खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार बसाइ अनुभव

यसरी सम्भव भएको थियो दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन

• रामबहादुर रावल

बाटो बिराएको राजनीतिलाई 'ट्रयाक'मा ल्याए। धूलो जमेको अन्तरिम संविधानलाई क्रियाशील बनाए। बेवारिसे बनेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका भवनलाई गुल्जार बनाए। चौतर्फी प्रतिकूलताका बीच उनले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका रूपमा एउटा राष्ट्रिय अनुष्ठान सम्पन्न गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, ६५, करिव तीन वर्षपछि बानेश्वरस्थित निजी घरमा फर्किएका छन्। 

निर्वाचित सरकारलाई सिंहदरबारको साँचो सुम्पेपछिको फुर्सदको यो क्षण उनी निजी निवासको धूलोसँग खेल्दै छन्। पछिल्ला तीन वर्ष कसरी बिते भनेर अचम्मको उच्छ्वास पनि छाडिरहेका छन् उनी। "घर त धेरै अस्तव्यस्त भइसकेछ," घरमा फर्केपछि उनले देखे, "धेरैतिर धूलो जमेछ। कति ठाउँमा माकुराले जालो बनाएछ। गमलाहरू असरल्ल छन्।"

अहिले त्यही धूलो, गमला, माकुराको जालो सफा गर्दै छन् उनी।

राज्यव्यवस्थामा पनि नमिलेका धेरै कुरा छन्। धेरै असरल्ल र अव्यवस्थित दृश्य मिलाउनुपर्नेछ। तर, सिंहदरबार बसाइका करिब ११ महिनाको अनुभवबाट उनी भन्न सक्ने भएका छन्, "जस्तोसुकै नमिलेका र गर्न बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तिनलाई प्राथमिकताक्रममा राखेर एकएक गरी सल्टाउन सकिन्छ। मात्र दृढ इच्छाशक्ति चाहिने रहेछ।"

उनी चुनावी मन्त्रिपरषिद्का अध्यक्ष थिए। अर्थात्, उनको प्रमुख कार्यादेश चुनाव थियो। त्यसबाहेक धेरै काममा उनले चाहेर पनि ध्यान दिन पाएनन्। उनको टिम छरितो थियो तर सबैको उद्देश्य, पृष्ठभूमि र कार्यशैली समान थिएन। त्यसैले आफ्नो भावनालाई हुबहु सबै मन्त्रीले आत्मसात् गरून् भन्ने अपेक्षा पनि राखेनन् उनले। त्यसैले उनको पालामा दैनिक प्रशासन औसत गतिमै चल्यो। ठूला योजना, कार्यक्रम ल्याइएन।

निर्वाचन गराउने मूल कार्यादेशबाट भने उनी विचलित भएनन्। मूल उद्देश्यमा दृढतापूर्वक लागे। काम फत्ते गरेर पनि छाडे। यो नै उनको सरकारको प्रमुख उपलब्धि र सफलता थियो। यही उपलब्धिलाई भजाएर उनकै कतिपय सहकर्मी लाभको पद लिन दौडधूप गरिरहेका छन्। तर, उनी बानेश्वरको घरमा 'लो प्रोफाइल'मा बसिरहेका छन्।

समय मिलाएर उनी लेखपढ गर्छन्। आफन्तसँग भेट्छन्। कहिलेकाहीँ औपचारिक कार्यक्रममा पुग्छन्। आएका सबै निम्तोमा कुदेर गइहाल्दैनन्। प्रचार र सस्तो लोकप्रियतामा उनी आशक्त छैनन्। निकै सोचविचार गरेर उनी कार्यक्रम छान्छन्। पछिल्ला डेढ महिनामा उनी आफ्नो गृहक्षेत्रका विकास-निर्माण र केही आध्यात्मिक प्रवचनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश र सरकार प्रमुख हुँदा भेट्न नभ्याएका आफन्तजनलाई भेट् छन्। सकारात्मक सोचलाई उनले प्रमुख जीवनदृष्टि बनाएका छन्। त्यसैले यो संविधानसभालाई सफल बनाउनुपर्ने उनको आग्रह छ। "संविधानसभालाई सफल बनाउने हो भने सबैले रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्, "सभासद्हरू पनि दृढतापूर्वक संविधान लेखनमा लागे भने सफल हुने निश्चित छ।"

