किन हतारियो विशेष अदालत ?

पुराना भ्रष्टाचार मुद्दा जहाँका तहीँ, ल्हारक्याल लामालाई चाहिँ सफाइ दिन हतारो

• रामबहादुर रावल

काठमाडौँ । करिब ९ करोड ४४ लाख रुपियाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ल्हारक्याल लामाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतले ६ महिनामै टुंग्यायो ।  ३० वैशाख ०७३ मा दायर मुद्दा ३० कात्तिकमै किनारा लाग्यो । जब कि, चार वर्ष पुराना साढे दुई सयभन्दा बढी मुद्दा त्यही अदालतमा विचाराधीन छन् । 

लामाले विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय मोहनरमण भट्टराई, प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले गरेको फैसलाबाट सफाइ पाए । अख्तियारले अवैध दाबी गरेको उनको सबै सम्पत्ति  वैध ठहरियो । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ अनुसार मुद्दा दायर भएको ६ महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुद्दाको टुंगो गरिसक्नुपर्छ । ठीक ६ महिना पुगेकै दिन उनको मुद्दा फैसला हुँदा ऐनको प्रावधान त पालना भयो तर विशेष अदालतमै चार वर्षदेखि धाइरहेका अन्य मुद्दा पक्षहरूले भने लामाको फैसलाप्रति जिब्रो टोके । कारण थियो, हत्पत्ति कानुनले तोकेको म्यादभित्र मुद्दा नछिन्ने विशेष अदालत सांसद लामाको मुद्दा भने समयमै छिनिएको थियो ।


विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेका २ सय ६५ मुद्दामध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घूस, अनियमितता, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अभियोग रहेका र लामाको भन्दा पहिला दायर भएका मुद्दा नै एक सयभन्दा बढी छन् । यसमा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी बाहेक अदालती प्रक्रिया र आवश्यक कागज–प्रमाण पुगिसकेर फैसलाका लागि परिपक्व भएका मुद्दा नै ७३ वटा छन्, जो लामाका भन्दा पुराना हुन् । फैसलाका लागि परिपक्व भइसकेका तर अदालतले पन्छाउँदै आएका ती मुद्दा नियमित पालो आउँछन्, पेसीमा चढ्छन् तर छिनिँदैनन् । किन ? विशेष अदालतका प्रवक्ता जगन्नाथ पौडेलसँग यसको स्पष्ट जवाफ छैन । उनी पुराना मुद्दालाई प्रथामिकता दिने गरिएको दाबी मात्र गर्छन् ।

“वार्षिक र मासिक कार्य प्रगतिको लक्ष्य तोकेका छौँ,” पौडेल भन्छन्, “सकभर पुराना मुद्दा किनारा गर्न सकिने आन्तरिक कार्यविधि पनि बनाएका छौँ । १५ दिनभन्दा चाँडो पेसी तोक्न नसकिए पनि एक महिनाभन्दा ढिला पेसी नराखी मुद्दाको व्यवस्थापन गरेका छौँ । कुन मुद्दामा के आदेश गर्ने र कुन मुद्दाको फैसला पहिला गर्ने भन्नेचाहिँ इजलास (न्यायाधीश) को स्वतन्त्रताको कुरा हो ।”



ज–जसका मुद्दा छन् 

सांसद लामाको मुद्दाको प्रकृतिसँग ठ्याक्कै मिल्ने मुद्दा हो, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका पूर्वप्रमुख विनयकुमार सिंहको पनि । अभियोग थियो, सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति राखेको । मुद्दा दर्ताको समयका हिसाबले लामाको भन्दा १ वर्ष ९ महिना २२ दिनले जेठो हो यो मुद्दा । प्रक्रियागत पूर्णताका हिसाबले पनि कुनै नयाँ लिखत, कागज वा प्रमाण आउन बाँकी छैन । बयान, वकपत्रका कामहरू पनि सबै सकिइसकेका छन् । तर, उनको मुद्दा नियमित पेसी चढ्छ, थन्किन्छ । अझै फैसला भएको छैन । 



त्यसै गरी, सांसद लामाको भन्दा एक वर्ष पुराना मुद्दा हुन्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरका अध्यक्ष डा भक्तमान श्रेष्ठ, नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत अनिलकुमार आचार्यविरुद्धका मुद्दा । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । यी दुवै मुद्दा फैसलाका लागि परिपक्व भइसकेका छन् । सामान्यत: अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि दुवै पक्षका बयान, वकपत्र, आवश्यक कागजात, प्रमाण, साक्षी बुझ्ने लगायतका काम सकिएपछि अदालत प्रशासनले मुद्दा फैसलाका लागि परिपक्व भएको निष्कर्ष निकाल्छ र नियमित पेसी चढाउँछ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सामान्यत: पेसीमा चढेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि १५ दिनदेखि एक महिनाको बीचमा पुन: पालो आउँछ । “एक महिनाभन्दा ढिलो त कुनै पनि मुद्दाको पेसी तोक्दैनौँ । पुराना मुद्दालाई सकेसम्म १५ दिनभित्रै पेसीमा राख्छौँ,” पौडेल भन्छन् ।

