Tuesday, July 11, 2017

जुम्सा सचिवहरू

प्रायः सचिव निर्णय गर्न डराउने, राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न खोज्ने



  • रामबहादुर रावल

मुख्यसचिव सुवेदी नै नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा रहेको स्वार्थी र आत्मकेन्द्रीत सोचका ज्वलन्त नमुनाका रूपमा प्रस्तुत भइसकेपछि उनले चलाएको बाँकी प्रशासनतन्त्र कस्तो छ भनेर धेरै व्याख्या–विश्लेषण गर्नु नपर्ला । मुलुकका सम्पूर्ण प्रशासक मुख्यसचिव सुवेदीजस्तै छन् र हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, उनी प्रतिनिधि पात्र अवश्य हुन् । नेपाल सरकारका ६८ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्ये ३० वटा मन्त्रालय हाँकेर बसेका प्रशासकहरूलाई नमुना मान्ने हो भने पनि यही प्रवृत्तिको बोलवाला रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अनुभव र दक्षताका आधारमा होइन, धेरैतिर चाकडी र शक्तिका भरमा जिम्मेवारी दिइएको छ । यसको अर्थ हो, धेरै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले व्यावसायिक सहजकर्ता वा काबिल व्यवस्थापक होइन, ‘एस म्यान’ खोजेको हो । किनभने, उनीहरूको दक्षता र अनुभवको पृष्ठभूमिसँग प्राप्त जिम्मेवारी कतै मेल खाँदैन । त्यसैले मुलुकको समग्र प्रशासन लगभग निर्देशनमुखी र चाकडीबाज बन्न पुगेको छ ।


असार तेस्रो साता नेपालले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यसम्पादन शैली र क्षमताबारे अवलोकन/सर्वेक्षण गरेको थियो । उनीहरुका  सबल र दुर्बल पक्षम अध्ययन गरेको थियो । त्यस अनुसार, परम्परागत रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिए पनि सबैभन्दा अस्थायी उच्च प्रशासकहरूको अवस्था देखियो । माथिल्लो तहको कर्मचारीको पदस्थापन र वृत्तिविकास नेताहरूको स्वार्थमा हुन्छ । मन्त्रीले चाहेमा सचिवलाई जिम्मेवारीशून्य बनाउन सक्छ । ६–सात महिनामा मन्त्री फेरिने र उनीहरूले पहिलो काम सचिव फेर्ने हुनाले उच्च प्रशासकहरूमा अस्थिरता र असुरक्षाको भाव उच्च छ । आकर्षक भनिने ठाउँमा पदस्थापन र स्थायित्वका निम्ति उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम र सम्झौता गर्न पुगेका छन् । काम गर्दा विवाद हुन्छ भनेर सकेसम्म चुप लाग्ने, निर्णय नगर्ने र सक्दो टार्ने जुम्सो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत चरित्र बन्न पुगेको छ ।


Tuesday, June 27, 2017

राज्यले कर्मचारीलाई खटाएपछि जान्नौँ भन्न पाइन्छ र ?

निजामती सेवाका कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेशको मातहत रहेर काम गर्न नमान्दा कर्मचारी समायोजनको विषय जटिल बनेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासन बाधक बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । यही सेरोफेरोमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसँग रामबहादुर रावलको कुराकानी:


कर्मचारीतन्त्रमा संघीयताप्रति कत्तिको लगाव देखिन्छ ?

यसमा दुई खालको सोच छ । संविधानको भावनाअनुरूप हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा एकदम कम मान्छे छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि यो समस्या छ । म त्यो मानसिकतालाई पन्छाउँदै काम गरिरहेको छु । संविधानबमोजिम कानुन बनाउनुपर्छ, प्रस्ताव मिलेको छैन भन्दा देशैभरिका केही जनशक्तिले मलाई गाली गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामीलाई सहयोगी वातावरण छैन । किनभने, परिवर्तन भन्ने कुरा संविधानमा भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन गाह्रो रहेछ ।

मुख्यसचिवले नै गाह्रो भनेपछि कसले गर्ने त यो काम ?