एक दिन कोइरालासँगै रेग्मीले भनेछन्, 'तपाईं कस्तो शक्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? शक्ति भए पो पृथकीकरण हुन्छ।' त्यसपछि कोइराला अकमकिए। रेग्मीले पुरानो प्रतिनिधिसभाको जीर्ण भवनतिर औँल्याउँदै थपे, 'शक्ति भनेको त त्यो (जननिर्वाचित संस्था) हो। त्यो नहुँदासम्म शक्तिको पृथकीकरण हुन सक्दैन।

रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि पनि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले नेता माधव नेपाल र ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरू शक्ति पृथकीकरणको कुरो भट्याइरहेका थिए। न्यायपालिका र कार्यपालिकाका प्रमुख एकै व्यक्ति हुन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। त्यसैले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्थे उनीहरू। एक दिन कोइरालासँगै रेग्मीले भनेछन्, 'तपाईं कस्तो शक्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? शक्ति भए पो पृथकीकरण हुन्छ।' त्यसपछि कोइराला अकमकिए। रेग्मीले पुरानो प्रतिनिधिसभाको जीर्ण भवनतिर औँल्याउँदै थपे, 'शक्ति भनेको त त्यो (जननिर्वाचित संस्था) हो। त्यो नहुँदासम्म शक्तिको पृथकीकरण हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईं सकेसम्म चाँडो त्यो संस्था फर्काउनेतिर लाग्नूस्। शक्ति फर्काउनेतिर लाग्नूस्। अनि पो पृथकीकरण हुन्छ।'

नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बस्यो। रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन अनुरोध गर्‍यो। निर्णय सुनाउन संयोजकका हैसियतले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' गए। रेग्मीले राजीनामा दिन त मानेनन् नै, प्रचण्डलाई पनि सम्झाउने शैलीमा भनेछन्, 'म आफ्नो इच्छाले आएको होइन। तपाईंहरूले बोलाएर आएको हुँ। अब मुलुक धेरै अघि बढिसक्यो। पछाडि फर्किने काम छैन।'

खासमा प्रधानन्यायाधीश पद कसैले दिएको होइन, बरू त्यो आफ्नो व्यक्तिगत आर्जन हो भन्ने उनको बुझाइ थियो। र, बुझाइ यो पनि थियो कि प्रधानन्यायाधीशको तटस्  थ र न्यायिक भूमिकाकै सम्मानस्  वरूप निर्वाचनको विशिष्ट कार्यादेशसहित मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा आफूलाई नियुक्त गरिएको हो। उनले घुमाउरो पाराले राजीनामा नै दिनुपरे अध्यक्षबाट दिउँला तर प्रधानन्यायाधीशबाट दिन सक्दिनँ भन्ने सन्देशसमेत नेताहरूकहाँ पुर्‍याए। सम्झन्छन्, "त्यतिखेर खुट्टा कमाएको भए मुलुकको राजनीतिले अर्कै कोर्स लिन्थ्यो। एउटा अध्याय समाप्त हुन्थ्यो।"

प्रचण्डलाई पनि सम्झाउने शैलीमा भनेछन्, 'म आफ्नो इच्छाले आएको होइन। तपाईंहरूले बोलाएर आएको हुँ। अब मुलुक धेरै अघि बढिसक्यो। पछाडि फर्किने काम छैन।'

रेग्मी प्रस्ट थिए, प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनेबित्तिकै चुनावको विषय तामेलीमा पर्छ। नयाँ-नयाँ विषय अगाडि आउँछन्। नयाँ विवाद सिर्जना गरिन्छन्। फेरि पुरानै चलखेल दोहोरिन्छ। त्यतिखेर सबैजसो नेताहरू निर्वाचनका लागि भन्दा पनि बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयार भएका थिए। भट्टराई सरकारको विघटनसँगै उनीहरूको इच्छा पूरा भयो। त्यसपछि आ-आफ्ना स्वार्थका बन्दुक तेर्स्याइन्छन् भन्नेमा रेग्मी स्पष्ट थिए। त्यही भएर उनी निर्वाचनको प्रतिबद्धतामा दह्रो भएर उभिए। त्यही अडानका कारण राजीनामाको कुरा उठ्न छाड्यो। र, मुलुक चुनावमय भयो।

