। तर, दुई महिनासम्म सरकार विस्तार र शपथग्रहणमै बिताए उनले। यसबीचमा सबैभन्दा कमजोर धरातलमा झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका सरकार बने। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले निकै प्रयास गर्दा पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसकेपछि खनाललाई समर्थन गरेका थिए। एमालेभन्दा एमाओवादी आकारमा निकै ठूलो भएकाले एकातिर खनालले हरेक निर्णय लिनुअघि प्रचण्डको सहमति लिनुपथ्र्यो भने अर्कोतिर उनलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग थियो।

स-साना राजनीतिक दलहरू नै जोरजाम पारेर बनेको भट्टराई सरकारको नियति पनि खनाल सरकारको जस्तै थियो। फरक कति भने उनको पक्षमा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन थियो। त्यसैले उनका पालामा शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण काम सेना समायोजनले फड्को मार्‍यो। पार्टीभित्रैको असहयोग र अन्य दलको समर्थन फिर्तापछि करबि अल्पमतका प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि भट्टराईले आफ्ना योजना र कार्यक्रममा भने जोड दिइरहे। खास गरी काठमाडौँको सडक विस्तारलाई उनले सुरुदेखि नै जोड दिए। पश्चिम सेतीलगायत केही ठूला परयिोजना अघि बढाउन पहल गरे। विवादका बीच उनले लगानी बोर्डको अवधारणा लागू गराइछाडे। संविधानसभा विघटनपछि भने उनको राजनीतिक साख गिर्‍यो।

सुशीलले प्रचण्डले जस्तो चौतर्फी शंकाको सामना गर्नुपरेको छैन। माधव नेपालले जस्तो विपक्षीको चर्को विरोध र अवरोध झेल्नुपरेको छैन। झलनाथ खनालको जस्तो ठूला दलका नेताको मुख ताक्नुपरेको छैन। बाबुराम भट्टराईले जस्तो स-साना दललाई फकाएर बस्नुपरेको छैन। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा कोइराला सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत, कमजोर विपक्षी र सहज सामाजिक परििस्थतिको सुविधा प्राप्त छ। कांग्रेस सभासद् गगन थापा भन्छन्, "तर, अहिले जस जति मन्त्रीहरूले लिने र अपजस भने प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।"

विरोध र अवरोध

०६४ मा गठित संविधानसभाको अवधिभर मुलुकमा चारवटा निर्वाचित सरकार बने। ती सरकारले पनि पहिलो तीन महिनालाई उत्साहको सञ्चार गर्ने समयका रूपमा उपयोग गर्न सकेका थिएनन्। दिनैपिच्छे अनेकन् माग राखेर हुने बन्द, हडताल, अवरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम हुन्थे। सरकारको अधिकांश समय वार्ता र छलफलमा जान्थ्यो। सडकदेखि सदनसम्मको अवरोध हरेक सरकारले खेपे। ०६८ सालमा मात्र मुलुकभर १ सय ९४ पटक बन्द र २ सय ६८ पटक चक्काजाम भए। त्यतिखेर दिनमा कम्तीमा दुईवटा बन्द र हडतालका घटना भएको प्रहरी तथ्यांक छ।

पहिलो संविधानसभा विघटनयता भने यो क्रम उत्तरोत्तर घट्दो छ। ०६९ को वर्षभरि १ सय ७१ वटा बन्द र १ सय २४ वटा चक्काजामका घटना भए। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गणेश केसी भन्छन्, "अहिले बन्द र हडतालका घटना शून्यजस्तै भएका छन्। पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनयता त यस्ता घटना भएकै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। केही समूहले क्षणिक बन्द र अवरोधका प्रयास गरे पनि ती निष्प्रभावी भएका छन्।"