सचिवको दरबन्दी बढाउने कुरामा मेरो कुरा मिलेन, मैले रोकेँ । अहिलेसम्म म रोक्न सफल भएको छु । त्यसमा मेराविरुद्ध अनावश्यक सिकायत पनि भए । मिडियाबाजी पनि भए । विभिन्न कोणबाट कुरा आए । तर, दरबन्दी बढ्न दिइएन । कृषि, पशुविकासका तीन–तीन हजार प्राविधिक सहायक दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव आएको थियो, त्यसलाई रोकेर १२–१५ सयमा सीमित गर्दा मलाई भयंकर दुःख भयो । माननीय मन्त्रीज्यूहरूले असहयोग गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले समेत ‘यो गर्नैपर्छ, असन्तुष्टि बढी आयो’भन्दा मैले होइन, त्यसो गर्नुहुन्न भनेर अडान लिएँ ।


अहिले दरबन्दी बढाउन नहुने कारणचाहिँ के हो ?

संघीयतामा नगएसम्म हामीले दरबन्दी थप्नुहुँदैन । जुन तहमा जुन खालको जिम्मेवारी जान्छ, त्यसैअनुरूपका कर्मचारी अहिले समायोजन हुन्छन् । जुन तहमा जनशक्ति पुग्दैन, त्यो भर्ना गर्ने जिम्मेवारी उही तहको हो । अहिलेदेखि नै हामीले फादरसिप चलाउनु हुँदैन भनेर मैले रोकेँ ।

सिंहदरबार छाड्न कर्मचारीतन्त्र अनिच्छुक

पुरानो निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गर्नै गाह्रो


  • रामबहादुर रावल
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ असारमा स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी एक आदेश जारी गर्दै अन्तरिम व्यवस्थापनको ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा नयाँ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र तिनका वडामा रहने कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छ । नयाँ गाउँपालिकामा उपसचिव वा शाखा अधिकृतस्तरका एक कार्यकारी प्रमुखसहित न्यूनतम ९ जना कर्मचारी तोकिएको छ । तीबाहेक विभिन्न सेवा, परियोजना एवं कार्यक्रमका कर्मचारीहरू रहनेछन् ।


आदेशअनुसार कृषि सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र, पशु सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी÷उपचौकी, आयुर्वेद औषधालय, शिक्षा स्रोत केन्द्र आदि स्थानीय सरकारमा गाभिनेछन् । त्यसैगरी सामुदायिक सूचना केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, सरकारी वृद्धाश्रम, खेलकुद सम्बन्धी कार्यालय पनि स्थानीय तहको सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । विभिन्न योजना वा कार्यक्रमबाट सम्पन्न खानेपानी र सिँचाइ पनि अब स्थानीय सरकारले हेर्नेछ । महिला विकास, वन, भूसंरक्षण, घरेलु उद्योग, भवन तथा सहरी विकास, नगर विकास समिति, सडक, श्रम, पर्यटन, वाणिज्य, सहकारी र युवा कार्यालय पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ ।

यी सम्पूर्ण कार्यालय, तिनको सम्पत्ति र कर्मचारीसमेत हस्तान्तरण गर्न असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । यही अवधिभित्र जिल्ला, नगर र गाउँस्तरका सरकारी स्वामित्वका संघ, संस्था, समिति, संरचना वा निकाय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निकासा र कार्यान्वयन हुने भएकाले यो समयसीमा दिइएको नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी बताउँछन्  ।


समायोजन गर्न एक वर्ष

हुन त अहिले सरकारले सधैँका लागि सरुवा नगरी तत्कालका लागि कर्मचारीलाई काजमा खटाउन लागेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्नका लागि सरकारले संसद्मा समायोजनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि कुन एकाइमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भनेर संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरिनेछ । 

Tuesday, June 20, 2017

यी हुन् टप टेन प्लस टु-२०७४


  • रामबहादुर रावल


गत वर्ष १५ असारबाट लागू भएको संशोधित शिक्षा ऐनले उच्च माध्यमिक विद्यालयको अवधारणालाई मेटाउँदै कक्षा–१२ सम्मलाई नै माध्यमिक विद्यालयमा रूपान्तर गर्ने प्रावधान ल्यायो । नयाँ कानुनी प्रावधान अनुसार अब उच्च माध्यमिक (प्लस टू) तह माध्यमिक विद्यालयमा परिणत हुनुपर्छ । केहीले यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् भने केहीचाहिँ नयाँ शिक्षा नियमावली तथा नीतिगत स्पष्टताको पर्खाइमा छन् ।