प्रमुख दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि पनि संविधानसभा निर्वाचन भाँड्न कसिएको नेकपा-माओवादी चुनावको प्रमुख तगारो थियो। मोहन वैद्य नेतृत्वको उक्त पार्टी एक्लो पनि थिएन। अरू पनि स-साना असन्तुष्ट समूह गरी ३३ दलीय मोर्चा बनाइएको थियो। वैद्यलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ कि भनेर राजनीतिक तहमा पहल भइरहेको थियो। तर, वैद्य राजनीतिक दलहरू, खास गरी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहमतिको बाधक बनेको आरोप लगाइरहेका थिए। 

त्यसैबीचमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले विभिन्न सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरी नेकपा-माओवादीका नेताहरूसँग अनौपचारकि वार्ता गरे। वैद्यसँग पनि उनले छलफल गरे। छलफलका क्रममा धेरै कुरा भए। वैद्यलाई सहमत गराउन उनले प्रमुख तीन तर्क अघि सारे : एक, राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरू सहमत नै छन्। तपाईंहरू नाम दिनूस्। सरकारमा सहभागी गराउन र चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराउन म तयारै छु। दुई, संविधानसभा तपाईंहरूकै एजेन्डा हो। आफ्नो एजेन्डाको आफैँले विरोध गर्दा जनताले साथ नदिन सक्छन्। तीन, अन्य दलहरू तपाईंका प्रतिस्पर्धी हुन्। तिनले गराउने चुनावभन्दा यो स्वतन्त्र सरकारले गराउने चुनाव तपाईंहरूका लागि राम्रो अवसर हो।

अन्य दलहरू तपाईंका प्रतिस्पर्धी हुन्। तिनले गराउने चुनावभन्दा यो स्वतन्त्र सरकारले गराउने चुनाव तपाईंहरूका लागि राम्रो अवसर हो।

तर, वैद्यहरूको बोलीमा स्थिरता थिएन। त्यसो हुनेबित्तिकै रेग्मीलाई निर्णयमा पुग्न गाह्रो भएन कि यिनीहरू चुनाव चाहँदैनन्। वैद्यको एउटा माग भने रेग्मी र उनको टिमलाई जँचेको थियो, 'संविधानको अन्तरवस्  तुमा सहमति गराएर निर्वाचन गर्ने।' सरकारको यही लचकतामा टेकेर वैद्यले निर्वाचन सार्ने नियत देखाए। निर्वाचन सार्दा सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आउन सक्ने भयले रेग्मी सरकार त्यतातिर लागेन। वार्ताको कसरत सकियो। त्यसपछि वैद्यलाई गलाउँदै निर्वाचनको तयारी सम्पन्न गर्ने रणनीति सरकारले लियो। चुनाव भाँड्ने तयारी गर्न नपाउने गरी वैद्यलाई वार्तामै 'इङ्गेज' गराइयो। यता नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनविरोधी गतिविधि नियन्त्रणका लागि तयारी हालतमा राखियो।

नेपाल बार एसोसिएसनलगायत पेसागत र नागरकि संगठन, आमसञ्चार माध्यमबाट समेत रेग्मी सरकारप्रति शंकाको दृष्टिकोण कायम थियो। उनीमाथि अनेक आरोप र आशंका थिए। तर, उनी के कुरामा ढुक्क थिए भने सुरुमा जसले जतिसुकै विरोध गरे पनि निर्वाचनको मूल्यमा ती सबै सहमत हुनेछन्। निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाएपछि राजनीतिक दलहरू गाउँगाउँमा जान थाल्छन्। विरोध र आशंका गर्ने ठाउँमा उम्मेदवार, नेता र चुनाव चिह्नका बारेमा कुरा हुन थाल्छ। मुलुक चुनावमय भएपछि कसैले रोक्न सक्ने छैन। चुनाव भएपछि विरोधको अर्थ रहने छैन।