यसले के देखाउँछ भने नेपाली समाज बन्द, हडताल, विरोध र चक्काजामजस्ता कार्यक्रमबाट आजित छ। कसैले विरोध गर्न खोजे पनि त्यसमा जनताको समर्थन र सहभागिता घट्दै छ। गएको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा-माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चाको बन्दको पर्वाह नगरी मतदानमा जनताको उत्साहजनक सहभागितालाई पनि नेपाली समाजमा हुर्किएको बन्दविरोधी भावनाका रूपमा पनि लिइन्छ। "काम गर्न चाहनेका लागि यो सुनौलो अवसर हो," विपिन अधिकारी भन्छन्, "चुनौती कम र शक्ति धेरै भएको सरकार हो यो। तर, एजेन्डा सेट गर्न र त्यसलाई भटाभट कार्यान्वयन गर्नबाट चुकेको देखिन्छ।"

गएको ४ चैतमा एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् राम कार्कीले व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा बोल्नका लागि समय मागे। सत्तारूढ दलका सभासद्हरूबीच नै कानेखुसी चल्यो, तेलको मूल्यमा अब यिनले आगो झोस्छन्। तर, कार्कीले मूल्यवृद्धिको विषयमा प्रवेशै गरेनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयकबारे नरम अभिव्यक्ति दिएर उनी बसे। बरू सत्तापक्षीय सभासद्हरूले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा असन्तुष्टि प्रकट गरेर विरोधको परम्परा धाने। अरू पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा विपक्षी दलको उपस्थिति खोज्नुपर्ने अवस्था छ। प्रमुख विपक्षी दल एमाओवादी आन्तरकि बेमेलमै रुमल्लिएकाले पनि आलोचना, विरोध र अवरोध सुशील सरकारले झेल्नुपरेको छैन। कांग्रेस सभासद् बद्री पाण्डे पनि स्वीकार्छन्, "बेला भएको छैन भनेर पनि होला, प्रतिपक्षीले खासै विरोध गरेका छैनन्। पेट्रोलको मूल्य बढ्दा पनि वारपारको स्थितिका रूपमा दुवै पक्षले लिएनन्। सरकारका लागि आफूले काम गरेर देखाउने अवसर हो यो।"

विरासत र अनुभव

औपचारकि राजकीय पदमा कोइरालाको यो पहिलो अनुभव भए पनि राजनीति र सत्ताका नयाँ भोक्ता भने होइनन् उनी। कोइराला परविारका अभिन्न सदस्यका रूपमा हुर्किए। ०१६ सालको पहिलो निर्वाचित सरकारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुल्ासी गिरीका स्वकीय सचिव थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले लिएका निर्णय र पहलकदमीका साक्षीसमेत हुन् उनी। राज्यका औजार र राज्य सञ्चालनका शैलीबारे उनले भित्रै बसेर नियालेका छन्। गिरजिाप्रसाद कोइराला शक्तिमा उदाएपछि उनले छायाँ शक्तिका रूपमा काम गरे। त्यसैले लामो समयदेखि शक्तिमा रहेको कोइराला परविारको विरासत सुशीलको अर्को शक्ति हो। गिरजिाप्रसादको निधनलगत्तै उत्तराधिकारीका रूपमा उनलाई स्वीकारनिुको प्रमुख कारण त्यही विरासत थियो। यद्यपि, उनले आफ्नो जीवनको भरपूर ऊर्जा पनि अनवरत रूपमा कांग्रेसमै खर्चेका छन्।

अझै कांग्रेसमा कोइराला परविारको प्रभाव कायम छ। सुशीलले लिने हरेक निर्णय र पहलकदमीको जस-अपजसको भागीदार कोइराला परविार हुन्छ। जबकि, गिरिजापुत्री सुजाता कोइरालादेखि शेखर कोइरालासम्म सुशीलको पछिल्लो शैलीप्रति खुलेआम असन्तुष्टि प्रकट गररिहेका छन्। पारविारकि सदस्यहरूको असन्तुष्टि पार्टी र राज्यप्रणालीका लागि महत्त्वको विषय नहुन सक्छ। तर, परविारको त्यो अव्यवस्थापनले पनि सुशीलकै अस्तव्यस्त आसनलाई दर्शाइरहेको छ।

