काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङसहित तीन जनालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई बाटो खुला गरिदिएको छ । यस्तै यस प्रकरणमा जोडिएका १७ जना आरोपीलाई पक्राउ गर्न रोक्ने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गत वर्ष जारी गरेको आदेश पनि खारेज गरिदिएको छ । उक्त आदेश खारेज भएपछि पक्राउ परेलगत्तै छुटेका मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा फेरि पक्राउ परेका छन् । अब ती १७ जनालाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन बाटो खुलेको छ ।
यही प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने विदेश जान नपाउने गरी रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले अनुसन्धान चाँडो सक्न सीआईबीलाई परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशका सन्दर्भमा नयाँ आदेश जारी गरेको छ । बन्दीहरुमध्ये कसलाई रिहा गर्ने र कसलाई थुनेरै अनुसन्धान अघि बढाउने आदेशसँगै सीआईबीका नाममा थप परमादेश पनि जारी गरेको छ । यसको अर्थ र सन्देश के हुन सक्छ ?
ग्यालेक्सी फोरकेका सम्पादक रामबहादुर रावलको ब्रिफिङ ।