भयो पनि त्यस्तै। रेग्मीले चुनाव गराएर छाडे। निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर उनले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट एकसाथ बिदा लिए, अन्तरात्माको आवाज सुनेको भन्दै।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ४ मंसिरमै निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका अन्तिम अवस्थासम्म व्यक्त गररिहेको थियो। जतिजति निर्वाचनको मिति नजिकियो, त्यति त्यति विदेशी राजदूतहरू पनि सक्रिय भए। निर्वाचनमा के हुन्छ, कसरी हुन्छ भनेर चासो व्यक्त गररिहेका थिए। उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न पनि ४ मंसिरसम्मै पर्खिनुपर्‍यो, रेग्मी सरकारलाई। जुन दिन धेरै जनसहभागिता, मतदाता, परचियपत्रका कारण आजसम्मकै निष्पक्ष निर्वाचन भनेर घोषणा गरिदए, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले। त्यसपछि धाँधली भएको आरोप लगाउने एनेकपा माओवादी पनि शान्त भयो।

विगतको संविधानसभा विघटनका धेरै कारणमध्ये एउटा अदालतको आदेश पनि मानिन्छ, जुन आदेश उनैले गरेका थिए। त्यो आदेशप्रति उनमा कुनै पछुतोभाव छैन। संविधानसभाले आफ्नो आयु अन्त्यहीन रूपमा लम्ब्याइरहेको थियो। अझै कति लम्ब्याउँथ्यो, यकिन थिएन। म्याद थप्ने नियमित कार्यतालिकाजस्  तै बनेको थियो, संविधानसभाको। 'त्यसमा कसै न कसैले ब्रेक लगाउनु जरुरी थियो। संविधान निर्माणका लागि पर्याप्त समय दिएर अदालतले ब्रेक लगायो,' रेग्मी अहिले पनि यही भन्ने गरेका छन्। पर्याप्त समय दिएर संविधानसभाको आयु तोकियो। आयु सकिएपछि पनि थप्ने प्रयास भएकामा त्यसलाई अदालतले नै रोक लगायो। नेपालसँगको अन्तर्वार्तामै उनले भनेका छन्, "अदालतको कारणले संविधानसभा निष्फल भएको होइन। संविधानसभाभित्रकै आन्तरिक राजनीतिक कारणले भएको हो।" 

(हेर्नूस्, 'यस्तो अवस्था आउला भन्ने सोचेको थिइनँ', २१ जेठ ०६९)

जीवनको ठूलो अवधि उनले सरकारका कामकारबाहीको वैधता जाँचेर बिताए। सामाजिक व्यवहारहरूलाई कानुनको कसीमा राखेर हेरे। धेरै सरकारी कामकारबाही अवैधानिक ठहर गर्दै उल्टाए पनि। राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण ओहोदामा पुगेकालाई उनले जेल पनि पठाए। हिजो जुन निकायका कामको वैधता जाँचेका थिए, त्यही ठाउँमा रहेर उनले राज्यसंयन्त्रका भित्री कीलाकाँटा र पुर्जाहरू नियाले। यसो हेर्दा उनलाई मुलुक साह्रै बिगि्रसकेको लागेको छैन। उनका दृष्टिमा, हामी साहै्र गएगुज्रेका पनि भइसकेका छैनौँ। देश बन्न सक्छ। हाम्रो स्  तर उठ्न सक्छ। कम्तीमा सरकारमा हुनेले दूरदृष्टि र दृढताका साथ काम गर्ने हो भने मुलुकको काँचुली फेरनि सक्छ। भन्छन्, "इमानदार र कर्मशील जनता छन्। प्राकृतिक स्रोत र साधन छ। श्रमशक्ति छ। निजी क्षेत्रमा पनि यहीँ केही गरौँ भन्ने भावना देखिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हाम्रो विकासका लागि सहयोग गर्न तयार छ," उनी भन्छन्, "मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ। दृढताको खाँचो छ।"
चैत्र १६, २०७०, नेपाल साप्ताहिक