विचार र व्यवहारमा फरक

खाजाको बिल घटाउने, विदेश जाँदा इकोनोमिक क्लासको टिकटमा हवाईजहाज चढ्नेजस्ता मितव्ययी अभियानका खुद्रा प्रयास हुन्। जुन बाबुराम भट्टराईले मुस्ताङ गाडी चढेर आफ्नै मुलुकको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरेको घटनासँग समतुल्य गरी हेर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीको मितव्ययिताको मनोगत आकांक्षालाई उनकै मन्त्रीहरूले खण्डित गररिहेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाकै आफ्नै अभिव्यक्ति र व्यवहारमा पनि विरोधाभास प्रशस्तै देखिन थालेको छ।

उनले गृहनगर नेपालगन्जको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा स्थानीय निकायहरूमा राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा नेताहरू भ्रष्ट भए भन्दै यथाशीघ्र निर्वाचन गरनिे बताए। काठमाडौँ आएर सभासद्हरूलाई १० लाख रुपियाँ सांसद विकास कोषका नाममा बाँड्ने निर्णय गरे। "जबकि, त्यो रकम पनि स्थानीय निकायबाटै खर्चिइने हो," प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, "स्थानीय निकाय आफैँमा भ्रष्ट भनिएको छ। भ्रष्टाचार रोक्ने होइन, दोहोरो दुरुपयोगको अवसर सरकारले दिएको छ।" ती अधिकारीका भनाइमा, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिएको यस निर्णयले जिल्ला विकास समितिका तिनै कर्मचारी र एकाध राजनीतिक कार्यकर्ता मिलेर सांसद विकास कोषको अपव्यय गर्न सजिलो भएको छ।

उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले थप १७ करोड रुपियाँ आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी सांसदहरूलाई बाँडिसकेका छन्। यो उनी अमेरिका उड्नुअघि अर्थात् २९ वैशाखसम्मको आँकडा हो। ४ जेठमा उनी फर्केपछि यसको अर्को शृंखला सुरु हुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रीहरूको अनियन्त्रित भ्रमण खर्च प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको अर्को टाउको दुखाइ बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्का एक सचिव भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीको मनोगत चाहनाले मात्र खर्च नियन्त्रण सम्भव छैन। उहाँको भावनालाई आत्मसात् गर्ने टिम हुनुपर्छ।"

खोइ कार्यकारीपन ?

"पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेर मैले गल्ती गरेको भए मलाई कारबाही गर्नुहोस्, हटाउनुहोस् तर अनावश्यक टीका-टिप्पणी नगर्नुहोस्।"

"माधव नेपालले मलाई अनुभवहीन प्रधानमन्त्री भन्नुभएछ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कसले भुँडीमै रहँदा अनुभव लिएर आएको थियो ?"

प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ वैशाखमा कांग्रेसको कोसी अञ्चलस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा आफ्नै पार्टी र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबाट सरकारप्रति हुन थालेको नकारात्मक टीका-टिप्पणीमा प्रतिटिप्पणी गरे। तर, आफूले अहिलेसम्म राम्रा काम के थालनी गरेका छन् र आगामी दिनमा के के गर्नेछन् भन्नेबारे केही बताएनन्। कार्यक्रममा उनले संक्रमणकाल, गठबन्धन सरकार र आफ्नै पार्टीको गुटबन्दीका कारण समस्या खेपेको स्वीकारोक्ति र लाचारी मात्र प्रकट गरे।

राजनीतिशास्त्रीहरू उनको यो शैलीलाई कार्यकारीपनको अभावको लक्षण ठान्छन्। "मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले यसरी प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी गर्नु उसमा कार्यकारीपनको अभावको संकेत गर्छ," राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, "न्यायपालिका आफैँ क्रियाशील हुँदैन। उसको दैलोमा कसैले न्यायका लागि घचघच्यायो भने मात्र अदालतले सुन्छ। विधायिकाले पनि कार्यपालिकाले काम दिएपछि मात्र गर्ने हो। तर, कार्यपालिकाले आफैँ क्रियाशील हुनुपर्छ।" उनकै भनाइमा, कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा पनि आफ्नो योजना, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रमबारे जानकारी दिन स्थापित गर्न खोज्छन्। आफ्ना पहलकदमीबारे अन्य पक्षको प्रतिक्रिया सुन्न चाहन्छन्। आफूभित्रका समस्या आफैँ समाधान र व्यवस्थापन गर्छ। तर, यी कुनै पनि गुण कोइरालामा पाउँदैनन् उनी। भन्छन्, "कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि नेताले आफ्नो दूरदृष्टि अनुसार लक्ष्य र योजना प्रस्तुत गर्छ। त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने तारतम्य मिलाउँछ र समाजलाई नेतृत्व प्रदान गर्छ।"

