WHAT NANCY DONE IN MUSTANG

Kathmandu – Many assumptions were done, after visiting Nancy J. Powell, the U.S. Ambassador to Nepal in Mustang, the nothern boarderside. Lastly, what does she say about mustang visit ?

Ambassador Powell commented on her recent trip to Upper Mustang, “It was indeed one of the most beautiful areas I have seen in Nepal. Such beauty draws visitors from all over the world to Nepal and their presence inevitably brings pressures for change. So it is imperative that the local communities of Mustang and other areas visited by trekkers, and Nepal’s leaders, think clearly about the nation’s development goals and ensure that environmental and social concerns are adequately addressed.”

Nancy commemorated Earth Day by announcing winners of an Earth Day Essay Writing Competition at the Institute of Forestry in Pokhara. In addition to saluting winners of the competition, which was designed to encourage better English writing skills and to promote original and critical thinking in the arena of natural resources management, she also visited the American Corner, where she presented a set of commemorative Earth Day posters.
Earth Day, which originated in the United States in 1970, is now celebrated around the world every April 22. This year the U.S. Embassy sponsored an Earth Day essay competition to encourage students at the Institute of Forestry to improve their English language writing skills. Students were asked to write on one of the following contemporary policy issues facing the government of Nepal: How can the principle of payment for environmental services be applied to Nepal? How should natural resource policy be reflected in Nepal’s new Constitution? How should social inclusion be reflected in natural resource management in Nepal? April 22, 2009

प्रहरी पुनःसंरचनाको पहल

रामबहादुर रावल

नेपाल प्रहरीका ११ वरष्िठ अधिकृतहरूको थोक अवकाशलाई बिर्साउने गरी सरकारले सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधिको करौँती चलाएको छ । दुवै सुरक्षा अंगमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई स्वतः अवकाश दिने सरकारी निर्णयसँगै ४० वरष्िठ अधिकृतले अवकाश पाएका छन् । दुवै संगठनमा नेतृत्वसमेत फेरएिको छ । यसलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पुनःसंरचनाको पहल भनेका छन् ।

यसअघि सरकारले नेपाल प्रहरीमा गत असोजमा ३० वर्ष पूरा भएपछि दुई वर्ष सेवा अवधि नथपी ११ अधिकृतलाई अवकाश दिएको थियो । प्रहरीमा सरकारले दुई वर्ष थप्न सक्ने तजबिजी अधिकार भने कायमै छ । यसलाई पनि खारेज गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गररिहेको छ । "माथि एउटै व्यक्ति म्याद थप्दै पद ओगटेर बस्दा तलकाले मौका नै नपाउने भए," गृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, "नयाँ पुस्ताले नेतृत्वमा जान पाउनुपर्छ ।"

नेपाल प्रहरीमा '३० वर्षे' लागू भएपछि पाँचदेखि सात सय प्रहरी निवृत्त हुने अनुमान छ । सरकारद्वारा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलले ३० वर्ष सेवा अवधि लागू गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले पञ्चायतकालदेखि राजनीतिकर्मीमाथि दमन र राजनीतिक दंगा नियन्त्रणमा बढी केन्दि्रत रहँदै आएका सुरक्षा अंगहरूमा अपराध नियन्त्रण र सेवा प्रवाहको काम दोस्रो प्राथमिकतामा परेको भन्दै आमूल सुधारका लागि सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदन मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा पेस भइसके पनि त्यसबारे निर्णय भने लिइसकेको छैन । मन्त्रिपरष्िाद्ले पारति गरेपछि तुरुन्त कार्यान्वयन तहमा लैजाने सचिव कुसुमको भनाइ छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, पर्याप्त स्रोत, साधन तथा तालिम अभावलगायत कारणले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागले नागरकिको चाहना र मुलुकको आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियुक्तिदेखि सरुवा र बढुवा गर्दासमेत घूस खाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै कार्यदलले यसलाई निरुत्साहित गर्न तीनवटै संगठनलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ । "सुरक्षा अंगभित्रको आन्तरकि भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण समाजमा अपराध नियन्त्रण र शान्ति स्थापना हुन नसकेको स्िथति छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कल्याणकारी कोष र पेट्रोल पम्म सञ्चालनमा समेत भ्रष्टाचार रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

स्वायत्त प्रहरी

कार्यदलले प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनका लागि संस्थागत स्वायत्तता आवश्यक रहेको भनेको छ । राज्य पुनःसंरचनापछि पनि सजिलो पर्ने गरी प्रहरी संगठनलाई प्रान्तीय ढाँचामा लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । "प्रहरी रोबोटजस्तो भयो," कार्यदल संयोजक एवं गृहमन्त्री गौतमका सल्लाहकार युवराज संग्रौला भन्छन्, "जुलुस लिएर प्रहरीका काम प्रभावित गर्ने, नेताका आदेशमा अपराधी छुट्ने अवस्थाले प्रहरीमा पनि जवाफदेहिताको संकट छ ।"


सबै अधिकार केन्द्रमा रहनाले पनि प्रहरीमा भ्रष्टाचार मौलाएको कार्यदलको ठहर छ । प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब पाँच क्षेत्रमा एआईजीको नेतृत्वमा क्षेत्रीय ब्युरो गठन गरनिेछ । "मुलुक संघीयतामा जाँदा पनि तिनै क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रान्तीय प्रहरी मुख्यालयका रूपमा रूपान्तर गर्न सकिन्छ," संग्रौला भन्छन् । कार्यदलले प्रहरी सेवालाई निष्पक्ष र स्वायत्त बनाउन भर्ना, बढुवा र सरुवालाई व्यावसायिक र हस्तक्षेपविहीन बनाउन सुझाएको छ । त्यसका लागि संविधानमै तटस्थ प्रहरी सेवा आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनमा तत्काललाई ऐनबाटै भए पनि आयोग गठन गरी योग्य र मेधावी व्यक्ति प्रहरी सेवामा प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

पुरानै ढाँचा र शैलीमा प्रहरी सञ्चालन गरँिदा ०४६ पछि राज्यका तर्फबाट नागरकिमा परविर्तनको महसुस गराउन नसकिएको र प्रहरीभित्र पनि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने कुनै पनि कार्यक्रम नल्याइएकाले नागरकि र प्रहरीको दूरी बढ्दै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । योग्य र सक्षमभन्दा पनि आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिले मात्र अवसर पाउने गरेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनमा अब बढुवाका प्रमुख आधार परीक्षालाई बनाउन सुझाइएको छ । पूर्वयोग्यता निर्धारण परीक्षा पास नगरी डीएसपीदेखि डीआईजीसम्म बढुवा गर्न नहुने, माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि निश्चित अवधि बिताएकै हुनुपर्ने सुझाव छ । त्यस अनुसार डीएसपीमा कम्तीमा पाँच वर्ष, एसपीमा सात वर्ष, एसएसपीमा पाँच वर्ष, डीआईजीमा चार वर्ष र एआईजीमा तीन वर्ष अवधि बिताउनुपर्नेछ ।

