वकिलको अक्किल

२० कात्तिकमा नेपाल बार एसोसिएसनका नाममा एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो। महासचिव विजयप्रसाद मिश्रद्वारा हस्ताक्षरति विज्ञप्ति सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोपहरूको पुलिन्दाजस्तो थियो। निरंकुश न्यायिक नेतृत्व, न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्न नसक्ने, हलुका टिप्पणी गर्नेलगायत आरोप विज्ञप्तिमा छन्। शाही शासनकाललाई अपवाद मान्ने हो भने बारको लेटरप्याडमा आएको यो विज्ञप्तिको भाषा अहिलेसम्मकै कडा रहेको कानुनकर्मीहरू बताउँछन्। तर, अहिले न्यायालयभित्र बेला न कुबेला अकस्मात् यस्तो तीखो भाषामा बारबाट विज्ञप्ति आउनुको कारण खोजी हुन थालेको छ। 

आफ्नै नाम वरिष्ठ उपाधिका लागि सिफारसि गर्नेबाहेक कुनै चर्चायोग्य काम नगरेको बार नेतृत्व यतिखेर किन यसरी तात्यो त ? यसको कारण खोज्दै जाँदा आसन्न बारको चुनावी राजनीति कारक रहेको निष्कर्षमा धेरैजसो वकिल, कर्मचारी र न्यायाधीशहरू पुगेका छन्। बारमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि २८ पुसमा चुनाव हुँदै छ। 

संवैधानिक जटिलता, न्यायपालिकाका गतिविधि, न्यायाधीश रत्तिmतालगायत विषयमा बारको भूमिका किन प्रभावहीन रह्यो भनेर देशभरका प्रतिनिधिले प्रश्न गर्न थालेपछि नयाँ अक्कल बार नेतृत्वले झिक्यो। उसले आफूले सोझै न्यायिक नेतृत्वमाथि दोष थोपर्न पनि सकेन। किनभने, न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाही गर्ने ठाउँ अर्थात् न्यायपरिषद्मा बारको हालकै नेतृत्वले सिफारसि गरेका प्रतिनिधि सदस्य छन्, जो प्रधानन्यायाधीशलगायत परिषदका अन्य सदस्यको तुलनामा कम जिम्मेवार छैनन्, न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइ हुनुमा। अहिले बारका केन्द्रीय पदाधिकारी, उपत्यका र आसपासका प्रतिनिधि जम्मा गरेर बुँदागत रूपमा आरोपहरूको सूची प्रेस विज्ञप्तिका रूपमा सार्वजनिक गरियो। आखिर वकिल न परे ! http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4477
- रामबहादुर रावल