निर्वाचनबाहेक सबै धोका

• प्रदीप गिरी

माओवादी भूमिगत छँदै एकपटक बाबुराम भट्टराईसँग फोनमा सम्पर्क भयो, पद्मरत्न तुलाधरको घरबाट। बाबुराम अर्थात् विद्वान्, सिद्धान्तवादी, माक्र्सवाद, लेनिनवादका ठूला जानकार। उनीसँग मित्रता हुनुको प्रमुख कारण पनि त्यही थियो। किनभने, मलाई पनि माक्र्सवाद, लेनिनवादमा निकै रुचि छ। माक्र्सलाई साँच्चै नै एक युगान्तकारी चिन्तक मान्छु म। माक्र्सका विचारधारा नबुझ्ने मानिसले समकालीन समाज बुझ्न सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ।

मैले फोनमै भनेँ, "डाक्साब, संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। तपाईं भूमिगत बस्नुभएको छ। सोभियत युनियनको विघटन भइसक्यो। तथाकथित संसदीय व्यवस्थाका कमीकमजोरी सर्वत्र देखिँदै छन्। के गर्न खोजेको तपाईंहरूले जनवादी क्रान्ति भनेर ?" 

उनले पनि भने, "होइन, रुस र चीनको जस्तो जनवादी क्रान्ति त हामीले कहाँ भनेका हौँ र ? राजतन्त्र मान्ने, राजालाई नै सर्वेसर्वा राख्ने, कांग्रेस राजतन्त्रको पुच्छर बन्ने, कुनै सामाजिक, आर्थिक परविर्तन नहुने। यस्तो किसिमको व्यवस्थामा हामीलाई सहभागी हुन कसरी भन्नुहुन्छ ?" जवाफमा मैले व्यवस्था त नयाँ किसिमको ल्याउनुपर्छ भनेँ।

"त्यही त, कांग्रेस भएर पनि तपाईं नयाँ व्यवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ। लेख पनि लेख्नुहुन्छ। यसो गर्नूस्, हामी पूरा सपोर्ट गर्छौं, तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुपर्‍यो," उनले भने। म गलल्ल हाँसेँ, अट्टहासका साथ। अनि मेरो पालो, "मलाई के सम्भिmनुभयो बाबुरामजी ? बरू यसो गर्नूस् न, पासा पल्टाऊँ। विचारधारा र कार्यक्रम म लेख्ने भएँ। प्रधानमन्त्री तपाईं बन्नूस्। एक-दुई वर्ष होइन, पन्ध्र वर्षै बस्नूस्।" 

त्यही वार्तालापमा मैले केही नाम लिएर फलानो-फलानो सम्भिmनुभएको छ, जसलाई तपाइर्ंहरू रातदिनै फोन गरी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्‍यो भन्नुहुन्छ भनेँ। उनले मैलेजस्तै अट्टहास त गरेनन् तर हल्का हाँसे होलान्, यो मेरो जालझेलमा परेन भनेर।

उनले अरू पनि आकर्षक र गतिलै प्रस्ताव राखेका थिए। हामी -कांग्रेस)ले मान्न सकेनौँ। यो त भयो, आजभन्दा १२-१५ वर्षअघिको कुरा। प्रत्येकलाई प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्ने यो शैली माओवादीको उहिल्यैदेखिको हो। बाबुरामले पनि त्यो आफ्नो मनले भनेजस्तो लाग्दैन। प्रचण्डकै नीति अनुसार, प्रचण्डकै उक्साहटमा भनेका होलान्। 


प्रचण्डका दाउपेच 

नेपालमा अत्यन्त चतुर, चालबाज र सिपालु सत्तापक्ष देखिन्छ। खास गरी एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अरू सबै नेताहरूलाई बिरालाले मुसाजस्तै खेलाएको देखिन्छ। कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने सभापति, वरष्िठ नेता र उपसभापति गरी तीन जनालाई अलगअलग भेटेर प्रधानमन्त्री तपाईं नै हुनुपर्छ भनेर निरन्तर भन्दै छन्। उनले भेट्न नभ्याएका हामीजस्तालाई अरू दोस्रो, तेस्रो तहका नेता पठाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद बाँड्दै छन्। मसँगै पनि यसो दृष्टिकोण बुझ्छन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्‍यो भन्छन्। किनभने, कांग्रेसका तीन नेतामा मेरो कमजोरी देउवातिरै छ। 

सारा दोष माओवादीलाई दिनु पनि उचित छैन। राजनीति यसै पनि सधैँ चातुर्यको खेल हो। अझ कतिले यसलाई छलकपटको खेल भन्छन्। हाम्रो परम्परामा सफल राजनीतिज्ञ भएर झन्डैझन्डै ईश्वरको दर्जा पाएका छन्, द्वापरयुगका कृष्णले। उनका एक होइन, अनेक व्यक्तित्व छन्। एक कृष्ण प्रेमी व्यक्तित्वका छन्। वृन्दावनमा गोपिनीहरूसँग नाच्ने कृष्ण। बालक कृष्ण पनि त्यति नै मोहक छन्। एउटा कृष्ण हुन्, राजनीतिक कृष्ण। महाभारतको कृष्णलाई कस्तो देखाइएको छ भने पाण्डव पक्षबाट जति पनि छलछाम गरएि, ती सबै कृष्णको इसारामा भएका छन्। कृष्णको इसारामा नगरेको भए पनि हुन्थ्यो। आफँै गरे पनि हुन्थ्यो। केही घटना आफैँले पनि गरेका छन्। तर, द्रोणाचार्यको हत्या, दुर्योधनमाथि घातक प्रहार, जरासन्धलाई मार्दालगायत निणर्ायक प्रसंगमा कृष्णको प्रेरणाबाट भएको देखाइएको छ। कृष्णको यो व्यक्तित्व लेखक मण्डलले सोचेरै बनाएको देखिन्छ। राजनीतिको तत्त्व यही हो भनेर बुझेरै बनाएको देखिन्छ।

