- रामबहादुर रावल
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले नेपालका लागि तय गरेको आगामी पाँचवर्षे विकास सहायता खाका (अनड्याफ)मा प्रयोग गरिएका तथ्यांकको विश्वसनीयताबारे सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग वाक्युद्ध नै चल्यो । यूएनले नेपालमा २३ लाख मानिस राज्यविहीन रहेको लगायत आँकडा उक्त दस्तावेजमा समावेश गरेको थियो । सरकारले त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न गरेपछि विभिन्न क्षेत्रका ५ सय ९ जनासँग व्यक्तिगत रूपमा सोधपुछ गर्दा उक्त आँकडा निस्केको प्रस्टीकरण यूएनले दियो । तर, वैज्ञानिक विधि प्रस्तुत गर्न सकेन ।
२०५८ को जनगणनाले नेपालमा दलित जनसंख्या १३ दशमलव २ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । तर, यसबीचमा धेरै अधिकारकर्मी र विज्ञहरूले आफ्ना प्रस्तुतिमा २० प्रतिशत रहेको आँकडा प्रस्तुत गरिरहे । नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघले ६ वटा जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणले २० प्रतिशतको दाबीलाई झनै बल प्रदान गर्यो, जसमा दलितको संख्या सात प्रतिशतसम्म बढी देखाइएको थियो । तर, त्यस अध्ययनको विश्वसनीयता जाँच कुनै पनि निकायले गरेन । ०६८ को जनगणनाले ०५८ कै तथ्यांकलाई समर्थन गरेको छ । यद्यपि, ०६८ को जनगणनाको नतिजामाथि पनि केही जातीय अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाइरहेकै छन् ।
मु लुकमा भइरहेका अनुसन्धान, सर्वेक्षण र तिनका नतिजाको विश्वसनीयता र वैज्ञानिकताबारे बुझ्न यी दुई दृष्टान्त पर्याप्त छन्। अध्ययन र अनुसन्धान नतिजाका नाममा सार्वजनिक गरनिे यस्ता तथ्यांकको विसंगत अभ्यासले थुप्रै गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन्, जसको उत्तर न मुलुकका नीति निर्माताहरूसँग छ, न अनुसन्धानकर्ताहरूसँग।
सर्वेक्षण र अनुसन्धानको काम कसले गररिहेका छन् ? कसको काम कति विश्वसनीय छ ? कसको अनुसन्धान र तथ्यांकलाई आधिकारकि मान्ने ? भएका अनुसन्धानलाई आधिकारकिता दिने वा अस्वीकृत गर्ने कसले ? यी प्रश्नको उत्तर कसैसँग नभए पनि सबै सरोकारवाला पक्ष के कुरामा सहमत छन् भने स-साना घरेलु संस्थादेखि अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त निकायले गर्ने अनुसन्धानको स्तर, प्रवृत्ति र त्यसबाट प्राप्त नतिजाको उपयोग र प्रस्तुति न पत्यारलाग्दा छन्, न त त्यसको आधिकारकिता प्रदान गर्ने निकाय छ। प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा भन्छन्, "तथ्यांकमा एकरूपता कायम गर्न पहल पनि भएको छैन। यसले गर्दा विभिन्न संस्थाले आ-आफ्नो स्वार्थ र सुविधा अनुसार तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रस्तुतीकरण गर्ने क्रम रोगकै रूपमा देखिएको छ।"
यस्ता कैयन् दृष्टान्त छन्, जहाँ विदेशी दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र कतिपय राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि मनपरी ढंगले तथ्यांकको प्रयोग गर्दै आएका छन्। ती तथ्यांक संस्थाको उद्देश्यलाई समर्थन गर्ने कोणबाट खोजिएका हुन्छन् र व्याख्या पनि त्यसैगरी गरिन्छन्। समाजशास्त्रका प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको भनाइमा त नेपालमा केही वर्षयता अनुसन्धानको काम नै हुन सकेको छैन। "खालि सर्वे र कन्सल्टेन्सी मात्रै भइरहेको छ, जसलाई अनुसन्धान मान्नै सकिन्न," प्रा मिश्र भन्छन्।
तथ्यांक विभागले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा गरबिीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५ प्रतिशतमा झरेको आँकडा बाहिर ल्यायो। तर, त्यही वर्ष बेलायतको अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयको एक विज्ञ समूहले त्यसभन्दा आनका तान फरक पर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो। उसका अनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि छ।
राष्ट्रसंघकै एक नियोग विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) र नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयबीच सधैँ वाक्ययुद्ध चल्छ, खाद्य संकटसम्बन्धी तथ्यांकमा। डब्लूएफपीको तथ्यांकमा प्रायः भोकमरीपीडितको संख्या धेरै र अवस्था भयावह देखिन्छ भने सरकारी तथ्यांकमा कम देखिन्छ। डब्लूएफपीले कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अर्थात् करबि चार लाख नेपालीले खाद्य संकट झेलिरहेको भन्ने गरेको छ। नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली अन्तर्गत ७५ वटै जिल्लामा रहेका प्रतिनिधिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा यो आँकडा निकाल्ने डब्लूएफपीका सूचना अधिकृत दिपेशदास श्रेष्ठ बताउँछन्। यही तथ्यांकका आधारमा डब्लूएफपीले खाद्यान्न वितरणलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। अर्को रोचक पक्ष के भने डब्लूएफपीले खाद्यान्न वितरण र असुरक्षाबारे अध्ययनमा सरकारकै नेपाल खाद्य संस्थानलाई कतै पनि सहभागी गराउँदैन।
उता, कृषि मन्त्रालयले चाहिँ डब्लूएफपीको तथ्यांकलाई आधिकारकि मान्दैन। उसको तथ्यांक अनुसार, मुलुकमा खाद्य संकट होइन, यस वर्ष करबि नौ लाख मेटि्रक टन खाद्यान्न बचत छ। कृषि मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत हेमराज रेग्मी भन्छन्, "राष्ट्रियस्तरमा सोलोडोलो हिसाब गर्दा बचत भए पनि जिल्लास्तरमा करबि २७ जिल्लामा आफ्नै उत्पादनले खान पुग्दैन। यो अवस्थालाई भोकमरी भन्ने कि नभन्ने ?"
