ललिता निवास प्रकरणः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले किन दियो परमादेश ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङसहित तीन जनालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई बाटो खुला गरिदिएको छ । यस्तै यस प्रकरणमा जोडिएका १७ जना आरोपीलाई पक्राउ गर्न रोक्ने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गत वर्ष जारी गरेको आदेश पनि खारेज गरिदिएको छ । उक्त आदेश खारेज भएपछि पक्राउ परेलगत्तै छुटेका मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा फेरि पक्राउ परेका छन् । अब ती १७ जनालाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाटो खुलेको छ ।

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने विदेश जान नपाउने गरी रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले अनुसन्धान चाँडो सक्न सीआईबीलाई परमादेशसमेत जारी गरेको छ । 

आज सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशका सन्दर्भमा नयाँ आदेश जारी गरेको छ । बन्दीहरुमध्ये कसलाई रिहा गर्ने र कसलाई थुनेरै अनुसन्धान अघि बढाउने आदेशसँगै सीआईबीका नाममा थप परमादेश पनि जारी गरेको छ । यसको अर्थ र सन्देश के हुन सक्छ ?

ग्यालेक्सी फोरकेका सम्पादक रामबहादुर रावलको ब्रिफिङ ।

आदेश र पृष्ठभूमि

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास घोटाला प्रकरणमा भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङसहित तीन जनालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई बाटो खुला गरिदिएको छ । यस्तै यस प्रकरणमा जोडिएका १७ जना आरोपीलाई पक्राउ गर्न रोक्ने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गत वर्ष जारी गरेको आदेश पनि खारेज गरिदिएको छ । अब ती १७ जनालाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाटो खुलेको छ । यही प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने विदेश जान नपाउने गरी रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले अनुसन्धान चाँडो सक्न सीआईबीलाई परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ३ जनालाई हिरासतमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आरोपितका तर्फबाट दायर बन्दीप्रत्पक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै असार १३ गते सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनीहरुको माग अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको हो । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुसको अनुसन्धानका सिलसिलामा २४ असारमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैरकानुनी नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । यही प्रकरणमा मुछिएका मालमोत र भूमिसुधारका १७ जना कर्मचारीलाई पक्राउ नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गत वर्षको साउन ४ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ। खतिवडाको कारण सीआईबीले पक्राउ गरेका तीन जना रिहा भएका थिए भने बाँकीलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन । अब उनीहरुलाई पक्राउ गर्न पनि सीआईबीलाई बाटो खुलेको छ ।

सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । राउतले यस प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने काम मात्र गरेको र त्यस क्रममा उनले माथिल्लो ओहोदाको राय पनि लिएको देखिएको, साथै अख्तियारले यही विषयमा अनुसन्धान गरी उनलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने आधार र कारण नदेखिएको निर्णय गरिसकेको जनाउँदै सर्वोच्चले उनलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । तर अनुसन्धानका क्रममा उनीसँग सोधपुछ र बयान भने लिन सक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । साथै उनलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसमम नेपालबाहिर जान भने रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले यस मुद्दाको अनुसन्धान चाँडो टुंग्याउन पनि परमादेश जारी गरेको छ । यसअघि समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुखले २०७६ माघ २७ गते नै प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा जाहेरी दरखास्त दिएको भए पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र प्रहरी अधिकारीको अनिच्छाका कारण अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । अहिले सीआईबी प्रमुखमा एआईजीपी किरण वज्राचार्य आएपछि पुनः अनुसन्धान ब्युँताइएको हो । अहिलेसम्मको अनुसन्धानले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी हडपिएको देखाएको छ ।

सर्वोच्चका ४ सन्देश

ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले आज अर्थपूर्ण आदेश जारी गरिदिएको छ ।

एक, यो आदेशपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई निर्धक्कसँग अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

दुई, सर्वोच्चले नै यसअघि जारी गरेको विवादास्पद आदेश खारेज गरी न्यायिक त्रुटि पनि सच्याएको छ ।

तीन, टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई मात्रै तानेर निर्णयकर्तालाई उम्काउन खोजेको भन्ने भाष्यलाई चिरिदिएको छ ।

चार, अब यस प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाइ नहोस् र नगिँजोलियोस् भनेर परमादेश पनि जारी गरेको छ ।

ईश्वर खतिवडाको त्यो आदेश

ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका आरोपीहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले भटाभट नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्न थालेपछि केही आरोपी विगतमा सर्वोच्चबाटै जारी आदेशका कारण तत्कालै छुटे भने केहीलाई प्रहरीले पक्रन समेत सकेन । 

किर्ते प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरुलाई समेत पक्राउ गर्न सर्वोच्चको आदेश बाधक बनेको थियो । 

यो आदेश गत वर्षको साउनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा जारी गरेका थिए । एकपटक अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सर्वोच्चले खासै प्राथमिकता नदिएको पाइन्थ्यो । यही आदेशलाई देखाएर अनन्तकालसम्म छुट पाउने दाउमा रहेका उनीहरु केही हदसम्म सफल पनि भइरहेका थिए । 

हुँदाहुँदा १७ जना कर्मचारीका हकमा जारी भएको आदेशलाई देखाएर भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित अन्य आरोपीहरु पनि छूट पाउनुपर्ने दाबी लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । 

आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले निकै सुझबुझ र अर्थपूर्ण आदेश जारी गरेको छ । संयुक्त इजलासको पछिल्लो आदेशले एकातिर गुरुङसहित ३ जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई सहज भएको छ । अर्कोतिर यसअघि न्यायाधीश खतिवडाले फौजदारी अनुसन्धानमै हस्तक्षेप हुने गरी दिएको आदेश खारेज गरेर त्रुटि सच्याएको छ ।