राजनीतिको कच्चा पदार्थ ईष्र्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, हिंसा, प्रतिहिंसा नै हो। यसको राम्रो तस्बिर पाइन्छ, महाभारतमा। भीमलाई दुर्योधनसँग रसि हुन्छ। त्यसमा कृष्णलाई उनले बुझे अनुसारको धर्मको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ सवाल प्रचण्डले के गर्दै छन् भन्ने होइन। सवाल हो, राजनीतिको नियम यस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै हाम्रा नेताहरू, हिजोका राजा, गिरजिाप्रसाद कोइराला किन माओवादीको प्रलोभन र प्रपञ्चमा फसे ? । 

प्रचण्ड बाठो भएर उनले यसरी खेलाएका हुन् त ? प्रचण्डको बुद्धि अथवा ज्ञानेन्द्रको बुद्धि, अझ भनौँ निर्बुद्धिभन्दा पनि तल्लो धरातलमा गएर हेर्ने हो भने कुरा अरू पनि छन्। सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक कारणले यस्ता घटनामा प्रभाव पारेका हुन्छन्। देश, काल, परििस्थतिविपरीत हिँड्न थाल्यो भने जस्तै छट्टूको पनि छट्याइँ निस्किन्छ। जस्तै ः लाटो मान्छे पनि देश, काल, परििस्थति अनुसार तालमा ताल मिलाएर हिँड्यो भने त्यो लोकपि्रय बन्छ। र, त्यसले ठूल्ठूला उपलब्धि हासिल गर्छ। इतिहासको नियम यही हो। 

इतिहासमा व्यक्तिभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना हुन्छ। घटनाभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनालाई गर्ने, गराउने सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध हुन्छन्। त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो सम्बन्धलाई बुझ्ने, बुझीकन आफ्ना पक्षमा ल्याउन सक्ने समूह वा शक्ति हुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि मात्र व्यक्तिको प्रसंग अर्थपूर्ण हुन्छ। 

अहिले सत्तापक्षको सक्रियतालाई पनि बडो सरल ढंगले प्रचण्डको व्यक्तित्वसँग गाँसेका छौँ। व्यक्तिको महत्त्व यस्ता ऐतिहासिक घडीमा कहिले पनि केन्द्रीय तत्त्व हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे सबैले भनेका छन्। निश्चय नै एकीकरणमा पृथ्वीनारायणको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। उनको व्यक्तित्वको महत्त्व थियो। उनका कामकारबाहीको महत्त्व थियो। उनको चातुर्यको पनि महत्त्व थियो। 

त्यतिबेला बाटाघाटा जस्ता थिए, राज्यरजौटा जहाँ थिए, व्यापार व्यवसाय जस्तो थियो, मुलुकको त्यो भौतिक परििस्थतिमा एउटा आँटी मान्छे आए। यी राजारजौटा राखेर काम छैन, एउटै राज्य बनाउनुपर्छ भने। त्यसबेलाका उदीयमान कवि, लेखक, व्यापारी सबैलाई सजिलो भयो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्न पृथ्वीनारायणको एकीकरण अभियानले मद्दत गरेका कारण उनको व्यक्तित्व उज्यालो भयो। ठीक त्यस्तै प्रचण्ड फेल वा पास हुनुमा, सुशील कोइराला पास वा फेल हुनुमा पनि मुलुकमा आज विद्यमान भौतिक परििस्थतिले भूमिका खेल्छ। त्यो प्रचण्डको छट्याइँको मात्र मामिला होइन। 

निरर्थक पुनःस्थापना बहस

पाँच महिनादेखि मुलुक सर्वथा निरर्थक, प्रत्युत्पादक, हानिकारक बहसमा अलमलिएको छ। मेरा परम मित्र आदरणीय शेरबहादुर देउवा संविधानसभा पुनःस्थापना भन्दै छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि त्यही चाहन्छन्। प्रचण्ड त बिहान एक, बेलुकी अर्कै थोक चाहन्छन्। वास्तवमा उनले चाहेको पुनःस्थापना नै हो। 

संविधानसभा छँदै पनि सभासद्कै हैसियतले मैले यस सभाबाट संविधान निस्किँदैन, यसको कुनै औचित्य छैन भनेको थिएँ। निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको थिएँ। दुई वर्षदेखि नै मलाई लागेको थियो कि यो सभाबाट संविधान निस्किँदैन। कदाचित निस्कियो भने त्यो डरलाग्दो संविधान हुन्छ। त्यो सहमतिको दस्तावेज हुँदैन, कलहको दस्तावेज हुन्छ। विमतिको दस्तावेज हुन्छ। त्यसले गृहयुद्धलाई शान्त गर्दैन, झन् घ्यू थप्छ। आज पनि मेरो यही मत छ। 

पुनःस्थापनाका पक्षधर भन्छन्, चुनावमा त जाने तर एक दिनको लागि भए पनि पुनःस्थापना गरेर जाऊँ न ! किन ? उनीहरू भन्छन्, पुनःस्थापना गर्दा कम्तीमा संविधान त आउँछ नि ! निकै मै हुँ भन्ने, पढेलेखेका मान्छेलाई पनि संविधानबिना कसरी चुनावमा जाने, संविधानबिना जानु त असंवैधानिक हुन्छ भन्ने लागेको छ। यो कदापि होइन। आजका मितिमा नेपालमा निर्वाचनबाहेक अरू सब कुरा धोका हो। आमनिर्वाचनबाहेक प्रत्येक कुरो असंवैधानिक हो। एउटै कुरो संवैधानिक छ, त्यो हो निर्वाचन। 