आफ्नै शैली

न आफूसँग प्रस्ट दूरदृष्टि छ, न बलियो सल्लाहकार समूह। सुशील सरकारको दिशाहीनताको प्रमुख कारण यही बनेको छ। उनी समस्या समाधान गर्न खोज्छन् तर उपाय दिँदैनन्। अरूका कुरा सुन्छन् तर गम्भीर मुद्दामा प्रवेश गर्न चाहन्नन्। प्रशासन स्वच्छ हुनुपर्छ भन्छन् तर स्वच्छ राख्नलाई के के गर्ने, कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गर्नै झन्झट मान्छन्। किसानलाई सुविधा दिनुपर्छ, मर्का पर्न दिनुहुँदैन भन्छन् तर के सुविधा दिने र कसरी मर्का कम गर्ने भन्नेबारे बोल्दैनन्। कोइरालाको यो शैलीबाट मन्त्रिपरिषद पदाधिकारीहरू आजित भएका छन्। जस्तो कि, भर्खरै पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखापर्‍यो। समस्या भयावह बन्दै छ भन्ने कुरा उनको कानमा परेपछि मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसहित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र सचिवलाई यत्ति भने, 'यो तेल समस्या के हो ? तुरुन्त समाधान गर्नूस् त।' त्यसपछि मन्त्री र कर्मचारीहरू के गर्ने, के नगर्ने भन्दै झन् अन्योलमा परे। प्रधानमन्त्री कोइरालाले न समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने उपाय दिए, न त विकल्पहरू के के हुन सक्छन् भन्नेबारे छलफल नै चलाए।

हालै चिया मजदुरले ज्याला नपाएको र उखु किसानले चिनी मिलका सञ्चालकबाट मूल्य नपाएको समस्या प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्यो। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै निर्देशन दिए, 'यो अझै भएको छैन ? तु गर्नूस् त। मैले अस्ति नै भनेको हैन ?' समस्या बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र आफूकहाँ आएको समस्यामा प्रस्ट धारणा दिने क्षमताको अभाव कोइरालामा रहेको मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीको भनाइ छ। "विषयवस्तुभित्र प्रवेश नगर्ने, खालि यो गर्नूस् र त्यो गर्नूस् भनेर त भएन नि !" ती अधिकारी भन्छन्, "नेतृत्वले त दिशानिर्देश पो गर्नुपर्छ।"

केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद बैठकमा एउटा फाइल आयो। त्यो फाइल खुल्नुअगाडि बैठक कक्षको कुनै कुनाबाट भूमाफिया भन्ने शब्द सुनियो। त्यो शब्द कसले कुन सन्दर्भमा प्रयोग गरेको थियो भन्नेबारे उनले सोधखोज गरेनन्। त्यो शब्द कानमा पर्नेबित्तिकै उनले भनिहाले, 'यो भूमाफियाको काम गर्दै नगर्नूस्। हुँदै हुँदैन।' फाइल जहाँको त्यहीँ थन्काइयो।

सरकारलाई विपक्षी बनाएर आएका कतिपय मुद्दाको जवाफ प्रधानमन्त्रीले पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तर, कोइराला बेलाबेलामा जंगिन्छन्, 'मैले गर्दै नगरेको काममा किन जवाफ दिने ?'