विभिन्न गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले गर्ने अनुसन्धान त परै जाओस्, नेपाल राष्ट्र बैंककै कतिपय आँकडा विश्वासयोग्य हुँदैनन्। उसले नियमित रूपमा मूल्यवृद्धिको आँकडा प्रस्तुत गर्छ। तर, त्यसलाई सरकारी अधिकारीहरू नै पत्याउँदैनन्। अर्कोतिर, अवस्था यस्तो छ कि कुनै यस्ता निकायले सार्वजनिक गर्ने आँकडाको भर नपरी पनि साध्य छैन। "हामी अरूका अध्ययनलाई सजिलै अव्यावहारकि र मिथ्या भन्छौँ तर त्यसो होइन, यसो हो भन्नेचाहिँ कोही छैनौँ," हाल कणर्ाली विकास आयोगका कार्यकारी निर्देशक रहेका कृषि मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता हर िदाहाल भन्छन्।
०४८ देखिको राष्ट्रिय जनगणनामा जातीय आधारमा पनि लगत लिन थालियो। ०५८ सालमा माओवादी द्वन्द्वका कारण केही जिल्लामा जनगणना प्रभावित पनि भयो। तर, त्यही निहुँमा तथ्यांक विभागको आँकडालाई समेत तोडमरोड गर्न थालियो। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, संघसंस्था, अधिकारकर्मी, दातृ निकायलगायतले आ-आफ्नो सुविधा अनुसार तथ्यांक प्रस्तुत गर्न थाले। यही बीचमा जातीय राजनीति उत्कर्षमा पुग्यो। जातीय आधारमा अवसर र स्रोतको बाँडफाँट गर्न थालिएपछि झनै विकृत रूप लियो। संविधानसभा गठन, संविधान निर्माण प्रक्रिया र राज्यको पुनःसंरचनाको बहससमेत चुलिएपछि आ-आफ्नै दाबी र तर्क अनुसार तथ्यांक आउन थाले। ती तथ्यांकको आधिकारकिताको प्रश्न भने निरुत्तरति नै रह्यो। कारण, त्यस्तो प्रश्नको छानबिन गर्ने कुनै अर्को निकाय नै छैन।
तथ्यांक संकलन र सर्वेक्षणको यो अवस्थाले मुलुकको अनुसन्धान पद्धति र अनुसन्धानको स्तरलाई पनि झल्काउँछ। किनभने, अनुसन्धान -रसिर्च)को महत्त्वपूर्ण पक्ष सर्वेक्षण र तथ्यांक संकलन नै हुन्। प्राध्यापक मिश्र अनुसन्धानलाई ज्ञान उत्पादनको प्रक्रिया मान्छन्। तर, विश्वविद्यालयमा हुने शोधहरूको स्तर दिनदिनै खस्कँदै छ। यो कुरा सडकपेटीमा भेटिने '७ हजार ५ सय रुपियाँमा थेसिस' भन्ने सूचनाले पनि प्रस्ट पार्छ। प्रहरीले २७ मंसिरमा बल्खुबाट पक्रेका श्यामचन्द्र अधिकारी, २६, ले मात्रै अहिलेसम्म दुई सयभन्दा बढी थेसिस (शोधपत्र) बेचेको पत्ता लगाएको थियो। विश्वविद्यालयकै विभाग र अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरूको दुरावस्थाले मुलुकको ज्ञान उत्पादनको अवस्थालाई थप उदांगो पार्छ।
अनुसन्धान भनेको ज्ञान उत्पादन गर्ने कार्य हो। त्यसका निश्चित मापदण्ड छन्। कुनै पनि अध्ययन निश्चित चरण पार गरेपछि मात्र अनुसन्धानको तहमा पुग्छ। त्यो तहमा पुगेपछि मात्र त्यसको आधिकारकिता रहन्छ। विश्वसनीयता रहन्छ। तर, अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू नै दुर्दशामा बाँचिरहेका छन्। समाजशास्त्री प्रा मिश्र भन्छन्, "भइरहेका अनुसन्धान र सर्वेका कामलाई नियमित, आधिकारकि र विश्वसनीय ढंगले गर्न/गराउन प्रोत्साहित गर्ने, नियमन गर्ने, आधिकारकिता प्रदान गर्ने निकायको एकदमै खाँचो छ।
के हो अनुसन्धान ?
