पञ्चायतकालीन राजदरबारको शैलीमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीद्वारा सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममै हस्तक्षेप गरेको खुलासा
- रामबहादुर रावल
नयाँ संविधान जारी गरेपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बेग्लै उत्साहका साथ नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसमेत नयाँ भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमका लागि संसद् सचिवालयले पनि आफ्नै ढंगले तयारी गर्दै थियो । विगत धेरै वर्षदेखि समयमा बजेट आउन नसकेको र धेरै विकास बजेट फ्रिज भएको अनुभवका कारण नयाँ संविधानले १५ जेठभित्र संसद्मा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका बीच त्यो बजेटको तयारी हुँदै थियो । सरकार र संसद्ले यस्तो तयारी थाल्दा नथाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६ फागुन ०७२ मा यस्तो खामबन्दी पत्र आयो, जसले नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिन्थ्यो ।
यो हो कार्यकारीलाई कज्याउने लोकमानको ४२ बुँदे (पूर्ण पाठ)
२१ माघमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन र ३ फागुनको आयोग बैठकको निर्णयको हवाला दिँदै प्रेषित उक्त पत्रसँगै नत्थी गरिएको थियो, १२ पानाको ४२ बुँदे दस्तावेज । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा आइनपुग्दै संसद्लाई समेत ‘बाइपास’ गरेर अख्तियारले उक्त पत्राचार गरेको थियो । मुख्यसचिवमार्फत सरोकारवाला निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको भन्दै आयोगका तर्फबाट उपसचिव लक्ष्मण गौतमले उक्त पत्र लेखेका छन् ।