आईजीपीको पदावधि भने दुई वर्ष मात्र प्रस्ताव गरएिको छ । राज्यका अरू संरचनासँग एकरूपता कायम गर्न यस्तो सांगठनिक स्वरूप प्रस्ताव गरएिको बताइएको छ । निजामती प्रशासनमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सेवा अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । प्रहरीमा एआईजीदेखि नै विशिष्ट श्रेणी मानिने भएकाले तीन र दुई वर्ष गरी निजामतीसँग मिल्ने स्वरूप प्रस्ताव गरएिको जनाइएको छ । अहिलेको स्वरूपमा भने प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीमा मात्रै नौ वर्ष बिताउन सकिन्छ । "निजामती कर्मचारीले ५८ वर्षमै बिदा हुनुपर्ने तर शारीरकि चुस्तता बढी चाहिने प्रहरीमा ६२ वर्षसम्म जागिरमा रहनु उचित देखिँदैन," प्रतिवेदनमा छ । विश्वविद्यालयमा तीनदेखि चार-पाँच वर्ष अवधिका तहगत शैक्षिक कार्यक्रम चल्न थालेकाले निरीक्षक पदका लागि २५ वर्ष उमेर न्यूनतम योग्यताको सट्टा २७ वर्ष गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यसो हुँदा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५७ वर्ष उमेर हद हुन्छ, जुन निजामतीभन्दा एक वर्ष कम हो । मुलुक संघीय बनेपछि अधिकारको ठूलो हिस्सा प्रान्तीय प्रहरीलाई दिनुपर्ने भएकाले हरेक प्रान्तमा महानिरीक्षकको नेतृत्व र ती सबैलाई समन्वय गर्ने केन्द्रमा महानिर्देशक रहनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

अपरेसनका सबै काम प्रान्तीय प्रहरीलाई र क्षमता विकास, मूल्य-मान्यता, आचरण, राष्ट्रिय एकताजस्ता नीतिगत विषय मात्र केन्द्रीय प्रहरीको जिम्मेवारीमा राख्न भनिएको छ । अहिलेसम्म प्रहरीभित्र सबैभन्दा कमजोर संरचनाका रूपमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । त्यसमा स्तरवृद्धिका लागि स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन, अनुसन्धान र आवश्यकता अनुसार तालिम दिन सक्ने प्रहरी स्टाफ कलेज बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

विभिन्न प्रान्तमा रहेका प्रहरीमा एउटै मूल्य-मान्यता र समान दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिमसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा स्टाफ कलेजलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । आवश्यकता अनुसार प्रान्तमा पनि तालिम केन्द्र राख्ने अधिकार स्टाफ कलेजलाई हुनेछ । स्रोत-साधनको अभावमा अहिलेको प्रतिष्ठान बढुवा प्रयोजनका लागि कागजी प्रमाणपत्र दिने संस्था मात्र भएको कार्यदलको ठहर छ । एकदमै न्यून बजेट प्रतिष्ठानलाई जाने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि नेपाल प्रहरीलाई गएको सात अर्बमध्ये ३५ लाख रुपियाँ मात्रै प्रतिष्ठानलाई छुट्याइएको छ । तालिमका कार्यक्रम पनि परम्परागत छन्, लामो समयदेखि तिनलाई अद्यावधिक गरएिका छैनन् ।

गुप्तचरलाई काम

मुलुकको प्रमुख गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र भ्रष्टाचारको अखडा भएको भन्दै कार्यदलले यसलाई नयाँ स्वरूप र शैलीका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाइएको छ । प्रधानमन्त्री संयोजक, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्यसचिव र गृहसचिव सदस्य रहने अनुगमन समिति बनाउन भनिएको छ । त्यसमा राजनीतिक, आपराधिक र अरू समसामयिक विषयमा सूचना संकलनका लागि छुट्टाछुट्टै ब्युरो बनाइनुपर्ने उल्लेख छ ।

विदेशीले आफ्नो देशमा गररिहेको जासुसी गतिविधिको निगरानीका लागि प्रतिजासुसी -काउन्टर इन्टेलिजेन्सी) ब्युरो गठनको प्रस्ताव पनि गरएिको छ । समयानुकूल नियमित रूपमा आन्तरकि र बाह्य घटनाक्रमसम्बन्धी सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

यसको विस्तृत स्वरूप र कार्यक्षेत्रबारे अध्ययन गर्न अर्को कार्यदलको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । सशस्त्र प्रहरी भने धेरै पछि गठित संस्था भएकाले त्यहाँ संरचनात्मक समस्या कम रहेको अध्ययनले देखाएको छ । तैपनि, उसको कार्यक्षेत्र र कार्यादेश अमूर्त छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिन सकिने, त्यसका लागि उत्तरी र दक्षिणी सीमा हेर्ने अलगअलग निर्देशनालय राख्ने, दैवी प्रकोप उद्धारका लागि विशेष तालिम र प्रविधिसज्जित विशिष्ट कार्यदल सशस्त्रभित्र आवश्यक रहेकेा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तीसवर्षे करौँती

सरकारले सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभाग दुवैको नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेपछि सशस्त्रका महानिरीक्षक वासुदेव ओली र अनुसन्धानका प्रमुख निर्देशक धनसिंह कार्कीले वैशाख २ गतेबाट अवकाश पाए । नियमावली संशोधनको सूचना सरकारले ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार गृह मन्त्रालयले दुवै सुरक्षा अंग प्रमुखलाई अवकाशपत्र पठाएको हो । सशस्त्रका २१ र अनुसन्धानका १९ अधिकृतले एकैचोटि बिदा पाएका छन् । सशस्त्रबाट अवकाश पाउनेमा अतिरत्तिm महानिरीक्षक -एआईजी) नारायण पाण्डे, नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) राजकुमार राना, माधवबहादुर थापा, महेन्द्र भट्टचन रहेका छन् । सशस्त्रकै वरष्िठ उपरीक्षक -एसएसपी) रामकृष्ण माटाङगुलु र राजन थापा, उपरीक्षक -एसपी) दिलीप बस्नेत, अजयकुमार सिंह, बालकुमार श्रेष्ठ, कमानसिंह थापा र रामविलास दास पनि ३० वर्षे सीमाका कारण बिदा भएका छन् ।

