लोकमान : सरकार र संसदभन्दा माथि

पञ्चायतकालीन राजदरबारको शैलीमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीद्वारा सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममै हस्तक्षेप गरेको खुलासा

• रामबहादुर रावल

नयाँ संविधान जारी गरेपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बेग्लै उत्साहका साथ नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसमेत नयाँ भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमका लागि संसद् सचिवालयले पनि आफ्नै ढंगले तयारी गर्दै थियो । विगत धेरै वर्षदेखि समयमा बजेट आउन नसकेको र धेरै विकास बजेट फ्रिज भएको अनुभवका कारण नयाँ संविधानले १५ जेठभित्र संसद्मा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका बीच त्यो बजेटको तयारी हुँदै थियो । सरकार र संसद्ले यस्तो तयारी थाल्दा नथाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६ फागुन ०७२ मा यस्तो खामबन्दी पत्र आयो, जसले नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिन्थ्यो ।


यो हो कार्यकारीलाई कज्याउने लोकमानको ४२ बुँदे (पूर्ण पाठ)
२१ माघमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन र ३ फागुनको आयोग बैठकको निर्णयको हवाला दिँदै प्रेषित उक्त पत्रसँगै नत्थी गरिएको थियो, १२ पानाको ४२ बुँदे दस्तावेज । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा आइनपुग्दै संसद्लाई समेत ‘बाइपास’ गरेर अख्तियारले उक्त पत्राचार गरेको थियो । मुख्यसचिवमार्फत सरोकारवाला निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको भन्दै आयोगका तर्फबाट उपसचिव लक्ष्मण गौतमले उक्त पत्र लेखेका छन् ।



चलानी नं १७८ रहेको आयोगको उक्त पत्र ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ८९१५ नम्बरमा दर्ता भएको छ । र, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि १८ चैतमा सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूलाई ‘यी सुझावहरू के कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ, ठोस विधि–प्रक्रियासहितको समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न र त्यसको सफ्ट कपी (विद्युतीय प्रति) पठाउन’ परिपत्र गरेको छ ।

४२ बुँदे उक्त पत्रको बुँदा नं ३ पढौँ, ‘खाद्यान्न उत्पादनमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुकमा हाल खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु विचारणीय छ । अतः खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन तथा नगदेबाली, पशुपालन एवं जडीबुटीको उत्पादन वृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र विकासका लागि सिँचाइ सुविधाको विस्तार, उन्नत बीउ बिजन र रासायनिक मल उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यसै गरी सोही बुँदामा भेरी, बबई, सिक्टा, रानीजमरालगायतका सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै निर्माण गरी वर्षैभरि पर्याप्त सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने प्रबन्ध गर्ने, कृषि अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यलाई बढावा दिई आधुनिक खेती प्रणालीको विकास एवं कृषि उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि हुने प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने, कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको व्यवस्था, उन्नत बीउ बिजन, रासायनिक मल तथा कृषि उपकरणको उपलब्धता र कृषि बजारको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने अख्तियारको ‘सुझाव’ छ ।


यी अंशहरू पढ्दा लाग्छ, अख्तियार भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने निकाय नभई मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारीभन्दा पनि माथि रहेर कानुन, नीति र योजनाको प्राथमिकता तोक्ने पञ्चायतकालीन राजदरबार हो । र, यो निर्देशन यस्तो समयमा आएको थियो, जतिखेर राजदरबारकै पूर्वकर्मचारी एवं शाही शासनकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त थिए । तिनै प्रमुख आयुक्त कार्की अहिले १ सय ५७ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोगको कारबाही अघि बढेका कारण ३ कात्तिकदेखि निलम्बित छन् । उक्त महाभियोगको प्रस्ताव संसद्को पूर्ण बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा छ र संसद्को अर्को बैठक २५ कात्तिकमा बस्ने तोकिएको छ । र, महाभियोग प्रस्तावमा कार्कीमाथिको एउटा प्रमुख आरोप व्यवस्थापिका संसद्को मानमर्दन गरेको र कार्यकारीमाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेको रहेको छ । यस्तै आरोपसँग मिल्दोजुल्दो छ, नेपालले फेला पारेको यो दस्तावेज पनि ।