निर्वाचन कुन धारामा लेखिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्ला। यो लेखिनु पर्दैन। विश्वको प्रत्येक संविधानको एक शाश्वत एवं नलेखिएको धारा के हो भने केही हुन नसक्दा निर्वाचन हुन्छ। चाहे कम्बोडियामा होस्, चाहे भियतनाम, दक्षिण अपि|mका वा नेपालमा होस्। यो संसारका कानुनवेत्ता, राजनीतिशास्त्रीहरूको विचार हो। सबभन्दा राम्रो व्याख्या बेलायतका हेरोल्ड लास्कीले डेमोक्रेसी इन क्राइसिस पुस्तकमा गरेका छन्। 

पुस्तक चर्चाको जिम्मा अरू विद्वान्लाई छाडिदिऊँ। व्यवहार हेरौँ। कुनै मुलुकमा नेताहरू सत्ताको लुछाचँुडीमा छन्, मुलुक गृहयुद्धमा फसेको छ, विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गरेको छ वा राजा भागे भने पनि हुने भनेको निर्वाचन नै हो। किनभने, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ। त्यसैले आजका मितिमा नेपालमा चुनावबाहेक अरू सम्पूर्ण विकल्प असंवैधानिक छ। असंवैधानिक मात्रै होइन, अराजनीतिक छ। अराजनीतिक मात्रै होइन, प्रत्युत्पादक अर्थात् हानिकारक पनि छ। 

धेरै नेता, लेखक, टिप्पणीकारले उल्लेख गर्दै आएका छन्, प्रमुख दलहरूको सहमति त संविधानमै लेखिएको छ। हो, संविधानका धेरै धारामा सहमति लेखिएका छन्। तर, प्रमुख दलको सहमति भयो भन्दैमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। चारवटा दल मिलेर पालैपालो सहमतिमा सय वर्ष राज गर्छौं भन्न पाइँदैन। त्यसैले सहमतिका आधारमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। तर, चुनाव गर्न सकिन्छ। सहमति भएन भने संविधानमा जे लेखिए पनि चुनाव गर्न सकिँदैन। किनभने, दलहरूले चुनावमा भाग लिइदिनुपर्छ। निर्दलीय चुनाव गर्न सकिँदैन। त्यसैले दलहरूको सहमति चाहिएको छ। सहमति चुनावकै लागि हुनुपर्छ। 

यसअघि पनि संविधानसभाको चुनाव दलहरूकै सहमतिबाट भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला चुनाव मंसिरमा गर्न तम्सिएका थिए। माओवादीले आनाकानी गर्‍यो। चुनाव वैशाखमा सर्‍यो। मधेसवादीले अवरोध गरेपछि फेर िसर्‍यो। त्यसैले दलहरूको सहमति संविधानमा लेखे पनि चाहिन्छ, नलेखे पनि चाहिन्छ। सहमतिमा बाँकी जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने जुन धारणा छ, त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक र अराजनीतिक हो। दलहरूले यसरी मनपरी गर्न पाउँदैनन्।

दलहरूको मनपरीतन्त्रका विरुद्ध जनता, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नबोल्नु दुःखद कुरा हो। दलका नाममा दलभित्रका केही गिरोहले मनपरी गररिहेका छन्। चार-पाँच जना नेताले मनपरी गररिहेका छन्। त्यसका विरुद्धमा दलीय पद्धतिको वकालत गर्दै दलहरूको अनिवार्यता बताउँदै दलकै कार्यकर्ताले बोल्न सक्नुपर्छ। 

राजनीतिक दलबिना प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चल्दैन। भारतमा जयप्रकाश नारायणले झन्डै २० वर्षसम्म दलहरूले गर्दा मुलुक बिगि्रयो भने। अन्तिममा इन्दिरा गान्धीलाई हराउन उनका लागि पनि दलहरू नै सहायक भए। दलहरूकै मोर्चा बनाए। तर, जयप्रकाशले औँल्याएका दलहरूका गल्ती एकदमै सही थिए। आजको नेपालमा पनि भारतमा जयप्रकाशले औँल्याएजस्तै दलहरू दल नभएर दलदल भएका छन्।

संविधानसभा र प्रचण्ड शक्ति

यहाँ चुनावमा जानुअघि संविधान चाहिन्छ भन्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, जनता रबर स्ट्याम्प होइनन्। हामीले संविधान बनाइसक्यौँ, तिमीहरू सहीछाप गर भन्न मिल्दैन जनतालाई। यसो गर्ने हो भने स्टालिनले रुसमा गराउन खोजेजस्तो चुनाव हुन्छ। कसका गल्तीले हो कुन्नि, सभासद् लाछी भएर हो वा नेताहरू करकापमा परेर वा अन्य कारणले, यसअघि छानेको सभाले संविधान बनाउन सकेन। अब साँचो अर्थमा संविधान बनाउन सक्ने, संविधानको निरूपण गर्न सक्ने सभा आवश्यक छ। 

अहिलेका नेताहरूको अधिकार भनेको घुमाईफिराई विघटित संविधानसभाको गणितीय उपस्थिति हो। अहिले सबैले प्रचण्ड-प्रचण्ड भन्नु, जन्ड, झन्ड, प्रचण्ड भन्नुमा एउटा विशाल आकार मानसपटलमा आउँछ। त्यो विशाल आकारको औचित्य अब छैन। आउने चुनावको परण्िााम अनपेक्षित रूपमा भिन्न हुनेछ। अर्थात्, प्रचण्डको नेतृत्वमा, एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा कांग्रेसले सही थापेर, एमालेले सही थापेर बन्ने संविधान स्वीकार्य छैन जनतालाई। अहिले संविधान बनाउनु भनेको यिनै पार्टीहरूले संविधानसभामा उपस्थितिको ताप, राप र धङधङीमा बनाउनु हो। प्रचण्डको डर भनेको पनि त्यही संविधानसभामा जितेको डर हो। बन्दुकको डर त बढी रहेन, अलिअलि छ। अब यिनले प्रतिनिधित्व गरेको सामाजिक शक्ति र ती शक्तिहरूको अन्तरसम्बन्ध नै पुनः परीक्षण हुनुपरेको छ। 

