कहिलेकाहीँ उहाँ 'मलाई हेग लैजान्छन्' भन्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ 'मलाई सुरक्षा छैन' भन्नुहुन्छ । 'मलाई आर्थिक अनियमिततामा फसाउँछन्' भनेर आफैँ बोल्नुहुन्छ । यसबाट कहीँ न कहीँ, केही न केही उहाँको कमीकमजोरी छ भन्ने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् हुन्, शेखर कोइराला । १२
बुँदे समझदारीदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला छँदासम्म भित्री वार्ताहरुमा
सक्रिय सहभागी उनी अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अरु कसैको चाहनामा भइरहेको
धारणा राख्छन् । प्रस्तुत छ, कोइरालासँग रामबहादुर रावलको कुराकानीको
सम्पादित अंश :
संविधानमा कुरा किन मिलिरहेको छैन ?
अघिल्लो संविधानसभा पनि संघीयता र त्यसमा पनि तराईका पाँच जिल्लाका कारण रोकिएको थियो । अहिले पनि त्यहीँ गएर अड्किएको छ । यसको अर्थ यिनै पाँच जिल्लामा खास केही छ भन्ने हो । त्यसैले संघीयताको विषय छलफलमा लगौँ । केही निष्कर्ष निकालिन्छ । निक्र्योल निस्कियो ठीकै छ । निस्किन सकेन भने आयोग बनाएर अगाडि जाऔँ । देश बचाउने हो भने यसभन्दा अर्को उपाय छैन ।
यसो हुँदा प्रक्रियामा आउँछ त विपक्षी मोर्चा ?
यति गर्यो भने आउँछन् ।
पाँच जिल्लाको विवाद र पहिचानको एजेन्डाबीच कुनै तालमेल छ ?
त्यही त रोचक छ । एमाओवादीले आफ्नो एजेन्डा छोडिसक्यो । यो उसको लडाइँ नै होइन ।
अनि, कसको हो त ?
अस्तिसम्म म भन्थेँ, एमाओवादीको पुच्छर मधेसी मोर्चा भएको होला । अहिले मधेसी मोर्चाको पुच्छर प्रचण्डजी भइरहनुभएको छ । पाँचवटा जिल्लाको विवाद त मधेसी मोर्चाको हो, एमाओवादीको होइन ।
सहमति गर्नचाहिँ केले समस्या पारेको छ ?
प्रचण्डजीले नै प्रस्ताव राख्नुभयो, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणाली मिलिसकेको छ, शासकीय स्वरूपमा हामी असहमति राखेर जान्छौँ, तपाईंहरू पास गर्नूस् भनेर । त्यसको दुई घन्टापछि आएर शासकीय र निर्वाचन प्रणाली दुवैमा छलफल गर्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो । यसबाट के बुझ्नुपर्यो भने प्रचण्डजी त छायाँ मात्र हुनुहुँदो रहेछ । मधेसी मोर्चाको पुच्छर मात्र समातेर हिँड्नुभएको रहेछ । दोस्रो दिन विजय गच्छदारजीले एउटा प्रस्ताव लिएर आउनुभयो । कांग्रेस र एमालेले मान्यो । गच्छदार पनि मोर्चाको घटकको वरष्िठ नेता, शीर्ष नेता नै हो । प्रचण्डजीले पनि पहिला यसलाई मान्नुभएको हो । तर, पछि हुँदैन भन्नुभयो ।
प्रचण्ड स्वविवेकले निर्णय गर्न नसक्ने र भइसकेका सहमतिमा पनि अड्न नसक्ने स्थिति किन आयो होला ?
पहिलो संविधानसभादेखि नै हेर्दा के देखिन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै एमाओवादीप्रतिको साख जनतामा घट्दै गयो । रुकमांगद कटवाल काण्डयता उहाँले साख झन् बचाउन सक्नुभएन । र, अहिले मोर्चाको बैसाखी लिएर हिँड्नुभएको छ । आफ्नै दलभित्र पनि पहिला उहाँले भनेको कुरा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठजी सबै स्वीकार गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो । अहिले ठीक उल्टो छ । उहाँकै नेतृत्वलाई चुनौती आइरहेको छ ।
प्रचण्डसँग त तपाईंको विशेष सम्बन्ध छ भनिन्छ । तपाईंलाई थाहा छ, प्रचण्डले खासमा के चाहनुभएको हो ?
वैद्य समूह, विप्लव समूह अलग भए । पार्टी फुटेको फुट्यै छ । आफ्नै पार्टीभित्र पनि अन्य नेता उहाँको पछि लाग्ने स्थिति अहिले देखिएको छैन । त्यसले उहाँलाई विचलित बनाएजस्तो लाग्छ ।
त्यति मात्र हो त ?