अब सशस्त्रमा चार एआईजी, सात डीआईजी र १५ एसएसपीका पद खाली भएका छन् । अनुसन्धान विभागबाट उपप्रमुख सुखचन्द्र झा, अनुसन्धान निर्देशक रवीन्द्र शाही, दुर्गा बस्नेत र वसन्तकुमार राई, सह-अनुसन्धान निर्देशक धु्रवलाल श्रेष्ठ र मीनबहादुर केसी, उप-अनुसन्धान निर्देशक वीरेन्द्र सिंह, कामिल मिया र राजकुमार श्रेष्ठ ३० वर्षे सीमाका कारण बाहिरएिका छन् । अशोकदेव भट्टको प्रमुखमा नियुक्ति र झाको निवृत्तिसँगै दोस्रो बरयिताको अतिरत्तिm मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा दुई स्थान रत्तिm भएका छन् भने अनुसन्धान निर्देशकमा पाँच र सह-अनुसन्धान निर्देशक चार ।

उपप्रमुखका दुई स्थानका लागि दुई जना मात्र दाबेदार छन्, मुख्यालय, बरफबागका मोती गुरुङ र क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराका जितबहादुर केसी । उनीहरू दुवै बढुवा हुँदा अनुसन्धान निर्देशक थप दुई खाली हुनेछन् । त्यस पदका लागि गणेश थापा, नवराज थापा, देवेन्द्र सिंह, राजकुमार राजभण्डारी, ज्ञानेन्द्रदेव भट्ट, देवराज भट्ट, ऐनवीरजंग राणा र कपिल आले लाइनमा छन् । दुवै संगठनमा उपप्रमुख बढुवाका लागि गृहसचिव गोविन्द कुसुमको संयोजकत्वमा बढुवा समिति पनि गठन भइसकेको छ । समितिमा कानुन मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित संगठन प्रमुखलाई तोकिएको छ । उपप्रमुख बढुवापछि क्रमशः अरू पदहरूमा पनि बढुवा प्रक्रियाका लागि बाटो खुल्नेछ । बाँकीमा पनि पदपूर्तिको प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सशस्त्रमा एआईजीका लागि डीआईजीहरू कृष्णबहादुर विष्ट, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, कोषराज वन्त, ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, कृष्णकुमार तामाङ र दुर्जकुमार राई दाबेदार रहेका छन् ।

Rawal Note Book

कोइरालाको राष्ट्रपति को ?
संविधानसभाको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक नहुन्जेल धेरैले गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालका प्रथम सम्भावित राष्ट्रपतिका रूपमा हेरेका थिए । कोइराला आफैँले पनि त्यो सपना बुन्नु अनौठो भएन । तर, परििस्थतिले कसरी कोल्टे फेर्‍यो भने सहमतीय राजनीतिको मियोका रूपमा आफूलाई उभ्याएका कोइरालाले राष्ट्रपति चयनको अन्तिम घडीमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिको टिकट अर्कैलाई दिनुपर्ने स्थितिमा कोइराला पुगे । रामवरण यादव राष्ट्रपति चुनिए पनि । सिंगो राष्ट्रले राष्ट्राध्यक्ष स्वीकार गरसिके पनि कोइरालाई भने स्वीकार्न धौधौ परेजस्तो छ । राष्ट्रपति चयन भइसकेपछि यादवलाई अहिलेसम्म एक दिन पनि भेट्न नपुग्नु यसको एउटा उदाहरण हो । राष्ट्रपति चुनिएपछि यादवले पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिन कोइरालानिवासमै पुगेको घटनाले पनि कोइरालाले मर्यादाक्रममा आफूलाई नै माथि ठानेको हुन सक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भयो । जेहोस्, राष्ट्रपति यादवप्रति कोइरालाका व्यवहारलाई हेर्दा लाग्छ, उनमा राष्ट्रपति हुन नपाएको कुण्ठा अझै बाँकी छ । निश्चित उमेरपछि राजनीतिबाट पनि अवकाश लिनुपर्ने विषयमा बहस चलिरहेका बेला '९० को दशकनजिक पुगेका कोइरालाले पदप्रति यतिबिघ्न आशक्ति देखाउनु हुन्नथ्यो कि ?

Rawal Note Book

राष्ट्रिय नीति विदेशीलाई !
अँध्यारोमै रहेर पनि उज्यालोको खोजी सरकारले गररिहेको मान्न सकिने केही खबर आएका छन् । जस्तै, भारतबाट तत्काल ३० मेगावाट बिजुली किन्ने, थर्मल प्लान्ट राख्ने आदि । यसै क्रममा सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी सपना साकार पार्न विद्युत् विकास योजना कार्यदलसमेत बनायो । सोमनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २० खर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक रहेको मस्यौदा प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ ।प्रतिवेदनबारे सरोकारवालाको रायका लागि विभिन्न पक्षलाई पूरै सरकारी प्रतिवेदनको विद्युतीय कपी नै इमेलमार्फत सरकारले पठाएको छ । यतिसम्म त ठीकै छ । सरकारले जनतालाई धेरैबेर अँध्यारोमा राख्न हुँदैन भन्ने बुझेर दीर्घकालीन सोच तयार गरेको मान्न सकिन्छ यसलाई । अचम्म के भने, उक्त हुबहु मस्यौदा नै विदेशी संस्थाहरूलाई पनि पठाइएको छ । मस्यौदा भारतीय पावर ट्रेडिङ् कर्पोरेसन -पीटीसी)का प्रमुख तन्त्रनाथ ठाकुरको विद्युतीय ठेगानामा पनि पुगेको छ । त्यसबाहेक अरू विदेशीलाई पनि प्रतिवेदनको प्रति इमेलमार्फत पठाइएको छ । नेपालको आवश्यकता टार्न मात्रै विद्युत् विकासको योजना बनाइँदै छैन, मुलुककै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुने बताइँदैछ । यसो हो भने, मुलुकका आर्थिक तथा वाणिज्यसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज किन विदेशीहरूलाई प्राथमिकतासाथ सुम्पिइँदैछ ? अझ पीटीसी नै विद्युत् कारोबारको प्रमुख पक्ष पनि हो । पारदर्शिता र बहसका नाममा मुलुकका आन्तरकि योजना तथा रणनीति नै छताछुल्ल पार्ने यो कस्तो सरकारी सोच हो ?