लामाको भन्दा निकै अघि दायर भएका गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी आठवटा मुद्दा परिपक्व भइसकेका छन् । अर्थात्, उनको जस्तै अभियोग बोकेर केशवराज भूर्तेल, सुरेश सिंह, कुमारबहादुर कटुवाल, शत्रुधनप्रसाद साह, विनयकुमार सिंह, डा भक्तमान श्रेष्ठ, अनिलकुमार आचार्य, ध्रुवकुमार उप्रेतीलगायत निरन्तर अदालत धाइरहेका छन् तर उनीहरूको मुद्दा कहिले किनारा हुन्छ भन्ने यकिन छैन । लामाको भन्दा अढाइ महिनाअघि दर्ता भएको थियो, भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा केशवराज भूर्तेलको मुद्दा । उनीहरूको मुद्दामा फैसला गर्न पनि कुनै कागजात, साक्षी, बकपत्र वा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन बाँकी छैन ।



गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी नै अभियोग रहेका तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेका मुद्दाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने अझ असंगतिपूर्ण छ । ५ जेठ ०७० मा दायर भएका डन भनिने दीपक मनाङे, अभिषेक गिरी, गणेश लामा र पर्शुराम बस्नेतका मुद्दा पनि न्यायाधीशहरूले सकेसम्म पन्छाउँदै आएको देखिन्छ । मनाङेले पौने १४ करोड, गिरीले करिब २ करोड, लामाले २७ करोड, बस्नेतले साढे ११ करोड अवैध सम्पत्तिलाई चोख्याएर वैध बनाउन खोजेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । विशेष अदालतमा बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती भन्छन्, “एकै पटकमा आदेश गर्दा हुनेमा पटकपटक गर्ने, एकपटक कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनिसकेपछि दोहोर्‍याइ–तेहर्‍याइ त्यही न्यायाधीशको इजलासमा पार्नेजस्ता नमिलेका धेरै कुरा छन्, सुनुवाइ व्यवस्थापनमा । यसले धेरै पुराना मुद्दा पनि समयमा फैसला हुन सकेका छैनन् ।”

ढिलाइका कारण

मुद्दाका पक्षहरू धेरै भएका र सकेसम्म आफूले फैसला गर्नु नपरोस् भन्ने ठानेका मुद्दाहरू पन्छाउने प्रवृत्ति न्यायाधीशहरूमा छ । हुन त अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत मुद्दा दर्ता गर्ने निकायले नै अभियोगपत्रसँगै अभियुक्तलाई पनि पक्रेर अदालतमा पेस नगर्नु मुद्दा किनारामा ढिलो हुने सबैभन्दा प्रमुख कारण हो । जस्तो कि, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूलाई अख्तियारले अभियोगसहित अदालतमा पेस गरेन । अदालतले नै अभियुुक्त खोज्न थाल्दा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण मुद्दाको फैसला नै ढिलो हुँदै आएको छ ।

कतिपय मुद्दाका अभियुक्तलाई अभियोजन गर्ने निकायले नै पहिला तारेखमा छाडिदिन्छन् भने मुद्दा अदालतमा लैजाँदासम्म अभियुक्त लुकिसकेको वा विदेश भागिसकेको हुन्छ । त्यस्ता अभियुक्तलाई अदालतमा बोलाई बयान लिनु उनीहरूलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु निकै झन्झटिलो र लम्बेतान प्रक्रिया हुन्छ । त्यसमाथि मुद्दाको बोझ अत्यधिक हुनु, आधुनिक प्रविधि अपनाउन नसक्नु र मुद्दा व्यवस्थापनमा स्रोत–साधनको अभाव रहनुले पनि कानुनले तोकेबमोजिमको म्यादभित्र मुद्दा फैसला हुन नसकेको प्रस्टीकरण पनि अदालतका अधिकारीहरू दिन्छन् । तर, यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेका मुद्दामा पनि दर्ता हुँदाको मिति र ज्येष्ठताका आधारमा नहुनुलाई भने चलखेलको परिणाम ठान्छन्, विशेष अदालतकै पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की । भन्छन्, “मुद्दाहरू ज्येष्ठताकै आधारमा छिनिनुपर्छ । तर, यसमा धेरैथरी चलखेल हुन्छन् । न्यायाधीशहरूले चाहेमा यस्ता विसंगति रोक्न सक्छन् ।”

पहिलोपटक प्रकाशित : नेपाल साप्ताहिक

प्रकाशित: माघ ११, २०७३