जे भए पनि विद्यालय शिक्षाको सबैभन्दा उपल्लो तह हो, कक्षा–११ र १२ । मुलुकभरका ३ हजार ५ सय १५ वटा शैक्षिक संस्थाले गत वर्षसम्म यो तहको परीक्षामा आफ्ना विद्यार्थी सामेल गराएका छन् । तिनैमध्येबाट छानिएका उम्दा शैक्षिक संस्थाहरूको नतिजा विश्लेषणका आधारमा छानिएका हुन् यी । विगत चार वर्षमा लगातार उत्तीर्ण दर उच्च भएका विद्यालयहरूको सूचीमा केही विगत वर्षकै दोहोरिएका छन् भने केहीचाहिँ नयाँ थपिएका छन् ।

मानभवन, ललितपुरको प्रसादी एकेडेमीले १० वर्षदेखि अविजित रूपमा आफ्नो प्रथम स्थान कायम राखेको छ । नेपालको तथ्यांक विश्लेषणमा उसले गत वर्षको औसत ९८.३५ अंकको तुलनामा यस वर्ष उत्तीर्ण दर ९८.४८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

दोस्रो स्थान पनि गत वर्षकै माइतीघर, काठमाडौँस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेजले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ । उसको नतिजा गत वर्षको (९८.०७) भन्दा यसपटक केही घटेको (९७.६६) छ ।

गत वर्ष चौथो स्थानमा रहेको बागबजारस्थित काठमाडौँ मोडेल कलेज (केएमसी) ९६.०७ प्रतिशत उत्तीर्ण दरका साथ एक स्थान माथि उक्लिएको छ । चौथो स्थानमा रहेको सेन्ट मेरिजको भने गत वर्षको (९६.१८) बाट ०.२८ अंक घटेको छ । र, उत्कृष्ट १० को सूचीमा परेका मध्ये यो एक मात्र छात्रा विद्यालय पनि हो ।

मध्यबानेश्वर, काठमाडौँको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले दुई वर्षदेखि पाँचाँै स्थान ओगटेर व्यवस्थापन मात्र अध्यापन गर्ने संस्थाहरूमा सर्वोत्कृष्ट संस्थाका रूपमा निरन्तरता पाएको छ । यसको विद्यार्थी उत्तीर्ण दर पनि गत वर्षकै (९५.३३) कायम छ । गत वर्ष सातौँ स्थानमा रहेको पोखराको सगरमाथा मावि यसपटक ९३.७१ अंकका साथ एक स्थान माथि उक्लिएको छ । तर, छैटौँ र सातौँका बीचमा पर्याप्त दूरी (१.६२) छ । सगरमाथालाई पछ्याउन आइपुगेको छ, साँगा, काभ्रेस्थित नेपाल प्रहरी विद्यालय । पछिल्ला चार शैक्षिक सत्रको कक्षा–११ र १२ को परीक्षामा यस संस्थाबाट औसत ९३.५८ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

Sunday, June 11, 2017

आवरण कथा» चुनाव, चुनाव, मात्र चुनाव

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाको मूल कार्यभार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन
 - रामबहादुर रावल




बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख कार्यकारीमा निर्वाचित हुँदा मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको मुडमा छ । प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रश्न गरे, ‘अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नु के जरुरी थियो ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदै गरेका देउवाको व्यंग्योक्ति थियो, ‘यस्तो चिन्ता पछि पनि गर्नुहोला ।’ अर्थात्, आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गठबन्धनमा धक्का पुर्‍याउने र आफ्नो सरकार ढाल्ने काम एमालेले नगरोस् भन्ने उनको आशय थियो ।

देउवा तिनै हुन्, जसले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रभावमा पार्न सफल भएका थिए । ओलीको गाथगादीमाथि देउवाको त्यो अचूक हमलापछि एमाले नेतृत्व घाइते बाघजसरी रन्थनिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो, जसको थोरबहुत धङधङी अझै छ ।

प्रचण्ड आफ्नो कार्यकाल सकेर देउवालाई बिनाकचिंगल सत्ता हस्तान्तरण गर्न त तयार भए तर यो गठबन्धन टिकाउन कतिन्जेल लागि पर्छन् भन्नेचाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ । उही गठबन्धन भए पनि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व र देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा थोरै समानता र धेरै भिन्नता छ । तात्कालिक एजेन्डामा देउवाको प्रतिबद्धता र कार्यशैली, देउवाप्रति प्रचण्डको लगाव, प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका र भूराजनीतिक आयामहरू यो गठबन्धनका आयु निर्धारक हुन् ।