Note Book

उज्यालोको खोजी
अब बिजुलीको खोजीमा गाउँतिर जानुपर्ने भएछ । काठमाडौँमा लोडसेडिङ् छलेर काम गर्ने लगभग बानीजस्तै भइसकेको थियो । तर, सुविधा र सहुलियत सम्भिmैएपछि मान्छेको मन न हो, बहकिइहाल्ने । फेरि लोडसेडिङ्को अँध्यारोले दिलाएको फुर्सदमा मनमा अनेकौँ तर्कना खेल्नु स्वाभाविकै हो । यो मन बहकिएर अहिले बाजुरा पुगेको छ, जहाँ झलमल्ल बिजुली छ । सदरमुकाम मार्तडीमा त '४० को दशकबाटै बिजुली बलेको थियो । बरु 'जनयुद्ध'का क्रममा माओवादीले दुई सय किलोवाट सामथ्र्यको बिजुलीलाई आधा घटाइदिए । पुनःनिर्माणका नाममा सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन, भलै पुनःनिर्माण मन्त्रालय माओवादीकै हातमा छ । कुरा मार्तडीको मात्र होइन, बाजुराकै अर्को विकट गाउँ अम्लिसका जनताले आफ्नै श्रम र स्रोतका भरमा गाउँ झलमल्ल पारेका छन् । त्यसमा कसैको सहयोग छ भने पश्चिम उच्च पहाडी गरबिी निवारण आयोजना नामको सरकारी परयिोजनाको प्राविधिक सहयोग छ । गएको दसैँ-तिहारबीचको समय कटाउन पहिलोपल्ट त्यस विकट गाउँ गइएको थियो । त्यस क्रममा अम्लिसबासीले आफ्नै पौरखमा बिजुली बाल्न सकेको कुरा सगर्व बताए । पढ्ने विद्यार्थीदेखि धागो कात्ने महिलाहरू अँध्यारोलाई दूर गर्न सकेकामा दङ्ग थिए । स्कुले जीवनका साथी विनोद रोकायाले त गाउँघरका कुरा यतिसम्म भने, "बरू यतै बसेर समाचार लेख्नूस् ।" उनको यस भनाइको दोहोरो लक्ष्य थियो । एक, गाउँघरका विषयमा पनि समाचार लेख्ने गर । दुई, काठमाडौँभन्दा अम्लिस नै सुविधासम्पन्न छ । विनोदजीको भनाइ झल्झली आज याद आइरहेको छ । लोडसेडिङ्मय काठमाडौँमा उज्यालोको खोजीमा झलमल्ल अम्लिसको माया लागिरहेको छ । धन्य अम्लिसका जनता, राज्यको मुख नताकी आफ्नै पहलमा बिजुली बनाएकामा । ३२ किलोवाट बिजुली बाल्ने नहरको अर्को फाइदा त छँदै छ, सिँचाइ ।