अहिले जुन ढंगले विपक्षीहरूले सत्तापक्ष अर्थात् माओवादीलाई नंग्याउनुपर्ने हो, जसरी प्रहार गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेका छैनन्। उनीहरू हीनताबोध र आत्मग्लानिले ग्रस्त छन्। माओवादीले फेर िमत पाउँछ कि भन्ने पनि डर छ। अब त्यसरी डराएर हुँदैन। 

आज माओवादी र मधेसी आक्रामक बन्नुमा केही कारण छन्। त्यो कारण प्रचण्ड वा विजय गच्छदारको व्यक्तित्व होइन। बाबुराम वा महन्थ ठाकुरको व्यक्तित्व पनि होइन। उनीहरूको लोकपि्रयता कायमै छ भने पनि चुनावसँग डराएर हुँदैन। किनभने, संविधानसभाको मृत्यु भइसक्यो। अब ब्यूँताएर त्यही सभाको शक्ति, सम्बन्धका आधारमा, त्यही दबाबमा, त्यही रापतापमा संविधान बनाउने हो भने फेर िनिर्वाचनमा जानुको औचित्य हुँदैन।


जनवादी र संसद्वादी
संविधानसभामा माओवादीले जनवादी संविधानको प्रस्ताव गर्‍यो। कांग्रेसले पनि संसदीय व्यवस्था, त्यसमा पनि ०४७ सालकै संविधान भन्दै मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्‍यो। कांग्रेसमा अहिले पनि गणतन्त्र आइहाल्यो, बाँकी जम्मै कुरो उही ०४७ को संविधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। कतिपय नेताको त गणतन्त्रको स्वागतमा पनि मुख राम्रोसँग खुल्दैन। माओवादीले चीनको तथाकथित जनगणतन्त्र भन्ने, कांग्रेसले भारतको तथाकथित संसदीय व्यवस्थाप्रति मोह नत्याग्ने। तथाकथित किनभने न भारत संसदीय छ, न चीन जनवादी। भलै, चीनले आफूलाई जनवादी नै भनोस् र भारतले संसदीय नै। यहाँका संसद्वादीले भारतकै व्यवस्थालाई संसद् सम्झेका छन् भने जनवादीले चीनकै व्यवस्थालाई जनवाद ठानेका छन्। खासमा संसदीय बेलायत हो, भारतको संसद् खिचडी हो। 

जनवाद भनेको माओत्सेतुङ्को सांस्कृतिक क्रान्तिताकाको हो। अहिले चीनमा बजार अर्थतन्त्र प्रवेश गरसिकेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रवेश गरसिकेे। नेताहरू भ्रष्ट भएको समाचारले पत्रिका रंगिएका छन्। नेताका छोराहरूले अत्याचार गरेका खबर आइरहेका छन्। त्यो केको जनवाद हुन्छ ? एक तहमा त्यहाँ पोलपोटवाद छ, अर्को तहमा बजारवाद। भारतमा संसद्को नाममा वंशवाद चलिरहेको छ। जवाहरलाल नेहरुको परविारको फोटो देखाएर चुनाव जितिन्छ त्यहाँ। राहुल गान्धीले नजिते पि्रयंकाले जित्छिन् भन्छन्। यस्तो कुरो बेलायतमा कल्पनीय छ ?

 
वैकल्पिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था

त्यसो भए के मिश्रति व्यवस्था ? दक्षप्रजापतिजस्तो मान्छेको शरीरमा बोकाको टाउको खप्ट्याउनु आवश्यक छैन। विकल्पको खोजीका लागि टाढा जानै पर्दैन। सधैँ बीपी कोइरालाको नाम लिने, उनले बोलेर र लेखेर गएको कुरालाई सम्भिmनसमेत नचाहने नेतृत्व छ कांग्रेसमा। बीपीलाई बिर्सिएकै कारण अहिले शासकीय मोडलको संकट छ। कांग्रेस तथाकथित भूमण्डलीकरणको भरयिा भयो। बीपीका पुराना केही वाक्य अँठ्यायो। तर, उनले परकिल्पना गरेको नयाँ किसिमको लोकतन्त्रका बारेमा कांग्रेस आज पनि सचेत छैन। 

बीपीले आफ्ना आखिरी दिनमा वैकल्पिक लोकतन्त्रको मोडल प्रस्ताव गरेका थिए। उनको एउटा चर्चित भनाइ छ, योजना आयोगमा किसानले हलो जोतेको फोटो राख्ने। पछि गिरजिाप्रसादको पालामा फोटो राखिदिएका हुन सक्छन्। तर, त्यसको भावार्थ बुझ्ने नेतृत्व अहिलेसम्म कांग्रेसले पाएको छैन। खासमा गाउँमुखी समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्थाका लागि आह्वान थियो त्यो। तर, गएको २० वर्षमा गाउँका बारेमा के सोचियो र के गरयिो ? विदेशी सहायता ल्याउने, ऋण लिने, गाउँ पठाएजस्तो गर्ने, गाउँ नपुर्‍याउने, बीचैमा चट पार्ने, बस।

भर्खरै सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि आएको छ, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रचण्डलाई चेत आओस्। दलहरूलाई चेतना होस्, स्थानीय निकायको निर्वाचन गरििदने हो भने नेपालका अहिलेका आधा समस्या समाधान हुन्छन्। राष्ट्रिय राजनीति सञ्चालन गर्न, विदेश नीति र रक्षा नीति सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष कार्यकारण्िाी प्रधानमन्त्री छानौँ, बाँकी सबै अधिकार तल्लो निकायलाई दिऔँ । सबभन्दा बढी अधिकार गाउँलाई दिऔँ । त्यसपछि जिल्ला राख्ने हो भने जिल्लालाई, अनि प्रदेशलाई। सबभन्दा कम अधिकार केन्द्रलाई दिऔँ ।