प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि यो सरकार कमजोर देखिएको छ। २९ फागुनमा ६ जना नयाँ सचिव बढुवा गरेको सरकारले उनीहरूलाई एक महिनासम्म पदस्थापन गर्न सकेन। त्यसको एक महिनापछि १६ सचिव सरुवा गर्ने निर्णयसँगै उनीहरूलाई पदस्थापन गरयिो। सरकार गठनको तीन महिना राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफू अनुकूलका व्यक्ति र निकाय पर्खंदैमा गयो। धेरै मन्त्रालयमा प्रशासनिक नेतृत्व अहिले पनि आफूलाई सुरक्षित राख्ने र जोखिम नमोल्ने अवस्थामा देखिन्छ। कारण, १२ जना सचिव आगामी साउनमा निवृत्त हुँदै छन्। "उनीहरू जाँदाजाँदै विवादमा आउन चाहँदैनन् र भोलिको जागिर पनि अहिले नै सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन्," मन्त्रिपरिषद स्रोतको भनाइ छ, "यसले पनि सरकारको कार्यसम्पादनमा असर गरेको छ।"

फेरिएको कोटरी

कोइराला मूलतः सीमित व्यक्तिको घेरा (कोटरी)मा रहेर राजनीति गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। परिवारकै सदस्यदेखि उनको कोटरीमा कहिल्यै नछुट्ने कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू पछिल्लोपल्ट टाढिएका छन् भने केही नयाँ सदस्यले प्रवेश पाएका छन्। यस्तो अदलीबदली कुनै विषय विशेषज्ञता वा सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता सुधार गर्नका लागि भने भएको होइन।

सरकार बनाउन निकै कसरत गरेका आनन्दप्रसाद ढुंगाना अहिले कोइरालाप्रति असन्तुष्ट भएर टाढिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। कोइरालाको निर्णयमा अहिले नरहरि आचार्य र महेश आचार्य मुख्य रूपमा प्रभावी रहँदै आएका छन्। राजनीतिक नियुक्तिहरूको चाँजोपाँचो भने दिलेन्द्रप्रसाद बडू र अमरसिंह पुनले गररिहेको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ। विशेषज्ञता र वरष्िठताले मेल नखाए पनि कोइरालाले सभासद् पुनकै जोडबलमा गोविन्द पोखरेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति दिएका छन्।

रामशरण महत पटक-पटक अर्थमन्त्री भइसकेकाले यसपालि परराष्ट्रमन्त्री बन्न चाहन्थे। महेश आचार्यले पनि वन मन्त्रालय चाहेका होइनन्। तर, त्यसैले यी मन्त्रीहरूसँग पनि यो मन्त्रिपरिषद्लाई सफल बनाउनेभन्दा पनि गुनासाका पोका बोकेर हिँड्नेबाहेक अर्को ध्याउन्न छैन। न्यायपालिकालाई इतिहासकै ठूलो विवादको भुमरीमा यही सरकारले पुर्‍यायो। किनभने, न्यायपरिषद्का निर्णयमा सरकारका तर्फबाट दुई जना प्रतिनिधि रहन्छन्। कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य हालको मन्त्रिपरिषद र खास गरी सुशीलको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावीमध्येका एक हुन्। तिनै आचार्यसमेत रहेको न्यायपरिषद्को निर्णयले अहिले सत्तासाझेदार दलसँगको सम्बन्ध नै खलबलिएको छ।

केही महिनाअघि नरहरि आचार्य भन्थे, 'सुशील कोइरालाले पार्टी चलाउन सकेनन्। यिनलाई वडाध्यक्ष बनाए पनि चलाउन सक्छन् भन्नेमा शंका छ।' उनको तर्क हुन्थ्यो, 'पार्टी चलाएबापत सभापति भएका पनि होइनन् सुशील। एकदमै सीमित ज्ञान र सूचनाका आधारमा निर्णय लिने भएकाले पनि उनी विवादमा आइरहन्थे। सबैभन्दा बढी उनले पार्टीका विभिन्न विभागलाई पूर्णता दिएनन् र भगिनी संगठनहरूलाई पनि तदर्थ शैलीमा चलाए।' उनी प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक नै बस्न छाडेको आरोप असन्तुष्ट नेताहरूको छ।