उक्त ४२ बुँदे दस्तावेजको ‘कभर लेटर’को विषय ‘सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ उल्लेख गरिएको भए पनि पत्राचारको भाषा निर्देशन र दबाबको शैलीमा छ । उसले कतिपय ठाउँमा आयोजनाका नाम तोकेरै अघि बढाउन भनेको छ भने कतिपय निकायको संरचनालाई नै विभाजन गर्न लेखी पठाएको छ । जस्तो ः दस्तावेजको चौथो बुँदामा अख्तियारले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न तथा अरूण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, तनहुँलगायतको निर्माण कार्यलाई तदारुकतासाथ अघि बढाउन जोड दिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनसँगै आधुनिक प्रविधिमा आधारित उच्च क्षमतायुक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि समेत ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राय पनि उसले दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अख्तियार मातहत रहने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुरुमै उल्लेख गरेको छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग एवं केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्दा दोहोरोपन पर्ने भएकाले आफूसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । जब कि, नयाँ संविधानले अनुचित कार्यबारे अनुसन्धान गरी सार्वजनिक पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्ने अख्तियारको अधिकारलाई कटौती गरिसकेको थियो ।

यति मात्र होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण लाइन विस्तारसम्बन्धी कार्यलाई अलगअलग निकायबाट गर्नसमेत भनेको छ । प्रमुख प्रशासनिक भवन, सरकारी कार्यालय र सरकारी आवासहरूमा सौर्य प्रणाली जडान गर्न, महानगरपालिकाले पाँच मेगावाट, उपमहानगरपालिकाले तीन मेगावाट र प्रत्येक नगरपालिकाले एक मेगावाट विद्युत् आन्तरिक स्रोतबाट बनाउन पनि अख्तियारले तोकिदिएको छ । “यो काम विशुद्ध कार्यकारी र विधायिकाको काम हो । राजनीतिक नेतृत्वले बरू यस खालका मार्गदर्शनहरू दिन सक्छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यो आयोजना बनाऊ, त्यो नबनाऊ, ऊर्जाको यो विकल्पमा जाऊ, फलानो निकायलाई यस्तो जिम्मेवारी देऊ भनेर निर्देशन गर्नु भनेको सरासर कार्यकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हो ।”

उक्त परिपत्र धेरै ठाउँमा उसले भ्रष्टाचारको कुराभन्दा मन्त्रिपरिषद् र संसद्ले गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । कतैकतै यो भावुक निबन्धजस्तो छ, जहाँ आधिकारिक तथ्यभन्दा पनि बहकावपूर्ण अभिव्यक्ति छन् । जस्तो कि, बुँदा नं ४ मा लेखिएको छ, ‘जलस्रोतको दृष्टिले विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको र त्यसमध्ये ४२ हजार मेगावाट प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिले उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता भए पनि जलविद्युत् उत्पादनको एक शताब्दीभन्दा बढी अवधिमा हालसम्म सात सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सकेको अवस्था छ ।’ यी कुनै पनि आँकडाको आधिकारिकताबारे कुनै सन्दर्भ सामग्री दिइएको छैन । बरू जलविद्युत्को विकास नै मुलुकको समृद्धिको संवाहक बन्न सक्ने, यो सम्भावनालाई उपयोग गर्ने दीर्घकालीन सोचको अभाव रहेको, दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको समस्या खेप्नुपर्दा जनजीवन आक्रान्त भएको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै अख्तियारले सरकारसँग जलविद्युत् क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास प्राथमिकतामा राखी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचसहितको ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

पत्रमा अख्तियारले पटक–पटक सरकारको सोच, दृष्टिकोण र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । बुँदा नम्बर ६ मा लेखेको छ, ‘तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभका दृष्टिले पर्यटन क्षेत्रको विकासको पर्याप्त सम्भावना भए पनि दीर्घकालीन सोच र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावमा कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान अपेक्षित बढ्न सकेको छैन ।’

सार्वजनिक बहसमा रहेको मेडिकल शिक्षाबारे पनि अख्तियारले आफ्नो धारणा सरकारसमक्ष राखेको छ । मेडिकल शिक्षा विभिन्न विकृतिहरूले आक्रान्त भएको, मेडिकल शिक्षामा सीमित सम्भ्रान्त वर्गको मात्र पहुँच रहेको टिप्पणी गर्दै अख्तियारले मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी आधार र मापदण्ड फेर्न भनेको छ । ‘यसका अतिरिक्त मेडिकल कलेजलगायत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नियमनकारी निकायको क्षमता विकास गरी अनुगमनसम्बन्धी कार्यलाई वस्तुगत, नियमित र नतिजामुखी बनाउन जोड दिनुपर्ने’ बुँदा नम्बर ८ मा उल्लेख छ ।