खासमा कुनै विषयमा अनुसन्धानका तीनवटा चरण अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा विधि तय गरिन्छ । यो विधि व्यक्तिगत तहबाट पनि हुन सक्छ वा सामूहिक रूपमा पनि । यसभित्र नमुना कसरी छनोट गर्ने, प्रश्नोत्तरहरू कसरी तयार गरिएका छन् र निष्पक्ष तरिकाले सोध्न सकिने प्रश्नको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि पियर ग्रुप छलफल अर्थात् विशेषज्ञको समूहमा यसबारे छलफल हुनुपर्छ । यस्ता विधिलाई सम्बन्धित अरू अनुसन्धानका सापेक्षतामा पनि दाँजिन्छ । उक्त समूहले उठाएका प्रश्न र सुझावको सम्बोधन नगरी प्रयोगमा ल्याइएका विधि मान्य हुँदैनन् । विज्ञले पत्याएपछि मात्र विधि प्रयोगमा आउँछ ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजासम्बन्धी शोधलेख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रोफेसनल जर्नलमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र पेसाकर्मीहरूद्वारा अध्ययनपछि प्राप्त प्रतिक्रिया र टिप्पणीलाई समेत सम्बोधन गरी अन्तिम रूप तयार गरिन्छ । त्यसपछि मात्र उक्त अनुसन्धानको नतिजा वा ज्ञानले सार्वजनिक प्रयोगका लागि मान्यता पाउँछ । तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास छैन ।
समन्वयको अभावमा विसंगति’
- उत्तमनारायण मल्ल
महानिर्देशक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
तथ्यांक संकलन, संग्रह, प्रकाशन र विश्लेषणका लागि केन्द्रीय निकाय तथ्यांक विभाग नै हो। तर, यसको मूल मार्गदर्शक कानुन तथ्यांक ऐन, ०१५ धेरै पुरानो भयो। नियमहरूमा ०४१ मा संशोधन भए पनि त्यसयता अद्यावधिक हुन सकेको छैन।
विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, विश्वविद्यालय, संघसंस्थाले आ-आफैँ सर्वेक्षण गर्दा विधिमा ध्यान दिइएको हुँदैन। सर्वेक्षण एवं तथ्यांकको परिभाषा र अवधारणामा एकरूपता नहुँदा पनि विसंगतिजस्तो देखिएको हो।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा, विधि र मापदण्डमा रहेर सर्वेक्षण गर्छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्यांक केही हदसम्म ठीकै छ। अरू गैरसरकारी निकाय, निजी संघसंस्थाले प्रस्तुत गर्ने तथ्यांकमा समस्या छ। उनीहरू जहाँ आफ्नो परियोजना छ, त्यही क्षेत्रभित्रको मात्र नमुना लिन्छन्। त्यसैका आधारमा निष्कर्षमा पुग्छन्। तिनले आफ्नो सर्वेक्षण विधि कतै प्रमाणीकरण पनि गराउनुपर्दैन। त्यसले गर्दा फरकफरक तथ्यांक आउने गरेका छन्। अझ अहिलेको फेसन अनुसार चलेका कतिपय विधि त वैज्ञानिक पनि छैनन् । यिनलाई हेरेर बृहत् रूपमा अनुमान गर्न पनि मिल्दैन। ती त केवल नाडी छाम्ने विधि मात्र हुन्।
यसमा केही हाम्रै कमजोरी पनि छ। यस्ता अनुसन्धान गर्दा समन्वयको व्यवस्था छैन। यस्ता स-सानास्तरमा हुने अनुसन्धानअघि तथ्यांक विभागसँग छलफल गर्ने, प्रमाणीकरण र अनुमतिको व्यवस्था ऐनमा छैन। यस्तो व्यवस्थाका लागि नयाँ ऐनको मस्यौदा गरी संसद् सचिवालयमा पठाएका छौँ। विडम्बना, संसद् नै नरहेपछि मस्यौदा अलपत्र परेको छ।
No comments:
Post a Comment