संविधान बन्ला समयमै ?
मुकुल हुमागाईं/रामबहादुर रावल

२ि३ जना सभासद्हरु संविधानको अवधारणाका निम्ति जनमत संकलन गर्न खटाइएको क्षेत्रमा गएनन् । यसरी नजानेमध्ये १९ ले पेस्कीसमेत बुझेका थिए ।व्ियवस्थापिका-संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको चैत २३ को बैठक सभासद्हरुको गणपूरक संख्या नपुगेका कारण साढे तीन घन्टा ढिलो सुरु भयो । सभासद्हरु आफैँ लागे, आफ्ना साथीहरु खोज्न ।सिुन्दा आश्चर्य लाग्ला, संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको संविधानसभामा अहिलेसम्म ५ सय १३ सभासद्हरुले छलफलमा भाग नै लिएका छैनन् । त्यस्तै, ५९ सभासद्हरुले व्यवस्थापिका-संसद्मा आफ्नो मुख खोलेका छैनन् ।
एक वर्षअघि सभासद्का रूपमा चुनिँदा नयाँ संविधान निर्माण तथा राज्य पुनःसंरचनाको जनादेश पाएका थिए, सभासद्हरूले । अर्थात्, मुलुकको भविष्यको नयाँ खाका कोर्ने निकै गह्रुँगो र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो, उनीहरूको । तर, माथिका दृष्टान्तहरूले बताउँछ, अढाई करोड नेपालीले जुन विश्वास सभासद्हरूमाथि राखेका थिए र छन्, त्यसमा उनीहरू खरो उत्रन सकेका छैनन् । साथै, यसले केे पनि इंगित गर्छ भने संविधानसभा तथा व्यवस्  थापिका-संसद्का छलफल तथा बैठकलाई सभासद्हरूले जुन गम्भीरताका साथ लिनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन ।
सुस्त सुरुवात संविधानसभा निर्वाचनको चार महिनापछि मात्र नयाँ सरकार बन्यो । यद्यपि, सरकार बनाउनु मात्रै संविधानसभाको दायित्व थिएन । तर, संविधानसभा निर्वाचनपछि ताजा जनादेश प्राप्त दल अर्थात् नेकपा माओवादीलाई नयाँ सरकार बनाउने जिम्मा दिन तत्कालीन सरकार सहजै तयार भएन । कुनै पनि दलले स्  पष्ट बहुमत नल्याउनु र अन्तरमि संविधानको 'सहमतिका आधारमा सरकार बनाउने' व्यवस्  था संविधानसभाका लागि थप अवरोध सावित भयो । साउन ३१ गते मात्र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री चयन भए अनि त्यसको एक सातापछि मन्त्रिपरष्िाद् गठन भयो- नेकपा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, सद्भावना, जनमोर्चा नेपाल -हाल माओवादीमा विलय), नेकपा संयुक्तलगायत दललाई समावेश गरेर । सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतको निर्वाचनमै लामो समय खर्चियो संविधानसभाले । संरचनागत तथा प्रक्रियागत काममा मात्रै साढे सात महिना बित्यो । गत पुसमा मात्रै संविधान निर्माणको औपचारकि काम थालियो, संविधानसभा अन्तर्गत १४ समिति गठनपछि । मूल संवैधानिक, १० विषयगत तथा तीन प्रक्रियागत गरी १४ समिति गठनपछि पनि सभापति चयन गर्ने क्रममा तीनपल्ट कार्यतालिकाको म्याद सारयिो । मंसिर मसान्तभित्र गर्ने भनिएको यो काम पुस मसान्तसम्म तन्कियो । उता व्यवस्  थापिका-संसद्ले लामो समय विभिन्न दलको अवरोध र विरोधको सामना गर्‍यो, जसले दलहरूबीच दूरी मात्रै बढाएन, यसको सोझो असर संविधान निर्माणको काममा पर्‍यो । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, "संविधानसभालाई विधायिकाले किच्यो । दलहरूले परम्परागत सत्तासंघर्षको थलो संविधानसभालाई बनाए ।" पहिलो बैठकको करबि पाँच महिनापछि मात्र सभाले आफ्नो बाटो लियो, संविधान निर्माणका लागि । तर, संविधानसभा निर्वाचनको एक वर्ष पूरा गरसिक्दा पनि संविधानसभाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्  यौदासमेत तयार गर्न सकेको छैन । मस्  यौदा निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आएका दलहरूका परस्  पर विरोधी अवधारणाहरूले थप असमझदारी र अन्योलको संकेत गर्छ । साथै, जुन गति र प्रक्रियाका साथ संविधान निर्माणको काम अघि बढ्दैछ, त्यसले पूर्वनिर्धारति समयमै संविधान बन्ने पर्याप्त आधार दिन सकेको छैन । संविधान निर्माण कार्यतालिका -हेर्नूस्, बक्स) हेर्दा यो प्रस्  ट हुन्छ, कार्यतालिकाभन्दा निकै ढिलो र सुस्  त गतिमा गइरहेको छ, संविधान निर्माणको काम । माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानका मूल विषयमा फरकफरक अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सभासद्हरूका टोलीले देशभरकिा जिल्ला पुगेर ल्याएका सुझावको विश्लेषण र प्रशोधन हुन बाँकी नै छ । अबको दुई साताभित्र यो काम गरसिक्नुपर्ने कार्यसूची छ । "जनताका सुझाव, दलहरूका अवधारणा र विशेषज्ञहरूको रायका आधारमा संविधानको अवधारणा तय गरन्िछ," सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, "दलहरूबीचको समझदारीमै यो काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।" तर, एउटा हत्याका अभियुक्तलाई प्रहरीले समाउन नसकेकामा सत्ताधारी दलबाटै संसद् चल्न नदिने अड्डी चलिरहेका बेला संविधानबारे विपरीत धारणाहरू एउटै विन्दुमा सहजै मिल्न सक्लान् भन्न गाह्रो छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, "यसअघि प्रक्रिया र अवसरको मात्र कुरा थियो । अब मूल मुद्दामा बहस र विवाद सुरु हुन्छ ।" सुरु नै नभएको बहस कहिले टुंगिन्छ, यसै भन्न सकिँदैन ।
निरस बहससंविधानसभा होस् वा व्यवस्  थापिका संसद्, केही अपवादलाई छाडेर सभासद्हरूले रुचिपूर्वक छलफलमा भाग लिएको पाइँदैन । संविधानसभाको पूर्ण बैठक अहिलेसम्म २५ पटक बसेको छ, जसमा सभासद्हरूको सहभागिता निराशाजनक छ । सभाका ५ सय ९५ सभासद्मध्ये ८२ जनाले मात्र संविधानसभाको छलफलमा भाग लिएका छन् । बाँकी सबैजसो सभासद्को काम टुलुटुलु हेर्ने र ताली बजाउने मात्र भएको छ । ०४७ सालको संविधानका मस्  यौदाकार विश्वनाथ उपाध्यायलाई कांग्रेसको सिफारसिमा मन्त्रिपरष्िाद्ले सभासद् मनोनयन गरे पनि उनले संविधानसभा भवन नै टेकेनन् । माओवादीका प्रभावशाली नेता मोहन वैद्यले एक दिन पनि संविधानसभा बैठकमा नबोली सभासद्बाट राजीनामा दिए । अर्कोतिर, संविधानसभामा जो छन्, तिनको पनि सहभागिता जाँगरलिो देखिँदैन । अरूको त कुरै छोडौँ, मुख्यमुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि सभाका छलफलमा खासै उत्साह देखाएका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले एकदिन मात्र संविधानसभामा बोलेका छन् । संविधानसभा सचिवालयका बुलेटिन अनुसार, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि संविधानसभा बैठकका छलफलमा आफूलाई सहभागी बनाएका छैनन् ।