कतिपय ठाउँमा भाषण शैलीमा अमूर्त सुझाव राखिएका छन् । बुँदा नं ९ मा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुलेको, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षित सुध्रिन नसकेको बारे चर्चा गर्दै ‘विश्वविद्यालय र इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका स्पष्ट र वस्तुगत मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने र विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा मुलुकको आवश्यकता एवं भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने’ लेखिएको छ ।

दस्तावेज पढ्दा कतैकतै सरकारका संरचनाविशेषको कार्यसम्पादन मूल्यांकनजस्तो देखिन्छ भने कतै निबन्धजस्तो । कतै भने भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने निकायको भन्दा कुनै तालुकवाला निकायले मातहत अड्डालाई दिएको निर्देशनजस्तो । जस्तो बुँदा नम्बर ११ पढौँ, ‘मुलुकभित्र विकासका पर्याप्त सम्भावना र लगानीका अवसरहरू हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक पुँजी परिचालन न्यून मात्र छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । एकातिर देशभित्र उपलब्ध लगानीका अवसर र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभबारे बाह्य लगानीकर्तासमक्ष उजागर गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रतिफलको सुरक्षाबारे लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिएको छैन ।’ त्यही बुँदाको अन्त्यतिर लगानी बोर्डले पर्याप्त वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसकेको औँल्याउँदै मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत बहुनिकायको संयुक्त संयन्त्र बनाई एकद्वारबाट अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ ।

बुँदा नम्बर १० मा मुलुकमा पर्याप्त रोजगारका अवसर उपलब्ध हुन नसक्दा लाखौँ उत्पादनशील युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यही बुँदामा अख्तियारले मुलुकको कूटनीति सञ्चालन पनि ठीक ढंगले नभएकामा सरोकार प्रकट गरेको छ । यसै गरी मुलुकको कमजोर आन्तरिक क्षमताका कारण आयातीत वस्तुको उपभोगमा अत्यधिक निर्भरता बढेको, भूपरिवेष्ठित अवस्थितिको कारण परिवहन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दैै तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पहिचान गरी आयातमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई कम गर्न आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौतीतर्फ सरकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच व्यापारिक ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा विकास गर्ने रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अख्तियारले भनेको छ ।

धेरै ठाउँमा अदालतले जारी गर्ने निर्देशनात्मक आदेशको झल्को दिने शब्दावली छन् । अनधिकृत रूपमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्थायी आवासीय संरचना बनाई बसोवास गरिरहेकाहरूको हकमा रावल (पूर्वसचिव रामबहादुर रावल) आयोगले दिएका सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखी एक अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न भनेको छ । यसमा पनि विरोधाभास के छ भने एकातिर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ भने अर्कोतर्फ न्यूनतम मूल्य र रजिस्ट्रेसन शुल्क लिएर अतिक्रमित जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बुँदा नं १५ मा उल्लेख छ ।

मुलुकका कुन सडकलाई कति महŒव दिने र बजेटमा कसलाई प्राथमिकता दिने भन्नेसमेत अख्तियारले निर्धारित गरिदिएको छ । बुँदा नं १६ मा निश्चित सडकको नाम उल्लेख गरी वर्षैभरि यातायात सञ्चालन हुन सक्ने गरी सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न ठोस कार्ययोजना बनाई पर्याप्त बजेट परिचालन गर्नुपर्ने अख्तियारको निर्देशन छ । बुँदा नं १६ मा लेखिएको छ, ‘उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गको ट्र्याक निर्माण भए पनि दोहोरो सवारीसाधन चल्न सक्ने गरी सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थललाई यथाशक्य चाँडो निर्माण गर्न, सरकारसम्बन्धी नयाँ नीति र कानुन बनाउन, काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिन, फ्लाई ओभर निर्माण गर्न, पुराना सवारीधनीलाई नयाँ सवारी भिœयाउने सुविधा दिई पुरानालाई विस्थापिन गर्नुपर्नेलगायत सरकारको सञ्चित कोषमाथि भार पर्ने खालका धेरै सुझाव पत्रमा उल्लेख छन् ।

