सचिव नै चिप्लिए

निजामती सेवासम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूले तालिम शब्द परेका कुनै पनि निम्तो वा प्रस्तावमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीलाई विदेश जान रोक लगाएका छन् । तालिमका नाममा आफैँ विदेश जाने प्रचलन विकृतिकै रूपमा देखिएपछि सरकारले पनि पटकपटक निर्णय गरी रोक्ने प्रयास गरेको थियो । यस अनुसार सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव तालिमका लागि विदेश जान पाउँदैनन् । उनीहरू नीति निर्माण तहमा रहने भएकाले 'एड्भाइजरी' प्रकृतिका निम्तोमा मात्रै विदेश जानुपर्छ, तालिम लिनका लागि होइन । तर, कर्मचारीले चाहेपछि कसको के लाग्छ ? एकपटक शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको दृष्टान्त हेरौँ ।

नेपाल सरकारका थोरै काबिल प्रशासकहरूमा गनिने शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय सचिव धु्रवप्रसाद शर्मा नै यस मामिलामा चिप्लिएका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयका सहसचिवलाई जापानमा तालिम लिन पठाउँदै छन् । सहसचिव शंकरप्रसाद पाठकको नेतृत्वमा तीन जनाको टोली १९ कात्तिकमा जापान उड्दै छ । ४० दिने कार्यक्रमका लागि जान लागेको उक्त टोलीमा उपसचिव शिवराम न्यौपाने र अधिकृत अर्जुनकुमार शर्मा रहनेछन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित नागरिकलाई सहायताको प्रणाली विकसित गर्न व्यवस्थापक तहको तालिमका लागि जापान सरकारले एक महिनाअघि निम्तो पठाएको थियो । व्यवस्थापक भन्नाले नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा उपसचिवस्तरलाई जनाउँछ । नेपालस्िथत जापानी राजदूताबास र जापानको अन्तरर्ाष्ट्रिय विकाससम्बन्धी नियोग -जाइका)ले यसको संयोजन गरिरहेका छन् । जाइका स्रोतका अनुसार सहसचिव पाठकले निकै मरिहत्ते गरेपछि सहमति दिन सचिव शर्मा बाध्य भएका हुन् । "मुखियादेखि मुख्यसचिवसम्मलाई थाहा भएको कुरामा सचिव नै कसरी चिप्लिए, अचम्म लागेको छ," शान्ति मन्त्रालयकै एक अधिकृतको टिप्पणी छ, "प्रशासकहरू विदेश घुम्न पाएपछि कुन हदसम्म मरिहत्ते गर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।"
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2889