अरू कारण पनि हुन सक्छन् । जस्तो : कहिलेकाहीँ उहाँ 'मलाई हेग लैजान्छन्' भन्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ 'मलाई सुरक्षा छैन' भन्नुहुन्छ । 'मलाई आर्थिक अनियमिततामा फसाउँछन्' भनेर आफैँ बोल्नुहुन्छ । यसबाट कहीँ न कहीँ, केही न केही उहाँको कमीकमजोरी छ भन्ने देखिन्छ ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येको पात्र भएकाले पनि कुनै स्थान हुनुपर्ने भन्ने प्रचण्डको दाबी हो कि ?
व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने म उहाँलाई आदर गर्छु । उहाँ नेता हो । गिरजिाबाबुसँग विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । तर, नेता हुँदैमा मात्र हुँदो रहेनछ । संसदीय व्यवस्थामा संख्याको खेल पनि हुन्छ । संख्याले नै राजनीतिमा स्थान निर्धारण गर्ने रहेछ ।
प्रचण्डले पटकपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको भए यो स्थिति आउँथेन भनेको सन्दर्भमा के दुईका बीचमा भित्री लेनदेनको कुनै समझदारी थियो ?
त्यस्तो त लाग्दैन । तर, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा गिरजिाबाबुलाई कति आदर र सम्मान गर्नुभयो भन्ने कुरा जनताले देखेकै छन् । उहाँले आफैँले पनि भनिसक्नुभयो 'राष्ट्रपति नबनाउनु ठूलो भूल भयो' भनेर । त्यो उहाँहरूबीचको समझदारी थियो, थिएन भन्नेतिर म अहिले जान्नँ । थियो भने पनि उहाँले आफैँ महसुस गर्नुपर्छ ।
भित्री वार्ताहरुमा तपाईं आफैँ भएकाले समझदारीबारे केही थाहा छ कि भन्न खोजेको ?
म एउटै प्रश्न प्रचण्डजीलाई भन्न चाहन्छु, जुन दिन उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो, गिरजिाबाबुले बोलाउनुभएको थियो । 'तपाईं राजीनामा नगर्नूस्, चुपचाप मेरो घरमा आउनूस्, कुरा गरौँ' भनेर । किन जानुभएन ? कसले रोक्यो उहाँलाई ? कुन शक्तिले रोक्यो ? उहाँकै पार्टीभित्रका नेताहरूले रोकेको हो कि ? कसले उछाल्यो कटवाल काण्ड ? त्यस कारण भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।
प्रचण्डलाई चलाउने अरु नै शक्ति छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?
त्यस्तै देखिन्छ । कुन शक्ति छ, कस्तो छ, कुन नेता हो उहाँको, त्यो भन्न त गाह्रो छ । अहिले यसो हेर्दाखेरि बाबुराम भट्टराईजीले चलाइरहेको देखिन्छ । दु:खदायी कुरा हो कि उहाँहरू संविधानसभाबाट ६ माघमा नारा लगाउँदै निस्कनुभयो । मोर्चासहित बिजुलीबजारतर्फ लाग्नुभयो । प्रचण्डलाई लछारपछार गरयिो । जनार्दन शर्माको टाउको फुट्यो । अनि, बाबुरामजी गएर भाषण गर्नुभयो । के हो यो ?
तर, संवाद समितिमा त भट्टराईले मिलाउन खोजेको र प्रचण्डले रोकेको जस्तो देखिँदैनथ्यो ?
तर, प्रचण्ड र बाबुरामजीबीच 'टसल' त त्यतिखेरै भइसकेको थियो । कहिले बाबुरामजीले रोक्नुहुन्थ्यो, कहिले प्रचण्डले । यसलाई म अन्यथा पनि भन्दिनँ । स्वाभाविक रूपमा यस्तो हुन्छ । हरेक पार्टीमा छ । अहिले प्रचण्डजीले बाबुरामजीको आँखाबाट हेर्न थाल्नुभएको छ । समस्या त्यति मात्र हो ।
उपाय के त ? कसरी निकास दिने ?
यसो हेर्दा संघीयताको विवाद पाँचवटा जिल्लामा मात्र देखिन्छ । तर, यो अत्यन्त जटिल छ । त्यति सजिलै गरी पाँचवटा जिल्ला छ, मिलिहाल्छ, मिलाइदिहालौँ भनेर सोच्नु नै गलत हो । यसको भित्री रूपमा पस्न सक्यौँ र निर्णय गर्न सक्यौँ भने त होला । होइन भने अप्ठ्यारो परििस्थति छ ।
कस्तो अप्ठ्यारो ?
कुनै कोणबाट आउँछ, जिल्ला टुक्र्याऔँ भनेर । मधेसको भूभाग जम्मा १७ प्रतिशत मात्र छ । र, त्यहाँ ५१ प्रतिशत जनता बस्छन् । एक त मधेसी-पहाडीबीच त्यस्तो वैमनस्य र तिक्तता आइसकेको छैन । तर, मानिलिनूस्, जिल्ला टुक्रियो भने वैमनस्य बढ्छ । मोरङ-सुनसरी जिल्लाको पहाडी भूभागसँग मिलेको ठाउँ पहाडमै मिलाउने प्रस्ताव पनि आए । केन्द्रशासित प्रदेशको कुरा पनि आयो । विवादको चुरो यहाँ छ । यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?