संविधानसभा र व्यवस्  थापिका दुवैतिरका छलफलमा साना दलका नेताहरूले मात्र धेरैपटक छलफलमा सहभागिता जनाएका छन् । संविधानसभामा दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले सबैभन्दा धेरै सातपटक बोलेका छन् भने व्यवस्  थापिका-संसद्मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुनील प्रजापतिले सर्वाधिक छलफलमा भाग लिएका छन् -हेर्नूस्, बक्स) । उनले व्यवस्  थापिका-संसद्को हैसियतमा बसेका बैठकमा ३३ पटक आफ्ना विचार राखेका छन् । थोरै सभासद् भएकाले साना दलका प्रतिनिधिले धेरैपल्ट बोल्ने पालो पाउनु स्  वाभाविक हो तर ठूला दलका प्रतिनिधिहरूको उत्साहहीन सहभागिताले उनीहरूमा संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रतिको गम्भीरताको अभाव दर्शाउँछ । बैठकमा जाँदै नजाने, गए पनि हाजिर गरेर भाग्ने प्रवृत्ति त संविधानसभा-संसद्मा सामान्य बनेको छ । यसको असर भने सदनको कामको मात्रा र गुणस्  तर दुवैतिर पररिहेको छ । गत माघ ५ को व्यवस्  थापिका-संसद् बैठकमा सभासद्को बैठक सुरु नहुँदै सभासद्हरू बाहिरनिे क्रम चल्यो । केही हाजिर लगाएर सभा भवनपरसिरबाटै बाहिरएि । केही चौरमा घाम ताप्न निस् ि कए । स् ि थति कहाँसम्म पुग्यो भने आ-आफ्ना क्षेत्रका विषयबारे सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन छुट्याइएको शून्य समयमा बोल्न नाम टिपाएका ९० मध्ये १३ सभासद्ले मात्र बोल्ने इच्छा देखाए । केही सभासद् बैठकस्  थलमै भएर पनि आफ्नो पालोमा बोलेनन् । त्यो दिन एक उदाहरण मात्र थियो । मंसिर १९ मा दुईतिहाइ सभासद् नपुगेर कार्यसूची नै एक साता पर सार्नुपर्‍यो । उक्त बैठकमा ४ सय १० सभासद्ले हाजिरी जनाए पनि ३ सय ६३ मात्र अन्तिम समयसम्म बसे । त्यस दिन संविधान संशोधन गर्ने प्रस्  तावको निर्णय गर्न ३३ जना सभासद् अपुग भए । सभासद्हरू पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान तथा तयारी गरेर नआउनु, विषयभन्दा बाहिर गएर बोल्नु, बोल्दा प्रस्  तुतिको शैली र स्  तर कमजोर रहनु अरू विशेषता बनेका छन् । सभासद् सुनील प्रजापतिका भनाइमा कतिपय सदस्  यहरू सभाध्यक्षको रुलिङ्समेत उल्लंघन गर्दै समयसीमा तोडेर बोल्छन् । समयसीमामा नबाँधिने प्रवृत्तिले अनुशासनहीनता बढेको छ । सदनभित्र छलफलका क्रममा अमर्यादित, आपत्तिजनक शब्द प्रयोग र अनियन्त्रित आक्रोश पोख्ने थलोसमेत सदन बन्ने गरेको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकमै सुर्खेत-१ की सभासद् कमला शर्माले कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्कालाई चप्पल प्रहार गरनि् । गणतन्त्र कार्यान्वयनको पक्षमा मतदान गरी र्फकंदा भएको जम्काभेटमा उनले खड्कालाई चप्पल प्रहार गरेकी थिइन् । असार २९ गते केही सभासद्ले बोल्ने क्रममा सचिवालयका कर्मचारी र अरू सभासद्समेतलाई व्यक्तिगत आक्षेप मात्र लगाएनन्, अशिष्ट, अपमानजनक वा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै बैठकको अध्यक्षता गररिहेका ज्येष्ठ सदस्  य कुलबहादुर गुरुङले उक्त प्रसंग अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिनुपर्‍यो । त्यस्  तै, असोज ७ गते बैठकमा एउटाले बोलिरहँदा अरू आपसमा कुरा गरेर छलफल नै प्रभावित गर्ने स् ि थति सिर्जना भएपछि सभाध्यक्षले कुराकानी नगर्न निर्देशन दिए । "सभासद्को आवाज राष्ट्रिय ध्वनि हो," पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, "संसद्मा सभासद् उठेर बोल्नेबित्तिकै राष्ट्र हल्लिनुपर्छ ।" उनका अनुसार, मुलुकमा समस्  याको आँधी आए पनि संसद्ले रोक्ने सामथ्र्य राख्छ भने मुलुकलाई परविर्तनका लागि आँधी सिर्जना गर्ने काम पनि सांसदको वक्तव्यले गर्नुपर्छ । छलफलको स्  तर कमजोर हुनुमा नेतृत्व नै दोषी ठान्छन्, ढुंगाना । भन्छन्, "पार्टीहरूले सभासद्लाई प्रशिक्षित नगर्ने, विषय, विधि र प्रविधिबारे परििचत नगराउने र समावेशात्मकता र भौतिक प्रतिनिधित्वलाई मात्रै प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले यो स् ि थति आएको हो ।" संविधानसभा र व्यवस्  थापिका-संसद् अन्तर्गत बनेका विभिन्न समितिहरूप्रति सदस्  यहरूले अझ बढी उपेक्षा गरेको देखिन्छ । कतिसम्म भने समितिका बैठक डाकिए पनि गणपूरक संख्या पुग्न धौधौ हुने स् ि थति आउन थालेको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको चैत २३ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक ४ बजेसम्म पनि बस्  न सकेन । उपस् ि थत केही सभासद् र कर्मचारीहरूले पूरै तीन घन्टा गणपूरक संख्या पुर्‍याउन अरू सदस्  यको खोजी गरे । ७१ सदस्  यीय उक्त समितिमा साढे ४ बजेपछि मात्र बल्लतल्ल हाजिरी पुस् ि तकामा दस्  तखत गर्नेको संख्या ३६ पुग्यो र बैठक सञ्चालन गरयिो । सभासद्हरू संविधान निर्माणमा गम्भीर हुन नसकेको अर्को उदाहरण हो, जनमत संकलन कार्यमा झन्डै दुई दर्जन सभासद्हरूको अनुपस् ि थति । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरजिाप्रसाद कोइराला, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, एकीकृत माओवादीबाट छुट्टएिका मातृका यादव, पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्तादेखि व्यवसायी दिवाकर गोल्छा, कविन्द्रनाथ ठाकुरसम्म जनमत संकलनमा गएनन् । जनमत संकलनमा गएकाहरूमध्ये केही सभासद् काम नसकी फर्किए भने केही पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्न पनि चुकेनन् । विभिन्न दलहरूबाट समानुपातिक सूचीबाट सभासद् बनेका व्यवसायी/उद्यमीहरूको संविधानसभामा सहभागिता पनि खासै उल्लेखनीय देखिँदैन । सभासद् विनोदकुमार चौधरीले व्यवस्  थापिका-संसद्मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र त्यसबाट नेपालमा पर्ने प्रभावका बारेमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्  ताव पेस गरेर व्यापारी सभासद्हरूको साख बचाए । व्यवस्  थापिका-संसद् मा व्यापारी सभासद्मध्ये चौधरीले पाँचपटक, ठाकुरले चारपटक, राजेन्द्र खेतानले तीनपटक, विमल केडियाले तीनपटक तथा दिवाकर गोल्छाले दुईपटक बहसमा भाग लिएका थिए ।सरकारकै मन्त्रीहरूले पनि संसदीय समितिलाई टेर्न छाड्नुले संसद्को महत्त्व र गरमिाको उपेक्षा राज्य तहबाटै हुन थालेको संकेत दिन्छ । २३ चैतमा अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिको बैठकमा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोको अनुपस् ि थतिका कारण मूल विषयमा छलफल नै हुन सकेन । मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा देखिएको समस्  यालगायत विषयमा छलफल गर्न मन्त्री महतोलाई संसदीय समितिमा बोलाइएको थियो । बिनाजानकारी अनुपस् ि थत रहेका महतोले कतै पनि जवाफ दिनुपरेन ।
कमजोर नेतृत्त्वकुनैबेला यस्  तो थियो, संसदीय समिति भनेपछि सरकारका जुनसुकै निकायका कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्व थर्कमान हुन्थे । सार्वजनिक लेखा समितिको क्रियाशीलतालाई लिएर कतिपयले समानान्तर सरकार चलाएको टिप्पणीसमेत गरेका थिए । तर, अहिले न संसदीय समितिहरू त्यस अनुरूप चल्न सकेका छन्, न संविधानसभाका समिति नै । कारण के होला ? नाम नबताउने सर्तमा एक सभासद् भन्छन्, "कमजोर नेतृत्व ।" समितिहरू निर्माण गरँिदा आवश्यकता तथा क्षमता हेरी नेतृत्वको जिम्मेवारी नदिई भागबण्डालाई मूल आधार बनाइयो । दलगत भागबण्डा, दलभित्र पनि आफ्ना र अरूका मान्छे भनेर पक्षपात गर्ने र समावेशी बनाउने क्रममा समितिहरूले प्रभावकारी नेतृत्व पाउन नसकेको धेरैको विश्लेषण छ । समिति गठनपछि नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले पार्टीभित्रै यसप्रति असन्तुष्टि जनाउनुले पनि समितिका सभापति चयनमा दलको नेतृत्व जिम्मेवार रहेको स्  पष्ट हुन्छ । संविधानसभामा १४ र संसद् अन्तर्गत १० वटा समिति छन् । नेतृत्वकै कारण अधिकांश समितिका काम-कारबाहीहरू प्रभावहीन हुन थालेको विश्लेषण संविधानसभा सचिवालय तथा सभाध्यक्ष नेम्वाङको पनि रहेको बताइन्छ । नेम्वाङले सभापतिहरूको बैठकमा पनि उनीहरूको कार्यक्षमताप्रति असन्तुष्टि राख्ने गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, उनले संविधान निर्माणको काममा समितिहरूमा सक्षम नेतृत्वकै अभावका कारण संविधानका विषयगत अवधारणा तथा अरू प्रक्रियागत कार्यमा थप जटिलता पैदा हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