यसै गरी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य सुस्त रहेकामा असन्तोष प्रकट गर्दै अख्तियारले आगामी दिनमा विपत्बाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न, विपत्को सामना गर्ने पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन र दक्ष जनशक्ति संलग्न विपत् व्यवस्थापन कार्यटोली गठन गर्नसमेत जोड दिएको छ । कर प्रणाली सुधार नभएको, भन्सार अपेक्षित रूपमा नउठेको, कर छली र न्यून बिजकीकरणको प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन नसकेकामा अख्तियारले चासो व्यक्त गरेको छ । कर फस्र्योट आयोग गठन गर्ने र त्यसबाट करको दायित्वबाट उन्मुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई ‘पटके’को संज्ञा दिँदै अख्तियारले त्यसका निम्ति स्थायी संरचना स्थापना गर्न भनेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अविलम्ब गर्न पनि अख्तियारले लेखी पठाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीमित वर्गको हित गरेको, निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पारेको, हवाई सेवामा सीमित कम्पनीको एकाधिकार रहेको टिप्पणी पनि अख्तियारले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार अख्तियारको यो पत्र अनुसार कार्ययोजना तयार गरी अख्तियारलाई नै पठाइएको छ । र, कार्य प्रगति अद्यावधिक गरी बेलाबेलामा प्रतिवेदनसमेत बुझाउने गरिएको छ । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी भने अख्तियारको पत्र अनुसार कार्ययोजना तयार गरेको स्वीकार गरे पनि प्रगति प्रतिवेदन पठाएको बारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । नेपालको जिज्ञासामा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सुवेदी भन्छन्, “त्यो धेरै पहिलाको कुरा हो । सबै विवरण अहिले भन्न सकिँदैन ।”

‘अख्तियारले मुद्दा चलाउने हो, आदेश दिने होइन’

-विपिन अधिकारी, संविधानविद्

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबारे संविधानमै स्पष्ट छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पद र कानुनी अख्तियारीको दुरुपयोग वा अनियमितता गरेमा अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हो । तर, कार्यकारीका काम–कारबाहीमा अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप गर्ने होइन । अदालतले जस्तो ‘यो गर र त्यो नगर’ भनेर आदेश जारी गर्ने पनि होइन । बजेट ल्याएर नीति निर्धारण गर्ने काम सरकारले आफैँ गर्ने हो ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधि एवं दलको सरकार हुन्छ । तिनले चुनावी घोषणापत्र र आफ्ना एजेन्डा अनुरूप सरकारका प्राथमिकता तय गर्न सक्छन् । त्यही अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्छन् । अख्तियारद्वारा लादिएको कार्यक्रम लागू गर्न सरकार बनेको हुँदैन । कार्यक्रम बनाउने काम सरकारको हो, त्यसमा अख्तियारले चासो दिन पनि पाउँदैन । किनभने, राजनीतिक निर्णयमा जोखिम निहित हुन्छ र त्यो जोखिम सरकारले मात्र लिन सक्छ । यसमा सरकारले विवेक प्रयोग गर्न पाउँछ । किनभने, सरकार संसद् र जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ । हो, सरकारले पनि कानुन र संविधानको पालना गर्नुपर्छ । पालना भएन भनेर अख्तियारले हात हाल्ने होइन । पालना नभएको ठाउँमा अदालतले हेर्छ । नीति र कार्यक्रमको छनोटमा सरकारले अख्तियारको विवेक लागू गर्ने पनि होइन ।

यस्तो कानुन बनाऊ र यस्तो नबनाऊ भनेर संसद्लाई निर्देशित गर्न पनि सक्दैन अख्तियारले । आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा कतै अड्चन छन् भने उसले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सक्छ । कानुन नै चाहिएको छ भने माग गर्न सक्छ तर संसद्लाई आदेश दिने अधिकार छैन । संसद्ले अख्तियारको आदेशका आधारमा होइन, आफ्नो विवेकले काम गर्ने हो । कसैको आदेश मान्न बाध्य हुन्छ भने त्यो अदालतको मात्र हो । अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमा संसद्मा छलफल होस् भनेर आफ्ना कुरा राख्ने हो ।

अख्तियारको स्वतन्त्र दृष्टिकोणबारे जानकारी राखेर संसद्ले नेपाल सरकारको नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गरोस्, संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण होस् र अख्तियारको प्रतिवेदनसमेत बुझेर सांसदहरूले काम गरुन भन्ने सोचमा रहेर वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पठाउने गरिएको हो । प्रस्ट रूपमा क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा आज्ञा वा आदेश जारी गर्नु सरासर अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हो ।

 प्रथमपटक प्रकाशितः नेपाल, २०७३ कात्तिक २१