खुकुलो कारबाहीको कसरत

नेपाल प्रहरीका एक कनिष्ठ अधिकृतलाई कारबाही गर्नेबारे महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय द्विविधामा परेको छ। प्रहरीमा जागिर लगाइदिने भन्दै दर्जनौँ प्रत्यासीबाट रकम असुलेको पाइएपछि ती अधिकृतलाई कुन कानुन अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने भन्ने निर्णय कार्यालयले गर्न सकेको छैन। यस्तो अन्योल कानुनको स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा नभई धेरै कानुन भएका कारणले देखिएको हो।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, हनुमानढोकामा दरबन्दी भई दंगा प्रहरी गण कपनमा कार्यरत नायब निरीक्षक -सई) विजयप्रताप शाहले प्रहरी जवानका लागि नेपालगन्ज तालिम केन्द्रमा आवेदन गरेका २४ उम्मेदवारबाट ३० लाख रुपियाँ उठाएको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ। यही आधारमा आयुक्त कार्यालयले प्रधान कार्यालय नक्साललाई उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारसि गरेको छ। नायब निरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारीलाई महानिरीक्षकले निलम्बन गर्न सक्छन्। अब उनलाई कुन कानुन अन्तर्गत मुद्दा अघि बढाउने भन्ने निर्णय लिन भने आयुक्त कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ।

सरकारी जागिरे भएकाले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनेदेखि ठगी मुद्दा अघि बढाउनेसम्मका कडा कारबाहीको बाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर विभागीय सजायका लागि लेखी पठाउने सजिलो बाटो पनि छ। शाहलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारसि गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। प्रहरीभित्र हुने यस्ता घटनामा आन्तरकि रूपमै कारबाही गर्ने प्रचलन रहेको छ। उपल्लो तहका प्रहरी अधिकारीको संरक्षण हुँदा झन् भित्रभित्रै सामसुम पार्ने चलन छ। शाहका हकमा पनि ग्रेड वा बढुवा रोक्का, तह घटुवाजस्ता कारबाही गरेर मुद्दा टुंग्याउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। अर्कोतिर, ठगीमा मुद्दा चलाउने हो भने मुलुकी ऐन अनुसार दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद, बिगो असुल र बिगोबराबर जरिवाना हुन्छ।
source : http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2798