नसुधि्रएका दलगत माघ ६ गते संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भयो । त्यसको नवौँ दिनमा सरकारले तीनवटा अध्यादेश ल्यायो । अरू दलहरूले संसद् छलेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध गरे । विरोधको पारो सरकारको नेतृत्व परविर्तनसम्म पुग्यो । सत्तासाझेदार एमालेसमेतको उपस् ि थतिमा कांग्रेसद्वारा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादीविरुद्ध खेद प्रस्  तावसमेत पारति गर्‍यो । सत्तासमीकरणले तातेको राजनीति कांग्रेस सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणपछि सेलायो । तर, दलहरूबीचको दूरी घटेको छैन । चैत १६ गते डाकिएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनको एउटै बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । चारपल्ट डाकिएका बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै स्  थगित भएका छन् । सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेसमेत बैठक बहिष्कार गररिहेको छ, अपराधीलाई सरकारले नपक्रेको विरोधमा । चैत १४ गते बुटवलमा मारएिका आफ्ना कार्यकर्ता प्रचण्ड थैबका हत्यारालाई माओवादीले संरक्षण दिएको आरोप एमालेको छ । अझ कांग्रेस, तमलोपाजस्  ता प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्ना मागबारे सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै सदन चल्न नदिने अडान राखेका छन् । अदालत, सेनाका जर्नेलहरूको अवकाश, प्रधानमन्त्रीलगायत माओवादी मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर थप अड्को थाप्ने मनस् ि थतिमा उनीहरू छन् । कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत भन्छन्, "अब त हाम्रो माग नौबुँदेमै सीमित रहेन । प्रधानमन्त्री नै आपत्तिजनक भाषण गर्दै हिँडेका छन् । मन्त्रीहरू बन्दुकको धम्की दिँदैछन् ।" प्रधानमन्त्री दाहालले चैत २६ मा टुँडिखेलमा आयोजित माओवादी सभामा अपशब्द बोलेका थिए भने अरू मन्त्रीहरूले न्यायालय पुरानो मानसिकताबाट चलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । माओवादीइतर दलहरूले त्यसमा विरोध जनाउँदै आएका छन् ।बजेट अधिवेशनमा अधिकांश समय सदन अवरोध र रोस्  ट्रम घेरेर बिताएका दलहरू सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा विरोध गर्न थाले । जब हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो, नियमित कार्यसूचीमा जान नदिई फेर िसदन अवरुद्ध गर्न थालेका छन् । मानौँ, अवरोध संसद्को संस्  कृति नै हो । बजेट पेस गर्न डाकिएको चौथो अधिवेशनले पूर्वनिर्धारति कार्यसूचीभन्दा तीन महिनापछि मात्र मंसिरमा बजेट पारति गर्न सक्यो । अवरोध, उपेक्षा र असझदारी झेल्दै तोकिएभन्दा थप चार महिनाभन्दा बढी तन्किएको अधिवेशन लामो समय कामविहीन चल्यो । भदौ २० देखि माघ ६ गतेसम्म १ सय ३७ दिन चलेको व्यवस्  थापिका-संसद्को बजेट अधिवेशन अवधिमा सदनले खास काममा भने १ सय ५० घन्टा मात्रै बितायो । सरकारले दर्ता गराएका पाँच विधेयक त्यसै थन्किए । पछिल्लोपल्ट सरकारले अध्यादेशबाहेक थप १८ विधेयक दर्ता गराएको छ । अहिले आमनेसामने भएका दलहरूबीच संवादको पहलस्  वरूप चैत २८ गते सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रमुख सचेतकहरूसँग अनौपचारकि छलफल गरे तर निष्कर्ष निक्लेन । प्रस्  ट छ, व्यवस्  थापिकाभित्रको सत्तासंघर्षको सोझो असर संविधानसभामा पररिहेको छ । यसले दलहरूको नसुधि्रएको व्यवहारका कारण संविधान निर्माण तोकिएकै समयमा हुनेमा थप आशंका गर्ने आधार प्रदान गरेको छ ।दलहरूबीच रहेको एकअर्काप्रतिको अविश्वास र अडानको राजनीतिको छाया संविधानसभामा उत्तिकै कठोर रूपमा व्यक्त हुने हो भने तोकिएको समयमा संविधान नबन्ने निश्चित छ । मुलुकमा व्याप्त दण्डहीनता, अराजकता, न्यायपालिका, राष्ट्रिय सेनालगायत राज्यकै अन्य संयन्त्र र सरकारबीचका विवादले सिर्जना गरेका राजनीतिक संकटले गतिरोध खडा गरेको छ । "गतिरोध हटाउन सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल -माओवादी)ले संवादको पहल थाल्नुपर्ने हो," राजनीतिक विश्लेषक एवं सभासद् नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "तर, यसतिर ध्यान दिएको देखिँदैन ।" संक्रमणकालीन अवधि लम्बिँदै गर्दा अराजकता र दण्डहीनताको बोलवाला नियन्त्रणप्रति ठोस पहल नहुँदा संविधान निर्माणमा सरकार नै संवेदनशील हुन नसकेको विपक्षीहरूको आरोपमै बल पुगिरहेको छ । संविधान निर्माणकै नाममा गत साउनदेखि फागुनभित्र मात्रै ४८ करोड १४ लाख रुपियाँ सकिइसकेको छ । जनमत संकलनका क्रममा भएको खर्चबाहेक आठ महिनाको अवधिमा भएको यस खर्चको अर्थ हो, मासिक छ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम संविधान निर्माणका नाममा खर्च भइरहेको छ । एक वर्षको समयसीमा तथा बढ्दो व्ययभारको चाप र संक्रमणकालीन समस्  याको फैलिँदो आकारले पूर्वनिर्धारति कार्यतालिका अनुसार संविधान निर्माणका कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन थप दबाब परेकोे छ ।
चाँदीको घेरासंविधानसभाले नै मुलुकलाई वैधानिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायोे, साथै मुलुकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत नयाँ संस्  थाहरू पनि पायो । अहिले नयाँ संविधान एवं राज्य पुनःसंरचनाजस्  तो महत्त्वपूर्ण काममा संविधानसभाका समितिहरू क्रियाशील छन् । संविधानसभा र संसद्सम्बन्धी कामको अलग परभिाषा र अलग समयतालिका निर्माण गरएिकाले संविधानसभामा सत्तासंघर्षको प्रत्यक्ष रडाको देखिएन । संसद्मा सत्ता-प्रतिपक्ष भए पनि संविधानसभामा सहमतिकै संस्  कृतिलाई स्  थापित गर्ने प्रयास गरएिको छ । महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूका लागि बेलामा नतात्ने, अन्तिम अवस्  थामा सहमति जनाउने दलहरूको प्रवृत्तिले पनि दलहरूबीच संविधानसम्बन्धी अवधारणाको मिलनविन्दु फेला पर्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छन् । संसद् बैठक दिउँसो ३ बजेपछि मात्र बस्  ने र बिहान ८ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म संविधानसभाका काममा मात्रै केन्दि्रत हुने कार्यतालिकामा सभाध्यक्ष नेम्वाङले कार्यव्यवस्  था परामर्श समितिलाई सहमत गराइसकेका छन् । यसले दलहरूबीचको असमझदारीको बादलमा चाँदीको घेराको संकेत गर्छ । "दलगत र सरकार सञ्चालनमा आउने समस्  याबाट संविधानसभालाई सकभर पर राख्ने प्रयास भएको छ," संविधानको मस्  यौदा तयार पार्ने मूल संवैधानिक समितिका सदस्  य नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "पक्ष-विपक्ष नभनीकन संविधानसभामा सहमतिकै सिद्धान्तलाई लागू गरएिको छ ।" संविधान समयमै निर्माण गरनिका लागि यही सहमतिकै सिद्धान्त एक मात्र आशा हो । तर, संविधान निर्माण र राज्य पुनःसंरचनाका प्रश्नमा संविधानसभामा रहेका २४ दलबीचको अवधारणागत भिन्नताका कारण सबैभन्दा गाह्रो काम पनि यही बनेको छ ।
संविधान निर्माणः पहिलो वर्ष