त्यस्तो प्रधानमन्त्री, जसले पाँच वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव झेल्नु नपरोस्। राजनीतिजति गाउँमा केन्दि्रत होस्। अस्थिरता नहोस्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुई चरणभन्दा बढी नहुने गरयिोस्। प्रचण्डको धेरै रहर छ, त्यसैले उनी दुईचोटि बनून्। त्यसपछि लुम्बिनी विकासमा फर्किऊन्। कतिपय नेता छ-सातपटक प्रधानमन्त्री भइसके। देउवा नै तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसके, फेर िहुने इच्छा छ उनको। यस्तो अवस्थाको अन्त्य होस्। 

सबैलाई थाहै छ, स्थानीय निकायको अवस्था के छ ? भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ। तर, स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार भएकामा साह्रै दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छैन। किनभने, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको गाउँलेले देख्छन्। चुनाव हुनासाथ भ्रष्टाचारीको हिसाबकिताब भइहाल्छ। बरू गाउँसँग कुनै निर्णयको अधिकार नहुनु समस्या हो। गएको बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीयलाई नहुनु समस्या हो। गाउँको हितमा सर्वश्रेष्ठ ढंगले कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर निर्णय गर्ने अधिकार गाउँलाई दिनुपर्छ।

अहिले काठमाडौँ ढसमस्स छ। इन्द्रको सिंहासनमुनि तक्षक नाग बसेजसरी काठमाडौँमुनि सारा स्रोत साधन छन्, त्यसका उपर फणा भएका नागहरू छन्। त्यही नागले आज नाम पाएको छ, छली, जाली आदि। त्यसैले अब काठमाडौँले गाउँलाई शक्ति दिने होइन, गाउँले जिल्लालाई, जिल्लाले प्रान्तलाई, प्रान्तले केन्द्रलाई शक्ति दिने हुनुपर्छ। संघीय राज्यको अवधारणामा सबै अवशिष्ट अधिकार तल्लो निकायमा हुन्छ भनिन्छ पनि। 

विगतको विकार र अहिलेको चित्कार

सबै राजनीतिक व्यवस्थाको पछाडि लिखित-अलिखित, ज्ञात-अज्ञात राजनीतिक चिन्तन हुन्छ। सबै राजनीतिक चिन्तक भइरहन पनि पर्दैन। हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै चिन्तनको पछि दौडिरहेकै हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको पछाडि उदारवाद छ। उदारवादको पछाडि बजारवाद छ। उदारवाद-बजारवाद भनेको एक व्यक्ति एक भोट हो। बजारवादमा व्यक्तिले आफूसँग भएको सीमित स्रोतबाट इच्छाएको वस्तु किन्ने अधिकार पाएजस्तै उदारवादमा राजनीतिक पात्र वा विचार पनि छान्ने अधिकार पाउँछ। उदारवादले व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारलाई पाँच वर्षको निम्ति भोट दिने अधिकारसँग जोडेको छ। त्यसैले मौलिक राजनीतिक चिन्तकहरूले विचार गरे, एक व्यक्ति एक भोटले समस्या समाधान गर्छ? बहुमतको शासन नै लोकतन्त्र हो त ? महात्मा गान्धीले भनेका छन्, बहुमतको शासन नै लोकतन्त्र होइन। बहुमतले पनि अत्याचार गर्न सक्छ। आज पार्टीहरूमा त्यही देखिएको छ। 

सुशील कोइरालाको बहुमत छ, प्रचण्डको बहुमत छ। के उनीहरूले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक आधारमा चलाएका छन् ? सबैलाई थाहा छ, कसैले पनि चलाएका छैनन्। त्यसकारण एक्काइसौँ शताब्दीमा नयाँ व्यवस्था बनाउँदा हामीले राजनीतिक विज्ञानका मूल सूत्रका उपर पनि प्रश्नचिन्ह लगाउनुपरेको छ। यसको विकल्पमा माओवादीले भनेजस्तो व्यवस्थामा जाँदा समूहको ताकत, पार्टीको ताकत, जातिको ताकत, जनजातिको ताकतका आधारमा लैजाँदा फेर िव्यक्तिको ताकतको हत्या हुन्छ। 

नेपालले अहिले चित्कार र हाहाकार गर्दै छ, हामीलाई चीन र भारतको भन्दा भिन्न व्यवस्था चाहियो भनेर। सौभाग्यवश नेपाली कांग्रेसमा बीपीले तेस्रो खालको व्यवस्था बेलैमा गरेर गएका छन्। त्यसैले पार्टीले बाहिर जानुपर्दैन। आफैँभित्र शक्ति छ। विचारका बीज छन्। सत्तल सिंहको तरबार बनाएजस्तै सियोबाट फुक्तैफुक्तै तरबार बनाउनुपरेको छ। कांग्रेसले विगतमा गरेको संघर्ष र बोकेको विचारमा त्यस्ता सकारात्मक तत्त्व छन्, तिनलाई मलजल गर्ने हो भने नेपालीले आज बाटो पाउँछन्। 

यो सकारात्मक तत्त्व सबभन्दा बढी संवादमा आधारति हुन्छ, हिंसामा होइन। बीपीले हिंसाको बाटो परत्ियाग गरी राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटो अख्तियार गरेको घटनाको तत्त्व नबुझीकन कांग्रेसले हिंसावादी माओवादीसँग अपवित्र गठबन्धन गर्‍यो। त्यही दिनदेखि बाटो बिरायो। सम्झौता गर्नुमा गल्ती थिएन। राजनीतिमा सम्झौता नगरी पनि हुँदैन। त्यो सिद्धान्तमा टेकेर गरन्िछ। तर, कांग्रेसले गठबन्धन गर्‍यो। गठबन्धन सत्ताप्राप्तिका लागि गरन्िछ, त्यही गरयिो। त्यसैमा कांग्रेस फसेको छ अहिले। अहिले पनि आशा राखौँ, समय छ। वैशाखमा पनि चुनाव हुने लक्षण छैन। त्यसैले समयमै चेतेर आत्मसमीक्षा गरेर, कमीकमजोरी स्वीकार गरेर, एकछिनका लागि भए पनि बीपीलाई सम्भिmने हो भने वैकल्पिक बाटो पहिल्याउन सकिन्छ।