उनी कोटरी राजनीतिबाट आए। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नबोलाउने, बरू प्रभावशाली पदाधिकारीहरू उनकै निवासमा बसेर निर्णय गर्ने अभ्यास चलाए। त्यसरी प्रभावशाली भनेर जाने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने नेतामध्ये धेरैजसो अहिले नजिक पर्न छाडेका छन्। शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीलगायतले खुलेआम आलोचना गर्न थालेका छन्। महाधिवेशनदेखि संसदीय दलको निर्वाचनमा साथ दिएका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँगको उठबस पनि पातलिएको छ। स्वकीय सचिवालय झनै अस्तव्यस्त छ। त्यसैले कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ।

अलपत्र एजेन्डा

सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरेका प्रमुख पाँच राजनीतिक प्रतिबद्धता र समझदारीका बुँदामा अहिलेसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने तीन बुँदा पूरै उपेक्षित छन्। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन, एक वर्षभित्र संविधानको नारा बनाएका यी दुवै दलले अहिले पनि बारम्बार आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेकै छन्। तर, स्पष्ट कार्ययोजना सरकारका तर्फबाट आएको छैन।

अझ प्रधानमन्त्री कोइरालाले गत १७ फागुनमा नेपालगन्ज पुगेर सार्वजनिक कार्यक्रममा समयसीमा नै तोकेर भनेका थिए, 'स्थानीय निकायमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको छ। त्यसैले आगामी वैशाख-जेठभित्रै स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सरकार तयार छ।' तर, अहिलेसम्म चुनावको तयारीका नाममा सरकारका तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन। चुनावको मिति तोक्नु त परै जाओस्, चुनावको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका दल र समूहहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पनि वार्ता वा बैठक गरएिको छैन। हुँदाहुँदा सरकारले हतारमा ७२ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन तयारीलाई थप बोझिलो बनाएको छ।

कोइरालानिकट सभासद् बद्री पाण्डेका भनाइमा, पार्टीभित्र र सत्तासाझेदार दलमा मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि सहमति गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारको गति धीमा देखिएको हुन सक्छ। अर्कोतिर, उनमा आत्मविश्वासको अभाव पनि देखिन थालेको पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलको टिप्प्ाणी छ। निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पोखरेल भन्छन्, "मलाई अनुभव छैन, पार्टीभित्रै सहयोग छैन, त्यसमाथि साझेदार दलले साथ नदिने हुन् कि भन्ने शंका पनि हुन सक्छ।"

दलहरूलाई मनाउन सजिलो छैन। दलभित्र एउटालाई मनाएर मात्र पुग्दैन, हरेक दलभित्रै उपदल छन्। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि ती सबैलाई मनाएर अघि बढ्नु आवश्यक पनि छ। तर, त्यसो भन्दैमा के राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने पहलकदमीमा यतिबिघ्न ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुन्छ ? राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, "पार्टीमा समस्या छ भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन। गठबन्धनमा समस्या छ भनेर पनि सुख पाइँदैन। आफ्नो दल र गठबन्धनभित्रका समस्या व्यवस्थापन गर्ने काम त नेतृत्वकै हो। कोइरालाकै हो।"

सुशीलको शक्ति प्राविधिक मात्र

संविधानका अन्तरवस्तुमा कांग्रेस-एमालेका धेरै कुरा मिल्छन्। यी दुई मिल्दा दुई तिहाई पनि सुनिश्चित हुन्छ। दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको राजनीतिक, वैधानिक धरातल बलियो देखिन्छ। तर, किन यिनले डेलिभरी दिन सकेका छैनन् ? उनले र उनका मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोलेका कुरा किन झूट्टा ठहरिँदै छन् ? उनको पार्टी र सत्ता साझेदार दलले गरेका प्रतिबद्धता किन कमजोर साबित हुँदै छन् त ?