०६४ चैत २८ ः संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न ।०६५ वैशाख २६ ः संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक । जेठ १५ ः संविधानसभाको पहिलो बैठक, गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा ।साउन ६ ः राष्ट्रपति चयन ।साउन ३१ ः प्रधानमन्त्री चयन ।भदौ ६ ः माओवादी नेतृत्वमा मन्त्रिपरष्िाद् गठन ।भदौ २० ः व्यवस्  थापिका-संसद्को चौथो अधिवेशन प्रारम्भ ।भदौ २५ ः राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्  तुत ।असोज ३ ः अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट प्रस्  तुत ।मंसिर ३० ः संविधानसभा र व्यवस्  थापिका संसद् अन्तर्गतका समितिहरूको गठन ।पुस १ ः संविधान निर्माणको औपचारकि प्रक्रियाको सुरुवात ।पुस १७ ः संविधानको मस्  यौदा लेख्ने मूल संवैधानिक समितिद्वारा कार्यतालिका पारति ।पुस २९ ः समितिका सभापतिहरू चयन ।फागुन १६ ः जनमत संकलन सुरु ।०६५ चैत २८ ः छ क्षेत्रमा उपनिर्वाचन सम्पन्न ।
संविधान निर्माणः दोस्रो वर्ष
०६६ वैशाख १० ः प्रारम्भिक मस्  यौदा निर्माण ।जेठ ३० सम्म ः मस्  यौदामाथि संविधानसभामा छलफल ।असार-साउन ः सभाका सुझाव तथा विषयगत समितिको मस्  यौदालाई एकीकृत गर्ने ।भदौ ः मस्  यौदा पूर्ण बैठकमा पेस, बैठकबाट पारति मस्  यौदा राजपत्रमा प्रकाशन ।असोज-मंसिर ः राजपत्रमा प्रकाशित मस्  यौदामाथि जनताको राय-सुझाव लिने । मंसिर-पुस ः राय-सुझावको प्रतिवेदन सभामा पेस ।पुस-माघ ः प्रतिवेदनमाथि पूर्ण बैठकमा छलफल ।माघ-फागुन ः राय-सुझाव अनुसार मस्  यौदा परमिार्जन, संविधानको विधेयक सभामा पेस ।फागुन ः संविधानको विधेयकमाथि सभासद् हरूलाई संशोधन राख्ने म्याद । चैत - ०६७ वैशाख ः संशोधनसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल, प्रस्  तावनासहित सबै भाग पारति गर्ने । ०६७ जेठ १४ ः अध्यक्षद्वारा प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ संविधान लागू भएको घोषणा ।
साना सक्रिय, ठूला सुस्त


संविधानसभा तथा व्यवस्  थापिका-संसद्मा ठूला दलका भन्दा साना दलका सभासद्हरूको सक्रियता बढी देखियो, कमसेकम बैठकमा बहस गर्ने मामिलामा । हालसम्मका बैठकहरूमा नेमकिपा, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत, राप्रपा, तमलोपादेखि एक मात्र सभासद् भएका चुरेभावर, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका सभासद्हरू बढी बोलेका छन् । संविधानसभा सचिवालयद्वारा तयार पारएिको बैठक विवरण अनुसार, पछिल्ला ११ महिनामा संविधानसभाका २५ बैठकहरू बसे, जसमा मात्र ८२ सभासद्हरूले बोले ।

Personal Brief

Ram Bahadur Rawal
Creatig a new heaven in the Earth