उदासीन जनमत र चेतना 

गएको २०-२५ वर्षमा दुनियाँ बेग्लै भएको छ। यो कुरा कसले बुझ्ने? कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समग्रमा सबै दलप्रति चर्को वितृष्णा छ। आम जनतालाई सशक्तीकरण गर्न सकिएको छैन। वर्षमा एकपटक नागपूजा गरेजस्तै चार-पाँच वर्षमा एक दिन चुनाव गरटिोपल्ने। लौ यसो भयो भन्ने र त्यसपछि चार-पाँच सय मान्छे जम्मा हुने। त्यसमा पनि ५० जना जति मनोनीत गर्ने। अनि राजनीति चलाउने। यो व्यवस्थाको पनि त्रुटि हो। कहीँ पनि सशक्तीकरण गर्न नचाहने मनोवृत्ति हो। पुँजी र सत्ताको त्यही गठबन्धनले गर्दा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने आमनागरकिमा परेको छ। त्यसैले राजनीतिप्रति निराशा छ। 

अहिलेको अन्योल, गतिहीनताले अरुचि झन् बढाएको छ। तर, चुनाव आएपछि रुचि बढ्छ। मूलभूत सवाल के हो भने साना एकाइ, तल्ला निकाय, संस्थालाई शक्तिशाली नबनाउन्जेल सच्चा प्रजातन्त्र आउँदैन। बिलकुलै सत्ताप्रधान, पुँजीप्रधान र तदनुरूप जसको हातमा सम्पत्ति छ, त्यही व्यक्ति प्रधान हुने एकातिर, अर्कोतिर जसको हातमा बन्दुक छ, त्यही प्रधान हुने अवस्था छ। 'प्रचण्डसँग बन्दुक छ, मसँग बन्दुक पनि छैन पुँजी पनि छैन' भन्ने सोचाइ छ। त्यसैले अहिले समाजको तल्लो वर्गदेखि राजनीतिको उपल्लो तहसम्म उदासीनता छ, सत्तापक्षबाहेकमा। यो उदासीनताले प्रजातन्त्र धर्मराइरहेको छ। 

सुस्तरी सुस्तरी चेतनाको दायरा भने फराकिलो बन्दै छ। तर, नेतृत्वमा चेतनाप्रतिको बुझाइमा समस्या छ। नपढेका मान्छेले बुझ्दै बुझ्दैनन् भन्ने सोचाइ छ, एक तहमा। नपढेकामा पनि आफ्नो खालको जानकारी हुन्छ, बुद्धि हुन्छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरएिको छ। समाजलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रचण्ड, बाबुराम, देउवा वा प्रदीप गिरीलाई जादु बनाइएको छ। माक्र्सवाद कि त बाबुरामले बुझेका छन्, कि प्रचण्डले नै। अनि जम्कट्टेलले के गरुन् त एकातिर नलागी ? यस्तो तिलस्मी बनाइएको छ। कुनै समयमा पण्डितहरूले वेद बुझेर सारा समाजलाई कज्याएजस्तै, अहिलेका नेताहरूले कज्याएका छन्। देउवाले बेलायत पढेको, त्यसैले संसद्वाद उनले मात्रै बुझेका छन् भनेर अरू सांसद चुप लाग्ने स्थिति छ। बाबुरामजस्तो माक्र्सवाद बुझेको मान्छे दक्षिण एसियामै कोही छैन। एक त बन्दुक, त्यसमाथि विद्वान्। विद्वताको यो जुन आतंक छ, त्यो पनि शोषणको माध्यम हो। नेताहरूले धनका माध्यमबाट, गन -बन्दुक)का माध्यमबाट, जन -वाद)का माध्यमबाट र झूटो ज्ञानका माध्यमबाट आमजनतालाई निरीह बनाइदिएका छन्। त्यसैले निर्वाचनमा जान आलटाल गररिहेका छन्। काठमाडौँमै कुरा मिलाउन सकिन्छ कि भनेर जनतालाई छल्ने प्रपञ्च गररिहेका छन्। 

एउटा सर्वसम्मत विकल्प नहुन्जेल यो सरकार जानेवाला छैन। सर्वसम्मत विकल्प भनेको चुनाव हो। पुनःस्थापनाको धङधङी बाबुराम, प्रचण्डले हटाऊन्। कांग्रेसले हटाएँ भन्दै छ, कति दिनलाई हो। निर्वाचनको तिथिमिति तय होस्। तिथिमिति भन्नलाई वैशाखमा भन्छन् तर चुनावको पूरा तयारी मुलुकमा भएजस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन होस्। 

स्थानीय चुनाव हुनासाथ दलहरू गाउँगाउँ जान्छन्। गाउँमा व्यवस्था हुन्छ। गाउँको अपराध अलि कम हुन्छ। काठमाडौँमा थुपि्रएका कार्यकर्ताहरू गाउँ जान्छन्। गाउँमा व्यस्त हुन्छन्। गाउँ स्रोत, साधन र शक्तिसम्पन्न हुन्छन्। गाउँलाई बलियो बनाएपछि, गाउँलाई पर्याप्त बजेट दिने हो भने अहिले आएका जाति, विजातिको माग मत्थर हुन्छन्। आज राज्य माग्नेहरू गाविस र नगरपालिकाको बजेट परचिालन गरेर बस्छन्। त्यसपछि ठन्डा दिमागले सोचेर ०७० को मंसिरसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु ठीक हुन्छ। आमनिर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन र संविधानसभाको मितिमा सहमति गरेपछि सरकार गौण कुरा हो। संविधान भने अहिले बनाउने होइन, नयाँ संविधानसभाले नै बनाउनुपर्छ। 