दुई तिहाई त प्रचण्ड सरकारको पनि थियो। तर, उनका पालामा कमजोर साझेदारका रूपमा थियो, एमाले। अहिले कांग्रेसकै हाराहारीको मत भएको एमाले सुशील सरकारको साझेदार छ। कांग्रेसलाई टक्कर दिन सक्ने शक्ति साथै छ। त्यस हिसाबले यो सरकार बलियो हो। तर, हरेक पाइलामा प्राविधिक दुई तिहाईको उपयोग गर्न सक्ने स्थिति सुशीलसँग छैन। फेरि एमाले सरकारमा बसेर एउटा कुरा गर्छ र छिनमै पार्टी कार्यालयबाट अर्को कुरा गर्न सक्छ।

यो सरकारको तत्कालको परीक्षाको विषय भनेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हो। यो प्रतिबद्धता लगभग झूटो साबित भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकासमन्त्रीले बारम्बार जेठभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्छौं भन्दै आए तर एक दिन पनि यसमा असहमत पक्षसँग वार्ता र बैठक आयोजना गरेनन्। निर्वाचनको मिति तोक्नेतिर पनि कुनै गृहकार्य भएन। अब जति स्थानीय निकायको निर्वाचन पर धकेलिँदै छ, एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि कमजोर बन्दै छ।

सुशील सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण परीक्षाको सवाल संविधान निर्माण हो। त्यसतर्फ अहिलेसम्म के काम भए त ? संविधानसभामा बहसका नाममा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो कुनै नयाँ कुरै होइन। तीन वर्षसम्म छलफल गरेर टुंग्याइएका विषयमा अहिले नयाँ पात्रहरू संविधानसभामा गएर पुरानै तर्क दोहोर्‍याइरहेका छन्।

सत्तामा बसेर साझेदार दल र लोकतन्त्रका अरू संस्थाहरूलाई जिस्क्याउने काम कांग्रेसले नै गररिहेको छ। सरकारकै मन्त्री बसेर न्यायपरष्िाद्ले गरेका निर्णयले इतिहासमै सर्वाधिक विवादको भुमरीमा न्यायालयलाई पारएिको छ। यसले न निर्वाचनको वातावरण बन्छ, न त संविधान निर्माणको।

अब रह्यो, सरकारको नियमित कार्यसम्पादन। हामीले जुन दिनबाट सहमतीय प्रणाली र गठबन्धन सरकारको अभ्यास गर्‍यौँ, त्यही दिनबाट प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिहीन बनायौँ। गठबन्धनका नाममा प्रधानमन्त्रीका हातमा नेतृत्व नरहने परपिाटी बस्यो। अहिलेका मन्त्रीहरूलाई हेर्दा आ-आफ्ना मन्त्रालयका महाराजाजस्ता देखिन्छन्। यो सरकारको नेतृत्व पनि सुशीलको हातमा छजस्तो लाग्दैन। सरकार गठनको पहिलो दिन नै सुशीलले सम्झौता गर्नुपरेबाट पनि यो स्पष्ट छ। वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री नस्वीकार्ने अडानमा सुशील कति दिन टिक्न सके ?

आजका राजनीतिज्ञमा चिन्तन कमजोर छ। सोच साँघुरो छ। दृष्टिकोणको अभाव छ। सूचना र ज्ञान सीमित छ। त्यसैले उनीहरूले बोलेका कुराको कुनै वस्तुगत र तर्कसंगत आधार हुँदैन। जब बोलेका कुराको मूल्य रहन छाड्छ, त्यसपछि उसको शक्ति पनि क्षय हुँदै जान्छ। त्यसैले सुशील सरकार चुनौतीरहित छैन। लक्षण उत्साहजनक छैनन्।

नेतृत्वले चुनौतीका बीच अवसरको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। सुशीलको व्यक्तिगत क्षमता हुँदो हो त अवसर आफैँले सिर्जना गर्थे। सबै कुरा बनिबनाउ कसैले पाउँदैन। प्रचण्डले पनि वातावरण पाएकै हुन्। अहिले आफैँ भन्दै छन्, हिजो गल्ती भएछ। नेतृत्वमा प्रतिबद्धता, दूरदृष्टि र समन्वय शिल्प चाहिन्छ, विवेकलाई उपयोग गर्ने शैली र क्षमता चाहिन्छ, तब मात्र शक्तिको उचित परिचालन हुन्छ।

प्रकाशित: जेष्ठ ४, २०७१