यसमा नदी र चुरेमाथिको दाबी पनि छ नि, होइन ?
हो, नदीको विवाद पनि सानो होइन । चुरेको पूरै भाग लिन सके त अति उत्तम । तर, मधेसी नेताहरू मान्दैनन् । चुरेको भाग पनि मधेसमा पारएिन भने झन् ठूलो समस्या हुन्छ ।
यो प्राकृतिक स्रोतको दाबा हो कि सांस्कृतिक मनोभावना हो ?
संघीयतामा जाँदा सामथ्र्य त चाहिन्छ नै । त्यो कुरा मोर्चाका नेताहरूले पनि बुझेका छन् । रोचक के छ भने उहाँहरू झापा, मोरङ, सुनसरी टुक्र्याउने कुरा गर्नुहुन्छ तर चुरेको अलिकति भागचाहिँ पार्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । यो नमिल्ने कुरा हो । जिल्ला टुक्र्याउनै हुँदैन तर चुरेको अलिकति भाग मधेसमा हुनुपर्छ नत्र त मरुभूमि हुन्छ तराई भन्नुहुन्छ । मधेसी जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
अब निकास के त ?
पाँचवटा जिल्लाको विवादमा जनमतसंग्रह गर्न सकिन्छ । केन्द्रशासित प्रदेश बनाएर जान सकिन्छ । हतार गर्नुहुँदैन । अहिले यसैलाई स्वीकारेर जाने, असहमत पक्षले असहमतिसहित स्वीकार्ने र दुई वा तीन महिनाभित्र आयोगले टुंगो लगाउने गरी जान सकिन्छ । आयोगमा चाहिँ स्वतन्त्र विशेषज्ञ नै हुनुपर्छ । सबैले मानेको व्यक्ति राष्ट्रपतिलाई जिम्मा दिऔँ, आयोग बनाउन ।
अब त ८ माघभित्रै संविधान बनाउने गरी निर्मित सरकारको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्ने होला नि, होइन ?
हो, यो सरकार संविधान बनाउनका लागि बनेको हो, त्यो पनि ८ माघभित्रै बनाउनका लागि । राजनीति गर्ने पार्टी र नेताहरूमा नैतिकता, विश्वसनीयता हुनुपर्छ । भएन भने राजनीति किन गर्ने ? यो कुरा सरकारमा बस्ने र नेतृत्व गर्नेले ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, संविधानको कुरा गरेर सरकार छाड्नुपर्ने आधार देखिँदैन । यस्तो बेलामा छाड्यो भने झन् के होला ?
अहिले मोर्चादेखि राष्ट्रपति, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले सहमतिको कुरा गरिरहेका छन् । ती सबैले भन्ने गरेको सहमति एउटै हो कि फरक-फरक छ ?
अलगअलग छ । मोर्चाको कुरा उनीहरूले भनेको कुरा मान्ने सहमति हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो स्वार्थको सहमति चाहन्छन् ।
संघीयताको विषय पनि अन्तरर् ाष्ट्रिय स्वार्थका कारणले अड्किएको हो ?
नेपाल अत्यन्तै भूराजनीतिक संवेदनशील विन्दुमा छ । भारत र चीनको संवेदनशीलता त म बुझ्न सक्छु । दुवैलाई सुरक्षाको चिन्ता छ । त्यो सम्बोधन गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । तर, कुरा यति मात्रै छैन । युरोपेलीहरू धर्मका बारेमा धेरै अगाडि आइसके । धर्मले गर्दा जातीयतामा प्रभाव पाररिहेको छ । यो पनि पहिला पहाडी भेगमा केन्दि्रत थियो । अब तराई क्षेत्रमा हुन थालेको छ । पहाडी भेगमा हुँदा चीन तर्सिएको छ । तराईमा यस्ता गतिविधि बढ्दा भारत खुसी होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।
धर्ममा मात्रै हो ? अरुमा दबाब छैन ?
जातीय राज्यमा अलिअलि होला ।
छिमेकीको दृष्टिकोण के पाउनुभएको छ ?
उनीहरू जातीय राज्यको पक्षमा छैनन् । धर्मका बारेमा यो गर्नू, यो नगर्नू भन्ने स्पष्ट अडानमा छैनन् ।
संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढेपछि कांग्रेस-एमालेप्रति छिमेकीहरुको असन्तोष देखिँदैन ?
अलिकति असन्तुष्टि हामीप्रति छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको जुन वक्तव्य आयो, त्यसबाट पनि देखिन्छ । ५ माघ राती संविधानसभामा भएको घटनाको जुन तहको भत्र्सना हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन ।
No comments:
Post a Comment