दुई अराजनीतिक व्यक्तित्व

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै राम्रो विचारधाराका, राम्रो मनसायका छन्। राष्ट्रपतिको सदाशयता असन्दिग्ध छ। मुलुक फलोस्, फुलोस् भन्नेमै उनको जोड छ। मूलतः पेसेवर चिकित्सक रामवरण यादव संसदीय प्रजातन्त्रप्रति निष्ठावान् छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराई भूमिगतकालमा पनि नयाँ बाटो खोजिरहेका व्यक्ति हुन्। तर, दुवै अत्यन्त अव्यावहारकि राजनीतिज्ञ रहेछन्। दुवैलाई राजनीतिको मर्म पनि थाहा रहेनछ। 

राष्ट्रपतिले तपाईंको म्याद पुगिसक्यो भन्छन्। प्रधानमन्त्री तुरुन्त मुुख फर्काइहाल्छन्, तपाईंको पनि म्याद पुगिसक्यो। मुलुकका शीर्षस्थ पदलाई यस्तो कुराले शोभा दिँदैन। जुन दिन दलहरूमा सहमति हुन्छ, त्यो दिन नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनैपर्छ। प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि जिद्दी नगर्लान्। राष्ट्रपति यादवले पनि मान्लान्, मान्नैपर्छ। तर, सहमति भइरहेको छैन। 

मुलुक एउटा विचित्रको अलमलमा पररिहेको छ। अलमलबाट बाटो निकाल्नुको साटो तँ ठूलो कि म भन्नु, आपसमा छेडखानी गर्नु, प्रेसमा जानु उचित होइन। गरमिामय पदमा रहेकालाई पद अनुरूप आचरण भएन कसरी भन्नु ? त्यसैले नम्र भएर भन्न सकिन्छ, यो राजनीतिक काम भएन। 

राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्‍यो, नयाँ चयन नहुन्जेल यिनै प्रधानमन्त्री हुन्। कामचलाउ र कामनचलाउको धेरै फरक हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्‍यो पद, मर्यादा र सायद लोकपि्रयतामा पनि आफूभन्दा उन्नाइस होइन, बीस नै होलान् राष्ट्रपति। त्यसैले यी दुई व्यक्तित्व मिल्न नसक्नु बडो दुःखद पक्ष हो। आशा राखौँ, दलहरू मिलेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आउलान्। निर्वाचनको तिथि आउला। निर्वाचनमा सबै मिलेर जालान्।

कुँजिएका विपक्षी

नेपालमा ०४७ सालमा नयाँ व्यवस्था आयो। ठाउँठाउँमा स्कुल खुले। बाटोघाटो बन्यो। पुरानो भूमिव्यवस्था समाप्त भयो। कांग्रेसमा ००७ सालमा अधिकांश मझौला भूमिपति थिए। राणा थिए। अब तल्लो तहका दलित, मधेसी, जनजाति, दुर्गम पिछिडिएको क्षेत्रका समुदायका युवा विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गर्न थाले। ०४७ सालमा गणेशमान सिंह र बीपीका तस्बिर विस्फारति आँखाले हेर्ने, मन्त्रमुग्ध भएर उनीहरूका कहानी सुन्ने १० वर्षको बालक त्यसपछिका २० वर्षमा लक्का जवान भयो। उसले देख्यो, त्यो २० वर्षमा माओवादी र कांग्रेस बारम्बार सत्तामा पुगे। विभिन्न पदमा पुगे। ती जम्मै एउटै वर्गका थिए। एउटै जातका थिए। सिंगो दलित, जनजाति, मधेसी सत्तामा आउन सकेनन्। तिनलाई ल्याउनका लागि सशक्तीकरण गर्न कांग्रेस र एमाले अक्षम भए। 

माओवादी पनि माक्र्सवादी दर्शनका आधारमा अघि बढेको होइन। उसले देशमा उपेक्षित रहेको जाति, क्षेत्र उठायो। नेताहरू रोल्पाको थबाङमा बसे। अहिले उनीहरू पनि थबाङ छाडेर सारा साधन, संशाधन, स्रोतका साथ काठमाडौँमा केन्दि्रत हुन थालिसकेका छन्। त्यो स्रोतसाधन पञ्चायतकालमा राजाका आसेपासेले पाउँथे। बहुदल आएपछि कांग्रेस नेता, त्यसमा पनि गिरजिाबाबुका आसेपासेले पाए वा एमाले नेताका आसेपासेले पाए। उही वर्गमा सीमित, उही तागाधारी जातमा सीमित हुने अवस्थालाई माओवादीले पक्रियो। मधेसका केही नेताहरूले पक्रिए। 

त्यसो त बितेका २० वर्षमा कांग्रेस आफँैले चेतनाको विस्तार गर्‍यो। स्कुल, कलेज खोल्यो। नयाँ जाति र समूहलाई अवसर दियो। त्यसका लागि ऊ धन्यवादको पात्र हुनुपथ्र्यो। तर, उसले सत्तामाथि आफ्नो पकड छाड्न नचाहेका कारण यो गति बेहोर्नुपर्‍यो। ३० वर्षमा कांग्रेसले गरेको संघर्ष, ल्याएको परविर्तन र गराएको अग्रगमनकै बुई चढेर ०४७ सालमा १० वर्ष पुगेको बालकले अर्को १० वर्षमै आफ्नो महत्त्व बुझ्यो। उसलाई सत्ता चाहियो। उसलाई हाकिम बन्नुपर्‍यो। उसले यो पनि बुझ्यो कि भोट त मेरो पनि लैजाँदा रहेछन्। त्यही बेला एउटा सानो फिलिंगोले जंगल डढाउँछ भनेजस्तै माओवादीले चुनौती दियो। जातीय राज्यका कुरा उठायो। संघीय राज्य, स्वायत्त प्रदेशका कुरा उठायो। यस्तो क्षेत्रमा गएर उनीहरू केन्दि्रत हुन पाए, जहाँ राज्य पुग्नै सकेको थिएन। त्यसपछि कांग्रेस-एमाले छानाबाट खसेजस्ता भए। 

अहिले पनि कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व वर्गले तल्लो वर्गको पीडालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन। दलित समस्या यसरी हल हुन्छ भन्ने ठोस प्रस्ताव अहिले पनि छैन। दुई-चार नेतालाई खुसी पार्न दलितलाई संविधानसभामा ल्याइएको छ। सिंगो दलित समुदायको उत्थानको कार्यक्रम कसैसँग छैन। माओवादीसँग पनि छैन। तर, अझै पनि माओवादीले ल्याउँछ, कांग्रेसले ल्याउन नदिएर हो भन्ने पारएिको छ। माओवादी आज पनि आक्रामक छ। कांग्रेस, एमाले रक्षात्मक छन्। यसको असर आगामी चुनावमा पर्न सक्छ। 

हिजो उपेक्षा भएकै हो, नजानेकै हो, नदेखेकै हो, अब हामीले चेत्यौँ भनेर कांग्रेस-एमालेले आक्रामक रूपमा आत्मालोचना गर्दै वैकल्पिक कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ। खालि, हामीकहाँ दलित किन छैनन् भन्दै धनमानसिंह परयिारको नाम लिएर हुनेवाला छैन। विचार र चिन्तनको अभावले कमजोर भएका छन्, विपक्षी। यो कमजोरी दलित समस्यादेखि, संविधानसभा पुनःस्थापना, निर्वाचनदेखि संविधानका अन्तरवस्तु र शासकीय स्वरूपसम्ममा प्रकट भएको छ। चार वर्षसम्म वैकल्पिक संघीय राज्य, शासकीय स्वरूपको खाका पेस गर्न नसक्नु विचारधाराकै कमी थियो।

राजनीतिमा विचारधारा नै सबथोक हो। त्यसमाथि हामीकहाँ चरत्रि पनि उस्तै कमजोर परे। एकचोटि प्रचण्डले भेट्ने हो भने 'तपाईंलाई प्रधानमन्त्री पक्का' भन्दिन्छन्। त्यति नसुन्दै सुशील मुसुक्क हाँसिहाल्ने। भोलिपल्ट लौ, 'सुशील त हाँस्यो। त्यसले त नास्यो। तपाईं पो हो त' भनेर देउवालाई भनिदिने। त्यसपछि सुरु हुन्छ, पौँठेजोरी। यही अवस्थामा कांग्रेस फसेको छ।

सत्ता गठबन्धनको बनोट

जतिसुकै सरापे पनि, गाली गरे पनि नेपाली राजनीतिमा सधैँ प्रभाव रहेको छ । हाम्रो भूगोलका कारणले पनि यसो भएको छ । सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै यो प्रभाव कम हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश यस्तो प्रभाव बढ्दै गएको छ, यसको प्रमुख कारण आर्थिक हो । अहिले प्रभाव अधिकतम भएको छ । 

मधेसी दलहरू भारतबाट बढी सुरक्षित महसूस गर्छन्। त्यसमाथि भारतीय दूतावासले आफ्नै किसिमले सम्पर्क, निर्देशन र सहयोग गर्छ । यो उनीहरूले होइन भने पनि बुझिएको छ, हो भने पनि बुझिएको छ ।

एक चरणमा के देखियो भने माओवादीलाई सत्तामा नल्याई पनि नहुने । भट्टराई आउँदा झनै राम्रो हुने । लामो समय दिल्लीमा पढेका। सत्ताका धेरै खेलाडीसँग चिनिएका । त्यो मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भएन। चिनजान त अरूसँग पनि छ । भट्टराईले पार्टीमा सधैँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अडिनुपर्छ, जनवादमा जान सकिँदैन भन्ने लाइन लिए । त्यो कुरा भारतीय सत्ता गठबन्धनलाई पनि ठीक लागेको थियो होला । मधेसी दलहरूलाई पनि ठीकै लागेको थियो होला । भट्टराई सरकारप्रति भारत सहयोगी हुनुका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारण यिनै हुन् ।

अलिकति भारतीय समर्थन, अलिकति मधेसले न्यानो अनुभूति, अलिकति बाबुरामको व्यक्तित्व र उनले लिएको लाइन सहयोगी भइदिए । बुझ्नुपर्ने के छ भने माओवादी सरकार, प्रचण्ड वा भट्टराईले मधेसीलाई गृह, रक्षालगायत शक्तिशाली मन्त्रालय दिए । कांग्रेस, एमालेले यी कुरा कहिल्यै दिन मानेनन् । कांग्रेसले मेरै राज्य हो, मै यहाँको राज्य हुँ, मेरो पुर्पुरोमा लेखेको छ, अरूले दाबी गर्नु गाथगादी ताक्नुसरह हो भन्ने ठान्यो । मोहनशमशेरदेखिको यो रोग गिरिजाप्रसादमा पनि थियो, अहिलेका नेतात्रयमा पनि छ । कांग्रेसमा अझै राष्ट्रियताको ठेकेदार मै हुँ, संरक्षक मै हँु, हाम्रो पार्टी नरहँदा राष्ट्र रहँदैन भन्ने धङधङी छ । यो कुरा मधेसी दलहरूले मान्नेवाला थिएनन्, छैनन् । तर, माओवादीले उदार लेनदेन गर्‍यो । त्यसैमा यो सरकार टिकिरहेको छ ।

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4506